वैशाली चिटणीस - response.lokprabha@expressindia.com उत्तर प्रदेश सरकारकडून तिथे सध्या कसा विकास होतो आहे याचे माध्यमांमधून दिंडोरे पिटवले जात असले तरी त्या तथाकथित विकासाचा चेहरा नेमका कसा आहे हे हाथरस बलात्कार प्रकरणाने आणि त्यातील मुलीच्या मृत्यूनंतर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी जे काही केलं त्या कृत्याने दाखवून दिलं आहे. मोठमोठे हायवे, विमानतळं, इमारती उभारल्या, उद्योगधंदे आणले की विकास जरूर होतो, पण त्या प्रक्रियेत सामान्य माणसाचं हित, त्याची सुरक्षितता अपेक्षित असते. अशा विकसित, सुसंस्कृत समाजात स्त्री फक्त सुरक्षित नसते तर तिला योग्य सन्मानदेखील असतो. पण उत्तर प्रदेशमधल्या हाथरस इथं सामाजिक, आर्थिक उतरंडीमध्ये तळाच्या स्तरात असलेल्या एका जेमतेम १९ वर्षांच्या तरुणीवर जातबलाढय़ांकडून बलात्कार होतोच वर प्रशासकीय यंत्रणादेखील तिच्या आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या माणूस म्हणून असलेल्या हक्कांवर देखील बलात्कार करते. एक सामान्य तरुण मुलगी सन्मानाचं सोडून द्या, साधं सुरक्षित आयुष्य जगू शकत नसेल तर योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्री म्हणून मारलेल्या विकासाच्या गप्पांना काहीच अर्थ नाही! कुठल्या विकसित समाजात जेमतेम विशीच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची मान मोडून, पाठीच्या कण्याला दुखापत होईल अशी मारहाण करून फेकून देतात? कुठल्या विकसित समाजात अशा अवस्थेतल्या सापडलेल्या मुलीवर बलात्कार झाल्याची दखल पोलिसांना घ्यावीशीच वाटत नाही आणि ते फक्त मारहाण झाल्याची नोंद करतात? कुठल्या विकसित समाजात एखाद्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना मृतदेहाचं अंत्यदर्शनदेखील घेऊ दिलं जात नाही? कुठल्या विकसित समाजात इतक्या हिणकस पद्धतीने मारल्या गेलेल्या मुलीच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या घरातच कडेकोट बंदोबस्तात ठेवून रात्री तीन वाजता संबंधित मृतदेहावर पोलिसांकडून परस्पर अंत्यसंस्कार केले जातात? कोणत्याही समाजाला विकास करायचा असतो तेव्हा तो सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाणारा असेल असं अपेक्षित असतं. त्यातही आर्थिक- सामाजिकदृष्टय़ा मागास, स्त्रिया, दलित या सगळ्यांपर्यंत हा विकासाचा प्रवाह पोहोचणं अपेक्षित असतं. त्यांना सुरक्षित, सन्मानाचं जगणं जगता येईल हे अपेक्षित असतं. हाथरसमधल्या प्रकरणात उच्चवर्णीयांकडून दलित समाजामधल्या मुलीबाबत जे काही झालं ते पाहता उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना अपेक्षित असलेल्या विकासाची आणि उच्चवर्णीयांच्या या मानसिकतेची सांगड कशी घालणार? मुळात एकटे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रीच कशाला, देशात कुठेही जातिव्यवस्थेतून होणाऱ्या अशा आणि इतर अन्याय- अत्याचारांना