स्वातंत्र्यदिन विशेष अ‍ॅड. पल्लवी रेणके - response.lokprabha@expressindia.com आज स्वातंत्र्याचं ७५ वं र्वष सुरू होत असताना महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेरही भटक्या विमुक्तांच्या हक्कांसाठी काम करताना हे स्पष्टपणे जाणवतं की, संविधानाने नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क अद्याप भटक्या-विमुक्तांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर १९६१ साली भटक्या-विमुक्तांची राज्याच्या पातळीवर वेगळी यादी तयार करण्यात आली. अशा प्रकारची यादी तयार करणारं महाराष्ट्र हे त्या वेळी एकमेव राज्य होतं. त्यामुळे राज्यात भटक्या-विमुक्तांना किमान ओळख तरी मिळाली. २००६ साली केंद्र सरकारने भटक्या- विमुक्तांच्या आर्थिक, सामाजिक विकासासाठी काय करता येईल, हे जाणून घेण्यासाठी बाळासाहेब रेणके आयोगाची स्थापना केली. त्या वेळी केंद्राने प्रत्येक राज्याला पत्र पाठवून राज्यातल्या भटक्या-विमुक्तांची यादी सादर करण्याचं आणि त्यांना कोणकोणत्या प्रवर्गात आरक्षण आहे, ते कळवण्याचं आवाहन केलं होतं. महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक वगळता अन्य सर्व राज्यांनी आयोगाला कळवलं की आम्हाला भटक्या जमाती कोणत्या आहेत हेच माहीत नाही, अशा स्वरूपाची कोणतीही यादी आम्ही केलेली नाही, तुम्ही आम्हाला जातींची यादी दिलीत तर त्या कोणत्या प्रवर्गात गणता येतील, हे आम्ही सांगू शकू. त्यामुळे स्वातंत्र्याला जवळपास ६० र्वष होत आली, तरी भटक्या-विमुक्तांना ओळखच मिळालेली नव्हती. निर्णय प्रक्रियेत, धोरणांच्या रचनेत सहभागी असणारेच सांगतात, की आम्हाला भटके-विमुक्त कोण हे माहीत नाही, तेव्हा या वर्गाविषयीचं अज्ञान किती गंभीर पातळीवर असेल, हे लक्षात येतं. भटके-विमुक्त आजही वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या प्रवर्गात समाविष्ट आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांना घटनात्मक संरक्षण आहे. इतर मागासवर्गीयांनाही राज्य आणि केंद्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आहे. भटक्या-विमुक्तांच्या बाबतीतले निर्णय केंद्राने राज्यांवर सोपवले आहेत. केंद्राने राज्यांना आपापल्या क्षेत्रातल्या वंचित घटकांना, भटक्या -विमुक्तांना कोणत्या संरक्षण, सवलती, लाभ द्यावेत हे ठरवण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. त्यामुळे होतं असं, की काही जमाती या केंद्राच्या पातळीवर एका प्रवर्गात येतात आणि राज्याच्या पातळीवर वेगळ्याच प्रवर्गात येतात. काही वेळा एकाच जातीच्या विविध पोटजाती या वेगवेगळ्या प्रवर्गात येतात. उदाहरणच द्यायचं तर महाराष्ट्रात पारध्यांच्या एकूण सात उपजाती आहेत. त्यापैकी पाच उपजाती या अनुसूचित जमातीत येतात, तर दोन भटक्या-विमुक्तांमध्ये आहेत. राजस्थान, मध्य प्रदेशमध्येही हीच स्थिती आहे. सुसूत्रतेच्या अभावामुळे भटक्या-विमुक्तांना लाभ, सवलती मिळवून देण्यात अनेक अडथळे येतात. रेणके आयोगाने २००६ मध्ये देशभरात भटक्या-विमुक्तांची संख्या १२ कोटींच्या आसपास असल्याचं म्हटलं होतं. जातनिहाय जनगणना झाल्यास हीच संख्या १५ कोटींच्या वर जाऊ शकते, असा अंदाजही आयोगाने वर्तवला होता. त्यामुळे आज देशातल्या