News Flash

शेतकरीकोंडी : पर्याय आहे, पण..

उत्तर भारतातील शेतकरी नवी दिल्लीच्या सीमांवर करत असलेले आंदोलन दिवसेंदिवस अधिक उग्र होते आहे.

संग्रहीत

राजेंद्र जाधव – response.lokprabha@expressindia.com

उत्तर भारतातील शेतकरी नवी दिल्लीच्या सीमांवर करत असलेले आंदोलन दिवसेंदिवस अधिक उग्र होते आहे. त्याला इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांचा आणि समाजातील इतर घटकांचाही पाठिंबा मिळू लागला आहे. केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात मंजूर केलेले तीन कायदे रद्द करावे, अशी मागणी आंदोलनकर्ते करत असले, तरी त्यांचा मुख्य विरोध आहे कृषी उत्पादन, व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) या कायद्याला. या कायद्यामुळे खासगी बाजारपेठा उभ्या करणे लहान-मोठय़ा कंपन्यांना शक्य होणार आहे. तसेच या नवीन बाजारपेठांमध्ये शेतमाल व्यवहारावर सेस किंवा तत्सम कर आकारला जाणार नाही. त्यामुळे साहजिकच तिथे जास्तीत जास्त व्यवहार होऊन काही वर्षांमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या बाजार समित्या मोडकळीस येतील अशी शेतकऱ्यांना भीती आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या बाजार समित्यांच्या माध्यमातून उत्तर भारतातील शेतकरी गहू आणि तांदळाची विक्री सरकारला करतात. या बाजार समित्या नामशेष झाल्या तर पाठोपाठ सरकारी अन्नधान्याची खरेदीही बंद होईल आणि तोच सरकारचा हेतू आहे, अशी भीती त्यांना वाटत आहे. त्यामुळे ते आक्रमक झाले आहेत.

पंजाब, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील शेतीमध्ये खूप फरक आहे. आपल्याकडे शेतामध्ये किती पिकणार हे लहरी मान्सून ठरवतो. पिकलेल्या मालाला चांगला दर मिळेल याची शाश्वती नसते. पंजाबमध्ये मात्र शेती ही सरकारी नोकरीप्रमाणे आहे. सिंचनाची उत्तम सोय असल्याने उत्पादनामध्ये मोठा बदल होत नाही. दोन्ही राज्यात ८० टक्कय़ांहून अधिक शेतकरी गहू आणि तांदळाची लागवड करतात आणि उत्पादन सरकारला आधारभूत किमतीने विकतात. त्यामुळे पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा खूप अधिक आहे. उत्पन्नाची हमी देणारी व्यवस्था मोडकळीस येण्याची भीती वाटत असल्याने साहजिकच शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सांगितले की, उद्यापासून तुम्ही खासगी कंपनीचा भाग असाल, किती पगार द्यायचा, कामावर ठेवायचे अथवा नाही हे खासगी कंपनीचा मालक ठरवेल, तर ज्या पद्धतीने ते व्यक्त होतील, तशाच पद्धतीने पंजाबातील शेतकरी व्यक्त होत आहेत. कारण गहू आणि तांदळाचे चक्र आणि त्याची सरकारी खरेदी यामुळे त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले आहे. ते गमावण्याच्या भीतीमुळे दिल्लीतील कडाक्याच्या थंडीतही ते रस्त्यावर ठाण मांडून आहेत.

अविश्वासाचे धुके

केंद्र सरकारने संमत केलेल्या कायद्यामध्ये कुठेही किमान आधारभूत किमतीने होणारी अन्नधान्याची खरेदी बंद करण्याचा उल्लेख नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार वारंवार शेतकऱ्यांना हे बजावून सांगत आहे. मात्र तोच आंदोलनामध्ये कळीचा मुद्दा आहे. भारतीय जनता पार्टीचे नेते म्हणतात त्याप्रमाणे आंदोलनकर्ते हे भरकटलेले किंवा त्यांना फूस लावण्यात आलेली नाही. ज्या पाश्र्वभूमीवर आणि ज्या पद्धतीने हे कायदे मंजूर करण्यात आले ती पाश्र्वभूमी सरकारच्या हेतूवर शंका घेण्यास वाव देते.

