ती गोष्ट आठवतेय? ‘मी खीर खाल्ली असेल, तर बुडबुड घागरी!’ आज विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाची खीर फस्त करून तृप्तीचा ढेकर देणाऱ्या अनेक शहरांत तीच गोष्ट सत्यात उतरताना दिसते आहे. नद्या, समुद्र, खाडय़ांच्या पात्रांतील अतिक्रमणे म्हणजे शहरांना बुडवण्याचीच पूर्वतयारी आहे. कालपर्यंत जे मुंबईत होत होते, ते आज इतर शहरांतही होऊ लागले आहे. निसर्ग, पर्यावरणाचा चट्टामट्टा करून वाढलेल्या नव्या शहरांची ‘बुडबुड नगरी’ होऊ लागली आहे. गोष्ट अगदीच साधी आहे. डोंगर, नद्या, समुद्र, खाडय़ा, पाणथळी, तलाव जे-जे काही निसर्गाने निर्माण केले आहे, त्या सगळ्यांचा एक परस्परसंबंध आहे. हे नाकारून जे काही केले जाईल ते अनैसर्गिकच! ते काही काळ तग धरू शकेल, तात्कालिक गरजा भागवू शकेल; पण अखेरीस त्याचा मोठा फटका बसल्याशिवाय राहात नाही. परवा अंबरनाथ, बदलापूर, वांगणी, आंबिवली, कल्याण, डोंबिवलीत जे झाले ते याचेच द्योतक आहे. खरे तर आज जे ठाण्यात झाले ते मुंबईत गेली कित्येक वर्षे होत आले आहे. यंदा पाऊस प्रचंड प्रमाणात पडला, यात शंकाच नाही; पण सगळे खापर पावसावर, निसर्गावर फोडून चालणार नाही. निसर्गाच्या वाटेतल्या मानवी हस्तक्षेपाचाही विचार व्हायला हवा. अंबरनाथ-बदलापूर भागाच्या भूगोलात सर्वात महत्त्वाची ठरते ती लोणावळ्याजवळ उगम पावून वसईच्या खाडीला मिळणारी उल्हास नदी. राजमाची परिसरात या नदीचा जन्म होतो. तिथून पुढच्या प्रवासात तिला भातसा, काळू, मुरबाडी, पेज, बारवी, पोशीर, शिलार अशा लहान-मोठय़ा नद्या मिळतात आणि तिच्या प्रवाहाचे भरणपोषण करतात. नदीवर बदलापूर आणि शहाडजवळ बंधारे आहेत. केवळ अंबरनाथ, बदलापूरच नव्हे तर ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भाईंदर या शहरांनाही या नदीतून पाणीपुरठा केला जातो; पण काठांवर वसलेल्या शहरांनी नदीचे अस्तित्वच धोक्यात आणले आहे. पूररेषेच्या आत बांधकामे न करण्याचा नियम धाब्यावर बसवून अनिर्बंध विकास करण्यात आला आहे. ‘रिव्हर व्ह्य़ू’चे आमिष दाखवून अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांतील सदनिका विकल्या जात आहेत. अंबरनाथ, बदलापूरमधील औद्योगिक वसाहती, उल्हासनगरातील कारखान्यांतून प्रक्रिया न करता सोडल्या जाणाऱ्या पाण्यामुळे तिची नदी ही ओळख पुसली जाऊन तिला नाल्याचे रूप आले आहे. प्रदूषण एवढे तीव्र आहे, की नदीत अंबरनाथ आणि बदलापूर परिसरांत मोठय़ा प्रमाणात जलपर्णी वाढली आहे. बदलापूर, कांबा, आंबिवली, म्हारळ येथे विविध बंगले, गृहनिर्माण प्रकल्प, शाळा, हॉटेल, रिसॉर्ट असे बरेच काही पूररेषेच्या आत बांधण्यात आले आहे. म्हारळ भागात काही मैदाने होती. वाहून येणारे पाणी तिथे मुरत असे; पण आता तिथेही इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. डोंगरावरून वाहत येणारे पाणी मुरायला जागाच राहिलेली नाही. साहजिकच ते साचून राहू लागले आहे. वालधुनी, काळू नदीत मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमणे करण्यात आली आहेत. या तथाकथित विकासाच्या रेटय़ात नदी मात्र गुदमरून गेली आहे. मोठय़ा प्रमाणात कचरा, गाळ, अतिक्रमणे सहन करणारी ही नदी अतिवृष्टीने भरून वाहू लागते तेव्हा मानवाने जे तिला दिले त्या सगळ्याचीच परतफेड करते. कल्याण आणि डोंबिवलीच्या काही भागांतही हीच समस्या आहे. नदीकाठी वसलेले अशोकनगर, वालधुनी, रेती बंदर, शिवाजीनगर, घोलपनगर परिसर दरवर्षी जलमय होतात. तिथे साधारण नऊ फूट पाणी साचते. डोंबिवलीत पूर्वी ही समस्या नव्हती; पण गेल्या काही वर्षांत गरिबाचा पाडा भागात खाडीत भराव घालून चाळी उभारण्यात आल्या. साधारण १००-१५० अनधिकृत चाळी वसवण्यात आल्या असून हा भाग या पावसात जलमय झाला. अशाच प्रकारे दिवा आणि कोपरदरम्यानही खाडीत भराव घालून चाळी उभारल्या आहेत. त्यामुळे खाडीच्या प्रवाहात अडथळे येऊन हे पाणी नागरी वस्तीत शिरू लागले आहे. पालिका, पोलीस, अग्निशमन दल अशा कोणाच्याही परवानग्या न घेता, झोपडपट्टी दादा या वस्त्या वसवतात. स्थानिक प्रशासनही त्याकडे सोयिस्कररित्या दुर्लक्ष करत राहते. स्वस्त घराच्या शोधात असलेले गरजू तिथली घरे खरेदी करतात. राजकीय नेत्यांच्या वरदहस्तामुळे कारवाई होत नाही आणि पर्यावरणाचा बळी जात राहतो. बदलापूरपलीकडची स्थिती तर गेल्या काही वर्षांत आमूलाग्र बदलली आहे. वांगणी, शेलू, नेरळ, भिवपुरी आणि कल्याणपलीकडची आंबिवली, खडवली ही पूर्वी ‘गाव’ या वर्गात मोडणारी ठिकाणे! पायाभूत सुविधांचा विचार करता आजही ती खेडीच आहेत; पण गृहनिर्माण प्रकल्प मात्र मोठय़ा प्रमाणात उभारले जात आहेत. काही वर्षांपूर्वी वांगणीत काही परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले. अतिशय स्वस्तात आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात असलेल्या या घरांना गरजूंचा चांगला प्रतिसादही मिळू लागला. नोकरीनिमित्त रोज मुंबईत जावे लागणाऱ्यांची राहत्या घराची हद्द तोपर्यंत अंबरनाथ, बदलापूरला संपत असे; पण तिथेही किमती वाढू लागल्या. त्याच्या थोडे पलीकडे खूपच कमी किमतीत घर उपलब्ध होत असल्यामुळे हक्काच्या घराचे स्वप्न बाळगणाऱ्यांना वांगणीचा पर्याय आकर्षित करू लागला. मोठमोठे गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहू लागले. मात्र, पायाभूत सुविधांचे काय? गृहनिर्माण प्रकल्प तयार झाले, पण तिथवर पोहोचण्यासाठी रस्त्यांचा पत्ताच नव्हता. सार्वजनिक वाहतुकीच्या नावाखाली रिक्षाशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. त्यापाठोपाठ नेरळ, भिवपुरी, आंबिवली, खडवलीतही नवनव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची घोषणा होऊ लागली. डोंगराने शोषून घेतल्यानंतर उरलेले आणि वाहून येणारे पाणी ज्या मोकळ्या माळरानांत मुरत होते ती माळराने सिमेंट काँक्रीटच्या इमारतींखाली गाडली गेली. हे पाणी वाहून नेणारे नैसर्गिक नाले काही ठिकाणी वळवले गेले, तर काही ठिकाणी बुजवूनच टाकण्यात आले. सुरुवातीची काही वर्षे त्याचे दुष्परिणाम जाणवले नाहीत; पण जसजसे नागरीकरण वाढू लागले आहे, तसे त्याचे दुष्परिणामही ठळक होऊ लागले आहेत. गेल्या आठवडय़ातील हाहाकार हा त्याचाच भाग. रायता येथील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते अविनाश हरड सांगतात, ‘‘उल्हास नदीला १९५७ ला पूर आला होता, असे घरातील वडीलधारे सांगत. त्यानंतर थेट २००५ मध्येच पूर आला. साधारण ४०-५० वर्षांनंतर येणारा पूर ही नैसर्गिक आपत्ती समजण्यासारखी होती; पण आता १४ वर्षांत पुन्हा पूर आला आहे आणि याची कारणे पूर्णपणे नैसर्गिक आहेत, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. उल्हास नदीच्या काठांवर झालेल्या अनिर्बंध बांधकामांमुळे नदीचे मुख अरुंद झाले आहे. साहजिकच तिचे पाणी मागे साचून राहू लागले आहे. शनिवारी पहाटे साडेतीन-चारच्या सुमारास आमच्या घरात पाणी शिरू लागले. घरातल्या मौल्यवान वस्तू, महत्त्वाची कागदपत्रे, इतर साहित्य वाचवण्यापेक्षा जीव वाचवणे महत्त्वाचे होते. तेवढेच केले. तुंबलेले पाणी परत नदीत जात नाही. साचूनच राहते. त्यामुळे आता रोगराईची भीती आहे.’’ नदीतून फेकला गेलेला कचरा -गाळ पाहता, याची खात्रीच पटते. उल्हास नदीच्या संवर्धनासाठी कार्यरत असलेल्या वनशक्ती संस्थेचे अश्विन अघोर सांगतात, ‘‘अंबरनाथ, बदलापूर पालिकांनी भौगोलिक रचनेचा विचारच न करता बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत. त्यामुळे वारेमाप बांधकामे होत आहेत. नियोजनशून्यतेमुळे अनेक नागरी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. खरवई, वडवली, बॅरेज रोड येथे प्रक्रिया न करताच सांडपाणी नदीत सोडले जात आहे. अंबरनाथमध्ये थोडय़ाफार प्रमाणात सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते, मात्र अन्यत्र ते तसेच सोडले जाते. अनिर्बंध बांधकामांमुळे डोंगरावरून येणारे नैसर्गिक प्रवाह अडले आहेत. त्यामुळे पाणी साचून परिसर जलमय होत आहे.’’ अंबरनाथ येथे राहणारे मंगेश सोळंकी सांगतात, ‘‘आम्ही चार वर्षांपूर्वी इथे राहायला आलो, तेव्हा समोर मोकळी जागा होती आणि तिथून अनेक नैसर्गिक नाले वाहत. आज तिथे बंगले, फार्म हाऊस उभी राहिली आहेत. त्यामुळे यातील बहुतेक नैसर्गिक नाले बंद झाले आहेत.’’ पर्यावरण रक्षणासाठी कार्यरत असलेले गिरीश राऊत या संदर्भात म्हणतात, ‘‘आपण एखादा डोंगर पोखरतो किंवा एखाद्या नदीचा प्रवाह बदलतो त्या क्षणी भविष्यातील पुराचे आव्हान निर्माण करतो. डोंगर खूप मोठय़ा प्रमाणात पाणी शोषून घेत असतो. तो फोडला की सखल भागांत वाहून येणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण वाढणार हे निश्चित. नदीचा प्रवाह आपण विकासकामांसाठी बदलला तरी तिला पूर येतो, तेव्हा ती तिच्या मूळ मार्गावरूनच वाहणार. मिठी नदीबाबत जे झाले, तेच आता उल्हास नदीबाबत होऊ लागले आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल वसवण्यासाठी तिचा प्रवाह बदलण्यात आला. अतिक्रमणांमुळे पात्र आक्रसले आणि प्रदूषणामुळे नाल्याचे रूप आले तरी मुळात ती नदीच आहे. २००५ मध्ये अतिवृष्टी झाली आणि ती स्वत:च्या मूळ वाटेने वाहू लागली. उल्हास नदीचेही तसेच झाले आहे.’’ ‘ठाण्यातील पर्यावरण दक्षता मंच’चे विद्याधर वालावलकर यांच्या मते, ‘‘प्रत्येक भागाची एक भौगोलिक रचना असते. काही भाग उंच तर काही सखल असतात. उतारांवरून येणाऱ्या पाण्याचा निचरा होण्याची व्यवस्था निसर्गाने केलेली असते. आपण अतिक्रमणे करून आणि भराव घालून त्यात अडथळे आणले की प्रवाहाचा मार्ग बदलतो आणि पाणी साचू लागते. उल्हास नदीत असे अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत. तिला अक्षरश: नाल्याचे रूप आले आहे. पाऊस मोठय़ा प्रमाणात पडल्यामुळे पाणी साचले आणि परिसर जलमय झाला.’’ मुंबई ज्या समस्येला वर्षांनुवर्षे तोंड देत आली आहे, तीच आज ठाण्यापलीकडच्या या भागांत उद्भवू लागली आहे. मुंबई मुळातच बेटे जोडून घडवलेले शहर. भौगोलिक रचनेत मोठे फेरफार करून तयार केलेल्या या शहरावरचा लोकसंख्या, बांधकामे, पायाभूत सुविधांचा भारही मोठा आहे. समुद्रात ठिकठिकाणी भराव घालून विकासकामे झाली आहेत आणि आणखी नवी होऊ घातली आहेत. नद्यांवर अतिक्रमणे झाल्याने आणि त्यांच्या पात्रात सांडपाणी सोडल्यामुळे नद्यांचे नाल्यांत रूपांतर झाले आहे. खूप पाऊस पडला की या नद्या, खाडय़ा आणि शहराला वेढलेला समुद्र असे सारेच आपापल्या जागा मिळवतात. कितीही उदंचन केंद्रे उभारली तरी मिलन सबवे, कलिना, हिंदमाता, परळ, कुर्ला, वांद्रे हे परिसर पाण्याने भरून जातात. मुंबई, अंबरनाथ, बदलापुरात जे झाले ते आज ना उद्या अन्य नव्या शहरांतही होणारच आहे, किंबहुना अनेक ठिकाणी होऊ लागले आहे. विकासाच्या नावाखाली भौगोलिक रचनेचा विचार न करता बेसुमार वृक्षतोड होत आहे, डोंगर पोखरले जात आहेत. वारेमाप अनधिकृत बांधकामे, नाले बुजवणे, नदीप्रवाह बदलणे, समुद्र-खाडय़ांत भराव असे सारे काही सर्वत्र सुरू आहे. वर्षभरात एखाद-दोन दिवसच पूर येतो; पण हे सारे काही स्वत:सोबत वाहून नेतो. विकासही आणि तो करणारेही त्याच्या रेटय़ात नष्ट होऊन जातात. बुडण्याची तयारी करणाऱ्या या शहरांनी आजच सावध व्हायला हवे! - विजया जांगळे आपत्ती व्यवस्थापनाचा दुष्काळ चार वर्षांपूर्वी स्मार्ट सिटीचे वारे शहरात वाहू लागले. स्मार्ट सिटी म्हणून काय करावे लागेल, त्यासाठी प्राधान्यक्रम कोणता असावा, याचा विचार विविध स्तरांवरून व्यक्त होऊ लागला. पुण्याचा विचार करता पावसाळ्याच्या कालावधीत शहरात साचणारे पाणी, सोसायटय़ा, झोपडपट्टय़ांमध्ये शिरणारे पाणी यांचा विचार प्राधान्यक्रमाने करण्यात आला. त्यानुसार कृती आराखडाही करण्यात आला. शहराची भौगोलिक परिस्थिती आणि रचना पहाता राज्यातील अन्य शहरांच्या तुलनेत पाणी शिरण्याच्या घटना कमी आहेत. अशा घटना घडल्या की नालेसफाई आणि अन्य मुद्दय़ांवरून राजकीय भांडवल केले जाते मात्र शहराला स्मार्ट करणाऱ्या मूळ मुद्दय़ाला हात घातला जात नाही. पावसाळ्याच्या कालावधीत रस्त्यांवर साचणारे पाणी ही नागरिकांच्या दृष्टीने मोठी समस्या आहे. त्यासाठी पावसाळी गटारे व्यवस्थापन ही योजना महापालिकेने हाती घेतली आहे. एकूण ४८२ कोटी रुपयांची ही योजना असून त्याचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा (डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट- डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्याअंतर्गत ११५ कोटींची कामांना प्रत्यक्ष प्रारंभ झाला आहे. मात्र केवळ या आराखडय़ाचेच भांडवल होत असल्याचा प्रकार सातत्याने दिसून येत आहे. शहराची भौगोलिक परिस्थिती बशीच्या आकाराप्रमाणे आहे. पर्जन्यमानही सरासरीप्रमाणे असून गेल्या काही वर्षांपर्यंत शहराच्या काही भागांत पाणी साचण्याच्या घटना सातत्याने घडत होत्या. पण त्याला मानवनिर्मित आणि काही प्रमाणात महापालिकेची चुकीची धोरणेही कारणीभूत होती. सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते, नाल्यांवर झालेले अतिक्रमण, नाले चुकीच्या पद्धतीने बुजविणे अशा घटना त्यासाठी कारणीभूत आहेत. त्यामुळेच शहरात जोरदार पाऊस झाला की पाणी साचणे, सोसायटय़ांध्ये शिरणे, दुर्घटना घडणे, नाल्यांना पूर येणे या घटना पावसाळ्याच्या कालावधीत नित्याच्या झाल्या आहेत. कोणताही रस्ता मध्यभागी उंच असावा, दोन्ही बाजूंनी त्याला सूक्ष्म उतार असावा, उताराच्या शेवटी पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठीची यंत्रणा (पन्हाळी) असाव्यात, ही शास्त्रीय पद्धत आहे. मात्र त्याला खो घालत हव्या तशा पद्धतीने रस्त्यांची बांधणी करण्यात आली आहे. रस्त्यांची सगळी कामे ठेकेदारांच्या माध्यमातून होत असतात. त्यामुळे या कामाचा दर्जा गुणवत्तेचा नसल्यामुळे प्रमुख रस्त्यांसह पाण्याचे लोंढे कायमच दिसतात. नालेसफाई व्यवस्थित न होणे हे पाणी साठण्यामागचे आणखी एक प्रमुख कारण. पावसाळ्याच्या तोंडावर नालेसफाई केल्याचा दावा सातत्याने करण्यात येतो. मात्र प्रत्यक्षात नालेसफाईची कामे किती व्यवस्थित होतात, हा प्रश्नच आहे. नाल्यांची योग्य प्रकारे साफसफाई न झाल्यामुळे नाल्यातील पाणी मोठय़ा प्रमाणावर तुंबत असल्याचे चित्र शहरात जागोजागी दिसते. नाल्यांवर झालेली अतिक्रमणे, नाल्यात टाकण्यात येत असलेला राडारोडा, पाण्याचा चिरा होण्यासाठीची अपेक्षित यंत्रणेचा अभाव या बाबी पाहिल्या की महापालिकेचे नियोजन चुकले आहे, ती कमी पडली आहे, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडली की या सर्व प्रकाराची केवळ चर्चा होते. राजकीय भांडवल केले जाते. मात्र आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत अजूनही महापालिका हवी तेवढी गंभीर नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पावसाळ्यात पाणी शिरणे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याऐवजी त्याचे केवळ राजकारण कसे केले जाते, याचे उत्तम उदाहरण आहे. वाढते नागरीकरण, शहरीकरण हे या प्रकाराला जबाबदार आहे. पण त्यातून बोध घेऊन पुढे काय करायचे आहे, आणि काय करणे अपेक्षित आहे, याचा विचार होत नाही. अन्य शहराच्या तुलनेत पुण्यात अशा घटना होत नाहीत, याचा दाखला देऊन स्वत:ची पाठ स्वत: थोपटण्याचे प्रकार महापालिकेतील अधिकाऱ्यांकडून होत आहेत. त्यामुळे यापूर्वी झालेल्या घटनांतून शहाणे होणार का, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. - अविनाश कवठेकर गोदावरीसह नाल्यांवर अतिक्रमणे शहरीकरणात लुप्त झालेले नैसर्गिक नाले आणि अतिक्रमणांमुळे गोदावरीचे पाणी वाहून नेण्याची घटलेली क्षमता यामुळे मुसळधार पावसात नाशिक शहरास मागील काही वर्षांत दोन वेळा महापुराचा तडाखा सहन