News Flash

इंडियन एक्स्प्रेस शोधमालिका : अफरातफरींचा पर्दाफाश

इंडियन एक्स्प्रेसने आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संस्था आणि बझफीड न्यूजच्या सहकार्याने या सगळ्याचा पर्दाफाश केला.

इंडियन एक्स्प्रेस शोधमालिका : अफरातफरींचा पर्दाफाश
फिनसेन फाइल्स

रितू सरीन, श्यामलाल यादव जय मझुमदार, संदीप सिंग खुशबू नारायण – response.lokprabha@expressindia.com

अमेरिकेतील विविध बँकांनी आपल्या गोपनीय अहवालातून अमेरिकी अर्थखात्याच्या फायनान्शिअल क्राइम्स एन फोर्समेंट नेटवर्कला भारतातील स्टील सम्राट, आयपीएल प्रायोजक, हिरे व्यापारी, तसंच ईडी, सीबीआयच्या रडारवर असणऱ्या व्यक्ती तसंच आस्थापनांच्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची माहिती दिली  आहे. फिनसेन फाइल्स (Financial Crimes Enforcement Network) या शीर्षकाखाली इंडियन एक्स्प्रेसने आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संस्था आणि बझफीड न्यूजच्या सहकार्याने या सगळ्याचा पर्दाफाश केला.

इंडियन एक्सप्रेसने एकामागून एक शोधून काढलेल्या ऑफशोअर लीक्स, स्वीस लीक्स, पनामा पेपर्स, पॅराडाइस पेपर्स या घोटाळ्यांमधून भारतीयांचाही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केल्या जाणाऱ्या गोपनीय आर्थिक व्यवहारांमध्ये कसा सहभाग आहे हे उघड झालं होतं. त्यानंतर आता याच आर्थिक घोटाळ्यांच्या मालिकेत उघडकीला आल्या आहेत, फिनसेन फाइल्स.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या या नव्या शोधमोहिमेत भारतीयांचा सहभाग असलेले सुमारे दोन हजारांपेक्षा जास्त दस्तावेज तपासले गेले. हे दस्तावेज इतके गोपनीय आहेत की  बँकांनीही या कागदपत्रांना दुजोरा दिला नाही. मात्र अफरातफर, दहशतवाद, अमली पदार्थाचे व्यवहार, आर्थिक घोटाळे यावर लक्ष ठेवणाऱ्या अमेरिकी अर्थ खात्याच्या फिनसेन या यंत्रणेने या व्यक्ती, आस्थापना आणि त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत धोक्याचा कंदील दाखवला आहे.

सस्पीशियस अ‍ॅक्टिव्हिटी रिपोर्ट्स किंवा एसएआरएस (संशयास्पद व्यवहारांबाबतचा अहवाल)असं संबोधन दिलेले हे दस्तावेज- फिनसेन फाइल्सचा संबंधितांच्या बेकायदेशीर व्यवहारांचे पुरावे म्हणून वापर होऊ शकत नाही. पण आर्थिक गुन्हे कसे होतात, संबंधित व्यक्ती तसंच आस्थापना कायदेशीर यंत्रणांपासून लपून राहण्यात कशी यशस्वी होते, त्यासाठी कशा पळवाटा काढल्या जातात, याची माहिती या कागदपत्रांमधून समजते. परिणामी बँकांचे संशयास्पद व्यवहारांबद्दलचे अहवाल म्हणजे कायदेशीर यंत्रणांसाठी महत्त्वाच्या धोक्याच्या सूचना आहेत. अमेरिकेतील न्याय यंत्रणेने  त्यांचा वापर करून तपास सुरू केला आणि प्रकरणे धसाला लावली.

इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तसमूहाने ८८ देशांमधील १०९ माध्यम संस्थांसह या शोधमोहिमेमध्ये भाग घेतला. त्यात ले माँदे (फ्रान्स), असाही इशंबून (जपान), स्युडौचे झेटुंग (जर्मनी), ऑफ्टेनपोस्टेन (नॉर्वे), एनबीसी (अमेरिका), बीबीसी आणि ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन या आणि अशा माध्यम संस्थांचा त्यात सहभाग होता. इंटरनॅशनल कॉन्स्टोरियम ऑफ इनव्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट्स (आयसीआयजे) आणि बझफीड न्यूज या आंतरराष्ट्रीय माध्यम संस्थांबरोबर या सगळ्यांनी एकत्र काम केलं. त्यातून भारतासंदर्भात सांगायचं तर १९९९ ते २०१७ या कालावधीत भारतीय व्यक्ती तसंच आस्थापनांनी केलेल्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची माहिती हाती लागली. या व्यवहारांमध्ये दहापैकी आठ व्यवहार डॉइश बँक, बँक ऑफ न्यूयॉक मेलॉन (बीएनवायएम), स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँक, सिटीबँक, आणि जेपी मॉर्गन चेस या बँकांनी नोंदवले होते. या सगळ्या संशयास्पद व्यवहारांचे आर्थिक मूल्य दोन लाख कोटी डॉलर्स एवढे होते. बँकांच्या या अहवालामधून व्यावसायिक, राजकारणी आणि त्यांच्या कंपन्या जगभरातल्या बँकांच्या यंत्रणांचा कसा वापर करतात आणि कर चुकवण्यासाठी आपला पैसा कसा देशाबाहेर किंवा टॅक्स हेवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशांमध्ये फिरवतात याचे दुर्मीळ चित्र नजरेस येते.

टू जी स्कॅम, ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड घोटाळा, रोल्स रॉइस लाच प्रकरण आणि एअरसेल मॅक्सिस प्रकरण ही प्रकरणं सर्वश्रुत आहेत. पण त्याबरोबरच भ्रष्टाचार, करचुकवेगिरीमध्ये गुंतलेल्यांची इतर प्रकरणे फिनसेनच्या रडारवर आली. सेंट्रल ब्युरो ऑफ इनव्हेस्टिगेशन, द इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, डायरेक्टोरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटलिजन्स या यंत्रणांकडूनही या प्रकरणांचा तपास सुरू आहे.

व्यवहारात प्राचीन कलावस्तूंचे स्मगलिंग करणारे, परदेशात व्यापार करणारे भारतीय हिरे व्यापारी, आरोग्यसेवा तसंच आदरातिथ्य व्यावसायिक, स्टील व्यावसायिक,  महागडय़ा, आलिशान कारचे डीलर्स, आयपीएल टीमचे प्रायोजक, हवाला दलाल, अंडरवर्ल्ड डॉनचा अर्थपुरवठादार अशा व्यक्ती- संस्था यांचा समावेश होता. बहुतेक प्रकरणांमध्ये भारतीय बँकांच्या स्थानिक शाखांनी अशा व्यक्ती अथवा आस्थापनांची देणी माफ केली होती. काही प्रकरणांमध्ये हे व्यवहार करण्यासाठी संबंधितांच्या भारतीय बँकांच्या परदेशातील शाखांमधील खात्यांचा वापर करण्यात आला होता. फिनसेन फाइल्सकडे असलेल्या संशयास्पद व्यवहारांच्या अहवालांसदर्भात ४४ भारतीय बँकांचे तपशील आहेत. त्या परदेशी बँकांच्या प्रतिनिधी बँका आहेत. त्यात पंजाब नॅशनल बँक, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बँक, कॅनरा बँक, इंड्सइंड बँक, बँक ऑफ बडोदा इत्यादी बँकांचा समावेश आहे.

या शोधमोहिमेत तीन हजार २०१ व्यवहार संशयास्पद आढळले आहेत. त्यातून १.५३ अब्ज डॉलर्सची उलाढाल झाली आहे. अर्थात हे तपशील पूर्णपणे भारतीयांच्या व्यवहारांचे आहेत. म्हणजे त्यात पैसे पाठवणारे, बँका, ज्यांना पैसे मिळाले ते असे सगळेजण भारतीय आहेत.  त्यांचे पत्ते परदेशामधले आहेत याची नोंद घेण्यात आली आहे.