अटकाव करेल असं नेतृत्व आहे का? कुठेही जा, बलात्काराचं प्रकरण पुढे आलं की तो कुठल्या जातीतल्या मुलीवर-स्त्रीवर झाला आहे आणि कुठल्या जातीमधल्या पुरुषाने केला आहे यानुसार लगोलग संबंधितांच्या भूमिका ठरतात. एका स्त्रीवर झालेला अत्याचार असं त्याकडे न बघता लगेचच त्याचं राजकारण केलं जातं. हाथरस प्रकरणानंतर भाजपमधल्या किती स्त्रियांनी आवाज उठवला? आता कुठे गेला आहे स्मृती इराणींचा आवाज? त्यांचा आवाज या प्रकरणाला असलेल्या गांभीर्याच्या शरमेने फुटत नाही की आपल्या राजकीय भवितव्याच्या भीतीमुळे तो दाबला गेला आहे? कंगनाला न्याय मिळावा म्हणून पुढे पुढे करणाऱ्या खासदार रामदास आठवलेंना भाजपच्या राज्यात एका दलित मुलीवर झालेल्या अत्याचाराविरोधात आवाज उठवावा असं का वाटत नाही? सुशांतसिंह राजपूत नावाच्या एका नटासाठी रान उठवलं जातं. त्यासाठी आकाशपाताळ एक करणारी, मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करणारी, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागणारी कंगना राणावत एका मुलीवर झालेल्या निर्घृण अत्याचाराविरोधात काय म्हणते तर ‘माझा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास आहे. ते प्रियंका रेड्डीप्रमाणेच या मुलीलाही न्याय मिळवून देतील.’ स्वत:ला फायरब्रॅण्ड फेमिनिस्ट म्हणवून घेणारी ही बाई १५ दिवसात इतकी मवाळ कशी झाली? महाराष्ट्रात खुट्टं झालं तरी राष्ट्रपती राजवट आणण्याच्या मागण्या करणारे या माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या घटनांबद्दल ब्र तरी उच्चारणार आहेत का? आणि ज्यांनी अशा प्रकरणात आपलं राजकारण पणाला लावायला हवं ते मायावतींसारखे राजकारणी काय करतात? स्वत:ला ‘दलित की बेटी’ म्हणवून घेणाऱ्या, एके काळी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोहोचलेल्या मायावतींच्या व्यक्तिमत्त्वाला तर स्त्री असणं, दलित असणं आणि एके काळी राज्याच्या मुख्यमंत्री असणं असे तीन पदर आहेत. आणि तरीही त्यांची प्रतिक्रिया ‘पीडित मुलीच्या कुटुंबाला राज्य सरकारने सर्व ती मदत करावी आणि जलदगती न्यायालयात खटला चालवून न्याय मिळवून द्यावा’ इतकी संयत कशी? एके काळी उत्तर प्रदेशातल्या उच्चवर्णीय लॉबीला घाम फोडणाऱ्या मायावतींचं राजकारण संपलं की भाजपच्या राजकारणापुढे ते निष्प्रभ झालं? एक भीम आर्मी आणि चंद्रशेखर आझाद वगळता इतर कुठल्याही दलित संघटनेला या घटनेविरोधात आवाज कसा फुटत नाही? २०१२ मध्ये दिल्लीत झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणातील गांभीर्यामुळे सगळा देश हादरला होता. पण त्यानंतर गेल्या आठ वर्षांत एकामागून एक त्याहूनही गंभीर ठरावीत अशी बलात्कार प्रकरणं हैद्राबाद, हिंगणघाट, उन्नाव इथं घडत गेली. हाथरस प्रकरण तापलेलं असतानाच उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर इथंही सामूहिक बलात्काराची नवीन प्रकरणं