करावा लागला आहे. अनेक नैसर्गिक नाल्यांवर इमारती वा घरकुलांचे बांधकाम झाले. पावसाचे पाणी वाहून नेणारे नैसर्गिक मार्ग बंद झाल्यामुळे आता जिथे जागा मिळेल, तिथे पाणी साचते. पावसाळी गटार योजनेची क्षमताही अपुरी आहे. गटारांसह नाल्यांची साफसफाई कागदोपत्री होत असल्याने अवघ्या काही तासांच्या पावसात सराफ बाजारसह भांडी, कापड, फूल बाजारात पाणी शिरते. दरवर्षी पावसाचे तडाखे बसत असताना त्यावर कायमस्वरूपी उपाय शोधले जात नाहीत. उलट गोदावरी नदीपात्रासह सभोवताली अतिक्रमण करण्यास खुद्द महापालिका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे हातभार लावत आहे. त्यास पाटबंधारे विभागाची साथ मिळते. गोदावरीच्या काठावर वसलेल्या नाशिक शहराची लोकसंख्या १८ लाखांवर पोहोचली आहे. देशात जलदगतीने विकसित होणाऱ्या शहरांच्या यादीत नाशिकचा अंतर्भाव आहे. विकासाची पर्वणी साधताना नैसर्गिक साधन संपत्तीवर असे काही आघात झाले की, त्याचे भयावह रूप २००८ मध्ये गोदावरीच्या महापुरातून समोर आले होते. शहराच्या वरील भागात गंगापूर धरण आहे. त्यातून सोडलेले पाणी गोदापात्रातून पुढे मराठवाडय़ाच्या दिशेने मार्गस्थ होते. आज गोदावरीचे पात्र इतके अरुंद झाले की, कधीकाळी ४० ते ५० हजार क्युसेसचा विसर्ग होऊनही पात्राबाहेर न येणारे पाणी आज अवघ्या २० ते २५ हजार क्युसेसच्या विसर्गाने शहरात पूरस्थिती निर्माण करते. तशीच स्थिती गोदावरीच्या नासर्डी, वाघाडी या उपनद्यांची. गोदापात्रातील काँक्रीटीकरण, कमी उंचीचे पूल, अतिक्रमण यामुळे गोदावरीची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता घटली. महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर नेहमी आक्षेप घेणाऱ्या पाटबंधारे विभागाने कुंभमेळ्यात गोदावरी काठावर नव्याने घाट बांधून अतिक्रमणात भर घातल्याचा ताजा इतिहास आहे. महापुराचा तडाखा बसल्यानंतर गोदावरीसह उपनद्यांची पूररेषा आखली गेली. मात्र, नद्यांमधील अतिक्रमणे आजही ‘जैसे थे’ आहे. उलट नाशिकला ‘स्मार्ट’ करण्यासाठी गोदावरी सौंदर्यीकरण प्रकल्पांतर्गत किनाऱ्यावर नवीन योजनांची आखणी प्रगतिपथावर आहे. यामुळे गोदावरीचा श्वास कोंडून त्याचा फटका शहरवासीयांना बसत आहे. पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या नैसर्गिक नाल्यांची संख्या कमी होत आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी इमले चढवण्यासाठी कुठे नाले बुजवले, तर कुठे त्यांचे मार्ग बदलले. पालिकेने काही नाले, ओहोळ पाइपमध्ये बंदिस्त करण्याची किमया केली. महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी पावसाचे पाणी नेण्यासाठी खास गटार योजना राबविली. परंतु अल्पावधीत पडणारा पाऊस आणि त्या गटारांची क्षमता यामध्ये बरीच तफावत आहे. नाले, गटारांच्या सफाईवर दरवर्षी मोठा निधी खर्च होतो. या कामांचे पितळ पहिल्याच पावसात उघडे पडते. यंदाचे वर्षही त्यास अपवाद राहिले नाही. अवघ्या काही तासांच्या पावसात मध्यवर्ती सराफ बाजारासह आसपासच्या व्यापारी पेठांमध्ये पाणी साचते. अनेक इमारतींच्या तळघरात पाणी भरते. यामुळे रोगराईला निमंत्रण मिळते. अशा स्थितीत गंगापूर धरणातून पाणी सोडले गेल्यास बिकट स्थिती होते. पावसाळ्यात काठावरील इमारती, बंगल्यांतील रहिवाशांना भीतीच्या सावटाखाली रहावे लागते. यंत्रणा तात्पुरत्या उपाययोजनांद्वारे वेळ मारून नेण्यात धन्यता मानत असल्याने परिस्थिती बदलत नसल्याचे चित्र आहे. - अनिकेत साठे भराव आणि इमारतींमुळे पूरस्थिती कोकणातील पाऊस हा दरवर्षी राज्यभर चच्रेचा विषय असतो; किंबहुना या मोसमात दोन-तीन वेळा इथल्या नद्यांच्या पुराने धोक्याची पातळी ओलांडली नाही, बाजारपेठांमध्ये पाणी शिरून व्यापाऱ्यांची धावपळ उडाली नाही, दरडी कोसळून वाहतूक बंद पडली नाही, तर पाऊस झाला असं वाटतच नाही. इथे सरासरी १००-१२५ इंच पाऊस पडतो. त्यामुळे हे सारं स्वाभाविकच; पण अति पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानापकी मानवनिर्मित कारणांमुळे होणारं नुकसानच जास्त आहे. नेमकेपणाने बोलायचं तर रत्नागिरी जिल्ह्य़ात खेड, चिपळूण, संगमेश्वर आणि राजापूर या चार बाजारपेठांमध्ये दरवर्षी पावसाळ्यात हमखास पाणी भरतं. त्यापकी चिपळूणमध्ये तर बाजारपेठेबरोबरच निवासी भागालाही पुराचा मोठा फटका बसतो. गेल्या आठवडय़ातही त्याचा अनुभव आला. सुमारे ७०-८० वर्षांपूर्वी कोकणात जलमार्गाने मालवाहतूक मोठय़ा प्रमाणात होत असे. त्या काळात खेड, संगमेश्वर आणि राजापूर ही बंदरं होती. तिथे माल उतरवून कोकणच्या ग्रामीण भागात बलगाडय़ांमधून नेला जात असे. स्वाभाविकपणे या बंदरांना खेटून बाजारपेठा वसल्या होत्या; पण या तिन्ही ठिकाणी असलेल्या नद्यांमध्ये दरवर्षी पावसाळ्यात गाळ साठत गेला. त्यामुळे बंदरं निरुपयोगी झाली; पण बाजारपेठा तिथेच राहिल्या. गाळामुळे नदीचं पात्र उथळ होऊन पाणी बाजारपेठांमध्ये शिरू लागलं आणि तो एक परिपाठच होऊन गेला. खेड शहराजवळ पूर्वी देवाचं गोठणं हे बंदर होतं. या बंदरालगतचा सध्याचा मच्छीबाजार आणि अन्य वस्तूंची बाजारपेठ पूररेषेतच आहे. त्यामुळे खेड शहराजवळून वाहणाऱ्या नारंगी आणि जगबुडी या दोन नद्यांना पूर आला, की त्याचा पहिला फटका या