या शोधमोहिमेत भारतातल्याच नाही तर जागतिक पातळीवरच्या इतरही आर्थिक अनियमिततेचा शोध घेतला गेला. त्यात चीनमधल्या वुहान इथल्या केमिस्ट लॅबचे आणि ऱ्होड आयलंडच्या अमली पदार्थाचा पुरवठादारांचे धागेदोरे तपासले गेले. आफ्रिका आणि पूर्व युरोपातल्या अर्थव्यवस्था खिळखिळ्या करणारे घोटाळे शोधले गेले. थडगी उकरून तेथील प्राचीन कलावस्तूंची न्यूयॉर्क येथील कलादालनात विक्री करणाऱ्यांचा तपास केला गेला.

या दस्तावेजांमध्ये अनेक राजकीय व्यक्तींच्या आर्थिक गैरव्यवहारांचीही दखल घेण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ पॉल मॅनाफोर्ट. अफरातफर आणि करचुकवेगिरीचा आरोप असलेले हे गृहस्थ अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे माजी मोहीम व्यवस्थापक आहेत.  रशियाशी संबंधित युक्रेनियन अधिकाऱ्यांशी  असलेले त्यांचे संबंध उघडकीला आल्यानंतर आणि त्यातून झालेल्या आर्थिक अफरातफरीच्या आरोपानंतर मॅनाफोर्ट यांनी मोहीम व्यवस्थापकाचा राजीनामा दिल्यानंतरही १४ महिन्यांच्या काळात त्यापैकी किमान साडेसहा कोटी डॉलर्सची उलाढाल झाली.

फिनसेनने या महिन्याच्या सुरुवातीला या शोधमोहिमेसंदर्भात न्यूयॉर्कमध्ये एक पत्रक प्रसिद्ध केले. त्यात म्हटले होते की संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचे अहवाल थोपवणं, गुंडाळणं हा गुन्हा आहे. त्याचा अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. ही प्रकरणं अमेरिकेच्या न्याय तसंच अर्थ खात्याकडे वर्ग केली आहेत.

या सगळ्यासंदर्भात आसयीआयजे (इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इनव्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट्स) सांगते की फिनसेन फाईल्सचं वृत्त कायदेशीर आणि योग्य आहे. काळ्या पैशाचा तपास करून तो रोखण्यासाठीची बँका आणि नियंत्रक यंत्रणांची व्यवस्था असतानाही असा देशाबाहेर जाऊ देण्यात संबंधित यंत्रणा कशा अपयशी ठरल्या आहेत हे या शोधमोहिमेच्या बातमीतून लोकांसमोर उघड झाले आहे.

बँक आणि नियामक यंत्रणा – रितू सरीन

फिनसेन फाइल्स म्हणजे काय?

फिनसेन फाइल्समध्ये बँकांनी अमेरिकी अर्थखात्याच्या फायनान्शियल क्राइम इनफोर्समेंट नेटवर्ककडे वर्ग केलेल्या २१०० संशयास्पद व्यवहारांचे अहवाल आहेत. फिनसेन ही आर्थिक गैरव्यवहारांविरोधात लढणारी जगातली सगळ्यात आघाडीची नियामक यंत्रणा आहे.

एसएआर म्हणजे काय? ते केव्हा दाखल करता येतं?

एसएआर म्हणजेच सस्पिशियस अ‍ॅक्टिव्हिटी रिपोर्ट. संशयास्पद व्यवहारांचा अहवाल. हा दस्तावेज बँकांनी संबंधित अमेरिकी यंत्रणांना सादर करायचा असतो (या प्रकरणांमध्ये तो फिनसेनला सादर केला गेला). हा अहवाल सादर करण्याचा एक फॉर्मेट असतो. संबंधित व्यवहार झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत तो सादर करायचा असतो. असा व्यवहार कसा ओळखतात, तर उदाहरणार्थ एक लाख ही राऊंड फिगर असलेल्या रकमा एकाच वेळी अनेक व्यवहारांमध्ये पाठवल्या जातात. त्याही अशा खात्यांवर फिरवल्या जातात की संबंधितांचे एकमेकांशी काही धागेदोरे असल्याचं दिसत नाही. (उदा. हिरे व्यापारी संगणकांच्या पार्ट्ससाठी पिझ्झा दुकानदाराला पैसे पाठवतो). हे पैसे टॅक्स हेवन मानल्या गेलेल्या देशांमध्ये पाठवले जातात. राजकीय व्यक्तींच्या संबंधितांकडून हे व्यवहार होतात.

एसएआर कोण सादर करू शकतं?

अर्थातच बँका. पण आता शेअर बाजार, ब्रोकर्स, सिक्युरिटीज, कॅसिनोज यांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. संशयास्पद व्यवहारांबाबत अहवाल सादर न केल्यास मोठा दंडही भरावा लागू शकतो. अलीकडच्या काळात अनेक वित्तसंस्थांबरोबरच डॉइश बँक, एचएसबीसी, स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँक यांनी अशा व्यवहारांकडे कानाडोळा केल्याबद्दल त्यांना मोठा दंड झाला आहे.

हे अहवाल संबंधितांच्या  गुन्ह्य़ांचे, बेकायदेशीर कृत्यांचे पुरावे म्हणून धरले जातात का ? नसेल तर त्यांचं महत्त्व काय ?

संशयित व्यवहारांबाबत अहवाल सादर करणं म्हणजे दोषारोप करणं नाही तर तो संबंधित यंत्रणांना संभाव्य अनियमित व्यवहार तसंच गुन्ह्य़ांसाठी सावध करण्याचा भाग आहे. फिनसेन हे अहवाल एफबीआय, यूएस इमिग्रेशन, सीमाशुल्क विभाग या यंत्रणांना देते. गुन्हे शोधण्यासाठी त्या माहितीचा वापर केला जातो पण न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये थेट पुरावे म्हणून त्यांचा वापर केला जाऊ शकत नाही.

भारतात आर्थिक अफरातफर रोखण्यासाठी एसएआरसारखी व्यवस्था आहे का ?

भारतात फायनान्शियल इंटलिजन्स युनिट – इंडिया फिनसेन सारखंच काम करते. अर्थखात्याच्या अखत्यारीत असलेली ही यंत्रणा २००४ मध्ये सुरू करण्यात आली. संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित माहिती मिळवणं, तिचं विश्लेषण आणि प्रसार करणारी ही यंत्रणा आहे. भारतातील बँकाना दर महिन्याला दहा लाखांवरील किंवा परकीय चलनातील समकक्ष रोखीच्या व्यवहारांची माहिती एफआययुला देणं बंधनकारक आहे.

या रोखीच्या तसंच संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचे एफआययुकडून विश्लेषण केले जाते. संशयास्पद व्यवहारांची आयकर विभाग, सीबीआय, ईडीसारख्या यंत्रणांना माहिती दिली जाते. त्यातून आर्थिक अफरातफर, करचुकवेगिरी, दहशतवादी संघटनांना अर्थपुरवठा होतो आहे या शक्यतांचा तपास केला जातो. एफआययुच्या २०१७-१८च्या वार्षिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, त्यांना नोटाबंदीच्या नंतरच्या काळात १४ लाख संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचा सुगावा लागला. त्याआधीच्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण तिप्पट होते.

आयसीआयजे आणि इंडियन एक्स्प्रेस या प्रकल्पात कसे सहभागी झाले?

फिनसेन अमेरिकेच्या २०१६च्या निवडणुकीतील रशियाचा हस्तक्षेपासंदर्भात माहिती गोळा करत होती. बझफीड न्यूजला त्याचे तपशील मिळाले आणि त्यांनी ते आयसीआयजेला दिले. आयसीआयजेने बँकांचं गोपनीय जग आणि आर्थिक अफरातफरीचा शोध घेण्यासाठी इतर काही वृत्तसंस्थांना बरोबर घेतलं. या शोधमोहिमेसाठी भारतात त्यांनी इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तसमूहाला सहभागी करून घेतलं.