गहू, तांदळाची सरकारी खरेदी ही मुख्यत: भारतीय अन्न महामंडळाच्या माध्यमातून होते. हा पांढरा हत्ती पोसताना सरकार थकून गेले आहे. मोदी यांना महामंडळाचे विभाजन करायचे होते, मात्र ते करता आले नाही. त्यानंतर भाजपा नेते शांता कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने किमान आधारभूत किमतीने होणाऱ्या खरेदीचा केवळ सहा टक्के शेतकऱ्यांना फायदा होतो असे आपल्या अहवालात सांगितले. यातील बहुतांशी शेतकरी हे पंजाब, हरियाणा या दोन राज्यांतील आहेत. या दोन राज्यांतून ४०० लाख टनांपेक्षा अधिक अन्नधान्याची खरेदी भारतीय अन्न महामंडळ करत असते. यामुळे ‘देशात सर्वाधिक गहू आणि तांदळाचे उत्पादन या दोन राज्यांत होते’ असा भ्रम तयार झाला आहे. प्रत्यक्षात पंजाबपेक्षा अधिक तांदळाचे उत्पादन पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशमध्ये होते. हरियाणाच्या तिप्पट गव्हाचे उत्पादन उत्तर प्रदेशमध्ये होते. मात्र खरेदी होते ती मुख्यत: या दोनच राज्यांतून. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा मोठा हिस्सा हा केवळ या दोन राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या वाटय़ाला येतो. येथील शेतकरी देशातील इतर शेतकऱ्यांपेक्षा तुलनेने सधन आहेत.

गेली काही वर्षे सातत्याने गहू आणि तांदळाचे अतिरिक्त उत्पादन होत असल्याने सरकारला उत्तर भारतातून रेशनिंगसाठी आवश्यक आहे त्यापेक्षा दुप्पट ते तिप्पट अन्नधान्याची खरेदी करावी लागते आहे.  त्यातच भारतातील गव्हाची किंमत ही जागतिक बाजारातील गव्हाच्या किमतीपेक्षा जवळपास ३० टक्के  अधिक आहे. गेल्या वर्षी भारतीय तांदूळही व्हिएतनाम आणि थायलंडपेक्षा महाग होता. मात्र या वर्षी थायलंडमध्ये दुष्काळ पडल्याने जागतिक बाजारात तांदळाच्या किमती वाढल्या. त्यामुळे निर्यातीने वेग घेतला. मात्र दरवर्षी आधारभूत किमतींमध्ये वाढ होत असल्याने निर्यातीला मर्यादा येणार आहे. गेल्या वर्षी देशामध्ये १०२१ लाख टन गव्हाचे उत्पादन झाले. जवळपास १०० लाख टन अतिरिक्त साठा निर्यातीसाठी उपलब्ध होता. मात्र आपला गहू महाग असल्याने निर्यात झाली केवळ अडीच लाख टनांची.

दरवर्षी आधारभूत किंमत वाढवत नेली तर दरामधील तफावत वाढत जाणार आहे. आयातीवरील शुल्क वाढवून आपण दुसऱ्या देशातून स्वस्तामध्ये गहू येणार नाही याची तजवीज करू शकतो. मात्र अतिरिक्त उत्पादन निर्यात करू शकत नाही. त्यामुळे दरवर्षी साठा वाढत जाणार आहे. गेल्या दहा वर्षांत गहू आणि तांदळाची सरकारची वार्षिक खरेदी जवळपास दुप्पट झाली आहे. अतिरिक्त साठा निर्यात करायचा झाल्यास सरकारला अनुदान द्यावे लागेल. ते देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. तसेच त्याविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये अनेक देश तक्रार दाखल करतील.