बाजारपेठेला बसतो. चिपळूण शहराची परिस्थिती यापेक्षा थोडी वेगळी आहे. शहराच्या दोन बाजूंनी वाहणाऱ्या वाशिष्ठी आणि शिव या नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडल्यानंतर शहरात पूरपरिस्थिती निर्माण होते. एका बाजूने दोन्ही नद्यांचे पाणी शहरात वेगाने येत असताना दुसऱ्या बाजूने शहरातील पावसाच्या पाण्याचा जलद गतीने निचरा होत नाही. त्याची अनेक कारणे आहेत. शनिवारी पाणी ओसरल्यानंतर शहरातील नाले व गटारात ठिकठिकाणी प्लास्टिक आणि थर्माकोलचा साचलेला कचरा दिसला. हे प्लास्टिक नागरिकांच्या दैनंदिन वापरातील होते. प्लास्टिकच्या पिशव्या, बाटल्यांसह इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसाठी वापरलेले थर्माकोल नाल्यात अडकलेले होते. म्हणजे या पूरपरिस्थितीला शहरातील नागरिकही कारणीभूत आहेत. पावसाचे पाणी जमिनीत, मातीत मुरावे लागते. मात्र प्रत्येक अपार्टमेंटच्या परिसरात पेव्हर ब्लॉक, सिमेंट काँक्रीट केलेले असल्याने पाणी मुरण्यास अडथळा येतो. अपार्टमेंटच्या चारही बाजूंनी संरक्षण भिंत असल्यामुळे पाण्याचा मार्ग तुंबतो आणि सखल भागात पूरपरिस्थिती निर्माण होते. शहरातील नाले व गटार दुरुस्तीवर पालिका कोटय़वधी रुपये खर्च करते. मात्र त्यांच्या खोली व रुंदीचा विचार करत नाही. पालिकेने बांधलेले नाले पाणी वाहून नेण्यासाठी सक्षम नसल्याचे चित्र आहे. कचरा अडकल्यानंतर ते तुंबतात आणि पाणी रस्त्यावर येते. शहरात अनेक इमारतींसमोर नालेच नाहीत, हे धक्कादायक चित्र आहे. एके काळी चिपळूण हे तळ्यांचं शहर म्हणून ओळखलं जायचं. मात्र इथली तळी आणि मोकळ्या जागांवर मातीचा भराव टाकून उंच उंच इमारती बांधलेल्या आहेत. या इमारती बांधताना पावसाच्या पाण्याचा योग्य निचरा होईल याची काळजी घेतली गेली नाही. जुल २००५ च्या पूरपरिस्थितीनंतर शहरात पूरग्रस्त भागात इमारती बांधण्यास तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनाई केली होती. मात्र सर्वच नियम धाब्यावर बसवून पालिका इमारत परवानग्या देत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे बिल्डरही इमारत बांधल्यानंतर सर्वच नियम धाब्यावर बसवत आहेत. या मानवनिर्मित कारणांमुळे शहरात नदीच्या पुराच्या पाण्याबरोबरच पावसाच्या थेट पडणाऱ्या पाण्याला वाट न मिळाल्यामुळे पूरस्थिती निर्माण होते. संगमेश्वरच्या बाजारपेठेचीही कहाणी खेडसारखीच आहे. एके काळी या ठिकाणी जयगड खाडीमाग्रे थेट कर्नाटकातून माल येत असे. त्यामुळे आजही जुन्या पिढीतले लोक संगमेश्वरचा उल्लेख ‘बंदर’ असाच करतात; पण काळाच्या ओघात शहराच्या जवळच संगम झालेल्या शास्त्री आणि सोनवी या दोन्ही नद्या गाळाने भरल्या आहेत. त्यामुळे बंदर निरुपयोगी झालं आहे; पण बंदराच्या कडेला वसलेल्या पारंपरिक बाजारपेठेला दरवर्षी पुराचा सामना करावा लागतो. कोकणात १९८३ मध्ये महापूर आला होता. तेव्हा इथल्या बाजारपेठेचं मोठं नुकसान झालं. त्यामुळे महामार्गावर पर्यायी जागेत नव्याने बाजारपेठ वसवण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी भूखंडही देण्यात आले; पण व्यापाराच्या दृष्टीने ही जागा गरसोईची असल्याचं कारण देत व्यापारी तिकडे स्थलांतरित झाले नाहीत. राजापूर शहरातून वाहणाऱ्या अर्जुन आणि कोदवली या दोन नद्यांना दरवर्षी पूर येतो. या नद्यांच्या पात्रामध्ये मोठय़ा प्रमाणात साचलेला गाळ त्याला कारणीभूत आहे. माजी आमदार गणपत कदम यांच्या प्रयत्नातून निधी मिळून २००९-१० मध्ये सुमारे एक लाख ७३ हजार घनमीटर गाळ उपसा झाला. अद्यापही ५५ लाख ७५ हजार घनमीटर गाळ उपसा शिल्लक आहे. उपसा केलेला गाळ दूर न टाकता नदीच्या काठावरच चेपण्यात आला. त्यामुळे पुढल्या पावसाळ्यात तो पुन्हा नदीपात्रात येऊन साठला आहे. वारंवार पूर येऊन व्यापाऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने शासनाने शहरात पूररेषा निश्चित केली. त्यामध्ये घरे असणाऱ्यांना शासनाने भूखंडही दिले. ते घेताना पूररेषेतील त्यांनी जागा सोडावी हे अपेक्षित होते. मात्र तसे घडले नाही. भूखंड घेतल्यानंतरही लोक पूररेषेत राहिले आहेत. त्यामुळे पूर आला की त्यांचे नुकसान होते. - सतीश कामत नद्यांचे बदलते प्रवाह संपूर्ण कोकणात पावसाळ्यात अतिवृष्टीचे चित्र असले तरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यत पाऊस समाधानकारक आहे. जुल महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात दोन-चार दिवस सतत कोसळल्यामुळे अनेक ठिकाणी पूर आला. जिल्ह्यत आठ तालुके असून पावसाचे प्रमाण प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे आहे. मात्र कुठेही पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले नाही. सिंधुदुर्ग जिल्हा डोंगरदऱ्यांचा आहे. एका बाजूला सह्यद्री तर दुसऱ्या बाजूला अथांग समुद्रकिनारा आहे. सह्यद्रीच्या पट्टय़ात जिल्ह्यतील दोडामार्ग, सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली आणि वैभववाडी हे तालुके तर समुद्रकिनाऱ्यालगत वेंगुल्रे, मालवण आणि देवगड हे तालुके आहेत. सह्यद्रीच्या पट्टय़ात पाऊस मुसळधार असतो. त्यामुळे नदी नाल्यांना पूर येतो. जिल्ह्यत १ जून ते २९ जुलपर्यंत एकूण सरासरी २१७७.६०७५ (एकूण १७,२४४.