आयपीएल आणि अफरातफर  – जय मझुमदार

आयपीएल अमेरिकी आर्थिक नियंत्रक यंत्रणांचे लक्ष्य ठरली आहे. गुंतागुंतीच्या व्यवहारांमध्ये अमेरिकेतील एक आघाडीची बँक , इंग्लंडमधील एक कंपनी, एका आयपीएल टीमचे कोलकात्यातील प्रायोजक यांचा समावेश असून त्यांच्यावर आर्थिक फसवणूक तसेच बनावट व्यवहारांचा आरोप आहे.

केपीएच ड्रीम क्रिकेट हे किंग्ज इलेव्हन पंजाब या आयपीएल टीमचे मालक आहेत. त्यांनी २०१३ मध्ये टीमचे प्रायोजक एनव्हीडी सोलार इंटरनॅशनल लिमिटेडविरुद्ध फसवणुकीची तक्रार केली. संबंधित कंपनीने आपल्याला प्रायोजकत्वाच्या फीसंदर्भात तीस लाख डॉलर्सना फसवलं आहे असं केपीएच ड्रीम क्रिकेटचं म्हणणं होतं. सनफ्रान्सिस्को येथील वेल्स फर्गो बँकेने सादर केलेल्या अहवालात या व्यवहारातील संशयास्पद गोष्टींची माहिती मिळते.

२०१३ मध्ये सनफ्रान्सिस्को येथील वेल्स फर्गो बँकेला डॉईश बँक एजी, लंडनकडून केपीएच ड्रीम क्रिकेटच्या खात्यात २९,७५,४६० डॉलर्स जमा करण्यासाठीचे हमीपत्र (एसबीएलसी -स्टॅण्डबाय लेटर ऑफ क्रेडिट) मिळाले. एरोकॉम युके लिमिटेड या एअर टय़ूब निर्मात्यांकडून याच खात्यात जवळपास तीस लाख डॉलर्स जमा करण्यासाठीचे हमीपत्रही (एसबीएलसी) बँकेला आलेले होते. पण या कंपनीचे संबंधित टीम किंवा प्रायोजकांशी कोणतेही धागेदोरे दिसत नव्हते.

तुमच्या कंपनीचा एनव्हीडी सोलारचे संबंध काय आहे, अशी विचारणा करणारे अनेक मेल इंडियन एक्सप्रेस वृत्तसमूहाच्या प्रतिनिधीने एअरोकॉम लिमिटेड (इंग्लंड) चे मालक जॉन ह्य़ुजेस यांना पाठवले. पण ह्य़ुजेस यांनी फोन कॉल्स आणि मेल्सना प्रतिसाद दिला नाही. २००० मध्ये स्थापन करण्यात आलेली एअरोकॉम ही न्यूमॅटिक इंजिनीयरिंग कंपनी असून ती एअर टय़ूबसंदर्भातील काम करते. नॉटिंगहॅम येथील या कंपनीने २०१३ मध्ये आपली एकूण संपत्ती सहा लाख पौंड असल्याचे जाहीर केले होते. या सगळ्या संदर्भात प्रतिक्रिया मिळवण्यासाठी इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तसमूहाच्या प्रतिनिधीने केलेल्या अनेक मेल्सना एनव्हीडी सोलारनेही प्रतिसाद दिला नाही. ऑगस्ट २०१९ मध्ये एनव्हीडी सोलारशी संबंधित एका प्रकरणात निकाल देताना कोलकाता उच्च न्यायालयाने ‘कंपनीच्या संचालकांचा ठावठिकाणा नाही’ अशी नोंद केली आहे.

केपीएच ड्रीम क्रिकेट या किंग्ज इलेव्हन पंजाबच्या मालकांनी या सगळ्यावर टिप्पणी करायला नकार दिला. पण इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तसमूहाच्या प्रतिनिधीला कंपनीतील सूत्रांनी सांगितले की एनव्हीडी सोलारची देणी अजून आलेली नाहीत. ऑक्टोबर २०१३ मधील पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या बातमीनुसार किंग्ज इलेव्हन पंजाबचे आणखी एक मालक नेस वाडिया यांनी सांगितले की प्रायोजकत्वासंदर्भातील करारानुसार टीमला १४.३ कोटी रुपये येणे होते. पण त्यातले फक्त ४२ लाख रुपयेच मिळाले. एनव्हीडी सोलारने डॉईश बँक , लंडन, वेल्स फर्गो बँक, न्यूयॉर्क, इत्यादी बँकांच्या खात्याचे बनावट तपशील दिले. बनावट मेसेज, अधिकाऱ्यांची बनावट नावे, एवढेच नाही तर बनावट आयपी अ‍ॅड्रेसवरून त्यांनी मेल पाठवले. वेल्स फर्गोच्या प्रवक्तय़ाने सांगितले की आर्थिक गैरव्यवहाराविरोधात बँकेची धोरणे अतिशय कडक आहेत. त्यासंदर्भात अतिशय कडक कारवाई होऊ शकते. आर्थिक गुन्ह्य़ांसदर्भातील सर्व कायदे आणि नियमांचे आम्ही काटेकोर पालन करतो.

अमेरिकेच्या रडारवर दाऊद – रितू सरीन

फिनसेनच्या हाती अल्ताफ खानानी या पाकिस्तानी नागरिकाने उभे केलेले आणि चालवलेले पैशांच्या अफरातफरीचे जाळे लागले आहे. हा अल्ताफ खानानी पाकिस्तानात आश्रय घेतलेल्या कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमचा प्रमुख वित्त पुरवठादार असल्याचे सांगितले जाते. स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँकेने संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांसंदर्भात जो अहवाल सादर केला आहे, त्यात असा उल्लेख आहे. गेली अनेक दशके खानानी आणि त्याच्या एमएलओने दरवर्षी १४ ते १६ अब्ज डॉलर्सची अमली पदार्थाच्या तस्करीसाठी आणि अल कायदा, हिजबुल आणि तालिबान या दहशतवादी संघटनांसाठी वळवले असल्याचा या अहवालात उल्लेख आहे. ११ सप्टेंबर २०१५ रोजी खानानीला पनामा विमानतळावर अटक करून मियामी तुरुंगात ठेवण्यात आलं होतं. जुलै २०२० मध्ये त्याला अमेरिकेच्या इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिलं जाणार होतं. पण मग त्याचं काय झालं, त्याला पाकिस्तानात पाठवण्यात आलं की संयुक्त अरब अमिरातीत, ते कुणालाच माहीत नाही.

खानानीच्या दाऊदशी असलेल्या संबंधांचा सुगावा अमेरिकेच्या ऑफिस ऑफ फॉरेन अ‍ॅसेट्स कंट्रोलला खानानीला अटक केल्यानंतर लागला.  त्यासंदर्भात ११ डिसेंबर २०१५ रोजी खानानीवर र्निबध घालण्यासंदर्भात काढलेल्या नोटिशीत हे खातं म्हणतं, खानानी एमएलओचा प्रमुख अल्ताफ खानानी आणि अल झरूनी एक्स्चेंज तालिबानला पैसा पुरवतात. अल्ताफ खानानी याचे लष्कर ए तैयबा, दाऊद इब्राहिम, अल कायदा आणि जैश ए मोहमदशी जवळचे संबंध आहेत. या सगळ्या माहितीमुळे भारतीय गुप्तचर यंत्रणांचे कान टवकारले गेले. ओएफएसीने या नोटिसीनंतर वर्षभराने १० ऑक्टोबर रोजी खानानी एमएलओशी संबंध असलेल्या आणखी काही व्यक्ती, संस्थांची यादी प्रसिद्ध करून त्यांच्यावर र्निबध घालत असल्याचं जाहीर केलं. या यादीत प्रामुख्याने दुबईतील मझाका जनरल ट्रेडिंग एलएलसीचे नाव आहे. अमेरिकेने र्निबध घातल्यानंतर चार वर्षांनी फिनसेन फाइल्सने खानानी एमएलओने या कंपनीच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार कसे चालवले आहेत ते उघडकीला आणलं आहे.  ते इतर मॉस्को मिरर नेटवर्कशी संबंधित असल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. मिरर ट्रेडिंग ही पैसा वळवण्याची अनौपचारिक यंत्रणा असून तिच्यामार्फत व्यक्ती किंवा व्यवसाय एका ठिकाणी शेअर्स वगैरे खरेदी करू शकतात आणि तोटा न होता इतर ठिकाणी विकू शकतात. त्यातून त्यांना पैशाचा मूळ स्रोत आणि पुढचा प्रवास लपवता येतो.

