डॉ. हेमचंद्र प्रधान - response.lokprabha@expressindia.com सरकारी धोरणे बहुतेकदा साचेबद्ध असतात; पण नुकतेच सादर करण्यात आलेले नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण त्याला अपवाद आहे, असे म्हणता येईल. देशाचा विकास साधण्यासाठी आणि महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी असे धोरण स्वीकारणे आवश्यकच होते. विद्यार्थ्यांना अर्थार्जनासाठी सक्षम करतानाच त्यांचे आयुष्य सर्वार्थानी समृद्ध व्हावे या दृष्टिकोनातून धोरणाची रचना करण्यात आली आहे. यातील बहुतेक शिफारशी अत्यंत स्वागतार्ह आहेत. अर्थात त्यांची अंमलबजावणी किती प्रभावी केली जाते, यावरच परिणामकारकता अवलंबून असणार आहे. यातील दोन शिफारशी या अतिशय उत्तम आणि नवीन आहेत. एक म्हणजे बालशिक्षणाचे महत्त्व प्रथमच अधोरेखित झाले आहे आणि दुसरे म्हणजे महाविद्यालीयन आणि विद्यापीठीय शिक्षणाच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. नवे मुद्दे.. बालशिक्षण आपल्याकडे माँटेसरी किंवा बालवाडय़ा पूर्वीपासूनच आहेत. अनुताई वाघ आणि ताराबाई मोडक यांनी बालवाडय़ा अगदी आदिवासी भागांत पोहोचवल्या. नंतर ही व्यवस्था अंगणवाडीच्या स्वरूपात देशभर स्वीकारली गेली. वयाच्या आठव्या वर्षांपर्यंतचा काळ हा मुलांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक वाढीसाठी अतिशय महत्त्वाचा असतो. या काळात मेंदूचा जवळपास ८५ टक्के विकास झालेला असतो. या वयात मुलांना मिळणारे अनुभव अतिशय सकारात्मक असणे शारीरिक आणि बौद्धिक वाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते. म्हणूनच आपल्याकडे अंगणवाडीला एकात्मिक विकास कार्यक्रम म्हणतात. त्यात पोषण आणि शिक्षण दोन्हीचा समावेश असतो. हा कार्यक्रम तीन वर्षे आणि संस्थात्मक स्वरूपात राबवावा, त्याला शासन पातळीवर अधिकृत स्वरूप देण्यात यावे, अशी अतिशय महत्त्वाची शिफारस करण्यात आली आहे. या वयात अक्षरओळख करून देण्याची घाई करण्याऐवजी मुलांना एकमेकांशी संवाद साधायला शिकवणे, आरोग्य, स्वच्छतेचे महत्त्व त्यांच्या मनावर बिंबवणे, त्यांच्या स्नायूंच्या विकासाला हातभार लावतील, असे कार्यानुभव देणे आवश्यक आहे. शिक्षणाचा अजिबात ताण येऊ न देता शाळेतला काळ हा आनंददायी कसा ठरेल, यावर भर देणे गरजेचे आहे. त्यातून मुले त्यांच्याही नकळत शिकत जातील. त्यातूनच शारीरिक आणि बौद्धिक वाढ होत जाईल. सामाजिक भानही विकसित होईल. फक्त संस्थात्मक स्वरूप किंवा अधिकृतता मिळवून देण्याच्या प्रयत्नांत बाल शिक्षणात साचेबद्धपण येणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. त्यातील सहजता जपायला हवी. त्यासाठी एनसीईआरटी एकात्मिक दृष्टिकोनावर आधारित अभ्यासक्रम तयार करेल, मात्र अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या संस्थांतील सेवक, सेविकांना चांगले प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. बालकांच्या एकात्मिक विकासाला पूरक दृष्टिकोन या सेवकांत विकसित करणे अत्यावश्यक आहे. महाविद्यालये आणि विद्यापीठे शालेय शिक्षणात महत्त्वाचे बदल करताना, दुसरीकडे महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय शिक्षणातही आमूलाग्र बदल करण्याचा प्रयत्न या धोरणात दिसतो. ज्या देशांमध्ये महाविद्यालयीन शिक्षणपद्धती चांगली आहे त्यांचा अभ्यास करून त्यातल्या काही गोष्टी स्वीकारण्यात आल्याचे दिसते. बहुशाखीय प्रणाली स्वीकारण्यात आली आहे. त्यामुळे कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा शाखांदरम्यान सध्या असलेल्या भिंती दूर होतील. त्यातून विद्यार्थ्यांना हवा तो विषय स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. शिक्षणात लवचीकता येईल. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) खरे तर ही प्रणाली याआधीच तत्त्वत: स्वीकारली आहे, पण महाविद्यालयांत ते अभ्यासक्रमच उपलब्ध नसतात. आता त्यावर उपाय म्हणजे अनेक महाविद्यालयांनी एकत्र येऊन महाविद्यालयांचे संकुल विकसित करावे, असे सुचवण्यात आले आहे. म्हणजे एखाद्या महाविद्यालयात विज्ञान शाखेचे शिक्षण देण्याची सुविधाच नसेल, तिथे केवळ कला आणि वाणिज्य शाखेचेच अभ्यासक्रम उपलब्ध असतील, तर त्या महाविद्यालयातल्या मुलांना विज्ञानाचे अभ्यासक्रम उपलब्ध असलेल्या जवळच्या महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे मार्गदर्शन मिळू शकेल. यातून काही संस्थांचे एकत्रीकरण होईल. एकत्रित झालेल्या संस्था मोठय़ा होत जातील. पुढे त्यांना विद्यापीठाचे रूप येईल. अशा मोठय़ा संस्थांना नंतर स्वायत्तता द्यावी लागेल. त्या स्वत: पदवी देतील, स्वत: अभ्यासक्रम ठरवतील. त्यांची विद्यार्थिसंख्याही उत्तरोत्तर वाढत जाईल. विद्यार्थिसंख्या एका मर्यादेपलीकडे गेली की, संस्थेचे विभाजन केले जाईल. नव्या शैक्षणिक धोरणातून, अशीच काहीशी व्यवस्था अपेक्षित असल्याचे दिसते. याची योग्य अंमलबजावणी झाली, तर विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला, सर्जनशीलतेला वाव मिळेल. शिक्षण संस्थांचा दर्जा सुधारल्यास चांगले शिक्षक त्या संस्थांशी जोडले जातील. संशोधनाचे प्रमाण, आवाका वाढेल. भारतात १९ ते २४ वयोगटातील केवळ २६ टक्केच विद्यार्थी महाविद्यालयांत शिकतात, असे यात म्हटले आहे. जगात हे प्रमाण साधारण ५२ टक्के आहे. भारतातही महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत पोहोचलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. म्हणजे थोडक्यात शिक्षण बहुशाखीय, स्वायत्त आणि लवचीक करण्याच्या तसेच शिक्षणाची गुणवत्ता आणि शिक्षणाच्या प्रवाहात असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्याच्या दृष्टीने या धोरणात पावले उचलण्यात आली आहेत. या उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचण्यासाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण, शिक्षण संस्थांचे मूल्यमापन करणारी अधिक सक्षम व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. सकारात्मक मुद्दे .. अध्यापन आणि मूल्यमापन या धोरणात याआधीच्या शिक्षण आराखडय़ात आणि शासन निर्णयांत नमूद असलेलेही काही मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. शिक्षण विद्यार्थीकेंद्री, पृच्छा आधारित (एन्क्वायरी बेस्ड) आणि कृती आधारित असावे, अशी अपेक्षा या धोरणात व्यक्त करण्यात आली आहे. विद्यार्थी स्वत:हून शिकतात, यावर विश्वास ठेवून अध्यापन पद्धती निश्चित केल्या जाव्यात, असे हे धोरण सुचवते. या एनसीईआरटीच्या २००५च्या शैक्षणिक आराखडय़ात याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यावेळी अभ्यासक्रमात काही बदल करण्यात आले होते. तीच भूमिका या धोरणातही स्वीकारण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षकांना अधिक स्वायत्तता मिळावी, अशीही सूचना करण्यात आली आहे. त्याद्वारे एक प्रकारे शिक्षकांवर अधिक विश्वास दर्शवण्यात आला आहे. साहजिकच त्यामुळे त्यांच्यावरची जबाबदारीही वाढली आहे. मूल्यमापन सर्वागीण व्हावे, त्यावर संशोधन केले जावे आणि त्यात सुधारणा होत राहावी, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. त्या दृष्टीने बोर्डाच्या परीक्षेचे स्वरूपही बदलले आहे. तिसरी, पाचवी आणि आठवीलासुद्धा जिल्हा किंवा राज्याच्या स्तरावर परीक्षा घेतल्या जाण्याची शिफारस