भटक्या-विमुक्तांचं प्रमाण हे एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत १५ ते २० टक्के आहे, असं आपण म्हणू शकतो. त्यांचं नेमकं प्रमाण जाणून घेण्यासाठी जातनिहाय जनगणनेची गरज आहे. आयोगाने १८ राज्यांमध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार या वर्गातील ९८ टक्के लोक हे भूमिहीन आहेत. उर्वरित दोन टक्क्य़ांपैकी काही महाराष्ट्रातले असू शकतात, मात्र देशाच्या पातळीवर अवस्था गंभीर आहे. त्यांना राहायला घर नाही, कसायला जमीन नाही. ठेचून मारण्याच्या घटना महाराष्ट्रात भटक्यांना संशयावरून दगडांनी ठेचून मारण्याच्या घटना घडल्या आहेत. चोर आहेत किंवा मुलं चोरणारी टोळी आहे, असं समजून त्यांच्यावर हल्ले झाले आहेत. धुळे जिल्ह्य़ातील राइनपाडय़ातल्या घटनेत पालात राहणाऱ्या पाच नागपंथी डवरी गोसावी व्यक्तींची दगडांनी ठेचून हत्या करण्यात आली. मुलं चोरणारी टोळी आहे, अशा गैरसमजातून हा हल्ला करण्यात आला. त्याआधी नागपूरमधल्या कळमना भागात अशाच प्रकारे पालात राहणाऱ्या तीन व्यक्तींना पोलिसांच्या उपस्थितीतच ठेचून मारण्यात आलं होतं. नंदुरबारमध्येही असाच हल्ला करण्यात आला होता. महाराष्ट्रात आजवर दगडाने ठेचून मारण्याच्या ज्या घटना घडल्या आहेत, त्यापैकी ८० टक्के घटनांत भटके विमुक्तच बळी पडले आहेत. मध्य प्रदेशात ठेचून मारण्याचे प्रकार बंद व्हावेत, म्हणून जाणीवजागृती अभियान राबवण्यात आलं होतं. भटक्या समाजातल्या एका बहुरूपी व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली होती. तो मनोरंजनाच्या खेळांतून भटक्यांच्या आयुष्याविषयी, ते निरुपद्रवी असल्याविषयी जनजागृती करत असे आणि अशा व्यक्ती तुमच्या गावात आल्यास, त्यांना मारू नका, असं आवाहन करत असेत. बहुरूपी हे वेगवेगळे वेश करून, सोंग घेऊन संदेश देतात. एकदा या व्यक्तीने स्त्रीचा वेश केला होता. तो एका गावात कार्यक्रम करून त्याच वेशात पुढच्या गावात जात होता. त्यावेळी हा माणूस मुलं चोरण्यासाठी रेकी करायला आला आहे, असं समजून त्याचीच दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आली. १९६१ च्या पुराव्यांची अट आणि सीएए भटक्यांसाठी अनेक योजना आहेत. राज्यात २०१० पासून ‘यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना’ राबवण्यात येत आहे. आज ११ वर्षांनंतरही या योजनेतून १०० लोकांनाही लाभ झालेला नाही. कारण लाभ घ्यायचा असेल, तर जातीचं प्रमाणपत्र हवं. ते कुठून आणणार? आज भटक्या- विमुक्तांना जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी १९६१ पूर्वीचा महसुली पुरावा आणि जातीचा पुरावा सादर करावा लागतो. पण जे मुळातच भटके आहेत, ते महसुली पुरावा कुठून आणणार? काहींकडे १९७०-७६ नंतरचे पुरावे आहेत. पण ते ग्राह्य़ धरले जात नाहीत. १९७१ पूर्वी तुम्ही ज्या राज्याचे रहिवासी होतात, तिथे जाऊन जात प्रमाणपत्र मिळवा, असं त्यांना सांगितलं जातं. सोलापूरचं उदाहरण घेऊया. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमेवर असलेला हा जिल्हा. त्यामुळे तिथले अनेक भटके विमुक्त हे कर्नाटक किंवा आंध्र प्रदेशातून आलेले आहेत. त्यातील काही कन्नड तर काही तेलुगू भाषक आहेत. जे लोक गेली ३०-४० र्वष महाराष्ट्रात राहिले आहेत, त्यांना कर्नाटक सरकार केवळ तिथे जन्म झाला, म्हणून जातीचा दाखला का देईल, असा प्रश्न उपस्थित होतो. दाखला मिळालाच, तरी ते तिथे राहून गुजराण करू शकत नाहीत. याचा सर्वात मोठा फटका कडकलक्ष्मी, वैदू, डोंबारी, नागपंथी डवरी गोसावी, बहुरूपी, चित्रकथी, हरदास यांना बसतो. ते महाराष्ट्र सरकारच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. वास्तव्याच्या दाखल्यांअभावी निर्माण होणारे प्रश्न एवढय़ावर सीमित राहिलेले नाहीत. आता सीएए कायद्यामुळे या जमातींपुढे मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. आपण कित्येक पिढय़ांपासून याच देशाचे नागरिक असल्याचे आणि अमुक एका गावचे रहिवासी असल्याचे पुरावे हे कसे सादर करणार? प्राणी संरक्षण कायद्यांचा फटका वन्य प्राणी संरक्षण कायदा आणि प्राणी हिंसाविरोधी कायदा या दोन कायद्यांनी भटक्या- विमुक्तांपैकी अनेक जमातींचं उपजीविकेचं साधनच हिरावून घेतलं आहे. मदारी, गारुडी, दरवेशी यांच्या अनेक पिढय़ांनी प्राण्यांचे खेळ दाखवूनच गुजराण केली आहे. हे प्राणी म्हणजे खरंतर त्यांचे या व्यवसायाचं भांडवल. त्यामुळे ते त्यांना इजा करण्याची शक्यता नव्हती. उलट ते त्यांचा सांभाळ करत. वस्तुस्थितीचा विचार न करता हे कायदे करण्यात आले. याचा परिणाम असा झाला की त्यांची जनावरं जंगलात सोडण्यात आली आणि जनावरं बाळगली म्हणून त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं. कायदे करताना सूचना मागवण्यात आल्या नाहीत, कोणाचा व्यवसाय हिरावला जाणार आहे का, याचाही विचार केला गेला नाही. आपण गुन्हेगारी जमाती कायदा आणून ब्रिटिशांनी भटक्या-विमुक्तांवर मोठा अन्याय केला, असं म्हणतो; मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळातही त्यांना अशाच प्रकारे संवेदनाशून्य वागणूक मिळाली आहे. या कायद्यामुळे ज्यांचं उपजीविकेचं साधन हिरावून घेतलं गेलं आहे, त्यांना पर्यायी साधन मिळवून देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारने त्यांच्यापर्यंत पोहोचून हे काम करायला हवं. स्मशानभूमींची कमतरता भटक्या-विमुक्तांच्या अनेक जाती-जमातींत मृतदेहाचं दहन केलं जात नाही. त्यांना पुरलं जातं. आज या समाजातल्या ३० टक्के लोकांना स्मशानभूमींची कमतरता भासत आहे. यातील बहुतेकांना स्वतचं गाव नाही. परक्या व्यक्तींना आपल्या गावातल्या स्मशानभूमीत पुरण्याची परवानगी गावकरी देत नाहीत. त्यामुळे आपल्या समाजातल्या व्यक्तीला पुरायला जागा मिळावी म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे धरणं आंदोलन करण्याची वेळ या लोकांवर येते. राजस्थानात असे अनेक प्रसंग घडले आहेत. साधनयुक्त आणि साधनहीन भटके महाराष्ट्रात भटके-विमुक्त म्हटलं की केवळ धनगर, बंजारा आणि वंजारीच डोळ्यांसमोर येतात. नोकरीत, राजकारणात आपल्याला, हेच तीन समाज प्रामुख्याने दिसतात. वंजारी शेतीचं काम करतात, त्यामुळे ते स्थिर आहेत. धनगरांकडे गुरं असतात, त्यामुळे त्यांच्याकडे उत्पन्नाचं साधन आहे. धनगरांकडे एक खंडी म्हणजे १०० शेळ्या तरी असतात. अगदी गरीब असला तरी किमान दहा तरी शेळ्या असतातच. बंजारा हे व्यापारी आहेत. ते पूर्वापार घोडय़ावरून मिठाचा व्यापार करत आले आहेत आणि ते थेट अफगाणिस्तानपर्यंत जाऊन मिठाची