८६) मिलिमीटर एवढा एकूण पाऊस कोसळला. सुरुवातीला उशिराने सुरू झालेल्या पावसाने सरासरी गाठली आहे. सह्यद्री पट्टय़ातील दोडामार्ग तालुक्यात २३९८ मि.मि., वैभववाडी तालुक्यात २४७९ मिलिमीटर एवढा पाऊस कोसळला. मात्र समुद्रकिनारी पट्टय़ातील वेंगुल्रे तालुक्यात २४९८.८६ मिलिमीटर एवढा पाऊस झाला. सावंतवाडी तालुक्यातील आंबोली येथील हिरण्यकेशी नदी पूर्व दिशेने वाहते. ती समुद्राला जाऊन मिळत नाही. या नदीचा प्रवास पूर्व दिशेकडून कर्नाटक राज्यातील बेळगाव संकेश्वर भागात होतो. बाकी साऱ्या नद्या समुद्राला जाऊन मिळतात. जिल्ह्यतील तिलारी, तेरेखोल, भंगसाळा, कर्ली, होडावडा, विजयदुर्ग, बेल, गड, वाघोटन, खारेपाटण अशा प्रमुख नद्या तसंच गावागावातील लहान लहान नाले आहेत. ते या पावसाळ्यात दुथडी भरून वाहतात. सतत पाऊस कोसळला तर त्यांना पूर येतो. जनजीवन विस्कळीत होते. यंदाच्या हंगामात कणकवली, शिरोडा, मालवण, माणगाव, भेडशी, होडावडा या भागांत अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. मात्र यंदा नदी शेजारील गावातील लोकांना दुसरीकडे हलवण्याचा प्रश्न आला नाही. जिल्ह्यत बेसुमार वृक्षतोड होत असल्याने जमिनीची धूप होत आहे. त्यामुळे नदी-नाले गाळाने भरले जातात. तसेच नदी-नाल्यांत प्लास्टिक फेकून दिल्याने देखील नद्यांचे प्रवाह बदलत आहेत. त्यामुळे लोकवस्ती किंवा शेतीतून पाणी प्रवाह गेलेला आहे. गाळाने भरलेल्या नद्यांमुळे लहान-मोठय़ा पुलांवरून देखील पाणी वाहण्याच्या घटना काही ठिकाणी घडल्या. भेडशी येथे पुलावरून पाणी जात असताना गोव्यातील पर्यटकांनी वाहन हाकण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचे वाहन मध्येच अडकले तसेच माणगाव खोऱ्यातील आंबेरी पुलावरून देखील वाहन नेण्याचे प्रयत्न झाले. वेंगुल्रे व सावंतवाडी दोन तालुक्यांना जोडणाऱ्या होडावडा-तळवडा नदीला आलेल्या पुराने जनजीवन विस्कळीत झाले. पावसाळ्यानंतर पाणी अडविण्यासाठी बंधारे नदी-नाल्यांवर घातलेले असतात. ते काढून टाकले जात नाहीत किंवा फळ्या बाजूला केल्या जात नाहीत. त्यामुळे पाणी लोकवस्तीत घुसण्याचे प्रसंग घडले. तेरेखोल नदीच्या पात्रातील आरोंदा, कास तसेच कर्ली नदीच्या पात्रातील काही भागात वाळू उपशामुळे पाणी वेगाने वाहून जाते. - अभिमन्यू लोंढे नियोजनाअभावी पूरसंकट विपुल पावसाचा पश्चिम घाट प्रदेश, डझनभर नद्या, धरणातील सुमारे १०० अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणीसाठा, अलमट्टी धरणातील फुगवटीचा होणारा परिणाम, नियम धाब्यावर ठेवून नदीकाठच्या कोल्हापूर, इचलकरंजी शहरात झालेली अनियंत्रित बांधकामे, शास्त्रोक्त पूररेषेच्या निश्चितीचा अभाव, महापुराचे पाणी अडविण्यातील उणिवा.. अशा एक ना अनेक कारणांमुळे कोल्हापूर शहरावर महापुराचे संकट कायम आहे. कोल्हापूर ते शिरोळ तालुक्याच्या दक्षिण भागापर्यंत असलेला महापूर जिवाची धडकी भरवणारा असतो. २००५-२००६ साली महापुरामध्ये वाताहत झालेला हा पट्टा १५ वर्षांनंतरही सुरक्षित असल्याचे कोणीच छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. इतकी बेपर्वाई, चालढकल आजही कायम आहे. नियंत्रित पूररेषा निश्चितीचे ढोल नव्याने मंत्रालयात गेल्या आठवडय़ात वाजवले गेले असले तरी त्याला शास्त्रशुद्धतेची जोड मिळून निरपेक्ष, धडाडीच्या कारवाईचे स्वरूप येत नाही तोवर ‘नेमिची येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणेच ‘नेमिचे आहे महापुराचे जलमय संकट’ असे म्हणण्यावाचून कोल्हापूरकरांना पर्याय नाही. पावसाचे वरदान, सुपीक जमीन, कष्टाची तयारी यामुळे पंचगंगा काठच्या कोल्हापुरात समृद्धीच्या खुणा अंगाखांद्यावर दिसतात. याच वेळी ‘दैव देते कर्म नेते’ असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. अस्मानी मेहरबानी असली तरी सुलतानी चालढकल संकटाला निमंत्रण देणारी ठरत आहे. वर्षांतून दोनदा तरी पूर, ८-१० वर्षांतून महापूर, मध्येच २००५ प्रमाणे महाप्रलयंकारी परिस्थिती हे चित्र गेल्या अनेक वर्षांत सातत्याने पाहायला मिळते. नदीला पूर येणे ही बाब नदीच्या जलशास्त्रीय घटनेशी जोडलेली आहे. सह्यद्रीच्या कुशीत साडेपाच हजार, तर कोल्हापूपर्यंत दीड-दोन हजार मिमी पावसाचे प्रमाण आहे. स्वाभाविकच पावसाची कृपा झाली की शहराच्या विविध भागांत काही कालावधीतच दाणादाण उडते. मान्सूनपूर्व कितीही जय्यत तयारी महापालिकेने केली तरी नगरनियोजनाचा बट्टय़ाबोळ उडायचा तो उडतोच. पावसाळी पाण्याच्या नसíगक प्रवाहाला अटकाव केल्याने हे पाणी वाट फुटेल तिकडे अस्ताव्यस्त वाहत राहते. राजारामपुरीसारख्या प्रमुख बाजारपेठेत गुडघाभर पाण्यातून वाट काढताना पादचारी, वाहनधारकांना कोणत्या यातना होत असतील याचा विचार भावनाशून्य प्रशासनाला उरला नाही. अस्मानी संकटाने वारंवार इशारा देऊन, त्याची चुणूक दाखवूनही, प्रलयाची भयसूचक घंटा वाजली गेली असतानाही महापूर नियोजनाच्या बाबतीत कासवगतीने काम सुरू आहे. महापूर आल्यानंतर नद्यांची पूररेषा असली पाहिजे. सावधानतेचा इशारा देणारी महत्तम पूररेषा (लाल), पूर प्रतिबंधक रेषा (निळी), नदीची हद्द ते निळी रेषा, प्रतिबंधित क्षेत्र शेती तथा नाविकास क्षेत्र (हिरवा) असे पट्टे तयार होणे