News Flash

सोशल अभिव्यक्ति‘स्वातंत्र्य’!

फेसबुक, ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया नेटवर्किंग संकेतस्थळांवर करण्यात आलेल्या टिप्पणी आणि विधानांवरून गुन्हे दाखल होण्याच्या प्रकरणांमध्ये गेल्या सुमारे दोन वर्षांत देशभरामध्ये...

| August 15, 2014 01:31 am

फेसबुक, ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया नेटवर्किंग संकेतस्थळांवर करण्यात आलेल्या टिप्पणी आणि विधानांवरून गुन्हे दाखल होण्याच्या प्रकरणांमध्ये गेल्या सुमारे दोन वर्षांत देशभरामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली आहे. यात बहुसंख्य प्रकरणांमध्ये असे लक्षात आले की, प्रसंगी दुखावल्यानंतर बदनामी करण्यासाठी अशा सोशल मीडियाचा वापर करण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. त्यात प्रेमप्रकरणातील अपयशानंतर प्रेयसी किंवा प्रेमी दोघांकडूनही असे प्रकार घडले आहेत. त्यातही प्रेयसीची बदनामी करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. त्याचप्रमाणे एखाद्या ठिकाणची नोकरी सोडल्यानंतर त्या कंपनीविरोधात किंवा आस्थापनेविरोधात शंख करणाऱ्यांची संख्याही या बदनामी प्रकरणांमध्ये अधिक आहे. तर अलीकडे कार्यालयातील राग थेट सोशल नेटवर्किंग साइटस्वर व्यक्त झाल्याने नोकरी गमवावी लागण्याच्या प्रकरणांमध्येही वाढ झाली आहेत. यातील काही प्रकरणांचे न्यायालयीन निकालही आले असून यातील बहुतांश निकाल हे बदनामी करणाऱ्यांच्या विरोधातील आहेत. खरे तर हे निकाल म्हणजे सोशल मीडियाच्या संदर्भात निद्रिस्त असलेल्या आपल्या समाजाच्या डोळ्यात अंजन घालणारेच ठरावेत.
या सर्वच्या सर्व प्रकरणांमध्ये आरोपींनी युक्तिवादासाठी घेतलेला आधार हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मुद्दय़ाचा होता. कोणत्याही घटनेविषयी माझे विचार व्यक्त करण्याचे आणि ते मांडण्याचे स्वातंत्र्य भारतीय राज्यघटना आपल्याला देते, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता आणि सर्वच्या सर्व न्यायालयांनी घेतलेली भूमिका अशी होती की, दुसऱ्याच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत नाही, तोपर्यंतच आपले घटनादत्त अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे ग्राह्य़ असते. हा घटनादत्त अधिकार इतरांच्या अधिकारांची पायमल्ली आपण करत नाही, तोवरच केवळ लागू असतो. खरेतर सोशल मीडियाच्या संदर्भातील ही भूमिका देशभरातील न्यायालयांनी प्रथमच स्पष्ट केलेली असली, तरीही ही भूमिका काही नवीन नाही. यापूर्वी बदनामीच्या अनेक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही ही भूमिका व्यक्त केली असून त्या निकालांचा वापर आता केस लॉ म्हणून केला जातो.
