विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com नवी दिल्लीच्या उंबरठय़ावर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबद्दल कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी काळजी व्यक्त केली. कारण स्पष्ट आहे की, त्यांच्याकडे शीख धर्मीय मतदारांची संख्या मोठी आहे. भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त करताना म्हटले की, कॅनडाची भूमिका सुयोग्य माहितीवर आधारलेली नाही. यावर प्रश्न असा की, सुयोग्य माहिती कॅनडाच्या पंतप्रधानांकडे नाही याला कारणीभूत कोण? शेतकरी तर निश्चितच नाहीत. या प्रतिक्रियेला दोन्ही बाजूंनी राजकारणाचे अनेक कोन आहेत. दुसरीकडे हे आंदोलन अशा प्रकारे कॅनडाशी जोडले जाणे हे आंदोलनकर्त्यां शेतकऱ्यांसाठीही चांगले नाही. आधीच सरकारनेच ‘खलिस्तानी’ पाठिंब्याचे आरोप करून झाले आहेत. पुन्हा हे सारे खलिस्तानी आणि कॅनडाच्या पाठिंब्याशी जोडले जाणे शेतकरी आणि देश दोघांसाठीही वाईटच आहे. शेतकरी आंदोलनामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झाली आहे हे तर स्पष्टच. बैठकीची तीन दिवसांनंतरची वेळ सरकारनेच बदलून तातडीने बैठक बोलावली यातच सारे आले. या नव्या तीन कायद्यांमुळे शेतकरी मध्यस्थ किंवा दलालांच्या तावडीतून मुक्त होतील आणि संपूर्ण देशभरात ते कुठेही कुणालाही उत्पादनाची विक्री करू शकतील आणि म्हणूनच हा निर्णय क्रांतिकारी आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. ते कागदोपत्री बरोबरही आहे; पण आपल्यासारख्या देशात कायद्यात जे जसे असते ते तसेच होते असा अनुभव नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक शंका आहेत. सर्वात महत्त्वाची शंका ही किमान आधारभूत किमतीच्या संदर्भात आहे. एपीएमसी नसल्याने हमीभाव मिळणार नाही, ही त्यांची सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची शंका आहे. पंतप्रधान मोदींनी देवदिवाळीच्या दिवशी वाराणशीतही याचा पुनरुच्चार केला की हमीभाव नक्की राहणार. अर्थात तसे झाले तर याचा अर्थ सरकार दोन पावले मागे आले आणि शेतीतील क्रांतिपर्व दोन पावले अद्याप दूर आहे, असाच होईल. पलीकडे शेतकऱ्यांचा पंतप्रधानांच्याही शब्दांवर विश्वास नाही. कारण तसा थेट उल्लेख कायद्यात असायला हवा, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या मनात कॉर्पोरेटायझेशन किंवा कंत्राटी शेतीच्या संदर्भातील भीती. नियमन करणारी यंत्रणाच नसेल आणि हमीभाव नसेल तर कॉर्पोरेटायझेशनच्या बुलडोझरखाली शेतकरी सपाट होतील, अशी भीती त्यांच्या मनात आहे. सरकारला शेतकऱ्यांच्या मनातील ही भीती घालवायची असेल तर सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्यासोबतची चर्चा विश्वासाच्या वातावरणात होईल हे पाहावे लागेल. शेतकऱ्यांचे दिल्ली प्रवेशद्वारावरचे स्वागत पाण्याच्या झोताचा मारा करणाऱ्या यंत्रणा आणि अश्रुधुराच्या नळकांडय़ा फोडून होणार असेल तर सरकारी नीती कुणाच्याही सहज लक्षात यावी. इतर आंदोलनांसारखे हेही बहुमताच्या बळावर चिरडता येईल, असा विश्वास सरकारच्या सुरुवातीच्या वक्तव्यांतून जाणवला. मात्र तो फाजील आत्मविश्वास होता, हे शेतकऱ्यांनी दाखवून दिले. सरकारची हाताळणी चुकते आहे. ती प्रथम चुकली ती कायदे ज्या घाईगडबडीत विनाचर्चा संमत केले तेव्हा. आणि आता प्रत्यक्ष शेतकरीकोंडी हाताळतानाही! ही हाताळणी सुधारण्यास अद्याप वाव आहे. समन्वयाची भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांमधला विश्वास जागवायला हवा. पंजाबमधील शेतकरी हा व्यावसायिक विचार अधिक करणाराही आहे. त्याला हे पटवून देता आले की, हे कायदे त्याच्या हिताचे आहेत तर कदाचित सरकारचे काम सोपेही होईल. मात्र ‘इट का जवाब पत्थरसे’ हे दर खेपेस लागू होऊ शकत नाही. त्यातही समोर ‘भारताचा तळपता लढवय्या हात’ असलेले पंजाबी असतील तर मग नाहीच नाही! लढवय्येपणा त्यांच्या नसानसांतून वाहतो. आपल्याच लष्करावर एक नजर फिरवली तरीही हे सरकारच्या तात्काळ लक्षात यावे. त्यामुळे शेतीचा कायापालट करणारा दीर्घकाळचा पर्याय निवडावा. त्याची सविस्तर चर्चा ‘कव्हरस्टोरी’मध्ये आहे. राजकीय शॉर्टकट वापरण्यात शहाणपण नाही. ते भाजपाच्या व देशाच्याही हिताचे नसेल!