गरजेचे आहे. १९८९ सालच्या महापुरापासून ते दोन वर्षांपूर्वीच्या महापुरापर्यंत जलसंकट घोंघावत राहिले, तरीही ना पूररेषा निश्चितीचे काम पूर्णत्वास गेले ना माधवराव चितळे समितीने सूचित केलेल्या धरण सुरक्षा नियमावलीची काटेकोर अंमलबजावणी केली गेली. नागरीकरणाच्या रेटय़ाखाली नदी आणि शहरातून वाहणाऱ्या जयंती नाल्याचा बेसुमार संकोच केला गेला. नियंत्रित विकास नियमावलीऐवजी महापालिका आयुक्त यांनी २०१३ मध्ये नवीन नियमावली करण्यात येणार आहे. नवीन नियमावलीला अंतिम स्वरूप मिळण्यास तयार करण्यासाठी बराच कालावधी जाणार आहे, असे सांगितले होते. तोपर्यंत पूररेषेतील बांधकामे तसेच भरावांबाबतचा निर्णय प्रलंबित राहणे ओघाने आले असून हा सारा प्रकार उघडय़ा डोळ्यांनी पाहण्यावाचून कोल्हापूरकरांच्या हाती काहीच उरले नाही. कोल्हापूर महानगरपालिकेने राज्य शासनाकडे सादर केलेल्या नियंत्रित विकास नियमावलीस मान्यता दिलेली नाही. तरीही महापालिकेने मान्यता न मिळालेल्या नियमावलीच्या आधारे बांधकाम परवाने दिल्याची प्रकरणे सर्रास घडलेली आहेत. याच नियमावलीचा आधार घेत पूररेषेत बांधकामांबरोबरच भराव टाकल्याने महापुराचा धोका कित्येक पटींनी वाढला आहे. नदी नजरेच्या टप्प्यात असतानाही अतिक्रमणे, बेकायदा बांधकामे आपले मनोरे उंचावत राहिले आहेत. महापालिका प्रशासनाला चिरीमिरीत समाधान आहे. विकसकांनी नसíगक नाल्याचा श्वास कोंडला आणि त्यावर इमारती उभ्या राहिल्या हा स्वार्थ शहराच्या मुळावर आला आहे. पंचगंगा पूररेषा निश्चितीचे काम पूर्ण नसल्याने नगरसेवक, विकसक आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याचा गरफायदा घेत तुंबडय़ा भरण्याचे काम केले, पण त्यांच्या स्वार्थामुळे लोकांच्या नाकातोंडात पाणी जाऊन ते मेटाकुटीला आले आहेत. कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील पंचगंगा नदीच्या पूररेषेची शास्त्रीय पद्धतीने आखणी करावी असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवडय़ात दिले. यामुळे आता महापुराच्या नियोजनाला आकार, दिशा, नियोजन मिळण्याची शक्यता आहे. नद्यांना गाळाची समस्या रायगड जिल्ह्यतील नद्या सध्या गाळाने भरल्या आहेत. त्यामुळे पात्र उथळ झाल्याने पावसाळ्यात किनाऱ्यावरील गावांना पुराचा धोका संभावतो आहे. रायगड जिल्ह्यतील महाड, रोहा आणि नागोठणे शहरांना दरवर्षी पूर समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. मात्र या प्रश्नाबाबत शासनदरबारी कमालीची उदासीनता दिसून येत आहे. नद्यांचा गाळ काढण्याचा प्रस्ताव शासनस्तरावर गेल्या आठ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. कोकणातील तीन जिल्ह्यंसाठी तीन गाळ काढणारे ड्रेझर खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत कोकणात दरवर्षी जास्त पाऊस पडतो. रायगड जिल्ह्यत दरवर्षी सरासरी साडेतीन हजार मिलिमीटर पावसाची नोंद होते. सह्यद्रीच्या पर्वतरांगांवरून हे पाणी प्रचंड वेगाने खाली येते. डोंगर उतारावरून खाली येताना या पाण्यासोबत दगड गोटे वाहून येतात. पावसाळ्यानंतर हे दगडगोटे नदीच्या पात्रात गाळाच्या स्वरूपात साचून राहतात. हा गाळ साचत गेल्याने नदीचे पात्र उथळ होत जाते. त्यामुळेच नदीकिनाऱ्यावरील गावांना दरवर्षी पूरपरिस्थितीला सामोरे जावे लागते. रायगड जिल्ह्यातील महाड, रोहा आणि नागोठणे शहरांना जवळपास गेल्या दोन दशकांपासून पूर समस्येला तोंड द्यावे लागले आहे. १९८९ साली महाड आणि जांभुळपाडा परिसराला महापुराचा तडाखा बसला होता. त्यावेळी पहिल्यांदा गाळ काढण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर १९९५ साली कोकण किनारपट्टीला मुसळधार पावसाने झोडपले. अनेक शहरे महापुरात सापडली होती. पुन्हा एकदा गाळ काढण्याची मागणी करण्यात आली. चर्चाही झाली, पण कोरडय़ा आश्वासनांपलीकडे हाती काहीच आले नाही. त्यानंतर २५ जुल २००५ प्रलयंकारी पावसाने कोकणाला झोडपून काढले. महाड, रोहा आणि नागोठणे ही शहरे पुन्हा एकदा महापुराच्या तडाख्यात सापडली. २००हून अधिक लोकांचा बळी गेला. अनेक गावे उद्ध्वस्त झाली. पुन्हा एकदा घोषणा झाली, पण गाळ निघालाच नाही. सातत्याने उद्भवणारी पूर समस्या लक्षात घेऊन २००९ साली जिल्ह्यतील सावित्री आणि कुंडलिका नद्यांचा गाळ काढण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनस्तरावर पाठवण्यात आला. सावित्री नदीतील महाड शहरालगत तयार झालेली गाळाची बेटे काढण्यासाठी सात कोटी ४७ लाख रुपयांचा तर कुंडलिका नदीतील रोहा शहरालगतची गाळाची बेट काढण्यासाठी दोन कोटी ८७ लाख रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. हा प्रस्ताव गेल्या नऊ वर्षांपासून शासनस्तरावर विचाराधीन आहे. याशिवाय महाड शहरालगत नदीकिनाऱ्याला संरक्षक भिंत उभारण्यासाठी नऊ कोटी ३८ लाख रुपयांचा निधीचा, तर रोहा शहरालगत नदीकिनाऱ्यावर संरक्षक भिंत उभारण्यासाठी पाच कोटी ८२ लाख रुपयांचा निधी मिळावा यासाठीचे प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाला सादर करण्यात आले आहेत. यातील रोहा शहरालगत नदीकिनाऱ्यावर संरक्षक भिंत उभारण्याचे काम सध्या सुरू आहे. मात्र इतर ठिकाणच्या प्रस्तावांवर अद्याप ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. २००५ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यतील नद्यांचा गाळ काढण्यासाठी राज्य शासनाने तीन ड्रेझर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. रायगडचे तत्कालीन पालकमंत्री आणि माजी वित्त व नियोजन मंत्री सुनील तटकरे यांनी ही घोषणा केली होती. मात्र नंतर या ड्रेझर्सचे काय झाले हे अद्याप कोणालाच कळलेले नाही. यावर्षी २६ आणि २७ जुलला रायगड जिल्ह्यत पुन्हा एकदा अतिवृष्टी झाली. दोन दिवसांत जिल्ह्यत सरासरी ३५० हून अधिक मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. या दोन दिवसांत कर्जत, खालापूर, पनवेल, पेण, माथेरान परिसरात दोन दिवसांत जवळपास ६०० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. यामुळे अनेक भागांत जलप्रलयच आला. पनवेल शहरातही अनेक भागात पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली. नागोठणे, पाली, रोहा, महाड, पोलादपुर, अंतोरे, मोरबे या परिसरात अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती उद्भवली. अनेक गावांचा संपर्क तुटला. रस्ते खचले, साकव वाहून गेले. दरडीही कोसळल्या. तीन दिवसांत आठ जणांचा बळी गेला. त्यामुळे नद्यांमधील गाळाचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला. दुसऱ्या बाजूला वाढत्या शहरीकरणामुळे पनवेल, उरण, अलिबाग परिसरातील पाण्याचा निचरा करणारे नसíगक स्रोत बंद होत गेले आहेत. नाल्यांना गटाराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. याचा परिणाम शहरामधील सखल भागात दिसून येत आहे. या परिसरात मुसळधार पाऊस झाला तर पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे शहरी भागात काळाच्या ओघात बंद झालेले पाण्याचे नसíगक स्रोत पुन्हा पुनरुज्जीवित करणे गरजेचे आहे. कोकणातील बरीचशी गावे भौगोलिकदृष्टय़ा नदी किनाऱ्यांवर वसलेली आहेत. या गावांचे आणि शहरांचे विस्थापन करणे आता शक्य होणार नाही. त्यामुळे नद्यांमधील गाळ काढणे, आणि शहरांलतच्या परिसरात संरक्षक भिंती उभारणे हा एकमेव पर्याय शिल्लक राहतो आहे. या शिवाय नद्यांवर छोटी छोटी धरणे उभारून नद्यांच्या पातळीवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्यसरकारने विशेष निधी देणे गरजेचे आहे. अन्यथा ‘नेमेची येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे महाड, रोहा, नागोठणे, या गावांना पूर समस्येला सामोर जावे लागेल यात शंका नाही. सुधागड पाली तालुक्यातील जांभुळपाडा गावाला यापूर्वी अशीच पूरसमस्या भेडसावत होती. त्यानंतर गावाजवळीत नदी पात्राचे खोलीकरण करण्यात आले. नदीपात्राभोवती संरक्षक भिंत उभारण्यात आली. यामुळे जांभुळपाडय़ाचा पूर प्रश्न कायमचा निकाली निघाला. जांभुळपाडय़ाचा आदर्श समोर ठेवून महाड, रोहा आणि नागोठणे येथे उपाययोजना झाल्या तर पूर समस्येवर मात करणे सहज शक्य होणार आहे. मात्र त्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. - हर्षद कशाळकर पूर अपेक्षितच बाजारपेठांमध्ये पिढय़ान्पिढय़ा व्यापार करणाऱ्यांसाठी हे पूर सहसा अनपेक्षित नसतात. पाणी भरण्याबद्दलचे त्यांचे आडाखेही ठरलेले असतात. त्याचप्रमाणे पावसाळ्यात व्यापार कमी होत असल्यामुळे दुकानात माल कमी असतो. त्यामुळे पाणी भरलं तरी या व्यापाऱ्यांचं सहसा जास्त नुकसान होत नाही. अजूनही पावसाची प्रतीक्षाच! राज्यात सर्वत्र पूरसदृश परिस्थिती असली तरी मराठवाडय़ात मात्र अजूनही पावसाची प्रतीक्षाच आहे. त्यामुळे पूर आला तरी चालेल किमान पाऊस तरी पडू देत, अशी प्रार्थना मराठवाडय़ातील गावोगावी होत आहे. मराठवाडय़ातील धरणांमध्ये अजूनही पुरेसा पाणीसाठा झालेला नाही. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. औरंगाबादसारख्या जिल्ह्य़ात जेथे ३९२ टँकर होते, ते गेल्या काही दिवसांतील पावसामुळे १८९ पर्यंत खाली आले आहेत. मात्र सर्वत्र असणारी टंचाई मिटेल अशी स्थिती अजूनही नाही. त्यामुळे अडचणी कमी झालेल्या नाहीत. रिमझिम पावसामुळे हिरवळ दिसत असली तरी त्याचा चारा म्हणून उपयोग होईल अशी स्थिती नाही. त्यामुळे चारा छावण्याही सुरू आहेत. मात्र त्यातील जनावरांची संख्या आता कमी झाली आहे. - सुहास सरदेशमुख विधानसभेत पाणी शिरले, तरीही जाग येत नाही स्मार्टसिटी म्हणून विकसित होणाऱ्या आणि राज्याची उपराजधानी असा लौकिक असलेल्या नागपूरची ६ जुलै २०१८ रोजी झालेल्या पावसाने दैना झाली होती. संपूर्ण शहर पाण्यात बुडाले असताना यंत्रणा हतबल झाली होती. पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने सरकार नागपूरमध्ये होते. विधानसभेत पावसाचे पाणी शिरले. तेथील वीज गेली. त्यामुळे कामकाज ठप्प पडण्याची नामुष्की ओढवली. विधान भवनातच नाही तर आमदार निवासात पाणी शिरले होते. यासाठी कारण ठरला तो विधिमंडळ इमारतीजवळून वाहणारा नाला. तो तुंबल्याने त्यातील पाणी विधान भवनात शिरले होते. बस स्थानक, रेल्वे स्थानक, विमानतळ, बाजारपेठा, झोपडपट्टय़ा, रस्त्यालगतची घरे, खोलगट भागातील घरे असा पाण्याखाली आला नाही, असा एकही भाग उरला नाही; पण सरकारने या घटनेपासून धडा घेतला नाही. ज्या कारणांमुळे ही परिस्थिती उद्भवली ती अद्यापही कायमच आहे.