विक्री करत. शिवाय ते दारू गाळण्याचं कामही करत. अशा साधनयुक्त आणि हाती उत्पन्नाचं कोणतंही साधन नसलेले भटके यांच्यातला फरक आपण ओळखायला हवा. या तीन जाती वगळता इतरांकडे ना जागा आहे ना उत्पन्नाची साधनं. ते कला सादर करून उदरनिर्वाह करतात. साधनयुक्त जमातींचाही विकास झालाच पाहिजे, मात्र त्यापेक्षाही वंचित असलेल्या जमातींनासुद्धा लाभ मिळणं गरजेचं आहे. ब्रिटिशांनी २०० जमातींना जन्मजात गुन्हेगार घोषित केलं. त्यामुळे ते ‘क्रिमिनल ट्राइब्ज अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत गणले गेले. त्यांच्यासाठी ब्रिटिशांनी देशात ५२ ठिकाणी सेटलमेन्ट्स तयार केल्या होत्या. त्यापैकी महाराष्ट्रात सोलापूर, नगर, मुंढवा आणि अंबरनाथमध्ये होत्या. जेव्हा हा कायदा रद्द करण्यात आला, तेव्हा या जमातींना विमुक्त म्हणून संबोधण्यात आलं आणि त्यांना तिथेच राहण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे तिथे राहणाऱ्या बंजारा, कैकाडी, रामोशी यांना स्थैर्य लाभलं. पण ब्रिटिशांनी ज्यांना गुन्हेगार ठरवलं नव्हतं, जे सेटलमेन्ट्समध्ये राहत नव्हते, त्यांना मात्र आजही जागा मिळालेली नाही. झिडकारणं सुरूच आज भटक्यांना कोणत्याही गावात स्थान मिळवणं कठीण आहे. भटके ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून यायला हवेत, अशा चर्चा आपण करतो, पण प्रत्यक्षात त्यांना चार महिने गावात राहण्यासाठी जागा देण्यासही ग्रामसभा विरोध करतात. त्यांना हाकलून लावलं जातं. मग ते सरपंच, तहसीलदारांना भेटतात, तेव्हा कुठे त्यांना पालं बांधण्यासाठी जागा दिली जाते. आपण स्वातंत्र्याविषयी बोलतो तेव्हा स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिन सर्वाधिक महत्त्वाचे! बहुतेक गावांमध्ये या दिवशी ग्रामसभा भरते. गेल्या काही वर्षांत अशा ग्रामसभांमध्ये ‘आपल्या गावात आलेल्या भटक्यांना हाकलून लावण्यात यावं,’ असे निर्णय एकमताने घेतल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. या संदर्भात विधिमंडळातही चर्चा झाली आहे. स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीतही समाजाने त्यांना झिडकारणं बंद केलेलं नाही. जातपंचायती जातपंचायतींच्या अन्यायाच्या बातम्या आल्या की त्याविरोधात तात्पुरतं रान उठतं, मात्र वास्तव हे आहे की, जातपंचायती बंद होऊच शकत नाही. या समाजाच्या सर्व गरजा त्यांना समाजातल्या समाजातच भागवाव्या लागतात. लग्नकार्यापासून आजारपणांपर्यंत कोणत्याही कारणासाठी पैसे हवे असतील, तर त्यांना ते बँकेतून मिळण्याची शक्यताच नसते. त्यावेळी त्यांना पंचांकडेच जावं लागतं. उद्या एखादा वाद झाला आणि तो पोलिसांपर्यंत नेला, तर पोलीस आपल्यालाच पकडणार, याची त्यांना खात्री असते. अशा स्थितीत ते प्रस्थापित व्यवस्थेचा आश्रय कसे घेतील? आपण म्हणतो, जातपंचायत अत्याचार करते, पण त्यांच्या दृष्टीने तीच त्यांच्या रोजच्या समस्या सोडवणारी व्यवस्था असते. त्यामुळे ते पंचांकडे पाठ फिरवूच शकत नाहीत. पूर्वी मढीला, मालेगाव, कारुंडेला या जातपंचायती भरायच्या. पण आता सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा आल्यामुळे ते उघडपणे, अशा जत्रा-यात्रांच्या ठिकाणी जातपंचायती घेत नाहीत. पण छुप्या