03 August 2020

News Flash

चर्चा : भारतीय अ(र्थ)व्यवस्था चिंता आणि चिंतन

देशावर मंदीचं सावट असल्याची चर्चा गेले काही महिने सातत्याने होते आहे.

अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे घटक असलेल्या मागणी आणि पुरवठा यामध्ये समतोल असणे आवश्यक असते. परंतु सध्या पुरवठा भरपूर उपलब्ध असूनही सरकार त्यावरच भर देत आहे.

रघुनाथ सोनार – response.lokprabha@expressindia.com

देशावर मंदीचं सावट असल्याची चर्चा गेले काही महिने सातत्याने होते आहे. या संकटाचं नेमकं स्वरूप काय आहे? त्यातून तरून जाण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात?

भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल जोमाने आर्थिक मंदीकडे सुरू आहे, यावर शंका घेणारे सरकार आर्थिक वृद्धिदर आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे आकडे याविषयीच चर्चा करीत होते. मंदीची भाकिते वर्तवणारे कशी फसवी आकडेवारी देत आहेत, यावर खल करताना सरकारची त्रमासिक सांख्यिकी खालावलेली दिसत असूनही ते गांभीर्याने घेतले जात नव्हते. कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद हे चित्रपटांचे कोटय़वधी रुपयांचे गल्ले जमत असताना मंदी कोठे आहे, असे तर्कट लढवत होते. पण ऑगस्ट २०१९ मध्ये अर्थमंत्र्यांनी मंदी असल्याचे मान्य करत काही अर्थप्रोत्साहक उपायांची घोषणा केली आणि अर्थसंकल्पातील आपलेच काही निर्णय बदलून घूमजाव केले. पण आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि स्वरूप बघता हे पुरेसे नाही. ‘मूडीज’ या आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थेनेही आपल्या अहवालात नुकतेच भारतास स्थिर पतमानांकन वर्गवारीतून नकारात्मक (निगेटिव्ह) गटात समाविष्ट केले आहे.

सरकारने राजकीय पातळीवर तिहेरी तलाक, काश्मिरात कलम ३७० चे स्थगितीकरण, राम मंदिर उभारणीचा खुला झालेला मार्ग इ. मुद्दे पुढे नेले आहेत, पण आर्थिक स्तरावरील महत्त्वाच्या बाबी दुर्लक्षित आहेत. २०१७ मध्ये ‘मूडीज’ने भारताची भलामण केली होती. पण आता ‘मूडीज’च्या नकारात्मतेस फिच, नेमुटा आणि एस. अ‍ॅण्ड पी. यांनीही संमती दिली आहे. भारताचा विकासदर ७.४ टक्क्य़ांवरून ५.६ टक्क्य़ांवर घसरून सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात ३.७ टक्क्य़ांपर्यंत  वित्तीय तूट विस्तारण्याचे संकेत दिले आहेत.

वरील मानांकन घसरणीचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्वरित दिसून येतो. चढत्या व्याजामुळे परदेशी भांडवल उभारणी महाग होईल. विश्वासार्हता कमी होईल. भारताच्या विकासास मोठा हातभार लावणाऱ्या महत्त्वाच्या १२ कंपन्यांना याचा मोठा फटका बसू शकतो. उदा. स्टेट बँक, एचडीएफसी बँक, इन्फोसिस इ. सरकारचा धोरण सातत्याचा अभाव हेच यामागचे महत्त्वाचे कारण हे सांगता येईल. धोरणातील धरसोडपणामुळे बिगर बँकिंग वित्त संस्थांवर (ठक्षउ) मोठा परिणाम झाला. उदा. आयएलएफ अ‍ॅण्ड एसचे दिवाळे वाजले. यावरील सरकारी उपाय अतिशय धिम्यागतीने सुरू आहेत. ऑगस्ट २०१९ मध्ये जाहीर केलेली अर्थप्रोत्साहने मंत्रिमंडळ नोव्हें २०१९ मध्ये मंजूर करीत आहे.

अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे घटक असलेल्या मागणी आणि पुरवठा यामध्ये समतोल असणे आवश्यक असते. परंतु सध्या पुरवठा भरपूर उपलब्ध असूनही सरकार त्यावरच भर देत आहे. मागणी निर्माण करणे, हे अत्यंत गरजेचे आहे. सरकारचे तसे प्रयत्न व्हावेत. सरकारी निधीमुळे उद्योगात धुगधुगी निर्माण होते. पण त्यांची उत्साहाने आणि दमदार वाटचाल होत नाही.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने १४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी जारी केलेला मंदीचे संकट गडदपणे दाखवणारा ‘राष्ट्रीय उपभोग खर्च अहवाल’ राजकीयदृष्टय़ा नकारात्मक वाटल्याने १५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मागे घेऊन गुंडाळला गेला. त्यात त्रुटी राहिल्याने मसुदाच जाहीर झाल्याचे कारण दिले गेले. या अहवालात भारतीयांचा उपभोग खर्च गेल्या ४० वर्षांत प्रथमच घसरल्याचे पुढीलप्रमाणे दिसते.

मंदीच्या निदर्शक असलेल्या खालील महत्त्वाच्या बाबींचा प्राधान्याने विचार होणे आवश्यक आहे :-

घसरते करसंकलन :

वस्तू आणि सेवा कराचे संकलन दसरा दिवाळी या सणोत्सवातही घसरलेलेच होते. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये एक लाख कोटींवर असलेला महसूल सप्टेंबर २०१९ ला ०.९१ लाख कोटी आणि ऑक्टोबर २०१९ मध्ये ०.९५ लाख कोटींपर्यंत घसरला आहे. त्यामुळे सकल राष्ट्रीय कर उत्पन्नात दोन लाख कोटींच्या तफावतीचा अंदाज आहे. यास नियोजनातील भोंगळपणा, बेजबाबदार सरकारी वर्तन, उद्योगांचा गुंतवणुकीतील आखडता हात, वस्तू आणि सेवा कर अंमलबजावणीतील आततायीपणा इ. बाबी कारणीभूत ठरतात. करसंकलनात घट झाल्यामुळे राज्यांना या करात मिळणाऱ्या वाटय़ातही घट होणार आहे. देशाच्या संरक्षण खर्चाचा वाटा राज्यांनीही उचलावा, असे सूतोवाच १४ व्या वित्त आयोगाने केले आहे. या सर्व महसूल कपातीमुळे राज्यांनाही आपले काम करणे महाकठीण होणार आहे.

ग्रामीण भागातील चिंता :

हवामान बदल, अवकाळी पाऊस, महापूर, ओला आणि सुका दुष्काळ, सरकारचे दुर्लक्ष, नियोजनाचा अभाव, निर्णय आणि अंमलबजावणी यातील वाढती दरी इत्यादीमुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे देशाच्या एकूण विकासदरात या क्षेत्राचा नकारात्मक हातभार वाढतच आहे. २०१८ सालच्या अर्थसंकल्पात २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणे प्रस्तावित होते. त्यास पुढील ४० वर्षे ही कमी पडतील, असे आताचा कृषी वृद्धिदर सांगतो. या क्षेत्राचा आहे तोच सार टिकवणे अवघड होत चालले आहे.

वाढती बेरोजगारी :

आताची बेरोजगारी ही गेल्या ४५ वर्षांतील सर्वाधिक ठरली आहे. हे मोठे आव्हानच आहे. सरकारचे वर्षांला दोन कोटी रोजगाराचे आश्वासन आणि महाराष्ट्रातील मेगाभरती कोठे आहेत? नवीन तंत्रज्ञानाधारित युगाशी जुळवण्याचे मोठे आव्हान कर्मचाऱ्यांपुढे आहे. सध्याच्या ३० ते ४० टक्के कर्मचाऱ्यांना या युगाशी जुळण्यासाठी पुन: प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. रोजगाराअभावी अनुत्पादक गोष्टींमध्येच मोठा युवा वर्ग अडकला आहे. त्यातच इन्फोसिस, कॉग्निझंट, कॅपजेमिनी या माहिती तंत्रज्ञानविषयक कंपन्यांनी मोठी कर्मचारी कपात करून, पुनर्रचना सुरू केली आहे.

धरसोडीची धोरणे :

उदाहरणार्थ पूर्वलक्षी प्रभावाने करआकारणीच्या व्होडाफोन कंपनीविषयीच्या निर्णयावर आश्वासन देऊनही ते पाळले गेले नाही. मर्जीतील कंपन्यांसाठी नियमांना तिलांजली दिली जाऊ शकते. हे सर्व पाहून परदेशी कंपन्या भारतातून काढता पाय घेत आहेत. त्यांचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे. ‘अतिथी देवो भव!’ फक्त जाहिरातीतून न दाखवता प्रत्यक्षात तशी सुसंस्कृत धोरणे असावीत. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यापासून परदेशी गुंतवणूकदारांनी एक हजार कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक काढून घेतली आहे. ‘व्हायब्रंट गुजरात’, ‘अ‍ॅडव्हांटेज महाराष्ट्र’ इ. मोठय़ा रकमांच्या जाहिरातींच्या कार्यक्रमांतून किती गुंतवणूक फळास आली?