दहशतवाद्यांना, अमलीपदार्थाची तस्करी करणाऱ्यांना आणि गुन्हेगारी संघटनांना बेकायदेशीररीत्या पैसा पुरवल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. अल्ताफ खानानीच्या पैशांच्या अफरातफरीच्या व्यवहारात त्यामुळेच भारतीय यंत्रणांनी लक्ष घातलं. शिवाय जेपी मॉर्गन चेस बँक (न्यूयॉर्क), युनायटेड ओव्हरसीज बँक (सिंगापूर) यांच्याकडील नोंदींनुसार मझेका जनरल ट्रेडिंग एलएलसी आपल्या आस्क ट्रेडिंग पीटीईबरोबरच्या व्यवहारांसाठी बँक ऑफ बरोडाच्या दुबई येथील शाखेचा वापर करत होती. याशिवाय मझेका जनरल ट्रेडिंगच्या व्यवहारांची छाननी केली असता या कंपनीने नवी दिल्ली येथील रंगोली इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीबरोबर व्यापार केल्याचे स्पष्ट झाले. २००९ मध्ये सुरू झालेली रंगोली इंटरनॅशनल ही कंपनी कपडय़ांच्या निर्यातीच्या व्यवसायात आहे.

रंगोली इंटरनॅशनलच्या अफरातफरीबाबत अनेक बँकांनी वेळोवेळी धोक्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या. बँक ऑफ महाराष्ट्रने फेब्रुवारी २०२० मध्ये या कंपनीला कर्जबुडवी घोषित केले होते. युनियन बँक ऑफ इंडियाने जुलै २०२० मध्ये कंपनीकडून आपली येणी वसूल करण्यासाठी कंपनीच्या स्थावर संपत्तीचा ई लिलाव जाहीर केला होता. कार्पोरेशन बँकेने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये कंपनीकडून आपली येणी वसूल करण्यासाठी कंपनीच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव घोषित केला होता. पंजाब नॅशनल बँकेने नोव्हेंबर २०१९ आणि एप्रिल २०१६ मध्ये आपल्याकडे तारण असलेल्या कंपनीच्या मालमत्तेचा ई लिलाव जाहीर केला होता. अलाहाबाद बँकेने मार्च २०१५ मध्येच कंपनीचा आपल्या ५० प्रमुख एनपीएमध्ये समावेश केला होता.

अल्ताफ खानानी याचे वकील मेल ब्लॅक यांनी आयसीजेयूचे माध्यम भागीदार सडेटय़ुचे झेटुंग या आस्थापनेला सांगितले की खानानींना दोषी ठरवून उद्धवस्त करण्यात आले आहे. पण गेली पाच वर्षे ते कोणत्याही व्यवहारात सहभागी नाहीत. यापुढच्या काळात ते साधेसुधे कायदासंमत असे आयुष्य जगू इच्छितात. रंगोली इंटरनॅशनलचे व्यवस्थापकीय संचालक लव भारद्वाज म्हणाले की तुम्ही चौकशी करत  व्यवहारांचे कोणतेही तपशील आमच्याकडे नाहीत. त्यामुळे त्याबद्दल बोलणं योग्य ठरणार नाही. आमचे सर्व व्यवहार अधिकृत आहेत. आमचे मझाका जनरल ट्रेडिंग, अल्ताफ खानानी, त्याचे सहकारी यांच्याबरोबर कोणतेही संबंध नाहीत.

जिंदाल स्टीलची पैशांची फिरवाफिरवी – संदीप सिंग

फिनसेनच्या फाइल्समध्ये मॉरिशस येथील ट्रान्स ग्लोबल मिनरल्स अ‍ॅण्ड मेटल्स कार्पोरेशनचे नाव सर्वत्र आहे. या कंपनीची २००६ मध्ये सायप्रस येथे नोंदणी करण्यात आली. तिच्या संशयास्पद व्यवहारांची नोंद डॉइश बँक ट्रस्ट कंपनी अमेरिकाजने घेतली. त्यानुसार जिंदाल स्टील अ‍ॅण्ड पॉवर लिमिटेड (जेएसपीएल) आणि ट्रान्स ग्लोबलमध्ये पैशाची देवघेव होत होती. कंपनीकडून मॉरिशस, जर्मनी आणि इंग्लंडमधील कंपन्यांना पाठवले जात होते आणि दुबई, स्वित्र्झलडमधल्या कंपन्यांकडून त्याच दिवशी पैसे येत होते.

या संशयास्पद व्यवहारांचे एक उदाहरण म्हणजे २४ नोव्हेंबर २०१४ आणि २८ जानेवारी २०१५ या दरम्यान जेएसपीलने १.७९९ दशलक्ष डॉलर्स मॉरिशस येथील ट्रान्स ग्लोबल मिनरल्स अ‍ॅण्ड मेटल्स कार्पोरेशनला तसंच १.३ दशलक्ष डॉलर्स जर्मनीतील ओशनवाईड सव्‍‌र्हिसेसला पाठवले. याच कालावधीत जेएसपीलला दुबई तेथील ईपीसी लिमिटेड या पॉवर प्लाण्टकडून १.३२३ दशलक्ष डॉलर्स मिळाले. आणखीही असे लाखो डॉलर्सचे व्यवहार झाल्याची नोंद आहे. त्यात इंग्लंड तसंच स्वित्र्झलड येथील कंपन्याचाही सहभाग होता. या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या बँकेंच्या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आलं होतं की, या सगळ्या व्यवहारांमध्ये सायप्रस येथे २००६ मध्ये नोंदणी करण्यात आलेल्या आणि मॉरिशय येथील नोंदणीकृत पत्ता असलेल्या ट्रान्स ग्लोबल मिनरल्स अ‍ॅण्ड मेटल्स कार्पोरेशन या कंपनीचं नाव सामायिक होतं.

स्वित्र्झलड येथील ट्रान्स ग्लोबल एजी याच नावाच्या कंपनीकडून जेएसपीएलला २०१६ मध्ये १६.८ कोटी डॉलर्स मिळाले. ही कंपनी शेतीविषयक कच्च्या मालाच्या व्यवसायात असल्याचं सांगितलं गेलं. पण तिचा आणि टीजीएमएमचा काही संबंध आहे का, या प्रश्नावर तसा काही संबंध असल्याचं आम्हाला माहीत नाही, असं जेएसपीएलच्या प्रवक्त्याचं म्हणणं होतं.

जेएसपीएला दुबई येथील पॉवर प्लाण्ट ईपीसीकडून ३.८ कोटी डॉलर्स मिळाले, पण त्या दोघांमध्ये कोणतेही व्यावसायिक संबंध नव्हते असं डॉइश बँकेला आढळून आलं. दुबई येथील संबंधित उद्योगाचेही कोणतेही आवश्यक तपशील मिळाले नाहीत. त्यामुळे या दोघांमधल्या व्यवहारांचे व्यावसायिक हेतू स्पष्ट झाले नाहीत असं बँकेचं म्हणणं होतं. पण स्टॅण्डर्ड बँक मॉरिशसने टीजीएमएमची मालकी अमित गुप्ता यांची असल्याचं नमूद केलं. जिंदाल स्टील अ‍ॅण्ड पॉवर्सच्या ओमान येथील कार्यालयाच्या प्रमुखाचेदेखील नाव अमित गुप्ता हेच आहे. त्यासंदर्भातील चौकशीत जेएसपीएल सांगते की, आम्ही अमित गुप्ता यांच्याकडे चौकशी केली आणि २०१४-१६ या काळात टीजीएमएमची मालकी त्यांच्याकडे नव्हती, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

फिनसेनकडे सादर करण्यात आलेल्या बँकेच्या अहवालानुसार २०१४ ते १६ दरम्यान जवळजवळ ३५९ व्यवहारांमधून ७९.६ कोटी डालर्स जिंदाल स्टील अ‍ॅण्ड पॉवर लिमिटेडला पाठवले गेले. संबंधित अहवालात बँक म्हणते की जेएसपीएलचे अध्यक्ष नवीन जिंदाल यांच्यासंदर्भात नकारात्मक माहिती मिळाली. त्याच काळात त्यांच्यावर २००८ मध्ये झारखंड येथील कोळसा खाणीसंदर्भातील व्यवहारात अनियमितता आढळल्याबद्दल खटला सुरू होता. बँक म्हणते ते खासदार असल्याने त्यांचा राजकीय प्रभावदेखील आहे. या सगळ्यामुळे त्यांच्या संदर्भातील संशयास्पद व्यवहारांचा अहवाल तयार करून सादर केला गेला.