पद्धतीने त्या भरतात. आजही वाळीत टाकणं, जातीबाहेर काढणं हे सुरूच आहे. जातपंचायत व्यवस्था नष्ट करायलाच हवी, मात्र त्यासाठी आधी एखादी सुलभ पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे. केवळ कायद्याच्या धाकाने किंवा केवळ प्रबोधनाने हे बदल होणं शक्य नाही. प्रबोधन आणि कायद्याचा बडगा यांची सांगड घालायला हवी आणि ज्या कारणासाठी लोक पंचायतीकडे जातात ती कारणंच नष्ट करायला हवीत. पूर्वग्रह आपण म्हणतो की चोरी झाली की पोलीस आधी पारध्यांनाच पकडतात. पण ते असं का करतात? आजही आपल्याकडे आयपीएस अधिकाऱ्यांचा जो अभ्यासक्रम आहे, त्यात पारधी कशा पद्धतीने चोऱ्या करतात, दरोडे घालतात, हे शिकवलं जातं. त्यामुळे जेव्हा ते कर्तव्यावर रुजू होतात, तेव्हा पारध्यांना अटक करणं हे आपलं कामच आहे, अशी मानसिकता घेऊनच येतात. अशा प्रकारची पूर्वग्रह निर्माण करणारी माहिती अभ्यासक्रमातून वगळण्यात यावी, अशी शिफारसही रेणके आयोगाच्या अहवालात करण्यात आली होती. मात्र तिची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. कला-कौशल्यांना दिशा आवश्यक या वर्गात अनेक कलाकौशल्यं आहेत. पारधी हे एखाद्या प्रशिक्षित अ‍ॅथलिटला लाजवतील एवढे लवचिक आणि वेगवान असतात. त्यांचं धावणं, चालणं, पोहणं, नेमबाजी सगळंच उत्तम असतं. आपण उलटं चालताना धडपडू पण पारधी उलटे धावू शकतात. त्यांच्यातल्या या गुणांना प्रोत्साहन देतील अशा पोलीस किंवा लष्करातल्या नोकऱ्या त्यांना द्यायला हव्यात. बंजारा हा दारू गाळणारा वर्ग. आता दारू गाळण्यावर बंदी असली, तरी मद्यनिर्मितीवर बंदी नाही. त्यामुळे जिथे मद्यनिर्मितीचे परवाने दिले जातात, तिथे या वर्गाला प्राधान्य देण्यात यावं. विविध लोककलांचं सादरीकरण करणारे, टोपल्या, पाटा-वरवंटय़ासारख्या उपयुक्त वस्तू तयार करणारे यांना व्यासपीठ मिळवून द्यायला हवं. महाराष्ट्रातली स्थिती एवढी दारुण असूनही बरी आहे असं म्हणावं लागेल. उर्वरित देशभरात काय अवस्था असेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी. पंजाब, हरयाणा, मध्यप्रदेशमध्ये २०१० नंतर भटक्या-विमुक्तांच्या प्रगतीसाठी काही प्रमाणात प्रयत्न करण्यात आले. मात्र त्याचा लाभ घेण्याची क्षमता भटक्यांमध्ये निर्माण करण्याच्या दृष्टीने काहीही प्रयत्न करण्यात आलेले नाहीत. योजना करताना स्थिर समाजाला गृहीत धरून त्यांची आखणी केली जाते. पण अशी आखणी भटक्यांसाठी उपयोगाची नाही. ७२ टक्के भटके हे दारिद्रय रेषेखाली आहेत, मात्र त्या यादीत ते समाविष्ट होत नाहीत. कारण जेव्हा नोंद करण्याची वेळ येते, तेव्हा ते वेगळ्याच कोणत्या तरी राज्यात भटकंती करत असतात. त्यामुळे भटक्यांसाठीचं सर्वेक्षण हे लोकसहभागातून व्हायला हवं. स्वयंसेवी संस्था उत्तम कार्य करत आहेत पण शेवटी त्यांच्या कामांनाही मर्यादा आहेत. भटक्यांच्या समस्या दूर करायच्या असतील तर, सुरुवात स्थिरीकरणापासून व्हायला हवी. एकदा ते एका ठिकाणी राहू लागले की मग शिक्षण, नोकरी, कागदपत्र, पुरावे सारं काही करता येईल. स्वातंत्र्याला ७५ र्वष होत असताना तरी, भटक्यांची भटकंती थांबवण्याच्या दृष्टीने व्यापक प्रयत्न व्हायला हवेत. (लेखिका भटक्या विमुक्तांच्या हक्कांसाठी कार्यरत आहेत) (शब्दांकन - विजया जांगळे)