पुढे आली आहेत. हाथरस हे उत्तर प्रदेशमधलं जिल्ह्य़ाचं ठिकाण. या जिल्ह्य़ातल्या बलीगढ गावामधल्या १९ वर्षीय तरुणीवर १५ दिवसांपूर्वी (१४ सप्टेंबर) सामूहिक बलात्कार झाला. आई आणि भावाबरोबर रानात सरपण आणायला गेलेल्या या मुलीचा भाऊ परतला आणि ती आईबरोबर होती. गावातल्याच चौघांनी तिला जवळच्या बाजरीच्या शेतात ओढून नेलं. नंतर ती बेशुद्ध सापडली ती मणक्याला आणि मानेजवळ दुखापत झालेल्या, जीभेला इजा झालेल्या अवस्थेत. तिच्या कुटुंबीयांनी तिला ताबडतोब पोलीस स्टेशनला नेलं. पण पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घ्यायला टाळाटाळ केली. शेवटी मारहाणीची तक्रार नोंदवून घेण्यात आली. तिला अलीगढ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, पण दिवसेंदिवस तिची स्थिती खालावत गेली. काही काळासाठी शुद्धीवर आलेल्या तिच्याकडून जबाब नोंदवून घेण्यात आला तेव्हा तिने बलात्कार झाल्याचं सांगून संदीप, त्याचा काका रवी, आणि लव आणि कुश हे त्याचे मित्र अशी चौघांची नावंही सांगितली. प्रकृती आणखी खालावल्याने तिला दिल्लीत सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, पण ती फार काळ तग धरू शकली नाही. एफएसई अहवालानुसार संबंधित मुलीवर सामूहिक बलात्कार झालाच नाही, गळा दाबल्यामुळे मृत्यू झाल्याचीही माहिती पुढे आली आहे. पण हे प्रकरण हाताळण्यातली पोलिसांची सुरुवातीची हलगर्जी, एम्समध्ये पुन्हा पोस्टमार्टेम करण्याची कुटुंबाची फेटाळलेली मागणी, मृतदेह कुटुंबाच्या ताब्यात न देता परस्पर उरकून टाकलेले अंत्यसंस्कार हे सगळंच संशयास्पद मानलं जात आहे. त्यातच आपल्यावर बलात्कार झाला हे सांगणारा संबंधित मुलीचा उपलब्ध असलेला मृत्यूपूर्वीचा व्हिडीओ या अहवालाचं गांभीर्य आणखी वाढवणारा आहे. हे प्रकरण एखाद्या स्त्रीला नमवण्यासाठी पुरुषी वृत्तीतून केलेला अत्याचार एवढंच नाही आहे. तर त्याला उत्तर प्रदेशातल्या जात वास्तवाचीही पाश्र्वभूमी आहे. या गावात अर्थातच ठाकूर जातीचं सामाजिक आणि आर्थिक वर्चस्व आहे. विसेक वर्षांपूर्वी पीडित मुलीच्या आजोबांना संदीप ठाकूरच्या आजोबांनी शिवीगाळ- मारहाण केली होती. तिच्या आजोबांनी केलेल्या तक्रारीवरून अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याखाली संबंधितांना तीन महिन्यांचा तुरुंगवास झाला होता. त्यातून निर्माण झालेला संघर्ष गेली २० वर्ष धुमसत होता. त्यावरून २०१५ मध्ये पुन्हा एकदा ठिगण्या पडल्या होत्या आणि रवी ठाकूरला काही काळासाठी तुरुंगवासही झाला होता. ‘खालच्या’ जातीचे लोक आपल्याविरुद्ध तक्रार करतात, त्यांच्यामुळे आपल्यासारख्या ठाकुरांना तुरुंगवास होतो या रागातून संबंधित कुटुंबाला वेगवेगळ्या पद्धतीने त्रास दिला जात होता. अशा संघर्षांत दुबळ्यांच्या घरातल्या लेकीसुनांवर बलात्कार करणं हे तर सगळ्यात धारदार शस्र. उच्चवर्णीयांनी अशा पद्धतीने दलित कुटुंबामधल्या