जेपीसीएलचा प्रवक्ता सांगतो, ट्रान्स ग्लोबल मिनरल्स अ‍ॅण्ड मेटल्सला पाठवले गेलेले पैसे समुद्रमार्गे करायची मालवाहतूक, विलंब आकार आणि इतर संबंधित गोष्टींसाठीच होते. कंपनीने त्यासाठीची संबंधित कागदपत्रे संबंधित यंत्रणांकडे सादर केली आहेत. या काळात टीजीएमएम बोटीने मालवाहतूक, कोळसा व्यापार या व्यवसायात होते. आमचे त्यांच्याशी पूर्णपणे व्यापारी संबंध आहेत.

अदानी आणि त्यांची बनावट कंपनी – खूशबू नारायण

अदानी ग्लोबल पीटीई ही सिंगापूर येथील कंपनी अदानी ग्रुपची महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय कंपनी आहे. फिनसेनला बँकांकडून सादर झालेल्या संशयास्पद व्यवहारांच्या संदर्भातील अहवालांमध्ये तिचीही नोंद आहे. बँक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन्सने (बीएनवायएम) कंपनीच्या सर्व संशयास्पद व्यवहांरावर लक्ष ठेवून त्यांचा अहवाल फिनसेनकडे सुपूर्द केला. बीएनवायएमच्या एका अहवालानुसार करचुकवेगिरी करणाऱ्यांसाठी स्वर्ग (टॅक्स हेवन) ठरलेल्या सेशेल्स इथं बनावट कंपन्या काढून २००५ ते २०१४ च्या दरम्यान ६.२४ अब्ज डॉलर्स वळवले गेले.  तर दुसऱ्या नोंदीनुसार पुढच्याच वर्षी फक्त जानेवारी महिन्यातच १,२४१ व्यवहारांमधून १०५ कोटी डॉलर्स अशा पद्धतीने वळवले गेले. स्वित्र्झलड, हाँगकाँग, रशिया येथील कंपन्यांबरोबरही व्यवहार केले गेले. बँकेने आपल्या अहवालात सेशल्स येथील थिऑनव्हिले फायनान्सर लिमिटेड या गुंतवणूक कंपनीच्या अदानी ग्लोबल पीटीईबरोबर झालेल्या व्यवहारांचे तपशील दिले आहेत. या नोंदींमधील काही तपशिलांनुसार सेशल्समधल्या या कंपनीकडून अदानी फर्मला १४.४६ कोटी डॉलर्स मिळाले.

अदानी ग्रुपच्या प्रवक्तयाने त्यासंदर्भात इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं की थिऑनव्हिले फायनान्सर लिमिटेडबरोबरचे आमचे व्यवहार पूर्णपणे कायदेशीर आहेत. संबंधित सरकारी यंत्रणांनाही आम्ही त्यांची पूर्ण माहिती दिलेली आहे. गंमत म्हणजे बीएनवायएमने आपला अहवाल सादर केला तेव्हा म्हणजे २०१३ मध्ये थिऑनव्हिले फायनान्सर लिमिटेडच्या वेबसाईटची अजून उभारणी सुरू आहे अशी नोंद त्यांनी केली होती. सात वर्षांनंतरही त्या वेबसाईटबद्दल कंपनीचं तेच म्हणणं आहे. इंडियन एक्स्प्रेसला आपल्या शोधमोहिमेत असं आढळून आलं की अदानी ग्लोबल पीटीई ट्रस्टला जुलै २०१३ मध्ये सिंगापूर येथील आयसीआयसीआय बँकेच्या खात्यात एकूण चार वेळा मिळून ऑनलाइन ट्रान्सफरने  ५.६ कोटी डॉलर्स पाठवले गेले. बीएनवायएम आपल्या अहवालात म्हणते की कंपनीचे(थिऑनव्हिले फायनान्सर लिमिटेड)बनावट स्वरूप पाहता हे व्यवहार संशयास्पद असल्याचे लक्षात येते. कारण ते सर्व ५० हजार, एक लाख अशा राऊंड फिगरमध्ये केले गेले आहेत. असाच आणखी एक व्यवहार त्यांना जून २०१३ मध्ये थिऑनव्हिले आणि अदानी ग्लोबल पीटीई यांच्यात याच पद्धतीने झालेला आढळला. त्यानंतर २०१५ मध्ये थिऑनव्हिलेने आपले स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँकेचे खाते वापरून अदानी ग्लोबल पीटीईला ६.६ कोटी डॉलर्स पाठवले.

सेशेल्ससारख्या ठिकाणी बनावट कंपन्या स्थापन करणं, चालवणं कसं सोपं, स्वस्त आहे याबद्दल अहवाल सांगतो की या कंपन्यांची रचनाच अशी असते की त्यांचे व्यवहार, त्याचे तपशील सहजपणे दडपता येतात. या बनावट कंपन्यांचा वापर करून स्थानिक तसंच परदेशी कंपन्यांना पैसे थेटपणे किंवा एखाद्या प्रतिनिधी बँकेमार्फत इकडून तिकडे फिरवण्याची संधी मिळते. असं करताना संबंधित कंपनीच्या मालकाला आपली खरी ओळखही सहज लपवता येते.

दुबईतील सोन्याच्या खरेदीतील कडी – श्यामलाल यादव

दुबईमधला कालोटी ज्वेलरी ग्रुप ही जगातली सगळ्यात मोठी सोने रिफायनरी आणि व्यापार करणारी कंपनी आहे. ही कंपनी पैशाच्या अफरातफरीमधल्या संशयितांकडून सोन्याची खरेदी करणाऱ्यांच्या वर्तुळातली महत्त्वाची कडी असल्याचं अमली पदार्थाच्या विरोधातील कारवाईसाठी नेमण्यात आलेल्या अमेरिकेतील टास्क फोर्सच्या २०१४ मध्ये निदर्शनाला आलं. त्याच सुमारास भारतीय कंपन्यांनी कालोटी ग्रुपबरोबर १५२ व्यवहार केल्याचं आणि हे व्यवहार संशयास्पद असल्याचं फिनसेनच्या निदर्शनाला आलं. ही माहिती बझफीड न्यूजने मिळवली आणि आयसीआयजे तसंच इतर १०८ माध्यम भागीदारांबरोबरच्या शोधमोहिमेमध्ये शेअर केली. या संशयास्पद व्यवहारांसंबधीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते की, कालोटीबरोबर व्यवहार करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांचा सोन्याच्या व्यवसायाशी काहीही संबंध नव्हता. त्यांच्यापैकी एका कंपनीचे नाव तर रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आदल्या वर्षीच्या कर्जबुडव्यांच्या यादीत समाविष्ट झाले होते.

