भारतीय संरक्षण दलांची नौका वादळवाऱ्याला तोंड देत हेलकावे खात होती. गेल्या ३० वर्षांत जग खूप बदलले. मात्र भारतीय संरक्षण दलांच्या भात्यात मात्र फारशी भर पडली नव्हती. निमित्त झाले ते बोफोर्स तोफांमधील गैरव्यवहाराचे आणि मग संरक्षण दलांच्या माथी केवळ उपेक्षाच आली. संरक्षण सामग्रीचा करार म्हणजे कोटय़वधींचा गैरव्यवहार असा एक समजच समाजामध्ये पसरला. मग कधी आधीच अनेक टेकूंवर उभ्या राहिलेल्या केंद्र सरकारसमोर नवीन समस्या नको म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, तर कधी अशा करारांवरून विरोधी पक्षांकडून होणाऱ्या संभाव्य टीकेला घाबरून हे व्यवहार टाळण्यात आले; पण वास्तव अतिशय भेदक होत चालले होते, ते टळणारे नव्हते. अखेरीस जनरल व्ही. के. सिंग लष्करप्रमुख पदावरून पायउतार होताच बोलून गेले की, युद्ध झाले तर भारतीय सैन्याची अवस्था फार वाईट असेल. त्यांची उमेद बुलंद आहे; पण त्याला शत्रूवर तुटून पडण्यासाठी सामथ्र्य देईल अशी शस्त्रसामग्री मात्र भारताकडे नाही. लष्करप्रमुखाने दिलेला तो घरचा आहेर होता. भारतीय सैन्याचे मनोबल जबरदस्त आहे याविषयी कोणताही संदेह नाही; पण केवळ मनोबलाच्या आधारे आधुनिक शस्त्राशिवाय शत्रूशी दोन हात करणे अवघड आहे आणि दुसरीकडे सरकारचे संरक्षण दलांकडे केवळ आणि केवळ दुर्लक्षच सुरू आहे, अशी जोरदार टीका त्यांनी केली होती. मात्र ती टीका त्या वेळेस फारशी कुणी गांभीर्याने घेतली नाही, कारण त्याला जनरल व्ही. के. सिंग यांच्या निवृत्तीवरून उठलेल्या वादळाची पाश्र्वभूमी होती. त्यामुळे त्या आकसातून त्यांनी सरकारला धारेवर धरले असावे, असा गैरसमज समाजमनात रूढ झाला होता; पण खरे तर ती वस्तुस्थितीच होती. बोफोर्सनंतर एक एक करत अनेक गैरव्यवहार उघडकीस आले. त्या त्या वेळेस त्याच्याशी संबंधित गैरव्यवहारांचे आकडे वाढतही गेले. राष्ट्रकुल, टूजी गैरव्यवहार यांच्याशी तुलना केली, तर बोफोर्स हा फारच छोटेखानी गैरव्यवहार होता, असेच मानावे लागेल. मात्र बोफोर्सचा परिणाम जबरदस्त होता. काँग्रेसला पहिल्यांदाच सत्ता गमवावी लागली. एवढेच नव्हे तर दीर्घकाळ सत्तेपासून दूर राहण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. राजीव गांधींवर झालेल्या आरोपांचा काळिमा आजही बहुतांश कायम आहे. त्याचा परिणाम भारतीय जनमानसावर खूपच मोठा होता.मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात तर पहिली पाच वर्षे बरी म्हणावी अशी अवस्था नंतर आली. त्यात सर्वाधिक काळ संरक्षणमंत्री राहिलेल्या ए. के. अँटोनी यांनी तर संरक्षण दलांच्या खरेदीच्या संदर्भातील व्यवहार टाळण्याचेच काम दीर्घकाळ केले. त्यांना केवळ स्वत:ची स्वच्छ प्रतिमा जपायची होती. त्यात ऑगस्टा वेस्टलॅण्डच्या कराराने सरकारला पुन्हा अडचणीत आणले.