व्यवस्थापक समित्यांना संस्थेचे कामकाज चालवावयाचे असेल तर त्यासाठी सर्वसाधारण सभेमध्ये अधिमंडळाने जे धोरणात्मक निर्णय बहुमताने मंजूर केलेले असतात, त्यांना अनुसरूनच संस्थेचे कामकाज व्यवस्थापक समितीने चालवावयाचे असते. सहकार क्षेत्रामध्ये सर्वसाधारण सभेला इतके महत्त्व आहे की व्यवस्थापक समित्यांना संस्थेचे कामकाज चालवावयाचे असेल तर त्यासाठी सर्वसाधारण सभेमध्ये अधिमंडळाने जे धोरणात्मक निर्णय बहुमताने मंजूर केलेले असतात, त्यांना अनुसरूनच संस्थेचे कामकाज व्यवस्थापक समितीने चालवावयाचे असते. सर्वसाधारण सभांचे तीन प्रकार आणि या सभांची सूचनापत्रे याविषयी आपण मागील भागात पाहिले. पहिली सांविधानिक सर्वसाधारण सभा यासंदर्भात २४ जानेवारीच्या अंकात संक्षिप्त माहिती दिली आहे. संस्था नोंदणीनंतर पहिल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये पुढील विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. या सभेची सूचना मुख्य प्रवर्तकांच्या सहीने काढण्यात येते किंवा त्यांनी हलगर्जीपणा केल्यास नोंदणी अधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली याचे कामकाज करण्यात येते. या हंगामी व्यवस्थापक समितीचा कार्यकाल, एक वर्षांपेक्षा अधिक असत नाही. सभेपुढील अपेक्षित विषय पुढीलप्रमाणे : १. सभाध्यक्षांची निवड२. प्रवर्तकांव्यतिरिक्त अन्य गाळे-सदनिका धारकांच्या सभासदत्वाला मंजुरी३. तात्पुरती किंवा हंगामी व्यवस्थापक समितीची निवड४. सभासूचना पत्राच्या दिनांकापर्यंत मुख्य प्रवर्तकांनी केलेल्या खर्चाला मंजुरी देऊन तो स्वीकारणे५. तात्पुरत्या व्यवस्थापक समितीला विकासकाकडून किंवा ठेकेदाराकडून संस्थेचे मालकी हक्क व तत्संबंधीचे कागदपत्रं आणि सर्व संबंधित प्राधिकरणांकडील संस्थेसंदर्भातील दस्तऐवज, मंजूर नकाशे, मंजुरीची पत्रे, परवाने व पत्रव्यवहार प्राप्तीसाठी आवश्यक कार्यवाही-खर्च-सह्य़ा करणे, पत्रव्यवहार करणे, तज्ज्ञांच्या नियुक्त्या करणे इत्यादींचे अधिकार व्यवस्थापक समितीला देणे६. जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघाचे सभासदत्व घेणे७. हंगामी व्यवस्थापक समितीमधील एका सदस्यास व्यवस्थापक समितीची सभा बोलाविण्याचे अधिकार देणे. (समितीच्या सभेत पदाधिकाऱ्यांची निवड करणे, संस्थेच्या नावे बँक खाते चालविणे आदी निर्णय घ्यावेत.)८. मासिक सेवा शुल्क कायदेशीर तरतुदींनुसार निश्चित करणे, ही देय रक्कम वेळेवर न देणाऱ्या थकबाकीदारांकडून व्याजआकारणीच्या दराची निश्चिती९. ज्या विषयांसंदर्भात पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे, अशा बाबी वगळून सभासदांनी उपस्थित केलेल्या आयत्या वेळच्या विषयांवर अध्यक्षांच्या परवानगीने चर्चा करणेया विषयांवर चर्चा करून घेण्यात आलेल्या निर्णयांनुसार, मंजूर ठरावांचे इतिवृत्त रजिस्टरमध्ये नोंदवून, त्यावर सभाध्यक्ष व प्राधिकृत अधिकारी यांच्या सह्य़ा घेऊन असे मंजूर इतिवृत्त सर्व सभासदांना विहित मुदतीत माहितीसाठी पाठविणे बंधनकारक आहे. इथे पहिल्या साविधानिक सभेचे कामकाज पूर्ण होते. याबाबतची माहिती उपविधी विभाग १० मधील क्रमांक ८६ ते ९४ मध्ये सविस्तरपणे दिली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभासहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत एप्रिल ते