डॉइश बँक ट्रस्ट कंपनी अमेरिकाज (डीबीटीसीए)ने यापैकी फेब्रुवारी ते सप्टेंबर २०१३ दरम्यान झालेल्या ५५ संशयास्पद व्यवहारांसंदर्भात तीन अहवाल सादर केले होते. त्यानुसार दिल्ली येथील मेट ट्रेड इंडिया लिमिटेडकडून कालोटी समूहाला ४.९६ कोटी डॉलर्स पाठवले गेले होते.  एकाच कंपनीने एकाच दिवशी चार वेगवेगळ्या वेळांना रकमा पाठवल्या होत्या. सोन्याच्या व्यवहारासाठी हे पैसे दिले गेले असल्याचं दाखवलं असलं तरी मेट ट्रेडचा सोन्याच्या व्यवहारांशी काहीच संबंध नव्हता. कनेक्टिकट येथील रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंडला आढळले की मुंबईमधील राजसी ग्रुपच्या कंपन्यांचे व्यवहारही संशयास्पद आहेत. राजसी ग्रुपच्या जय गुरुदेव इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड वेअरहाऊस, अमिको फार्मा, जनरल एक्स्पोर्ट एंटरप्रायजेस, राजसी ब्रदर्स या आणखी कंपन्या होत्या. बँकेला सप्टेंबर २०१२ ते ऑगस्ट २०१३ दरम्यान अमिको, जनरल आणि जय गुरुदेव या कंपन्यांनी ४.४४ लाख डॉलर्सचे ६५ संशयास्पद व्यवहार केले होते. एका वस्त्रोद्योगातील व्यापाऱ्याला सोन्याच्या व्यापाऱ्याकडून पैसे का येत आहेत, हा प्रश्न बँकेने उपस्थित केला. बँकेने राजसी ग्रुपला त्याबद्दल मेलवरून विचारणा केली, पण उत्तर मिळालं नाही.

मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर चिराग व्होरा याला २१ डिसेंबर २०१२ रोजी ४० लाखांच्या हिऱ्यांच्या दागिन्यांची तस्करी करण्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली. यासंदर्भात इंडियन एक्स्प्रेसने केलेल्या चौकशीला  बफलाहने प्रतिसाद दिला नाही. कालोटीने आपल्या ग्राहकांशी असलेल्या गोपनीयतेच्या करारामुळे तुम्हाला हवी असलेली माहिती देऊ शकत नाही, असं आयसीआयजेला सांगितलं. सुराणा कार्पोरेशनबरोबरचा व्यापार २०१३ मध्ये थांबवला असून आम्ही नियमित आमच्या ग्राहकांचं केवायसी करतो आणि नियम आणि कायद्यांना बांधील राहून सगळे व्यवहार करतो असं त्यांनी सांगितलं. कालोटीबरोबरच्या व्यवहारांबाबत मेट ट्रेड इंडियाचे संचालक एस. सी. टंडन यांनी सांगितलं की सर्व व्यवहार कायद्याच्या कक्षेत राहूनच झाले आहेत.

कालोटीने अनियमितता केली आहे या टास्क फोर्सच्या निष्कर्षांनंतरही अमेरिकी अर्थखात्याने कालोटीविरोधात कोणतीही कारवाई केली नाही. या खात्याच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या मते मध्यपूर्वेत अमेरिकेचा महत्त्वाचा साथीदार असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातीचा रोष ओढवून घेण्याच्या भीतीने पुढचं पाऊल उचललं गेलं नसावं. या कारवाईसाठी अमिरातीला राजी करण्याचा प्रयत्न फिसकटल्यावर आता योग्य वेळ येण्याची वाट बघत हे प्रकरण बासनात गुंडाळून ठेवलं आहे असं हे अधिकारी सांगतात. डीईएच्या प्रवक्त्याने कोलाटी प्रकरण आता बंद करण्यात आले आहे असं सांगून उर्वरित प्रश्नांची उत्तरे देणे नाकारले.

खाणकामाच्या परवान्यासाठी लाच – खूशबू नारायण

एक माजी खासदार, सायप्रसमधली एक बँक आणि गुरूग्राममधील एक स्टार्टअप यांच्या संगनमतातून झालेल्या व्यवहारांसंदर्भात एका युक्रेनियन व्यावसायिकावर २०१७ मध्ये फिनसेनने एक आरोपपत्र ठेवलं. दिमित्रो फिरताश आणि त्यांच्याशी संबंधित काही जणांवर ठेवल्या गेलेल्या या आरोपपत्रात त्यांचा काही संशयास्पद व्यवहारांशी संबंध आहे असं म्हटलं होतं. जेपी मॉर्गन चेस बँक, स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड, डॉइश बँक ट्रस्ट कंपनी अमेरिका आणि अमेरिकेतील सिटी बँक यांनी या लोकांच्या संशयास्पद व्यवहारांचा अहवाल फिनसेनला सादर केला होता. २००६ मध्ये भारतात आंध्र प्रदेश इथं खनिज खाणीसाठी परवाना मिळावा यासाठी फिरताशसह पाच जणांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना १८.५ कोटी डॉलर्सची लाच दिली होती असा त्यांच्यावर आरोप होता. त्यांनी फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस अ‍ॅक्टचं उल्लंघन केलं आहे असं अमेरिकी न्यायालयाचं म्हणणं होतं.  फिरताशसह यात माजी मुख्यमंत्री राजशेखआर रेड्डी यांचे जवळचे सल्लागार आणि राज्यसभेचे खासदार केव्हीपी रामचंद्र राव, अँड्रस ख्नूप हे हंगेरयिन व्यावसायिक, युक्रेनियाचे सुरेन गेवोरग्यान, मूळचे  भारतीय पण अमेरिकेत स्थायिक गजेंद्र लाल आणि  श्रीलंकेचे पेरीस्वामी सुंदरलिंगम यांचा समावेश होता. या खाणप्रकल्पातून टिटॅनियम विकून वर्षांला ५० कोटी डॉलर्सची उलाढाल होणार होती. फिरताशच्या डीएफ लिमिटेड या कंपनीमार्फत अमेरिकन बँकांना वापर करून लाच वाटली गेली होती असं आरोपपत्रात म्हटलं होतं. हे पैसे व्यावसायिक कारणांसाठी पाठवले जात आहेत, असे वाटावे अशा पद्धतीची कागदपत्रे तयार केली गेली. फिनसेनला आढळले की बोथली ट्रेड एजी या फिरताशच्या स्विस फर्मने रामचंद्र राव यांच्या सायप्रस येथील रोमटेक्स को लिमिटेड या फर्मला मे २००७ ते फेब्रुवारी २००८ च्या दरम्यान पैसे पाठवले. बोथली ट्रेडने वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच वाटली. केव्हीपी रामचंद्र राव यांनी या संदर्भात इंडियन एक्स्प्रेसने विचारलेल्या प्रश्नांना इमेलवरून उत्तरे देताना आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

स्टीफन चेर्नोव्हेटस्की यांच्या सायप्रस येथील रिओनोले होल्डिंग लिमिटेड या कंपनीने २०१६ मध्ये बँक ऑफ सायप्रसमधून गुरूग्राम येथील क्रिएटिव्ह वेबमीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या स्टार्ट अप कंपनीच्या एचडीएफसी बँकेच्या शाखेत ११ लाख डॉलर्स पाठवले. २०१६ च्या जुलैमध्ये स्पॅनिश पोलिसांनी स्टीफनसह १० जणांना स्थानिक मालमत्तेच्या खरेदीसाठी ११ कोटी डॉलर्सची अफरातफर करण्याच्या आरोपावरून अटक केली. या खरेदीसाठी या ११ जणांना फिरताशने सायप्रसमधील वेगवेगळ्या खात्यांच्या माध्यमातून पैसे पाठवले असा पोलिसांचा आरोप आहे. स्टीफनला नंतर जामीन मिळाला. त्याने आपल्याविरोधातील हे प्रकरण बंद करण्याची न्यायालयाकडे मागणी केली आणि ती मान्य केली गेली. क्रिएटिव्ह वेबमीडिया ही कंपनी २०१२ पासून भारतात मोटारगाडय़ांची खरेदी आणि विक्रीचं ऑनलाइन काम करते. स्टीफन त्यांचा मुख्य शेअरहोल्डर आहे. त्याने सप्टेंबर २०१९ पर्यंत या स्टार्टअप कंपनीत ८५ कोटी रुपये गुंतवले आहेत. २०१९ मध्ये या कंपनीला १३.७९ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे.तर तिचं उत्पन्न १०.८६ कोटी होतं.