गेल्या तीस वर्षांतील महत्त्वाच्या घडामोडींच्या संदर्भात विचार करता संरक्षण दलांना त्यांचे अद्ययावतीकरण न झाल्याचा खूप मोठा फटका बसला. त्यामुळे नव्याने सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारसमोर असलेल्या मोठय़ा आव्हानांमध्ये संरक्षण खरेदी व्यवहाराचेही मोठे आव्हान होते. मोदी सरकारसमोर एकच एक मोठे आव्हान नाही, तर अनेक आव्हानांची अशी गुंतागुंतीची एक साखळीच समोर आहे. त्यांच्या उपाययोजनेची योग्य सांगड घालतच ती सोडवावी लागणार आहेत. यात संरक्षण आणि उद्योग यांची सांगड यशस्वीरीत्या घालण्याचा प्रयत्न हे सरकार करेल, असे संकेत मोदी सरकारने त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाच्या वेळेस दिले होते. संरक्षणाचे क्षेत्र खासगी उद्योगांना त्यांनी खुले केले. हे खूप मोठे व महत्त्वाचे पाऊल होते. देशाच्या संरक्षणसिद्धतेबरोबरच इथले उद्योगक्षेत्रही विस्तारणे आणि देशाने स्वयंसिद्ध होणे महत्त्वाचे होते.या पाश्र्वभूमीवर शनिवार, २२ नोव्हेंबर रोजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी घेतलेल्या निर्णयांना अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. संरक्षणसामग्रीच्या खरेदीमध्ये गेल्या ३० वर्षांत झालेली कोंडी फोडण्याचे महत्त्वाचे काम त्यांनी केले. तत्पूर्वी मोदी सरकार सत्तेत आले त्या वेळेस अरुण जेटली यांनी सुरुवातीचे काही महिने अर्थ आणि संरक्षण मंत्रालयाचा कारभार सांभाळला. सुरुवातीस ते मुंबईभेटीवर आले त्या वेळेस त्यांची मंदावलेली चाल, वाढलेले वय आणि शब्दांची कमी झालेली धार जाणवली होती. व्यक्तीच्या देहबोलीतूनच तो देशाचा संरक्षणमंत्री आहे, याचा संदेश जावा, असे सामरिकशास्त्रामध्ये म्हटले जाते. जेटलींच्या देहबोलीतून ते देशात पंतप्रधानांच्या नंतर सर्वाधिक महत्त्व असलेले मंत्री आहेत, हे कळत होते; पण ती देहबोली संरक्षणमंत्र्यांची निश्चितच नव्हती.मात्र अलीकडेच पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला, त्यात सर्वाधिक चर्चा झाली ती पर्रिकर यांना संरक्षण खात्याचा पदभार मिळणार याची आणि झालेही तसेच. प्रथमच तरुण तडफदार व्यक्तीला संरक्षणमंत्रिपद मिळाल्याचा आनंदही सर्वत्र व्यक्त झाला. एक महत्त्वाची नोंद यानिमित्ताने घ्यायला हवी ती म्हणजे संरक्षणसामग्रीचा बदलत्या वेगवान तंत्रज्ञानाशी अतिघनिष्ठ असा संबंध आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञान कळणारी आणि समजणारी व्यक्ती त्या क्षेत्राला अधिक न्याय देऊ शकते; पण आपल्या मनात असते तशी आदर्श व्यवस्था क्वचितच समाजात प्रत्यक्षात येते. अन्यथा देशाचा अर्थमंत्री अर्थतज्ज्ञ असावा, शिक्षणमंत्री शिक्षणतज्ज्ञ असावा, असे आपल्याला वाटते. प्रत्यक्षात होते भलतेच; पण