सध्या अन्नधान्याची अतिरिक्त खरेदी आणि साठय़ामुळे महामंडळ दिवाळखोरीत निघण्याची वेळ आली आहे. करोनाचे संकट आले नसते तर कदाचित या वर्षीच अन्न महामंडळ कोलमडले असते. मात्र करोनामुळे सरकारने ज्यांना पूर्वी रेशनिंगचे धान्य मिळत नव्हते अशांनाही अत्यल्प दराने गहू आणि तांदळाचा पुरवठा सुरू केला. त्यामुळे अन्न महामंडळाचा साठा कमी करण्यास मदत झाली. मात्र दरवर्षी अशा पद्धतीने खिरापत वाटल्यास सरकार दिवाळखोरीत जाईल. त्यामुळे केंद्र सरकारला अन्नधान्याची खरेदी कमी करायची आहे. खासगी व्यापारी, देशी-परदेशी कंपन्या खरेदी कशी वाढवतील यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे. प्रचलित कायद्यामुळे  खासगी  कंपन्यांना शेतमालाचा व्यापार करताना अनेक अडचणी येत होत्या. त्यामुळे सरकारने हे नवीन तीन कायदे करून त्यांचा सहभाग वाढवण्याचा, खासगी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र कायदे करताना विविध शेतकरी संघटना, विरोधी पक्ष, राज्य सरकारे यांना विश्वासात घेतले नाही. या कायद्यांमुळे शेतमालाच्या बाजारपेठेत उलथापालथ होणार असेल, तर त्याचा साहजिकच देशातील निम्म्याहून अधिक लोकांच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे यावर सर्वसहमती करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज होती. त्यातच बाजार समित्या या राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येत असल्याने त्यांना विश्वासात घेणे अत्यावश्यक होते. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने राज्यांचे बाजार समिती नियमनाचे अधिकार धुडकावून लावत नवीन कायदे मंजूर करून घेतले. त्यासाठी सरकारने गेल्या दोन वर्षांत संसदेतील बहुमताच्या जोरावर कायदे संमत करून घेण्याच्या अनुभवाचा फायदा करून घेतला. यावेळीही तीच पद्धत अवलंबली गेली मात्र त्यामुळे कायद्यांमध्ये अनेक त्रुटी तशाच राहिल्या. त्यावर साधकबाधक चर्चा न झाल्याने शेतकऱ्यांना सरकारच्या हेतूबद्दल असलेली शंका बळावली.

राज्यांनी कृषी कायद्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली तर त्यांची अंमलबजावणी होणे शक्य नाही. पंजाब आणि महाराष्ट्राने केंद्राच्या कायद्यांच्या विरोधात पर्यायी कायदे करण्याची घटनाविरोधी भूमिका घेऊन त्याची चुणूक दाखवली आहे. केंद्र सरकारने बाजार सुधारणांसाठी २००२ मध्येच मॉडेल अ‍ॅक्ट आणला होता, परंतु त्याची आजतागायत अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. या पाश्र्वभूमीवर मोदी सरकारने अधिक प्रगल्भ, समंजस आणि धोरणीपणाची भूमिका घेणे आवश्यक होते. मात्र कायद्यांना मर्यादित विरोध होईल, यापूर्वी इतर कायद्यांना होणारा विरोध ज्या पद्धतीने मोडून काढला तसाच तो याही वेळी दाबून टाकता येईल असा केंद्राचा आविर्भाव होता.