किंबहुना आता सोशल मीडियाच्या प्रकरणात न्यायालयाने एक पाऊल पुढे टाकले असून हे पाऊल समजून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. तुम्ही इंटरनेटच्या माध्यमातून नियमित ब्लॉग करत असाल किंवा नियमित लिखाण करत असाल तर हा मुद्दा चटकन समजून घेतला जाऊ शकतो. न्यायालय म्हणते की, सोशल मीडिया या नावातच मीडिया हा शब्द दडलेला आहे. त्यामुळे त्याचा संबंध प्रकाशन या व्यवसायाशी येतो. पूर्वी प्रकाशन हे केवळ छापील बाबतीत होत होते. आता ते प्रसारण (दृक् श्राव्य) झाले आहे टीव्ही चॅनल्सच्या बाबतीत. तसेच इंटरनेट म्हणजेच वेब या नवमाध्यमाच्या बाबतीत ते प्रकाशन आणि प्रसारण या दोन्हीबाबतीत लागू होते (म्हणजेच ब्लॉग प्रकाशित करणे आणि यूटय़ूबसारख्या चॅनल्सवर एखादा व्हिडीओ प्रसारित करणे) त्यामुळे सोशल मीडियाच्या संदर्भातील सर्व बाबींचे कायदेशीर स्वरूप हे सार्वजनिकरीत्या प्रकाशित बाब या सदरामध्ये मोडते. नियमित ब्लॉग लिहिणाऱ्यांना न्यायालयाचे हे म्हणणे तात्काळ पटण्यासारखे आहे. कारण ब्लॉग लिहिल्यानंतर आपण पब्लिश या बटणावर क्लिक करतो, त्यानंतरच तो ब्लॉग सार्वजनिकरीत्या लोकांना पाहण्यासाठी उपलब्ध होतो. न्यायालयांच्या बाबतीत एक बाब आपण समजून घेतली पाहिजे, ती म्हणजे एखाद्या न्यायालयाने पथदर्शी निवाडा दिला की इतर न्यायालयेही अनेकदा तो निवाडा तर्कसुसंगत असल्यास त्याच मार्गाने जाणे पसंत करतात. या निवाडय़ातील बाब ही तर्कसुसंगत असून त्यामुळेच ती सर्वत्र लागू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या निवाडय़ांमुळे आणखी काही नवीन चर्चेचे मुद्दे समोर आले असून त्या मुद्दय़ांवरही समाजामध्ये सखोल चर्चा होणे अपेक्षित आहे. कारण सोशल मीडिया हे नवमाध्यम असून त्या संदर्भातील अनेक बाबी अद्याप परिपक्व अवस्थेत येणे बाकी आहे. त्यामुळेच न्यायालयांच्या या निवाडय़ातील काही बाबींवर आताच विचार व्हायला हवा. प्रकाशित मजकूर ही निवाडय़ातील बाब लक्षात घेतली तर फेसबुक, ट्विटर किंवा इतर संकेतस्थळांवरील कमेंटस्देखील याच पठडीमध्ये मोडू शकतात. सरसकट या सर्वानाच प्रकाशित मजकुराचा मुद्दा लागू होणार नाही. त्याचा वेगळा विचार न्यायालयांना भविष्यामध्ये करावा लागले.
हे सर्व समजून घेत असताना आपल्याला सोशल मीडियाने उपलब्ध करून दिलेल्या अनेक चांगल्या बाबींचाही विचार करावा लागणार आहे. या सोशल मीडियाने आणि इंटरनेटने जनसामान्यांच्या आवाजाला एक जबरदस्त जोर आणि वजन दिले आहे. गेल्याच आठवडय़ात मुंबईमध्ये घडलेली एक घटना खूप महत्त्वपूर्ण ठरावी. एका रिक्षावाल्याने विविक्षित स्थळी जाण्याचे भाडे तर नाकारलेच पण ग्राहक असलेल्या तरुणीशी उर्मट वर्तनही केले. तिने ही बाब रिक्षावाल्याच्या नाव आणि रिक्षा क्रमांकासह सोशल नेटवर्किंग साइटवर पोस्ट केली. आणि त्यानंतरच्या काही तासांत ही बाब पोलीस आयुक्तांपर्यंत पोहोचली. त्यांनी रिक्षावाल्याला हुडकून काढले आणि गुन्हा दाखल केला. सोशल मीडियाची ही ताकद, त्याचा फायदा आणि त्याने आणलेला पारदर्शीपणा हा कोणत्याही न्यायालयाला नाकारता येणार नाही. पण ही परिस्थिती अशी आहे, म्हणून आपणही बेताल बडबड सोशल नेटवर्किंग साइटस्वर करण्याचा परवानाच आपल्याला मिळाला आहे, या भ्रमातही आपण राहू नये. कारण घटनादत्त अधिकारांचे तत्त्व हे इतरांच्या घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली होत नाही, तोवरच लागू असते.
