विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com निर्भया प्रकरणाला सात वर्षे होत असतानाच पुन्हा एकदा तशाच प्रकारच्या घृणास्पद प्रकरणाला पशुवैद्यक असलेल्या एका महिलेला सामोरे जावे लागावे, हे या देशाचे दुर्दैवच. निर्भयाप्रमाणेच हैदराबाद प्रकरणातही आरोपींनी हिंसेची घृणास्पद पातळीच गाठली. हैदराबादचा घटनाक्रम पाहिला तर या घटनेच्या परिणतीस पोलीसही जबाबदार असल्याचे लक्षात येते. संबंधित महिलेचा मोबाइल स्विचऑफ येत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर कुटुंबीयांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. मात्र प्रकरण आपल्या हद्दीत नाही, असे सांगून स्थानिक पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यासाठी पाच तास घेतले. वेळीच गुन्हा दाखल होऊन, तपासाला तेवढय़ाच वेगात सुरुवात झाली असती तर कदाचित तिचे प्राण वाचविणे शक्यही झाले असते. १९९५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतरही २०१९ साली म्हणजेच तब्बल २४ वर्षांनंतरही पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करता येत नसेल तर हेही तेवढेच लज्जास्पद व निषेधार्ह आहे. देशातील प्रत्येक पोलीस ठाणे आधी गुन्हा दाखल करेल आणि नंतर तो संबंधित ठाण्याकडे वर्ग करेल, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय महिला सुरक्षेच्या प्रकरणात कोणतीही दिरंगाई होणार नाही याची काळजी पोलिसांनी घ्यावी, असेही दुसऱ्या एका निवाडय़ात स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही हैदराबाद प्रकरणामध्ये पाच तास वाया गेले. याच काळात आरोपींनी बलात्कारित महिलेचा गळा घोटून तिचे शव जाळण्याचे निर्घृण कृत्य केले. एक प्रकारे तिच्या मृत्यूस पोलीसही तेवढेच जबाबदार आहेत. तीन पोलिसांचे निलंबन करून आता काहीही साध्य होणार नाही. निर्भया प्रकरणानंतर त्याचप्रमाणे चालत्या वाहनातील विनयभंग आणि बलात्कार प्रकरणांनंतर सर्वत्र सीसीटीव्ही आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी २४ तास हेल्पलाइन अशी अनेक पावले उचलण्यात आली. आता तर नव्या येणाऱ्या गाडय़ांमध्ये महिला सुरक्षेसाठी लाल बटणही देण्यात आले आहे. ते दाबले की, तात्काळ जवळच्या पोलीस नियंत्रण कक्षाला माहिती मिळेल, अशी सोय आहे. पण त्या लाल बटणाने काय साधणार, हा प्रश्नच आहे. कारण आपण लक्षणांवर उपचार करण्याचा प्रयत्न करतोय; मूळ रोगावर इलाज व्हायला हवा. तो पुरुषी मानसिकतेमध्ये दडलेला आहे. यंदाच्या राष्ट्रीय गुन्हे अहवालातही लैंगिक गुन्ह्य़ांच्या संख्येमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाल्याचे नमूद आहे. यावर लाल बटणाच्या उपायापेक्षाही गरज आहे ती पुरुषी मानसिकता मुळातून बदलण्याची. त्याची सुरुवात शालेय अभ्यासक्रमांपासून व्हायला हवी. लिंगसमानता आणि माणूसपणाचे संस्कार हे बालवयातच घराघरात व्हायला हवेत. देवघरात देवीची पूजा करायची आणि प्रत्यक्षात मात्र महिलांना सामाजिक प्रतिष्ठा न देता त्यांच्याकडे एक वस्तू म्हणून पाहायचे हा आपल्या समाजाचा भंपकपणा आहे. एक महत्त्वाची गोष्ट संपूर्ण समाजाने लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे बलात्कार हा कुणा एका व्यक्तीवर होत असला तरी तो वैयक्तिक नव्हे तर सामाजिक गुन्हा आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्य़ाला आजुबाजूची सामाजिक परिस्थितीही तेवढीच कारण असते, असे आधुनिक गुन्हेशास्त्र आणि मानसशास्त्र मानते. हा गुन्हा आपल्या समाजात होतो, तेव्हा तो संपूर्ण समाजासाठी लज्जास्पद असतो. आपण कितीही भौतिक प्रगती केलेली असली तरी मानसिकदृष्टय़ा अद्याप आपण अश्मयुगातच आहोत, हेच या घटनांमधून सिद्ध होत असते. त्याला एक प्रकारे समाज जबाबदार असतो. त्यामुळे सुरक्षेसाठीचे उपाय करण्यास हरकत नाहीच, पण असे उपाय योजावे लागणार नाहीत, अशी समाजव्यवस्था निर्माण करणे हे आपले प्राथमिक उद्दिष्ट असेल तर मग धोक्याच्या लाल बटणाची गरजच भासणार नाही, याचे भान समाजाने ठेवायला हवे आणि तशी पावले उचलायला हवीत!