तळाला गेलेले औद्योगिक उत्पादन :

भारताचे औद्योगिक उत्पादन गेल्या सात वर्षांच्या तळाला गेले आहे. त्यात ऑक्टोबर १९ मध्ये ४.३ टक्क्य़ांची घसरण आहे. भांडवली वस्तू उत्पादन २०.७ टक्क्य़ांनी घसरले असून प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रातील २३ पैकी १७ क्षेत्रात घसरण सुरूच आहे. वर्षभरापूर्वी असलेला ४.८ टक्के औद्योगिक उत्पादन दर सप्टेंबर १९ अखेर १.३ टक्क्य़ांवर आला. निर्मिती उद्योग ३.९ टक्के कोळसा, पोलाद उत्पादन ८.५ टक्के, उर्जानिर्मिती २.६ टक्क्य़ाने घसरली आहे.

या महत्त्वाच्या बाबींशिवाय परस्परावलंबित बऱ्याच बाबींकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

खालील बाबींशी निगडित त्या वेळेच्या संबंधित सरकारांची धोरणे चुकलेली होती, हे अमान्य करणे केव्हाही कठीण आहे.

दूरसंचार घोटाळा प्रकरणातील कंत्राटांचे रद्दीकरण – महसुलात तूट आली.

कोळसा खाणींची कंत्राटे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द केल्याने बंद पडलेल्या भारतीय कोळसा खाणी – गोव्यातील कोळसा खाणींवर विपरीत परिणाम.

विदेशी गुंतवणूकदारांसंबंधीची धोरणे उदा. व्होडाफोन – आयडिया कंपनी, आंध्र प्रदेशातील अमरावती या राजधानी संबंधी सिंगापूर कंपनीबरोबरचा रद्द केलेला करार इ.

ऑनलाईन विक्रीबाबतची बदलती धोरणे.

निर्यातीसंबंधीची धोरणे – निर्यातीत सतत तीन वर्षे घसरण झाल्याने व्यापार तुटीत वाढ.

निश्चलनीकरण किंवा नोटबंदी, ज्याचा धोरण म्हणून सरकारही आता उल्लेख करीत नाही.

वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीतील आततायीपणा इ. वरील उदाहरणे केवळ वानगीदाखल दिलेली आहेत. त्यात अजून बरीच भर पडू शकते.

अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या काही घोषणांना मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली. त्याविषयी:-

कंपनी करात मोठी कपात : अर्थमंत्र्यांनी गेल्या २८ वर्षांतील मोठी करकपात करून कंपन्यांच्या रु. १.४ लाख कोटी महसुलावर पाणी सोडले आहे. ही करकपात १ एप्रिल २०१९ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने केली जाईल. कार्यरत कंपन्यांची कर किमान पातळी ३० टक्क्य़ांवरून २२ टक्क्य़ांवर आणली आहे. तर १ ऑक्टोबर २०१९ नंतर स्थापित नव्या कंपनांची कर किमान पातळी २४ टक्क्य़ांवरून १४ टक्क्य़ांवर आणली आहे. त्यासाठी ३१ मार्च २०२३ पूर्वी उत्पादन सुरू होणे आवश्यक आहे.

स्वच्छ भारत आणि शिक्षण यांची करपातळी ३४.९४ टक्क्य़ांवरून २५.१७ टक्क्य़ांवर आणली आहे. नव्या कंपन्यांसाठी ती २९.१२ टक्क्य़ांवरून १७ टक्क्य़ांवर आणली आहे. कंपन्यांची त्रासदायक किमान पर्यायी करा (मॅट) पासून मुक्तता केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारतातील कंपनी कर आता आपल्या स्पर्धक उभरत्या अर्थव्यवस्थांच्या समकक्ष पातळीवर आला आहे. करकपातीमुळे भारतात गुंतवणूक वाढण्याची आयएमएफला आशा आहे. पण बुडणारा १.४५ लाख कोटी महसूल कोठून भरून काढणार?