आपल्याकडे या साऱ्याची सविस्तर चर्चा झाली ती, शाहीन धाडा फेसबुक प्रकरणात दोन वर्षांपूर्वी. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पालघरमधील या महाविद्यालयीन तरुणीने ‘उत्स्फूर्त बंद’बद्दल फेसबुकवर एक पोस्ट टाकली आणि त्या एका पोस्टवरून गदारोळ उडाला. भरीस भर म्हणून शाहीनला अटक करणाऱ्या पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करण्यापर्यंत हे प्रकरण पोहोचले. त्यानंतर चर्चा सुरू झाली ती अशा प्रकारच्या ‘व्हच्र्युअल जगातील’ अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची आणि त्याला असलेल्या मर्यादांची. याशिवाय गेल्या दोन वर्षांत आणखीही अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. शिवाय पुण्यामध्ये तर फेसबुक कमेंटस्वरून झालेल्या दंगलीत एका तरुणाला नाहक प्राणही गमवावे लागले. आता अशा असामाजिक प्रवृत्ती सोशल नेटवर्किंग संकेतस्थळांवरून पसरणार नाहीत, याची खबरदारीही पोलिसांना घ्यावी लागणार आहे. संविधानाने देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क दिलेला असला, तरी तो सोशल मीडियावर कसा वापरावा, याचे भान भविष्यात ठेवावे लागेल. फेसबुक स्टेटसमध्ये किंवा ट्विटरवर आलेला नाही, असा एकही विषय आता जगभरात शिल्लक राहिलेला नाही. मुंबई- पुण्यातील खड्डय़ांपासून ते ओबामांनी इराकवरील हल्ल्यास दिलेल्या परवानगीपर्यंत सारे काही आपण आपल्या कमेंटस्मधून व्यक्त करत असतो. पण मुद्दा असा आहे की, हे सारे करत असताना आपल्याला जे कायदे लागू होतात, त्यांचा विचार आपण किती करतो?
प्रायव्हसी स्टेटमेंट
केवळ फेसबुकच नव्हे तर सर्वच सोशल नेटवर्किंग साइटस्चे होमपेज ही आपली मालमत्ता असली तरी एकाच वेळेस खासगी आणि त्याच वेळेस सार्वजनिकही आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. आज नेमके हेच भान हरवले आहे आणि म्हणून आपल्याला अनेक अनवस्था प्रसंगांना सामोरे जावे लागते. हे भान बाळगणे आपल्याच निष्कलंक भविष्यासाठी आवश्यक आहे. मुळात सोशल मीडिया हे सार्वजनिक माध्यम आहे. त्याचे स्वरूपच कायद्यानेदेखील आणि ढोबळमानानेही ‘सार्वजनिक’ याच प्रकारात मोडते; ते खासगी नाही. आपले ‘होमपेज’ खासगी असू शकते, पण तेही केवळ आपली स्वतची डिजिटल मालमत्ता म्हणून. पण त्याच्यावर आपले नाव असले तरी त्याचे स्वरूप हे कायद्याने सार्वजनिकच असते. पण अर्थात हे सारे समजून घेण्यासाठी आपल्याला सोशल नेटवर्किंग संकेतस्थळांचे ‘प्रायव्हसी स्टेटमेंट’ वाचावे लागते. पण ते कष्ट कुणीच घेत नाहीत. प्रायव्हसी स्टेटमेंट बारीक शब्दांत असते हे त्याचे कारण नाही तर कायद्याशी संबंधित गोष्टी वाचायला आपल्याला कंटाळा येतो किंवा कायदेशीर गुंतागुंत आपल्याला तापदायक वाटत असते. आपल्याला केवळ सोशल नेटवर्किंगच्या लोकप्रियतेची भुरळ पडलेली असते. आपल्याला हवे असतात ते मित्रांनी मोठय़ा संख्येने केलेले लाइकस् आणि रिट्विटस् किंवा शेअर्स. पण त्या साऱ्याला कोणता कायदा लागू होतो, हे मात्र आपल्याला गौण वाटते. कायदा समजून घेऊन त्यानुसार वागण्याची आपली तयारी नसते. ते प्रायव्हसी स्टेटमेंट वाचल्यास सार्वजनिक काय आणि खासगी काय, याचा उलगडा अगदी सहज होऊ शकतो, एवढे ते बोलके