एचडीएफसी बँकेने यासंदर्भात प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला. चेर्नोव्हेटस्की इनव्हेस्टमेंट ग्रुपच्या प्रवक्तयांने सांगितलं की आमच्यासंदर्भातली सर्व कायदेशीर माहिती उपलब्ध आहे. आमच्याशी संबंधित कंपन्या, आमचे भागीदार यांच्यासंदर्भातील कोणतीही माहिती आम्ही गोपनीयतेच्या तत्त्वामुळे देऊ शकत नाही. फिरताशला मार्च २०१४ मध्ये व्हिएन्ना इथं अटक झाली. तो सध्या ऑस्ट्रिया इथं नजरकैदेत आहे आणि त्याचं अमेरिकेकडे प्रत्यार्पण केलं जावं यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. डॅन के वेब या त्याच्या वकिलांनी सांगितलं की फिरताशने कोणतीही माहिती देणं हे कायद्याचं उल्लंघन करणारं ठरेल. भारताने अद्याप टिटॅनियम खनिकर्म लाच प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिलेले नाहीत. अमेरिकेच्या नॅशनल क्राइम ब्युरोने २०१४ मध्ये इंटरपोलच्या माध्यमातून केव्हीपी रामचंद्र राव यांच्याविरुद्ध रेड अ‍ॅलर्ट जाहीर केला आहे आणि राव यांच्या अटकेसाठी सीबीआयला विनंती केली. त्यासंदर्भात राव आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने त्यांना स्टे दिला आहे. त्याबरोबरच न्यायालयाने सीबीआय तसंच केंद्र सरकारला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितलं. अजूनही त्यासंदर्भात खटला दाखल झालेला नाही. आंध्र प्रदेश सरकारने त्याच वर्षी टिटॅनियम खाण प्रकल्प रद्द केला आणि त्यासंदर्भात दिलेले सगळे भागीदारीचे परवाने रद्द केले आहेत.

आरोग्य, विम्यातही बनावट व्यवहार – संदीप सिंग

मॅक्स ग्रुपचे संस्थापक आणि अध्यक्ष अंजलजीत सिंग यांच्याशी संबंधित वेगवेगळ्या कंपन्यांचे १०.४ कोटी डॉलर्सचे वेगवेगळे १०० व्यवहार संशयास्पद असल्याचं न्यूयॉर्कच्या स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँकेने फिनसेनला कळवलं. जुलै २०१४ ते नोव्हेंबर २०१६ दरम्यान हे व्यवहार भारतीय व्यक्ती तसंच कंपन्या आणि सायप्रस, संयुक्त अरब अमिरात, दक्षिण आफ्रिका, जर्सी आणि आयल ऑफ मॅन येथील कंपन्यांमध्ये झाले होते. अंजलजीत सिंग यातल्या काही कंपन्यांचे संचालक होते. स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँकेच्या अहवालानुसार अंजलजीत सिंग संचालक असलेल्या सिंगापूर येथील एलजीओ पीटीई कंपनीचं स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँकेत खातं होतं आणि या खात्यावर अनोळखी लोक, कंपन्यांबरोबर व्यवहार होत. परकीय चलनासंदर्भातील नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल २०१२ मध्ये ईडीने तेव्हा व्होडाफोन इंडियाचे अध्यक्ष असलेल्या सिंग यांना समन्स बजावले होते.

स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँकेच्या पहिल्या अहवालानुसार जुलै २०१४ ते मे २०१६ दरम्यान सायप्रस, सिंगापूर तसंच भारतातील अनोळखी लोक तसंच कंपन्यांबरोबर सिंग यांच्या कंपनीने ९.१३ कोटी डॉलर्सची फिरवाफिरवी करणारे व्यवहार केले. या लोकांचे एकमेकांशी कोणतेही व्यावसायिक संबंध नव्हते. तरीही ते पैसे इकडून तिकडे आणि तिकडून पुन्हा इकडे अशा पद्धतीने फिरवले गेले असं बँकेचं म्हणणं आहे. यातल्या बहुतेक कंपन्यांचे नोंदणीकृत पत्ते सायप्रसमधले असून त्यांचे व्यवसाय निश्चित सांगता येत नाहीत. या बहुतेक कंपन्या बनावट असण्याचीच शक्यता आहे, असं बँक सांगते. बँकेच्या दुसऱ्या अहवालानुसार जून २०१६ ते नोव्हेंबर २०१६ दरम्यान दहा लाख डॉलर्सची फिरवाफिरवी करणारे १९ व्यवहार एलजीओ कंपनीने केले. अंजलजीत सिंग यांच्या एलजीओ पीटी कंपनीचे दक्षिण आफ्रिका, आयल ऑफ मॅन, संयुक्त अरब अमिरात, सायप्रस अशा वेगवेगळ्या देशांमधील कंपन्यांबरोबर अशा पद्धतीचे व्यवहार आहेत असं बँकेला दिसून आलं. मॅक्स इंडियाने दिलेल्या तपशिलांनुसार या सगळ्या व्यवहारांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या एलजीओ पीटीईसह आणखी तीन कंपन्यांचे अंजलजीत सिंग संचालक आहेत.

स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँकेच्या अहवालानुसार अंजलजीत सिंग नावाची एक व्यक्ती सिंगापूर येथे वास्तव्याला असली तरी तिची ओळख पटवता येत नाही. या ग्रुपच्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये अंजलजीत सिंग नावाच्या व्यक्ती काम करत असल्याचं दिसून आलं आहे. मॅक्स इंडिया ग्रुप या भारतात आरोग्यसेवा आणि विमासेवेत काम करणाऱ्या कंपनीचे संचालक अंजलजीत सिंग आहेत आणि लीऊ कलेक्शन या दक्षिण आफ्रिकेत आदरातिथ्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपनीचे संस्थापक अंजलजीत सिंग आहेत. नावं सारखी असली तरी या दोन्ही कंपन्यांचा एकमेकांशी संबंध असल्याचे सिद्ध करता आलेले नाही.

यासंदर्भात ग्रुप ऑफ मॅक्स इंडियाचे प्रवक्ते सांगतात की आमचे सर्व व्यवहार कायद्याला धरून आहेत.

पैशाच्या फिरवाफिरवीची ‘कला’ – श्यामलाल यादव

फिनसेनच्या हाती लागलेल्या माहितीमुळे काही व्यक्ती आणि कंपन्यांच्या पुराणवस्तूंच्या (अँटिक) तस्करीचं जाळं उघडकीला आलं आहे. त्यापैकी सुभाष कपूर हा तस्कर सध्या तमिळनाडू तुरुंगात आहे. पण त्याच्या अटकेला काही वर्षे झाल्यानंतरही अशा वस्तूंची चोरी आणि विक्रीचे व्यवहार सुरूच असल्याचं या माहितीवरून लक्षात येतं. स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँकेच्या न्यू यॉर्क शाखेने फिनसेनला २० मार्च २०१७ रोजी सादर केलेल्या अहवालातील नोंदीनुसार चोरलेल्या पुराणवस्तूंची आंतरराष्ट्रीय स्मगलरांच्या माध्यमातून विक्री करून लाखो रुपये मिळवणारे आणखीही काहीजण आहेत. मार्च २०१० ते मार्च २०१७ दरम्यान या व्यवहारांमधून २७. ८८ दशलक्ष डॉलर्स मिळवले गेले. पैशाची अफरातफर, फिरवाफिरवी यासाठी कलेचा साधन म्हणून वापर केला जात आहे असं या अहवालात नोंदवलं आहे.