कर अधिभार मागे : अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेला देशी विदेशी गुंतवणूकदारांवरील कर अधिभार मागे घेतला आहे. पण अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यापासूनच्या तीन महिन्यांत विदेशी गुंतवणूकदारांनी आपली गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर काढून घेण्यात आली आहे. या कर अधिभारामुळे सरकारची विश्वासार्हता धोक्यात आली होती.

एंजल टॅक्स करात सूट : नोंदणीकृत नवउद्यमी कंपन्यांना एंजल टॅक्स करात सवलत देण्यात आली असून त्यांना यापूर्वी पाठवलेल्या नोटिसांना स्थगिती देण्यात आली आहे. वास्तविक ही तर करदहशतवादाची झलक होती.

अतिधनाढय़ांवरील अतिरिक्त कर रद्द : अर्थसंकल्पात जाहीर केलेला अतिधनाढय़ांवरील अतिरिक्त रद्द केला आहे. परंतु तो रद्द करताना पेट्रोल / डिझेलवरील अधिभाराचा विचार केला गेला नाही, ज्यामध्ये सामान्य जनताच जास्त भरडली जाते.

भ्रष्टाचारमुक्त कर परतावा छाननी : कर परतावा (टॅक्स रीटर्न्‍स) छाननी पद्धत भ्रष्टाचारमुक्त व्हावी, यासाठी ती आता मानवरहीत यंत्रणेद्वारा करायचे ठरवले आहे. मानवी हस्तक्षेप टाळूनही येणाऱ्या अडचणी, तक्रारी, त्यांचे अवलोकन, शंका समाधान आणि गुंतागुंतीच्या बाबींवरील निर्णयासाठी मानवी हस्तक्षेपाशिवाय अंमलबजावणी होणे कठीण वाटते.

वस्तू आणि सेवा कराचा देय परतावा वितरण : वस्तू आणि सेवा कराचा देय परतावा पुढील ६० दिवसांत देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी ऑगस्ट, २०१९ मध्ये केली. प्रत्यक्ष परताव्याची आकडेवारी अजून उपलब्ध नाही. पण परताव्याची तरतूद कायद्यातच समाविष्ट आहे. त्यासाठी वेगळी गरज का भासते? याचा अर्थ कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही, असा होतो. मागील दोन महिन्यातील कर परतावा देणे अजून बाकी आहे. सुदृढ अर्थ व्यवस्थेसाठी वस्तू आणि सेवा कराचे सुसूत्रीकरण आणि फेररचना होणे आता आवश्यक आहे. या कायद्यातील काही तरतुदींबद्दल वाद असल्यास वा त्या जाचक वाटत असल्यास संबंधित राज्य सरकारांनी तसे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवायचे असतात. तत्संबंधी अंतिम अधिकार केंद्राचाच असतो. त्यासाठी किमान १२ राज्यांनी सहमतीने असा प्रस्ताव देणे बंधनकारक आहे. केंद्र सरकारप्रणीत भाजप राज्य सरकारांची संख्या आणि विरोधी राज्य सरकारांची संख्या बघता भाजप राज्य सरकारे केंद्रीय निर्णयाविरोधात प्रस्ताव देण्यास तयार होणार नाहीत आणि  विरोधी राज्य सरकारे अल्पसंख्य असल्याने त्यांना ते शक्य होणार नाही. त्यामुळे अशा तरतुदींवर फेरविचार होणे कठीण आहे.

भांडवली कटावरील अधिभार मागे : अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या भांडवली करावरील अधिभार मागे घेण्यात आला आहे. या करामुळे रु. १४ हजार कोटी बाजारात उपलब्ध होणार होते, ते महसुलाच्या ०.०१ टक्क्य़ांपेक्षा कमीच आहेत.

