एकाच वेळेस तब्बल २०० देशांमध्ये पाहिले जाणारे थेट प्रक्षेपण, किमान २० कोटी प्रेक्षकसंख्या ही आकडेवारी पाहिली तर जागतिकीकरणानंतरच्या पर्वामध्ये कोणत्याही बहुराष्ट्रीय कंपनीला ही संधी आहे, असे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आकडेवारीच पुरेशी बोलकी असते, उर्वरित काम अर्थशास्त्र करते. गूळ किंवा साखरेच्या दिशेने ज्याप्रमाणे मुंग्या आपोआप येतात त्याचप्रमाणे मग त्या अर्थशास्त्रामध्ये रस असलेली मंडळी एकत्र येतात व अनेक गोष्टी आकारास येतात. क्रिकेटच्या बाबतीतही असेच झाले. ब्रिटिशांनी जगभर नेलेल्या या खेळाची लोकप्रियता ८० च्या दशकात तुफान वाढली, ९०च्या दशकात जागतिकीकरणाने क्रिकेटला मुक्त बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली त्यावरच ते पोसले गेले, आकारास आले. म्हणूनच अर्थशास्त्राच्या निकषावर फिफा वर्ल्डकप आणि समर ऑलिम्पिक्सनंतर क्रिकेट विश्वचषकाचा क्रमांक तिसरा लागतो.

अनेक देशांनीही अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे यंत्र म्हणून क्रिकेट विश्वचषकाकडे पाहिले. २०१५च्या विश्वचषकामुळे ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझिलंडच्या अर्थव्यवस्थेला किती चालना मिळणार आहे, याचे अनेक आर्थिक पाहणी अहवाल उपलब्ध आहेत. या सर्वाच्या आकडेवारीची सरासरी काढली तरी असे लक्षात येते की, अगदी सुमार दर्जाच्या पहिल्यांदा किंवा दुसऱ्यांदाच सहभागी होत असलेल्या संघांच्या सामन्यांमध्येही प्रत्येक प्रेक्षकाकडून होणाऱ्या खर्चामुळे या देशांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये (जीडीपी) ०.७ ने भर होणार आहे. तर प्रबळ दावेदार असलेल्या संघांच्या सामन्यांमुळे हाच दर १.३च्या आसपास असणार आहे. यातील कमीतकमी म्हणजे ०.७ एवढा सकल उत्पादनाचा दर वाढविण्यासाठी कोणत्याही देशाला करावी लागणारी गुंतवणूक काही अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची असते. शिवाय अनेकदा त्या गुंतवणुकीने वाढ होईलच याची खात्री नसते. मात्र क्रिकेटसारखा लोकप्रिय खेळ तुम्हाला ती खात्री देत असतो. बाहेरचा प्रेक्षक तुमच्या देशात क्रिकेटचे सामने पाहण्यासाठी येतो त्या वेळेस तो सामना पाहून परत जात नाही; तर आजूबाजूची ठिकाणेही पाहतो. शिवाय आयोजनातून निर्माण होणारा रोजगार वेगळाच. न्यूझिलंड-ऑस्ट्रेलियाने व्यवस्थित नियोजनाने ही संधी साधली आहे.
खरे तर आपल्याकडे असलेली क्रिकेटची लोकप्रियता ही इतर कोणत्याही देशापेक्षा अधिक आहे. त्याचा वापर अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी खुबीने केला आहे. त्यातून या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि अनेक राजकारणी अनेक अर्थानी मोठे झाले. म्हणूनच क्रिकेटची बॅटही हातात फारशी न धरलेली मंडळीही अर्थशास्त्राच्या प्रभावाने स्थानिक राज्यांच्या क्रिकेट मंडळांवर राज्य करताना दिसतात. हाच आर्थिक प्रभाव बेटिंगलाही कारणीभूत ठरतो आणि त्याची पाळेमुळे मग क्रिकेटपटूंपर्यंत पोहोचतात.
भारतीय संघ जिंकला की, तमाम भारतात आनंदाची लाट येते, पण भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) मात्र म्हणते की, आमचा भारत सरकारशी कोणताही संबंध नाही. तसे प्रतिज्ञापत्रच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादरही केले होते. मग हा संघ भारताचा, की बीसीसीआयचा? पण पुन्हा एकदा अर्थशास्त्र प्रभावी ठरते आणि त्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा होत नाही. कारण सर्वच पक्षांमध्ये असलेल्या राजकारण्यांना तिथे सरकारचा वचक त्यांच्या अर्थशास्त्रावर नको असतो. भारतीय क्रिकेटने आजही अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे काम केलेच आहे. पण ते आपसूक परिणामाने झाले आहे. आता गरज आहे ती क्रिकेटची लोकप्रियता आणि अर्थशास्त्र यांची प्रभावी सांगड नियोजनबद्धरीत्या घालण्याची, त्या निमित्ताने क्रीडा क्षेत्राला भक्कम उभारी देण्याची आणि क्रीडा क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याची. (सध्या कमी होत चाललेल्या मोकळ्या मैदानांचाही त्या सुविधांमध्ये समावेश असेल.) तसे झाले तर मग मुलांना खेळण्यासाठी मैदाने असतील, क्रीडा सुविधा असतील. त्यामुळे अर्थव्यवस्था आणि देशाची खरी संपत्ती असलेली तरुण पिढी दोघेही सुदृढ असतील, साहजिकच सुदृढतेचा जीडीपीही चांगलाच असेल.
01vinayak-signature
विनायक परब