मार्च असे आर्थिक वर्ष निश्चित केले आहे. त्यामुळे, असा एक वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतर ९७ व्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदीनुसार, पुढील सहा महिन्यांच्या आत, म्हणजेच प्रत्येक वर्षी ३० सप्टेंबरपूर्वी व्यवस्थापक समितीने अधिमंडळाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करणे बंधनकारक आहे. या सभेला मुदतवाढ देण्याची तरतूद नाही. उलटपक्षी या सभेचे आयोजन वेळेवर न केल्यास संबंधित पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध कलम ७५ (५) अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करण्याची, शिक्षेची तरतूद केली आहे. याप्रमाणे अशा सभेची १४ पूर्ण दिवसांची पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. तसेच ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, पुढील ७ विषय अनिवार्य करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, संस्थेचे सचिव-अध्यक्ष यांची सही, संस्थेचा शिक्का-गोल ठसा असलेल्या सर्वसाधारण सभासूचना पत्रात पुढील विषयांचा अंतर्भाव असावा.१. मागील सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त वाचून मंजूर करणे२. संस्थच्या मागील आर्थिक अहवाल वर्षांत केलेल्या कामाची माहिती देणारे विवरणपत्र सादर करून मंजुरी घेणे३. ‘न’ नमुन्यातील आर्थिक हिशेबपत्रकांसह लेखापरीक्षण अहवाल मंजुरीसाठी सभेपुढे ठेवणे४. उपविधी दुरुस्ती असल्यास, त्याची सविस्तर माहिती सभेपुढे ठेवणे५. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची दिनांक, तसेच त्या कालावधीत-वर्षांत निवडणूक घ्यावयाची असल्यास कार्यकारिणीची मुदत असल्याची दिनांक सभेपुढे सादर करणे६. निबंधकांनी कायदा-नियम-उपविधी वा अन्य कामकाजासंदर्भात विचारणा केलेली व संस्थेने दिलेली माहिती, पत्रव्यवहार यावर चर्चा. ७. मागील वर्षांत सहकार शिक्षण, प्रशिक्षण घेतलेल्या सभासद-समिती सदस्यांची माहिती देणे८. नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकांचे नाव व त्याचे संमतीपत्रक याबाबत माहिती देणेया अनिवार्य विषयांव्यतिरिक्त पुढीलप्रमाणे अन्य विषय या सभेच्या विषयसूचीवर घेण्यात येतात. १. लेखापरीक्षण अहवालातील प्रतिकूल शेऱ्यांना अनुसरून व्यवस्थापक समितीने तयार केलेल्या दोष दुरुस्ती अहवालांवर विचार करणे२. व्यवस्थापक समितीची निवड झाली असल्यास, त्याचा अहवाल सभेपुढे मांडणे३. संस्थेच्या बांधकाम तपासणी अहवालावर विचार करणे४. संस्थेच्या बांधकाम दुरुस्तीविषयक किंवा पुनर्विकासासंदर्भात चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेणे५. आवश्यकतेनुसार उपसमितीची निवड करून तिला प्रदान करावयाचे अधिकार निश्चित करणे६. इमारत बांधकाम वा तत्सम मोठय़ा दुरुस्त्या, सोयीसुविधा इत्यादी खर्चासंदर्भात दरपत्रके-निविदा सभेपुढे ठेवणे व संभाव्य निश्चित खर्चाला मंजुरी मिळविणे, त्यासाठी निधी उभारणी, निधी गुंतवणूक व वापर याची तरतूद७. सेवा व इतर शुल्क वाढ करण्याबाबत निर्णय घेणे८. व्यवस्थापक समितीला आवश्यक असलेले व मर्यादित अधिकार प्रदान करणे९. वाहनतळ वापर, गच्चीचा वापर, खेळण्याची जागा याबाबत निर्णय घेणे१०. सभासदांची हकालपट्टी करणे, कालांतराने पुन्हा सभासदत्व देणे, तबदीलप्रकरणी सभासदत्व देणे.