यात आहे. या परीक्षा फारशा कठीण नसतील, पण मुलांना संकल्पना समजली आहे का, हे जाणून घेण्यासाठी पुरेशा असतील, अशी शक्यता वाटते. मुलांचे शाळेत सातत्यपूर्ण आणि सर्वागीण मूल्यमापन व्हावे, असे सुचवण्यात आले आहे. म्हणजे केवळ गणित, विज्ञान इत्यादी विषयांच्या पलीकडे जाऊन एखाद्या मुलात नेतृत्वगुण आहेत का, कोण खेळात उत्तम आहे, कोण कलांमध्ये पारंगत आहे याचेही मूल्यामापन व्हायला हवे. ते प्रगतीपुस्तकात नमूद करून पालकांपर्यंत पोहोचवायला हवे, असेही या धोरणातून सुचवण्यात आले आहे. हे सगळे बदल प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शिक्षकांनाही प्रशिक्षण घ्यावे लागेल, त्यासाठी त्यांची शिक्षणेतर कामांच्या व्यापातून सुटका करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मातृभाषेवर भर इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषा किंवा मातृभाषेच्या जवळच्या भाषेतून शिक्षणाला प्राधान्य द्यावे असे म्हटले आहे. म्हणजे एखादा मुलगा भिल्ल असेल, तर त्याच्या मातृभाषेला जवळची भाषा म्हणजे मराठी. त्यामुळे पाचवीपर्यंत त्याला त्या भाषेतून शिक्षण देण्यास प्राधान्य द्यावे, असे नमूद केले आहे. मातृभाषेतून शिक्षण घेतले तर आकलन उत्तम होते, हे निर्विवाद आहे. जगभर ते संशोधन आणि अनुभवांतून सिद्ध झाले आहे. पण मातृभाषेतून शिक्षणाचा पुरस्कार करताना इंग्रजीला कुठेही कमी लेखण्यात आलेले नाही. आपल्याकडे मातृभाषा विरुद्ध इंग्रजी असा अशैक्षणिक वाद नाहक निर्माण करून ठेवला जातो. इंग्रजी उत्तम यायला हवीच. अन्य अनेक देशांत इंग्रजी बोलले जात नाही. ही भाषा अवगत असण्याचा भारतीयांना फायदा मिळतो, तो घ्यायला हवा. भारतातही इंग्रजी शिकवण्याचा स्तर वाढवला पाहिजे. अनेकदा असे होते, की मुले इंग्रजी माध्यमात शिकतात त्यामुळे त्यांचा मातृभाषेतल्या साहित्याशी फारसा परिचय होत नाहीच, पण इंग्रजी साहित्याशीही त्यांची ओळख नसते, हे टाळायला हवे. भारतीय भाषा आणि संस्कृतीवरही भर देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अनेक भारतीय भाषा आणि त्याबरोबर त्यांच्याशी निगडित संस्कृतीही लुप्त होत चालल्या आहेत. त्याबरोबर पारंपरिक ज्ञानाचा ठेवाही हरवण्याची भीती आहे. त्यामुळे विविध भाषांना शिक्षणात स्थान दिले पाहिजे. आपल्या भाषा, आपली संस्कृती यांना आपण वाव दिला पाहिजे. अभिनिवेष नासावा, पण अस्मिता जपली पाहिजे. तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक शिक्षण शालेय आणि महाविद्यालयीन स्तरांवर तांत्रिक कौशल्ये विकसित व्हावीत म्हणून प्रयत्न करण्यात आला आहे. कोडिंग शालेय स्तरावर शिकवण्याची शिफारस आहे, यातून त्यांच्या सबलीकरणाला हातभार लागेल. आपल्या अभ्यासक्रमात काही गोष्टी अशा असतात, ती त्या पुढे कधीही उपयोगी पडत नाहीत, तरीही त्या शिकण्याचे ओझे मुलांवर टाकले जाते. त्याऐवजी आयुष्यात उपयोगी पडेल असे तंत्रज्ञान अवगत करण्यास प्रोत्साहन देण्याची सूचना स्वागतार्ह आहे. सहावी ते आठवीसाठी व्यवसाय शिक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे. खरे तर आठवीनंतरही व्यवसाय प्रशिक्षण सुरू ठेवले पाहिजे. याआधीही व्यवसाय शिक्षणाचे प्रयोग झाले आहेत. पण त्याकडे केवळ परीक्षेतली टक्केवारी वाढवण्याचा विषय म्हणून पाहिले गेले. त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. शालेय स्तरावरच प्रत्यक्ष काम करण्याचे प्रशिक्षण मिळाले पाहिजे. तयार केलेले उत्पादन विकताही यायला हवे. गांधीजींच्या ‘नयी तालीम’प्रमाणे त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. मुलांना श्रमांचे मूल्य कळावे, त्यांच्या आयुष्यात जीवनाभिमुखता