सेन्सॉर हा सरकारी नियंत्रणाचा भाग झाला, पण आपल्याकडे स्वयंघोषित संस्कृतिरक्षकांच्या सेन्सॉरशिपला देखील अनेक वेळा तोंड द्यावे लागते. किंबहुना सरकारी सेन्सॉरपेक्षा हेच सेन्सॉर अधिक गंभीर ठरू शकते. गेल्याच आठवडय़ातील एका बातमीने पुन्हा एकदा सेन्सॉर बोर्डाबाबत चर्चा रंगली. सेन्सॉर बोर्डाचे चेअरमन पहलाज निहलानी यांनी चित्रपटात वापरास बंदी करणाऱ्या सुमारे १८३ शब्दांची यादी केली होती. हे शब्द शिवीवाचक असल्यामुळे ते वापरू नयेत असे त्यांचे मत होते. सेन्सॉर बोर्डात नव्याने दाखल झाल्या झाल्या त्यांनी ही यादी जाहीर केली होती, पण कमिटीतील सदस्यांनी त्यावर विरोधी मतदान केल्यामुळे ३१ जुलै २०१५ ला त्यांनी ही यादी मागे घेतली आणि पुन्हा एकदा सेन्सॉरविरोधातील चर्चेला रंग चढू लागला. सेन्सॉरचे वादग्रस्त निर्णय, बंदी घातलेले चित्रपट, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे का, सेन्सॉर असावं की नसावं अशा अनेक मुद्दय़ांवर चर्चा झडू लागल्या; पण खरेच या सर्व चर्चाना नेमकं उत्तर मिळेल का? सर्जनशीलतेवर अशी बंधनं हवीत का? त्यासाठी सेन्सॉरची रचना समजून घ्यावी लागेल. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी आपल्याकडे सेन्सॉरची व्यवस्था जन्माला घातली. १९५२ साली सिनेमॅटोग्राफ अ‍ॅक्ट आला आणि त्यानुसार ‘सेन्सॉर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन’ या घटनात्मक समितीची स्थापना करण्यात आली. कोणतीही फिल्म सार्वजनिकरीत्या दाखवताना सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रमाणपत्रानुसार नियमांचे पालन करावे लागते. मुंबई येथे मुख्य कार्यालय आणि नऊ विभागीय कार्यालयाच्या माध्यमातून हा सर्व कारभार हाकला जातो. प्रत्येक विभागीय कार्यालयात एक कमिटी असते. त्यामध्ये तीन सदस्यांचा समावेश असतो. हीच कमिटी त्यांच्याकडे आलेले चित्रपट पाहून त्यावर निर्णय देत असते. ‘सिनेमॅटोग्राफी अ‍ॅक्ट १९५२’ आणि ‘द सिनेमॅटोग्राफी (सर्टिफिकेशन) रुल्स १९८३’ आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे योग्य ते प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया राबवली जाते. निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी रचना केलेली असून निवृत्त न्यायाधीश हे त्याचे कामकाज पाहतात. एक व्यवस्था म्हणून सारी आखणी, रचना पाहायला उत्तम वाटावी अशी असली तरी त्यामध्ये एक अशी मेख आहे की आजवरच्या बहुतांश वादांचं कूळ त्यामध्येच दिसून येते. प्रत्येक विभागीय कार्यालयात असणाऱ्या समितीतील तीन सदस्यांची, दोन वर्षांसाठी केंद्र सरकारकडून नेमणूक केली जाते. आणि हाच घटक आजवरच्या सर्व वादाला हमखास कारणीभूत ठरण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. कारण आजवर या समितीवरची नेमणुकीकडे बहुतांश वेळा राजकीय सोय म्हणूनच पाहिली जाते. मग सत्ताधारी कोणीही असो. काँग्रेस असो की भाजप की जनता दल. या समितीवर वर्णी लागावी म्हणून धडपडणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. तर दुसरीकडे आपल्या समर्थकांची वर्णी लावताना या सत्ताधाऱ्यांना आपण कोणाला या पदावर बसवतो आहोत याचं भानदेखील राहिलेलं नसतं. अगदी ताजंच उदाहरण द्यायचं तर गेल्या महिन्यातच सेन्सॉर बोर्डावर नेमणूक झालेल्या एका सद्गृहस्थांनी आजवर चित्रपटच पाहिलेले नाहीत, की त्यांना या माध्यमाबद्दल काही अधिक माहीत आहे. मग हेच महाशय जुन्याजाणत्या पत्रकारांना फोन करून विचारत आहेत की, काय