वाहन उद्योगासाठी घोषणा : मंदीचा सर्वात मोठा फटका बसलेल्या मोटार / वाहन उद्योगास प्रोत्साहन द्यायचे म्हणून सरकारने जुन्या सरकारी मोटारी काढून नवीन मोटारी खरेदी करण्याचे ठरवले आहे. अशा सुमारे ६० हजार मोटारी असाव्यात. तसेच विजेवरील वाहने येणार असल्याने जुन्या आयसीई इंजिनच्या गाडय़ांवरील असलेली बंदी मागे घेण्यात आली आहे. या उद्योगातील कामगार कपात, निम्न स्तरावरील मागणी, गुंतवणूक आणि विकासाचा अभाव, चारचाकी मोटारींच्या मागणीत २४ टक्के तर दुचाकींच्या मागणीत १२ टक्के घट, मागील १९ वर्षांतील निचांकी २१ टक्के घट, इंधनाच्या वाढत्या किमती, चढे व्याजदर, वाढता वाहन विमा खर्च, मंदावलेली कर्जमंजुरी, आंतरराष्ट्रीय अस्थिरता इ. कारणांनी अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांची भरपाई या निर्णयाने कितपत होईल?  दसरा, दिवाळी सणसमारंभात सलग ११ महिन्यांच्या घसरणीनंतर वाहन विक्री ०.२८ टक्क्य़ांनी वाढली. पण तुलनेत वार्षिक घट १२.७६ टक्क्य़ांनी दिसते. विक्रीतील वाढ हा केवळ आभास आहे. कारण मोटारींवर रु. ८० हजार ते दीड लाखांपर्यंत किमतीत सवलती दिल्याने ग्राहकांचाच फक्त फायदा झाला.

सामाजिक दायित्व निधीसाठीच्या तरतुदी : कंपन्यांनी सामजिक दायित्व निधीची (सीएसआर) ठरावीक रक्कम सेवाकार्यासाठी खर्च न केल्यास उद्योजकांवर फौजदारी गुन्ह्य़ाची आणि तुरुंगवासाची तरतूद रद्द करून सरकारची विश्वासार्हता वाढणार आहे का?

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अर्थसाहाय्य : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना आता रु. ७० हजार कोटींचे अर्थसाहाय्य आणि भविष्यात रोकड सुलभतेतील लवचीकता टिकवण्यासाठी आणखी पाच लाख कोटींचे अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. बँकांकडे पैसा उपलब्ध असूनही त्यास मागणी नाही. मोटारींपासून बिस्किटांपर्यंतचे सर्व उद्योग मागणीअभावी ठप्प होत असताना या अर्थसाहाय्याचा विनियोग कसा करणार, हा बँकांपुढील प्रश्न आहे. रोजगारनिर्मितीसाठी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना थकीत कर्जासंबंधी एकरकमी तडजोड प्रक्रिया राबवून बँकांनी ऑनलाइन पाठपुरावा करावा, अशा सूचना अर्थमंत्र्यांनी केल्या आहेत.

२५ दिवसांत ४०० जिल्ह्य़ांत कर्जमेळावे आयोजण्याचे अर्थमंत्र्यांचे आदेश आहेत. सरकारी बँकेच्या उच्चाधिकाऱ्यांवर नवे ग्राहक मिळविण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. पैशाची मागणी खूप कमी आहे. सुलभ कर्ज योजना राबवून कर्जवाटप गती वाढवायची आहे. किरकोळ ग्राहकांची गृहखरेदी थांबलेली आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आर्थिक संकटात अडकल्याने त्यांची थकीत कर्जे पुनर्बाधणी आदेश दिलेले आहेत. काही सरकारी बँकांचे विलीनीकरणही केले जाणार आहे.

रेपोदरातील कपात : रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपोदरातील वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या कपातीच्या प्रमाणात कर्जदारांच्या व्याजदरात सुसूत्रता ठेवण्याच्या सूचना अर्थमंत्र्यांनी केल्या आहेत. रेपोदर संलग्न व्याजदर असलेल्या कर्जयोजना राबवण्याचे बँकांना आवाहन केले आहे. जेणेकरून गृह, वाहन, उद्योगधंदे इ.साठी स्वस्त दरात खेळते भांडवल उपलब्ध होईल. सततच्या रेपोदरातील बदलांमुळे व्याजदर बदलणे हे बँकांपुढे मोठे आव्हान आहे. निरुत्साही आकडेवारीवर व्याजदर कपात (जी आजपर्यंत चार वेळा केली गेली), हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सरकारच्या अप्रत्यक्ष निर्देशांनुसार एकमेव उपाय आहे. पण कर्जे स्वस्त करूनही त्यास मागणीच नाही. त्यासाठी सामान्य जनता, उद्योजक, उद्योगपती इत्यादींना पुरेसा विश्वास वाटणे आवश्यक आहे. तो का नाही, याचेही उत्तर सरकारला शोधावे लागेल. मार्च २०१९ च्या अखेर ९.३ टक्के असलेला ग्रॉस एनपीए मार्च २०२० अखेर १२ टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. बँकांचे भांडवली दुर्भिक्ष्य साडेतीन लाख कोटींपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. रेपो दरात सातत्याने केलेली कपात संबंधित घटकांपर्यंत पोहोचण्याची नितांत गरज आहे.