सत्तरीचा कपूर तमिळनाडूच्या देवळांमधून प्राचीन मूर्ती चोरून त्यांची तस्करी केल्याच्या आरोपावरून सध्या त्रिची तुरुंगात आहे. आशियाई देशांमधून मूर्ती तसंच कलावस्तू चोरल्याबद्दल त्याच्यावर अमेरिकेतही गुन्हे दाखल केले आहेत. त्याला ३० ऑक्टोबर २०११ रोजी फ्रँकफर्ट इथं अटक करण्यात आली आणि जुलै २०१२ रोजी त्याला भारताच्या हवाली करण्यात आलं.  जुलै २०१९ मध्ये न्यू यॉर्कमध्ये त्याच्याविरोधात फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात आली. तेथील सुरक्षा विभागाच्या अंदाजानुसार कपूरने आजवर ३० वर्षांत एकूण जवळपास १५ कोटी डॉलर्सच्या कलावस्तू चोरल्या आहेत. त्यात पुतळे, पेंटिंग यांचा समावेश आहे. या तक्रारीतील नोंदींनुसार कपूरच्या मध्यस्थाने १९९० मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये नागरी युद्ध सुरू असतानाच्या काळात त्या देशात प्रवेश केला आणि मुजाहिदिनांच्या प्रमुखाला लाच देऊन पुरातत्त्वस्थळी प्रवेश मिळवला. त्या प्रमुखाबरोबरच्या व्यवहारातून त्याने गांधार संस्कृतीतील दोन बुद्धमूर्ती मिळवल्या. तमिळनाडूत कपूरवर २८ मूर्तीच्या चोरीचे दोन खटले आहेत. तेथील सीआयडी या प्रकरणांचा तपास करत आहे. कपूरला अटक केल्यानंतर दोन वर्षांनी दीड कोटी डॉलरच्या किमतीच्या चोरीच्या कलावस्तू लपवून ठेवल्याच्या आरोपावरून त्याच्या बहिणीलाही अटक करण्यात आली. न्यू यॉर्कमधील नॅन्सी वायनर गॅलरीच्या मालक नॅन्सी वायनर यांनी या पुराणवस्तूंच्या चौर्यकर्मासाठी कपूरला प्रवृत्त केलं होतं. त्यांनाही २०१६ मध्ये याच आरोपांवरून अटक झाली. या दोघीही आता जामिनावर बाहेर आहेत. संशयास्पद व्यवहारांच्या अहवालात कपूरबरोबर काम करणाऱ्या त्याच्या सहकाऱ्यांचीही नोंद करण्यात आली आहे. यासंदर्भातल्या व्यवहारांमध्ये बहुतेक बँक व्यवहार स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँकेच्या वेगवेगळ्या देशांमधल्या शाखांमधून झाले आहेत.

गुप्ता आणि फत्तांची फिरवाफिरवी – खूशबू नारायण

इंडियन एक्स्प्रेसला आढळलं की २००९ ते २०१४ च्या दरम्यान हवाल्याच्या माध्यमातून दुबईतील एका आणि भारतातील अनेक कंपन्यांनी अगदी बिनधास्तपणे १६ हजार कोटी रुपयांची फिरवाफिरव केली. न्यूयॉर्कमधील स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँकेने २०१७ मध्ये फिनसेनला सादर केलेल्या अहवालात नोंदवलं आहे की दुबई येथील अल खत अल फिजी ट्रेडिंग एलएलसी आणि सहा कंपन्यांमध्ये ७१७ व्यवहारांमधून १०.५ कोटी डॉलर्स फिरवले गेले. यातील सहापैकी पाच कंपन्या दिल्ली येथील वस्त्रोद्योगातील एका व्यावसायिकाच्या असून सहावी कंपनी सुरत येथील हवाला ऑपरेटर अफरोज फत्ता यांची होती. गुप्ता आणि फत्ता या दोघांकडेही २०१४ मध्ये दोन स्वतंत्र प्रकरणांमध्ये डायरोक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटलिजन्स (डीआरआय) आणि इडीचं लक्ष वेधलं गेलं. आर्थिक अफरातफरीसंदर्भात सुरू असलेल्या फत्ता यांच्या चौकशीवरदेखील एसआयटीचं लक्ष आहे. परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या काळ्या पैशांच्या व्यवहारांचा तपास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ही एसआयटी नेमली आहे.

स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँकेच्या संशयास्पद व्यवहारांच्या अहवालात गुप्ता आणि फत्ता यांच्या आर्थिक अफरातफरीच्या व्यवहारातील परस्परसंबंध दाखवण्यात आला आहे. बँकेने नमूद केलेल्या सहापैकी डीएसएम, जीडी मंगलम, कोणार्क, सिध डिझाइन्स आणि योगमाता या पाच कंपन्या गुप्ता तर अल अलमाझ ही कंपनी फत्ता यांच्याशी संबंधित आहे. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजनुसार या कंपन्या कापड आणि तयार कपडे निर्यात करतात.

बँकेच्या अहवालानुसार जीडी मंगलम या कंपनीला ११६ व्यवहारांधून २४.४ दशलक्ष डॉलर्स मिळाले. योगमाताला ८८ व्यवहारांमधून २०.२ दशलक्ष डॉलर्स, सिध डिझाइन्सला ९३ व्यवहारांमधून १९.२५ दशलक्ष डॉलर्स, कोणार्कला ७५ व्यवहारांमधून १४.११ दशलक्ष डॉलर्स तर डीएसएमला ४३व्यवहारांमधून ८.३९ दशलक्ष डॉलर्स मिळाले. तर फत्ता यांच्या अल अलमासला पाच व्यवहारांमधून २.४९ दशलक्ष डॉलर्स मिळाले. यातले काही व्यवहार बँक ऑफ बरोडाच्या संयुक्त अरब अमिराती तसंच अमेरिकेतील खात्यांमधून झाले.

स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँकेने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले की गुप्ताच्या डीएसएम कंपनीबाबत यापूर्वी म्हणजे २००९ मध्येच दोन गोपनीय अहवाल सादर करण्यात आले आहेत. आपल्यावरचे हे सगळे आरोप चुकीचे असून आपले सगळे वयवहार कायद्याला धरून असल्याचं गुप्ता यांचं म्हणणं आहे. तर अफरोज फत्ता यांच्या मते त्यांच्याविरोधातील खटले हे राजकीय हेूने प्रेरित आहेत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगत त्यांनी तपशील द्यायला नकार दिला. गुप्ता यांनी २०१३-१४ मध्ये निर्यातीच्या फसव्या व्यवहारातून आठ हजार कोटी रुपये दुबई तसंच हाँगकाँगमधल्या वेगवेगळ्या कंपन्यांना वळवले असा डीआरआयचा आरोप आहे. डीआरआयच्या मते गुप्ता यांच्या कंपन्यांनी बनावट निर्यात दाखवून सरकारकडे ३०० कोटी रुपयांचा करपरतावा मागितला आणि त्यांना त्यापैकी काही पैसे मिळालेही. डीआरआयच्या २०१५ मधील चौकशीच्या आधारे सीबीआयने गुप्ता यांना तसंच त्यांना बनावट निर्यात प्रकरमात मदत केल्याबद्दल दोन कस्टम अधिकाऱ्यांना अटक केली. पण २०१७ मध्ये दिल्लीतील सत्र न्यायालयाने त्यांची निर्दोष सुटका केली. सत्र न्यायालयाने संबंधित दोन अधिकाऱ्यांची निर्दोष सुटका केली असली तरी लाचप्रकरणात दोषी ठरलेल्या या दोन अधिकाऱ्यांना सरकारने जून २०१९ मध्ये निलंबित केले. तर सीबीआयने त्यांच्यावर प्रमाणाबाहेर मालमत्ता जमा केल्याची केस दाखल केली.

एसआयटी काय म्हणते ?

सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या स्पेशल इनव्हेस्टिगेट टीम (एसआटी) ऑन ब्लॅक मनीचे अध्यक्ष, निवृत्त न्यायाधीश, एम. बी शहा यांनी सांगितलं की इंडियन एक्स्प्रेसने आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संस्थांबरोबर काम करून संशयास्पद बँकिंग व्यवहार उघडकीला आणल्यानंतर आम्ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) तसंच अर्थ खात्याचे लक्ष त्याकडे वेधले आहे. संबंधित पॅनल त्यावरील चर्चेसाठी अहमदाबाद येथे बैठक बोलवणार आहे. ईडी, सीबीआय, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया या सर्वाचंच या एसआयटीमध्ये प्रतिनिधित्व असून त्या सगळ्यांनाच या बैठकीला आमंत्रित केलं जाईल.

‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधून

अनुवाद – वैशाली चिटणीस

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 25, 2020 7:48 am

Web Title: indian express fincen files india financial crimes dd70
Next Stories
1 दिशाभूल करण्यासाठी माध्यमांचा वापर – शशी थरूर
2 प्रासंगिक : असहकार चळवळीच्या शताब्दीचा विसर!
3 राशिभविष्य : दि. २५ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर २०२०
Just Now!
X