 आंदोलनाचा केंद्रबिंदू

सरकारचा हा विश्वास आंदोलनकर्त्यांंनी फाजील ठरवला. कायदे केल्यानंतर लगेचच पंजाब, हरियाणातील शेतकरी आंदोलन करू लागले. पंजाबमध्ये निदर्शने करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी रेल्वेवाहतूक बंद पाडली. मात्र केंद्र सरकारने त्याची गंभीरपणे दखल घेतली नाही. ऑक्टोबर महिन्यात पंजाबमधील शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी दिल्लीला बोलावण्यात आले. मात्र बैठकीला उपस्थित राहण्याचे सौजन्य कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दाखवले नाही. त्यामुळे रागावलेल्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीमध्ये कृषी भवनात कायदे फाडत घरचा रस्ता धरला. पंजाबमध्ये आंदोलन आणखी उग्र झाले. त्याची तीव्रता केंद्राला कळावी यासाठी दिल्लीमध्ये येऊन आंदोलन करण्याचे जाहीर केले. त्यांना दिल्लीमध्ये सहजपणे प्रवेश देत आंदोलन करण्याची मुभा देण्याऐवजी केंद्राने हरियाणा, उत्तर प्रदेश अशा दिल्लीच्या लगतच्या राज्यांना हाताशी धरले. शेतकरी दिल्लीपर्यंत पोहोचणारच नाहीत यासाठी प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली. शांतपणे  दिल्लीसाठी चाललेल्या शेतकऱ्यांवर थंडीमध्ये पाण्याचे फवारे मारले, अश्रुधुराच्या नळकांडय़ा फोडल्या आणि रस्ते खोदले. यामुळे शेतकरी आणखी आक्रमक झाले. त्याचबरोबर सरकार हे शेतकरीविरोधी आहे अशी धारणा तयार होण्यास आणि त्याचा देश-विदेशात प्रसार होण्यास सुरुवात झाली. यापूर्वी सरकारच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्यांना राष्ट्रद्रोही ठरवत ध्रुवीकरण करण्याची खेळी माध्यमातून खेळण्यात आली होती. तसाच प्रयत्न यावेळी करत विरोधक शेतकऱ्यांना खलिस्तानी ठरवण्याचा, त्यांना पाकिस्तानातून रसद मिळत असल्याचा आरोप सरकारच्या समर्थकांकडून करण्यात आला. परिणामी परिस्थिती सुधारण्याऐवजी चिघळली. तटस्थ असलेले शेतकरीही आंदोलनात सहभागी झाले. देशातून आणि परदेशातून अनेकांनी आंदोलनकर्त्यां शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केली. कलाकार, सैन्यातले निवृत्त अधिकारी, जवान अशा सर्व स्तरांतून आंदोलनाला पाठिंबा मिळू लागला.

देशाची फाळणी, खलिस्तान चळवळ अशा गोष्टी जवळून पाहिलेले आणि आर्थिकदृष्टय़ा तुलनेने सक्षम असलेले पंजाबमधील शेतकरी हे इतर राज्यांपेक्षा वेगळे आहेत. आक्रमकता त्यांच्या स्वभावात आहे. काही महिन्यांचे रेशन घेऊनच दिल्लीमध्ये आलेल्या त्यांच्या शेतीची काळजी गावाकडे असलेले घेत आहेत. दिल्लीमध्ये आलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात गव्हाची पेरणी झाली नव्हती, ती  शेजारच्यांनी केली. यापूर्वी अनेक राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांची आंदोलने झाली. मात्र त्यामध्ये त्या-त्या राज्यातील सर्व शेतकरी एकवटले नव्हते. पंजाबमध्ये मात्र जवळपास तीन डझन शेतकरी संघटना एकमुखी मागणी करत आहेत. राजधानी दिल्लीची रसद तोडण्याची धमकी देत आहेत. त्यामुळे अचानक सरकारला प्राधान्याने त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे वाटू लागले आहे. आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असल्याने आणि देशातून आणि परदेशातून लोक मदत येत असल्याने ते आपल्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय दिल्लीतून हटण्याची शक्यता धूसर आहे.