काम करायचं असतं इथं. म्हणजेच सत्ताधाऱ्यांकडून हे माध्यम वापरण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला जातो. मग अशा समितीकडून कधी कधी बालिश वाटतील असे आक्षेपदेखील घेतले जातात आणि गदारोळ उठतो. यासंदर्भात चित्रपट अभ्यासक आणि ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर नांदगावकर सांगतात की, सेन्सॉर बोर्डाबाबत अनेक वाद असतील तरी ते एका अर्थाने सिनेमाकर्त्यांसाठी फायदेशीरच आहे. कारण भारतासारख्या खंडप्राय देशात जर सेन्सॉर नसेल आणि एखाद्या चित्रपटावर कोणी गुवाहाटीच्या न्यायालयात आक्षेप नोंदवला आणि अन्य कोणी अशाच दूरच्या ठिकाणी नोंदवला तर निर्मात्याला केवळ हे खटले लढण्यातच वेळ घालवावा लागेल. त्यामुळे सेन्सॉर संमत असणे हे अनेक वेळा निर्मात्यांच्या हिताचे ठरणारे असते. पण मग त्याच वेळी त्यातील राजकीय हस्तक्षेप दूर करण्याची मात्र तेवढीच गरज असल्याचं ते नमूद करतात. किमान चित्रपटाचं ज्ञान असणाऱ्यांची नेमणूक व्हावी इतपत तरी भान सत्ताधाऱ्यांनी बाळगलंच पाहिजे, असं ते ठाम प्रतिपादन करतात. याच मुद्दय़ावर चित्रपट अभ्यासक आणि ज्येष्ठ पत्रकार अशोक राणे सांगतात की, तत्त्वत: विचार केला तर सेन्सॉर बोर्ड नसावं असंच माझं मत आहे. पण आजच्या काळात सेन्सॉर बोर्ड नसावं याच्या आपण पलीकडे गेलो आहोत. हे सत्य मान्य केलं आणि सत्ताधाऱ्यांच्या समर्थकांची वर्णी येथे लागणार हे जर उघड असेल तर त्यांना किमान चित्रपट कळावा इतपत तरी शहाणपण असावं. या समितीवर कार्यरत असणाऱ्यांना किमान फिल्म अ‍ॅप्रिसिएशनसारखा एखादा कोर्स तरी करण्याची गरज असल्याचे ते नमूद करतात. सिनेमा हे नादावणारं माध्यम आहे. ‘परदा तुम्हे कही का नही रखता’ असं म्हटलं जातं. चित्रपट पाहताना तुम्ही वाहवत जाता, मग अशा वेळी तुम्ही एखाद्या कलाकृतीचं नि:पक्षपातीपणे परीक्षण कसे करणार? त्यातच जर या माध्यमाशी आपला काहीच संबंध नसेल तर आणखीनच अनागोंदी ओढवू शकते. आजवरचा एकंदरीत इतिहास आणि गेल्या काही महिन्यातील घडामोडी पाहिल्या तर सेन्सॉरसंदर्भातील सारे वादाचे मुद्दे हे राजकीय अथवा धार्मिक आणि सो कॉल्ड संस्कृतीला पूरक नाहीत या दृष्टीनेच प्रेरित झालेले दिसून येतात. त्याचं कारण राजकीय हेतूनं प्रेरित सदस्यांच्या मानसिकतेत दडलेलं आहे. म्हणजेच सेन्सॉर बोर्डावर असणाऱ्या सदस्यांच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीवरच सर्जनशीलतेचं स्वातंत्र्य अवलंबून असतं असेच म्हणावं लागेल. त्याचबरोबर आणखीन एक गोष्ट देखील मुद्दाम नोंदवावी लागेल. तुम्ही जबाबदार दिग्दर्शक असणे देखील गरजेचे आहे. आणि आजवर सत्यजित रे, श्याम बेनेगलांसारख्या जबाबदार दिग्दर्शकांना सेन्सॉरचा फटका कधीच बसला नाही. त्याचं कारण त्यांच्या सामाजिक जबाबदारीच्या भान राखण्यात दडलेलं होतं. सेन्सॉर हा सरकारी नियंत्रणाचा भाग झाला, पण आपल्याकडे स्वयंघोषित संस्कृतिरक्षकांच्या सेन्सॉरशिपला देखील अनेक वेळा तोंड द्यावे लागते. किंबहुना सरकारी सेन्सॉरपेक्षा हेच सेन्सॉर अधिक गंभीर ठरू शकते. नैतिकतेचा ठेका घेणाऱ्यांची ही स्वयंघोषित सेन्सॉरशिप आपल्याकडे अनादीकाळापासून दिसून येते. यातदेखील सर्वपक्षीय समभाव आहे. श्लील-अश्लीलतेच्या व्याख्या आपणच ठरवतो. पण हे सारंच दांभिक आहे. आचार्य अत्रेंनी या साऱ्यांचीच संभावना अश्लीलमरतड म्हणून केली आहे. आणि या अश्लीलमरतडांची दृष्टी ही कायमच नैतिक दांभिकता मांडणारी असते. प्रतिनिधी - response.lokprabha@expressindia.com