मुलीबाळींवर लैंगिक अत्याचार करणं हा उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यांमध्ये सर्रास घडणारा प्रकार आहे असं सांगितलं जातं. खालच्या जातीतल्या स्त्रिया आपल्या बापजाद्यांची संपत्ती असल्याच्या मानसिकतेत या पट्टय़ातले वर्चस्ववादी समाज आजही वावरतात. त्यांच्याकडे मोठय़ा प्रमाणात जमिनींची मालकी, त्यामुळे पैसा आहे. त्यामुळे सत्ता आणि कायदा सुव्यवस्था यंत्रणाही त्यांच्याच दावणीला बांधली गेली आहे असं चित्र आहे. शेतीप्रधान अर्थव्यवस्था, त्यातून येणारी संरजामशाही आणि त्याच्याच जोडीला पुरुषप्रधान समाजव्यवस्था या सगळ्यामध्ये स्त्रिया आणि दलित यांचं जगणं असह्य़ होऊन जातं. या राज्यांमध्ये घडलेल्या आजवरच्या वेगवेगळ्या प्रकरणांमधून हे वास्तव ठळकपणे पुढे आलं आहे. दलित असणं, स्त्री असणं आणि गरीब असणं या तिन्ही गोष्टींमुळे स्त्रियांच्या वाटय़ाला कमीअधिक फरकाने हाथसर पीडितेपेक्षा फार काही वेगळं येत नाही. त्यामुळेच विशेषत: उत्तर प्रदेश-बिहारसारख्या राज्यांमध्ये बलात्कार प्रकरणांना असलेली जातीची पाश्र्वभूमी त्या प्रकरणांची तीव्रता अधिक वाढवते. जातीमुळे येणाऱ्या दबावांशी लढताना राजकीय यंत्रणा, शासन-प्रशासन यांचं सहकार्य मिळत नसल्यामुळे त्यांचा संघर्ष अधिकच खडतर होत जातो. त्यामुळेच विकासाची चर्चा करत असताना आणखी किती काळ अशा पद्धतीने जातवर्चस्वाच्या, लैंगिक वर्चस्वाच्या राजकारणाला स्त्रिया बळी पडत राहणार आहेत, त्यांचा माणूस म्हणून कधीच विचार केला जाणार नाही का, हा अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे. बलात्कारांची मालिका स्त्रियांवर होणाऱ्या बलात्काराची प्रकरणं गेली काही वर्षे सातत्याने वाढत आहेत. २०१२ मध्ये राजधानी दिल्लीत तरुणीवर चालत्या बसमध्ये झालेला बलात्कार आणि त्यात तिचा झालेला मृत्यू यामुळे देशभर संताप उसळला होता. त्या प्रकरणानंतर बलात्काराचे कायदे अधिक कडक केले गेले. हैद्राबादमध्ये डॉक्टर तरुणीवर बलात्कार करून नंतर तिला जिवंतपणीच पेट्रोल टाकून जाळण्यात आलं. संबंधित आरोपींच्या एन्काऊंटरमुळे हे प्रकरण विशेष गाजलं. उत्तर प्रदेशमध्येच उन्नाव इथल्या बलात्कार प्रकरणात तर भाजपचा आमदारच गुंतलेला होता. जम्मूमधलं कठुआ इथलं अल्पवयीन मुलीवरच्या अत्याचारांचं प्रकरणातलं क्रौर्य तर सगळ्या देशाला हादरवून गेलं होतं. महाराष्ट्रात खैरलांजी, कोपर्डी बलात्कार प्रकरणांची दाहकता अजून टिकून आहे. हिंगणघाट इथे प्राध्यापक तरुणीला एकतर्फी प्रेमातून भर रस्त्यात अंगावर पेट्रोल टाकून जाळल्याचं प्रकरण तेवढंच भयंकर आहे. आत्ताही हाथरस प्रकरणावरून काँग्रेस, सपा आक्रमक झालेली असताना उत्तर प्रदेशमध्येच बलरामपूर इथं एका महाविद्यालय प्रवेशासाठी निघालेल्या दलित तरुणीची सामूहिक बलात्कारातून हत्या झाल्याचं वृत्त आहे. शासन - प्रशासनाचा, कायद्याचा कोणताही धाक नाही असंच हे चित्र आहे.