दुसरीकडे किमान आधारभूत किमतीने होणाऱ्या खरेदीला कायद्याचा आधार देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी केंद्र सरकार मान्य करू शकत नाही. यापूर्वीही आधारभूत किमतीने होणाऱ्या खरेदीला कुठल्याही कायद्याचा आधार नव्हता. ७०च्या दशकात देशामध्ये अन्नधान्याची टंचाई असताना ती दूर करण्यासाठी आधारभूत किमतीने अन्नधान्य खरेदीचा प्रघात पडला. टंचाई असताना या व्यवस्थेने आपले काम चोख बजावले. आता अतिरिक्त उत्पादन होत असताना ही व्यवस्था नवीन प्रश्न तयार करू लागली आहे. आधारभूत किमतीने सर्व पिकांची सरकारी खरेदी होऊ शकत नाही. तसे आश्वासनही सरकार देऊ शकत नाही. ते दिल्यास कृषी क्षेत्रामध्ये सुधारणांऐवजी सरकार चार पावले मागे जाईल. सध्या शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी सरकार पंजाबमध्ये गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त तांदळाची खरेदी करत आहे.

पंजाबमधील निवडणुका

कुठल्याही आंदोलनाचा सत्ताधारी अथवा विरोधक हे आपल्या फायद्यासाठीच वापर करून घेत असतात. सध्याचे शेतकऱ्यांचे आंदोलनही त्याला अपवाद नाही. पंजाबमधून नवीन कायद्यांना मोठय़ा प्रमाणात विरोध होत आहे हे लक्षात येताच मुख्यमंत्री कॅप्टन अमिरदर सिंह यांनी आंदोलनाला बळ देण्यास सुरुवात केली. सर्व शेतकरी संघटनांना एकत्र आणले. पंजाबमधील विधानसभा निवडणूक जवळपास एका वर्षांने (फेब्रुवारी २०२२) होणे अपेक्षित आहे. पंजाबमधील प्रत्येकाची शेतीशी नाळ जोडली गेली आहे. स्वत: शेती करत नसले तरी विस्तारित कुटुंब किंवा नातेवाईकांपैकी कोणी तरी शेतीमध्ये अवलंबून आहे. त्यामुळे शेती हा त्यांच्यासाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यामुळे एकगठ्ठा मते मिळवण्यासाठी अमिरदर सिंह प्रयत्नशील आहेत.

पंजाबमध्ये भाजपा हा नावालाच आहे. शिरोमणी अकाली दलाशी युती करून आजपर्यंत भाजपा राज्यामध्ये विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत होती. मात्र कायद्यांना होणारा विरोध लक्षात येताच अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर बादल यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. अकाली सत्तेतून बाहेर पडले. तसेच कायदे करण्यामध्ये आपला सहभाग नसल्याचे दाखवण्यासाठी आंदोलनास ते जोरदार पाठिंबा देत आहेत. तर दुसरीकडे दिल्लीत सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्षाला पंजाब खुणावत आहे. आम आदमी पक्षाला दिल्लीबाहेर केवळ पंजाबमध्ये चांगले यश मिळाले होते. त्यामुळे आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्तेही दिल्लीमध्ये आंदोलनकर्त्यांंना मदत करत आहेत. २०२२च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये यश मिळवण्यासाठी सर्वच पक्ष प्रवाहासोबत जात आहेत. मात्र त्यांच्याकडे या परिस्थितीतून कसा मार्ग काढायचा याचे उत्तर नाही. ते केवळ सध्याची सरकारी खरेदीची प्रचलित व्यवस्था आहे ती कायम राहावी याचा आग्रह धरत आहेत. त्यांच्या अट्टहासापोटी ती काही वर्षे टिकू शकेल. मात्र एकूणच ती कालबाह्य़ व्यवस्था आता पुरती मोडकळीस आली आहे.