गंगाजळीचा वापर : विमल जालान समितीच्या शिफारशींवर शिक्कामोर्तब करून सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेडून अखेर गंगाजळीतील अतिरिक्त रक्कम आणि लाभांशामधून रु. १.७६ लाख कोटी काढून घेतले आहेत. या प्रस्तावास विरोध करणारे माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल, रघुराम राजन् इत्यादींवर सरकारची खप्पा मर्जी झाली आहे.

२०१६ साली नोटाबंदी, त्यानंतर आलेला वस्तू आणि सेवा कर, त्याची कठोर अंमलबजावणी इत्यादी कारणांनी आलेल्या रोखतेच्या संकटामुळे अर्थव्यवस्था डबघाईस आल्याचे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांनी मान्य केलेले आहे.

इतर सर्व प्रोत्साहक उपाययोजनांना अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे घटक असलेले शेतकरी, दुग्धव्यावसायिक, वस्त्रोद्योग आणि तयार कपडे उद्योग, सर्वसामान्य करदाता, वरिष्ठ नागरिक इत्यादींचा विचार केला गेलेला नाही. बांधकाम व्यावसायिकांकडे सुमारे ५० महिने ते ८० महिन्यांची मागणीतील घरे तयार असून आता मागणीच्या अभावामुळे ही सर्व भांडवली गुंतवणूक सुस्तपणे पडून आहे.  खूप मोठे खेळते भांडवलही यात अडकून पडले आहे.

कोणतीही योजना राबवताना तिच्या उद्दिष्टपूर्तीचा आढावा घेणे फार गरजेचे असते. उदा. नवीन कंपनी कायदा, वस्तू आणि सेवा कर, लवकरच येऊ घातलेला प्रत्यक्ष कर कायदा (डायरेक्ट टॅक्स कोड) इत्यादी कायद्यातील लबाडी करता येऊ शकणाऱ्या बाबी/ तरतुदी आणि पळवाटा बुजवल्या जाव्यात. त्यांची अंमलबजावणी सरळ आणि सोपी असावी. मोठे मासे परदेशात पळून जातात आणि गरीब आणि सामान्यांना त्याची आच लागते. लहान उद्योजक आणि व्यापारी, कर सल्लागार, करविषयक व्यावसायिक इत्यादींना छोटय़ा बाबींच्या पूर्ततेसाठी जास्त वेळ द्यावा लागतो. सरकारी धोरणांमध्ये अर्थव्यवस्थेची स्थिरता, दृढता, मित्रत्वयुक्त गुंतवणूक, दीर्घ मुदतीचे विश्वासदर्शक धोरण आणि त्यावर बेतलेले करधोरण इत्यादींचा समावेश असावा. दरवर्षीचा अर्थसंकल्प तयार करताना या सर्वसमावेशक बाबींचा विचार केला गेला तर सरकारला अशा निर्णयांचा सतत फेरविचार करावा लागणार नाही.

भारतीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था, रिझव्‍‌र्ह बँक, जागतिक बँक, आयएमएफ, सरकारच्या विविध विभागांची सांख्यिकी, विविध क्षेत्रांची विकास आकडेवारी, नवरत्न कंपन्या, सरकारी आणि इतर बँकांचे वेळोवेळीचे अहवाल, शेअर मार्केट, अर्थतज्ज्ञांचे विवेचन आणि सूचना इत्यादीचा पक्षविरहित दृष्टिकोनातून विचार व्हावा. विशिष्ट, अतिविशिष्ट गटातटाचा विचार न करता देशहिताचा विचार करून अर्थव्यवस्थेसंबंधीचे निर्णय घ्यावेत. त्यांची वेळेत योग्य अंमलबजावणी व्हावी. चुका मान्य करून त्यांच्यापासून योग्य बोध घ्यावा. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील चिंतेच्या  मळभांचे काळ्या ढगांमध्ये रुपांतर होणार नाही, याची सर्व संबंधितांनी काळजी घेतली, तरच या संकटाचा सामना करणे सोपे होईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 6, 2019 1:02 am

Web Title: indian economy worries
Next Stories
1 राशिभविष्य : दि. ६ ते १२ डिसेंबर
2 सूडनाटय़
3 कुणी सेन्सेक्स घ्या, कुणी जीडीपी घ्या!
Just Now!
X