यावी, हा त्यामागचा उद्देश असायला हवा. अशी तात्त्विक भूमिका मांडली, तर त्याला एक वेगळे परिमाण प्राप्त होईल. प्रत्येकाला एखादा व्यवसाय येणे आवश्यक आहे आणि भविष्यात त्यातून आयुष्याला निर्मितीक्षम परिणाम लाभले पाहिजे. त्यासाठी सामाजिक सहभाग अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजे सुतारकाम, शिवणकाम, लॉण्ड्री इत्यादी कामे प्रत्यक्ष करणाऱ्या व्यक्तींना यात सहभागी करून घेण्यासंदर्भात विचार करण्यात आला आहे. अर्थात त्याची अंमलबजावणी कशी करण्यात येणार आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी या धोरणाचा कृती आराखडा सादर करणे आवश्यक होते. तो अद्याप तरी सादर केलेला नाही. गळती रोखण्याचा प्रयत्न विद्यार्थी गळतीसंदर्भात या धोरणात उत्तम भूमिका मांडण्यात आली आहे. गळती का झाली, आता ती मुले काय करत आहेत, याचा शोध घेण्यास सुचवण्यात आले आहे. त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी खुल्या शिक्षण व्यवस्थेचे सबलीकरण करण्यासारखे पर्याय सुचवण्यात आले आहेत. उणिवा.. पसरट आणि संदिग्ध हे धोरण काहीसे पसरट आणि काही ठिकाणी संदिग्ध आहे. थोडक्यात आणि सुस्पष्टपणे मांडणी करणे आवश्यक होते. काय करावे आणि काय करू नये हे ठामपणे सांगणे गरजेचे होते. मोघम भाषा वापरल्यामुळे काही ठिकाणी अप्रस्तुत अर्थ लावला जाऊ शकतो. विशेषत: खासगीकरण, व्यापारीकरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, शिक्षण हक्क कायदा, ललित कला आणि साहित्याचे महत्त्व इत्यादी कळीच्या मुद्दय़ांचा उल्लेख धोरणात करण्यात आला आहे, मात्र त्यात सुस्पष्टता नसल्यामुळे ते बाजूला सारले जाण्याची भीती आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासण्यासाठी ठोस भूमिका घेणे आवश्यक होते. अंधश्रद्धेला थारा नाही, हे क्रमिक पुस्तकांतून विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबवले जाईल, याची काळजी घेण्याची सूचना अपेक्षित होती, मात्र ते तेवढय़ा ठामपणे मांडण्यात आलेले नाही. शिक्षण हक्क कायद्यासंदर्भात त्यांनी ‘सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक’ असे म्हटले आहे. हे घटक म्हणजे नेमके कोणते हे स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याचे काहीसे सौम्यीकरण होण्याची भीती आहे. यातील एक चांगला भाग म्हणजे आजवर शिक्षण हक्क कायदा १० ते १४ वर्षांदरम्यानच्या मुलांपुरताच मर्यादित होत. आता त्याचा लाभ १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मिळणार आहे. राज्यांना दुय्यम स्थान शिक्षण हा विषय राज्य आणि केंद्र दोन्हींच्या अखत्यारीत येतो. हे धोरण तयार करताना राज्याला नकळत दुय्यम भूमिका दिल्यासारखे वाटते. अंमलबजावणी विद्यापीठीय आणि शालेय स्तरावर होणार म्हणजे राज्याचा सहभाग असणारच! या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आठ नव्या किंवा पुनरर्चित राष्ट्रीय संस्था स्थापन कराव्यात, असे सूचित करण्यात आले आहे. शिवाय तीन-चार संस्थांचे सबलीकरण करण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. त्यात राज्यांना प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. तसे झाले तर राज्यांचे सहकार्य मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल आणि एकूणच व्यवस्था अधिक बळकट होईल. राज्यांचीही बांधिलकी राहील. गुणवत्तेचा विचार करता केंद्रीय विद्यापीठे राज्य स्तरावरच्या विद्यापीठांपेक्षा किती तरी पटींनी अधिक चांगले शिक्षण देतात. त्यामागचे कारणही हेच आहे, मात्र नव्या शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीतील राज्यांच्या भूमिकेविषयी कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. नोकरशाहीच्या उत्तरदायित्वाचा उल्लेख नाही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य आणि केंद्रस्तरीय शिक्षण खात्यांशी संबंधित नोकरशाहीवरच असणार आहे. ते कोणाला तरी उत्तरदायी असणे गरजेचे आहे. अन्यथा आपले वर्चस्व कायम राखण्याच्या प्रयत्नांत या चांगल्या धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडथळे यायला नकोत. पाश्चिमात्य देशांत एखाद्या विषयाचे शिक्षक असतात, तसे त्या शिक्षकांच्या कार्यपद्धतीचे मूल्यमापन करणारे अधिकारीही नेमलेले असतात. प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातात तेव्हा शिक्षकांबरोबर संबंधित विषयाच्या अधिकाऱ्यालाही प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे जागतिक स्तरावरच्या काही संकल्पना, प्रणाली, कार्यपद्धती आपण स्वीकारतो तेव्हा त्या राबवण्यासाठी विविध स्तरांवर व्यवस्थाही निर्माण करायला हवी, तरच त्याचा परिणाम दिसू शकतो. मात्र नोकरशाहीचे उत्तरदायित्व, त्यांचे प्रशिक्षण याविषयी नव्या धोरणात काहीही नमूद नाही. खर्चाचा प्रश्न नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेक नव्या संस्था, शिक्षणसंस्था स्थापन करण्यात येतील. शालेय आणि महाविद्यालयीन स्तरांवर शिक्षकांची मोठय़ा प्रमाणात भरती करावी लागेल. त्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल. विद्यार्थ्यांची संख्या दुप्पट होईल. या सगळ्यासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के निधीही अपुरा पडेल. आधी ही तरतूद तीन टक्के होती. यंदा साडेचार टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे खासगीकरण अपरिहार्य ठरेल आणि त्यातून नव्या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एखादी शाळा चांगली, तिथे सर्व धोरणांची योग्य अंमलबजावणी होते आणि दुसरीकडे होत नाही, अशी दरी निर्माण होऊ शकते. शैक्षणिक विषमताही वाढू शकेल. शालेय शुल्कावर (फी) नियंत्रण असणारी एखादी संस्थात्मक रचना असावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासन, बिगरशासकीय संस्था, देणगीदार, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अशा सर्व मार्गानी निधी उभा करणे गरजेचे ठरेल. आजवरचा अनुभव असा आहे, की अनेक उत्तम उपक्रम अंमलबजावणीच्या स्तरावर येऊन गडगडतात. हे टाळणे अतिशय महत्त्वाचे ठरेल. त्याव्यतिरिक्त राजकीय इच्छाशक्ती आणि शैक्षणिक स्तरावरचे नेतृत्व अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. धोरणात सुधारणांचा कृतिआराखडा असणे आवश्यक होते. तो दिलेला नाही. अंमलबजावणीचा मुद्दा अध्र्या पानात गुंडाळण्यात आला आहे. आपली शिक्षणव्यवस्था अतिशय साचेबद्ध झाली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे त्यात लवचीकता येण्यास हातभार लागेल. एवढे बदल आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला, नोकरशाहीला झेपतील की नाही, असा प्रश्न पडू शकतो; पण कधी तरी सुरुवात व्हायला हवी होतीच, ती या धोरणामुळे होईल, अशी अपेक्षा आहे. आपल्या शिक्षण पद्धतीत मोठय़ा प्रमाणावर बदल करायचे आहेत. नवीन शिक्षण धोरण मार्ग दाखवणारे आहे. आपण सर्वानीच त्याविषयी बांधिलकी दाखवली पाहिजे, अशा विचारांतून २०-३० वर्षे सातत्याने प्रयत्न करण्याची तयारी दाखवायला हवी. तसे झाले, तरच जागतिक स्तरावर, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीयदृष्टय़ा एक प्रभावी देश म्हणून भारताची प्रतिमा निर्माण करण्याची आपली महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होऊ शकते. (शब्दांकन : विजया जांगळे)