पीक पद्धतीत बदल गरजेचा

हरितक्रांतीअगोदर पंजाब, हरियाणामध्ये तेलबिया, डाळी आणि इतर पिकांची मोठय़ा प्रमाणात लागवड होत होती. मात्र आधारभूत किमतीने सरकारने प्रामुख्याने केवळ गहू आणि तांदळाची खरेदी करण्यास सुरुवात केल्याने तिथल्या शेतकऱ्यांनी या दोन पिकांखालील क्षेत्र वाढवले. आता शेतकरी इतर पिकांकडे वळण्यास तयार नाहीत. कारण इतर पिकांच्या दरामध्ये मोठय़ा प्रमाणात चढ-उतार होत असतो. इतर पिकांची खरेदी आधारभूत किमतीने सरकारने केल्यास दर स्थिर राहतील. मात्र त्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत आणि तशी प्रथाही सरकारला पाडायची नाही. दुसरीकडे गहू आणि तांदळाची आधारभूत किंमत दरवर्षी काही रुपयांनी वाढत असल्याने त्याखालील क्षेत्र वाढत आहे. आणि वाढलेले उत्पादन सरकारने घ्यावे असा उत्तरेकडील राज्यातील शेतकऱ्यांचा आग्रह आहे. आर्थिकदृष्टय़ा केंद्राला  हे परवडणारे नाही. तसेच एका बाजूस भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी होत आहे. तिथले शेतकरी  डाळी आणि तेलबियांकडे वळले तर हा प्रश्न सुटू शकतो. मात्र त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना काही वर्षे मेहनत घ्यावी लागेल. केंद्राला हवा त्याप्रमाणे कायद्याच्या शॉर्टकटने हा प्रश्न सुटणार नाही. वर्षांनुवर्षे गहू आणि तांदळाचे उत्पादन घेणारा शेतकरी लगेचच इतर पिकांकडे वळणार नाही. मात्र त्यांना प्रोत्साहन म्हणून प्रति एकर काही हजारांचे अनुदान दिले तर ते नक्कीच वळतील. त्यामुळे गहू आणि तांदळाचे उत्पादन कमी होईल आणि पर्यायाने सरकारला धान्याची खरेदी कमी करता येईल. एकूण अनुदान तेवढेच खर्ची पडेल. हळूहळू गहू आणि तांदळाचे अतिरिक्त उत्पादन कमी केले तर खुल्या बाजारात या दोन्ही पिकांच्या किमती आधारभूत किमतींच्या वर राहतील. त्यासाठी सरकारला मोठय़ा प्रमाणात खरेदी करण्याची गरज पडणार नाही. दरवर्षी जवळपास १५० लाख टन खाद्यतेल आयातीसाठी आपल्याला ८० हजार कोटींहून अधिक रक्कम खर्च करावी लागते. त्यामुळे सूर्यफूल, मोहरी अशा तेलबियांखालील क्षेत्र वाढले तरी त्यातून मिळणाऱ्या खाद्यतेलासाठी हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध आहे. मात्र अतिरिक्त गहू आणि तांदळासाठी बाजारपेठ उपलब्ध नाही.

सरकारकडून मात्र पीक पद्धतीमध्ये बदल करण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. स्थानिक तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी केंद्राने गेल्या चार वर्षांत खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात घसघशीत वाढ केली. केवळ खाद्यतेलावरील आयात शुल्कापोटी सरकारला आता दरवर्षी ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी मिळत आहे. ही रक्कम सरकारने अनुदानरूपात देऊ केली तर नक्कीच शेतकरी तेलबियांकडे वळतील. तीन-चार वर्षे तेलबिया उत्पादनाचा चांगला अनुभव आला तर ते पुन्हा तांदूळ आणि गव्हाकडे वळणार नाहीत. इतर शेतकरीही त्यांचे अनुकरण करतील. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारकडून त्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रयत्न होण्याची गरज आहे. सध्या त्या प्रयत्नांपेक्षा राजकारण अधिक होत आहे. ज्यामुळे या आजारावर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याऐवजी किरकोळ मलमपट्टी केली जात आहे. त्यामुळे आजार आणखी बळावणार आहे.

(लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 4, 2020 8:02 am

Web Title: indian farmers protest against government there is a option shetkarikondi coverstory dd70
Next Stories
1 दुसऱ्या लाटेची भीती
2 पुन्हा टाळेबंदीच्या दिशेने जायचे का?
3 डिजिटल मनोरंजनावरही सरकारी नजर?
Just Now!
X