पंतप्रधान म्हणून नरेंद मोदी यांचा शपथविधी सोहळा पार पडला त्या वेळेस शेजारील राष्ट्रांच्या आणि आग्नेय आशियातील देशांच्या प्रमुखांना निमंत्रित करण्यात आले होते. एक चांगली खेळी म्हणून त्याचे कौतुकही झाले. आता या कौतुकाने काही चांगली पावले पुढे टाकण्यास सुरुवात केल्याचा प्रत्यय गेल्या दोन महिन्यांमध्ये आला आहे. त्याचे पहिले निमित्त ठरला तो पंतप्रधान मोदींचा पहिलावहिला मोठा जपान दौरा. या दौऱ्यामुळे चीनच्या उंचावल्या गेलेल्या भुवया यानंतर तशाच कायम राहिल्या. त्याला कारण ठरला तो राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांचा गेल्या महिन्यात झालेला व्हिएतनाम दौरा. या दौऱ्यात दोन्ही देशांना जवळ आणणाऱ्या अशा सात महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्याही वेळेस चीनने तीव्र आक्षेप आणि संताप व्यक्त केला होता. आता तर व्हिएतनामचे पंतप्रधान गूयेन तान दुंग यांच्या भेटीनंतर चीनच्या भुवया अधिकच ताणल्या गेल्या आहेत, त्याचा प्रत्यय गेले दोन दिवस येतो आहे. चीनने आता लडाख प्रांतातील सीमावर्ती असलेल्या पेंगाँग तलाव परिसरामध्ये घुसखोरी केली आहे. ही घुसखोरी म्हणजे व्हिएतनामसोबत केलेल्या करारांमुळे झालेला संताप व्यक्त करण्याचाच एक प्रकार आहे. दक्षिणी चिनी समुद्रावरून (साऊथ चायना सी) सध्या एका बाजूला जपान आणि दुसरीकडे व्हिएतनामसोबत चीनचा तीव्र स्वरूपाचा वाद सुरू आहे. भारताने नेमके चीनशी ज्या दोघांचा वाद सुरू आहे, त्यांनाच जवळ करण्याचे काम करत एका वेगळ्या प्रकारे चीनला शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीनशी वाद असलेल्यांना जवळ करणे एवढय़ाचपुरता हा मुद्दा नाही तर त्याला एक वेगळी पाश्र्वभूमीही आहे. गेल्या खेपेस दक्षिणी चिनी समुद्रातील तेलाच्या शोधमोहिमेच्या कंत्राटात ओएनजीसी या भारतीय कंपनीचा समावेश झाला तेव्हा चीनने तीव्र आक्षेप नोंदवला होता आणि भारताला या क्षेत्रात शिरकाव करू दिला जाणार नाही, अशी जाहीर भूमिका घेतली होती. मात्र त्या खेपेस केंद्रात मनमोहन सिंग सरकार होते. सरकारने त्यावर फारशी प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नव्हती. शिवाय गेल्या १० वर्षांच्या काळात चीनने भारताच्या सर्व मित्रराष्ट्रांना वेगवेगळी आमिषे दाखवून जवळ करण्याचे काम केले. त्यानिमित्ताने दीर्घकाळ मित्र असलेली अनेक राष्ट्रे ज्यात नेपाळ, श्रीलंका, म्यानमार आदींचा समावेश होता ती भारतापासून दूर गेली. त्याचा फायदा चीनने उठवला. भविष्यात भारताला ज्या देशाशी स्पर्धा करावी लागणार आहे आणि ज्याचा धोका आहे तो चीनच असणार आहे. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर परराष्ट्र धोरणाच्या रणनीतीने कूस बदललेली दिसते. त्याचेच प्रत्यंतर जपान व व्हिएतनाम यांच्या जवळिकीतून आले. व्हिएतनामच्या पंतप्रधानांनी भारतात येऊन थेट भारतीय नौदलालाच दक्षिणी चिनी समुद्रामध्ये आमंत्रित करणे हा तर खूप मोठा असा निर्णय होता. एवढय़ावरच ते थांबले नाहीत, तर आता पेट्रो व्हिएतनाम आणि ओएनजीसीमध्ये झालेल्या करारामुळे तेथील तेल शोधमोहिमेत भारताचा सहभाग असणार आहे. तेलशोध मोहीम याचाच अर्थ व्यापारी नौकेसोबत संरक्षणाच्या निमित्ताने नौदलाची युद्धनौकाही तिथे असणार असाच होतो. दक्षिणी चिनी समुद्रामध्ये भारतीय नौदलाला कोणताही प्रवेश देण्याविरोधात असलेल्या चीनसाठी हा मोठा धक्का आहे. पंतप्रधानांच्या जपान दौऱ्याच्या वेळेस बसलेल्या धक्क्य़ानंतर त्यांनी लडाखच्या चुमार प्रांतामध्ये घुसखोरी करून संताप व्यक्त केला, तर आता व्हिएतनामच्या जवळिकीनंतर पेंगाँग तलाव परिसरात घुसखोरी केली एवढाच काय तो फरक. मध्यंतरीच्या कालखंडात भारताचे दुर्लक्ष झाले त्या वेळेस चीनने शेजारील राष्ट्रांना पायाभूत सुविधा उभारणीच्या कामी मदतीचा हात दिला आणि भारताच्या हातातील त्यांचा हात काढून घेतला. मात्र मनमोहन सिंग सरकारच्या अखेरच्या टप्प्यात भारतीय रेल्वेच्या माध्यमातून भारताने श्रीलंकेच्या दिशेने मदतीचा हात पुढे केला आणि प्रभाकरनच्या हत्येनंतर यादवी संपुष्टात आल्यानंतर उखडलेले रेल्वेमार्ग दुरुस्त करून देण्याचे काम भारताने हाती घेतले. त्याचा दुसरा टप्पाही गेल्याच आठवडय़ात पूर्ण झाला. आता उर्वरित कामही भारतीय रेल्वेकडूनच करून घेण्याचा निर्णय झाला आहे. एकीकडे जपान- व्हिएतनामला जवळ करणे आणि त्याच वेळेस श्रीलंकेला मदतीचा हात देणे हे कूस बदललेल्या परराष्ट्र धोरणाचे निदर्शक आहे. एकाच कुशीवर फार काळ पडून राहिले, की ते कितीही चांगले वाटत असले तरी ताठ राहण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पाठीच्या कण्यावर त्याचा परिणाम होतो. म्हणूनच वेळीच कूस बदलणे गरजेचे असते!