हे असे प्रत्यक्षात घडते तेव्हा देशाला त्याचा किती फायदा होतो, याचा प्रत्यय मनमोहन सिंग अर्थमंत्री झाले, त्या वेळेस आपल्याला आला होता. आता कदाचित दुसरा अनुभव संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या कार्यकाळात येईल, अशी अपेक्षा देशवासीयांना आहे. पूर्वीच्या काळचे राजकारण आणि आताचे यात एक महत्त्वाचा भेद आहे. आताच्या पिढीला शिकलेला आणि त्या विषयात समज असणारा राजकारणी आवडतो. सुरुवातीच्या काळात अरिवद केजरीवाल यांना मिळालेल्या तुफान लोकप्रियता आणि पाठिंब्यामागेही हेच गणित होते. आताचे संरक्षणमंत्री आयआयटीअन असल्याचा अभिमान आहे, असे सांगून पंतप्रधान मोदींचे या निवडीबद्दल अभिनंदन करणाऱ्यांमध्ये तरुणाई आघाडीवर आहे.पर्रिकरांनी संरक्षण मंत्रालयाचा कारभार घेतल्यानंतरचा पहिला मोठा निर्णय हा खूपच आशादायी आहे. बोफोर्सने कारगिलमध्ये सर्वोत्तम काम केल्यानंतरही न फुटलेली कोंडी यशस्वीरीत्या फोडण्याचे काम त्यांनी केले आहे. १५५ मिमी / ५३ कॅलिबरच्या ८१४ तोफांच्या खरेदीचा निर्णय संरक्षणसामग्रीच्या खरेदीची जबाबदारी असलेल्या डिफेन्स अ‍ॅक्विझिशन कौन्सिलने घेतला. पाकिस्तानला सातत्याने होणाऱ्या चीनच्या अद्ययावत संरक्षणसामग्रीच्या पुरवठय़ाच्या पाश्र्वभूमीवर या निर्णयाला विशेष महत्त्व आहे. केवळ त्यामुळे संरक्षणदलांना बळ प्राप्त होईल, एवढाच याचा अर्थ नाही, तर भारतीय कंपन्यांसोबत करार करून विदेशी कंपन्यांना निविदा भराव्या लागणार आहेत. यातील १०० तोफा या थेट आयात होणार असल्या तरी उर्वरित तोफांची निर्मिती ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत भारतातच होणार आहे, हीदेखील तेवढीच महत्त्वाची बाब आहे. केवळ हाच निर्णय नव्हे, तर भारतीय हवाई दलासाठी १०६ ट्रेनर जेट विमानांच्या खरेदीचा निर्णयही झाला असून संरक्षण दलांसाठी लागणाऱ्या मालवाहू विमानांच्या खरेदीसंदर्भातील निर्णयालाही हिरवा कंदील मिळाला आहे. या निर्णयाने वादळवाऱ्यात हेलकावे खाणाऱ्या संरक्षण दलांच्या नौकेच्या शिडात हवा भरण्याचे काम तर केलेच, शिवाय पर्रिकरांसारख्या जाणकार नेतृत्वाच्या हाती शिडाची दोरीही असल्याने भविष्यात नौका भरकटणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.भारतीय संरक्षण दलांमधील जवानांचे बळी नैसर्गिक आणि शत्रूच्या घातपाती कारवायांमध्ये जातात. त्यातही अनेक बळी हे खरे तर सरकारी बेपर्वाईचेच असतात. मनोबल उंचावलेल्या जवानाच्या हाती त्याचे सामथ्र्य वाढविणारे शस्त्रही असावे लागते, नाही तर अवसानघात होतो. पर्रिकरांसारखी व्यक्ती त्या पदी आल्यामुळे आता हे केंद्राच्या बेपर्वाईचे बळी तर थांबतीलच, पण त्याच वेळेस देशाचे संरक्षणमंत्री त्यांच्या देहबोली आणि कृती दोन्हींमधून जाणवतील, हीच अपेक्षा!