आहे. अलीकडे एका सर्वेक्षणामध्ये असे लक्षात आले की, फेसबुकवर अकाऊंट उघडताना तब्बल ३२ हजारांमधील एखादाच प्रायव्हसी स्टेटमेंट वाचण्याचे कष्ट घेतो. दोन वर्षांपूर्वी हा आकडा २० हजारांतील एखादा असे होते. खरेतर मध्यंतरीच्या काळात वाढलेल्या फौजदारी प्रकरणांनंतर समाजातील जागरूकता वाढणे अपेक्षित होते. पण वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. या प्रायव्हसी स्टेटमेंटमध्येच सोशल मीडिया हे कसे सार्वजनिक आहे, त्याचा उल्लेख असतो. त्यामुळे कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी जाऊन एखादी कृती करताना आपण जेवढी काळजी घेतो तेवढीच काळजी आपल्याला सोशल मीडियावर घ्यावी लागेल. किंबहुना सोशल मीडिया हे अधिक व्यापक व्यासपीठ आहे. त्यामुळे तुमची ‘कमेंट किंवा अपडेट’ हे ‘स्थानिक सार्वजनिक’ नव्हे तर ‘जागतिक’ असते. काही वर्षांपूर्वी अण्णांच्या आंदोलनाच्या वेळेस आणि अगदी अलीकडे नवी दिल्ली येथे झालेल्या निर्घृण बलात्काराच्या प्रकरणानंतर भावनिक होऊन अनेकांनी ‘हा फुल्याफुल्यांचा देश आहे.’ अशा कमेंट्स लिहिल्या होत्या. बलात्काराचे प्रकरण हे निषेधार्हच आहे. पण म्हणून थेट देशावर कमेंटस् करताना किमान विचार करणे अपेक्षित आहे. तुम्ही राज्यकर्त्यांवर तुटून पडू शकता, पण जेव्हा फुल्याफुल्यांचा देश अशी कमेंट करता त्या वेळेस मात्र ही कमेंट केवळ भारतीय वाचणार नाहीत तर ती जागतिक पातळीवर जाणार आहे आणि ती आपल्या देशाच्या प्रतिमेशी संबंधित आहे, याचे भान राखायला हवे. आज विविध देशदेखील जागतिक पातळीवर इतर देशांतील नागरिक त्या त्या ठिकाणी घडणाऱ्या घटनांवर कसे प्रतिक्रिया देतात, त्यावर बारीक लक्ष ठेवून असतात आणि वेळ येताच, त्याचा वापर त्या देशाविरोधात करण्यासही मागे-पुढे पाहणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. आता आपण एका जागतिक व्यवस्थेचाच भाग आहोत, याचे भान राखायलाच हवे!
महत्त्वाचे म्हणजे राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य तोपर्यंतच अबाधित असते, जोवर आपण इतरांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणत नाही, असे खुद्द घटनेमध्येच स्पष्ट करण्यात आले आहे. पण राज्यघटना किंवा त्याची उपलब्ध असलेली पूर्वपीठिका तरी कधी कुणी वाचलेली असते? खरे तर ज्या आदर्श नागरिक असल्याच्या गप्पा आपण सोशल मीडियावर करतो, त्या करताना प्रत्यक्षात तसे आदर्श नागरिक होण्यासाठी या बाबी आपण वाचलेल्या असणे आणि जबाबदारीने वागणेही अपेक्षित आहे. शिवाय इथेही आपण दुहेरी भूमिकेत आहोत, पहिली भूमिका मायदेशाचे नागरिक आणि दुसरी नवीन भूमिका जागतिक किंवा इंटरनेटवरील नागरिक अथवा नेटकर! यंदाच्या या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने आपण सोशल अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची ही बाजूही समजून घेतली तर स्वातंत्र्य दिन खऱ्या अर्थाने साजरा केला असे म्हणता येईल!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 15, 2014 1:31 am

Web Title: independence day special 2
Next Stories
1 आधी देश… मग आपण
2 ज्याचे त्याचे स्वातंत्र्य : झंडा ऊंचा रहे हमारा..
3 हमारे हवाले वतन साथीयों…
Just Now!
X