आपल्या विविध योजनांची जाहिरातबाजी करण्यावर केंद्र शासन अब्जावधी रुपयांचा चुराडा करीत असते, मात्र खऱ्या अर्थाने जे आपल्या देशाचे ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर असतात अशा खेळाडूंसाठी खर्च करण्यासाठी शासनाकडे काही कोटी रुपयेही नसतात याहून दुसरे दुर्दैव कोणते? मध्यंतरी एक बातमी आली होती की खेळाडूंनी यंदा राष्ट्रकुल व आशियाई क्रीडा स्पर्धेत फारसे यश मिळवू नये, असा प्रत्यक्ष सल्ला भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने (साई) दिला आहे. कारण काय तर खेळाडूंनी पदकांची कमाई केल्यानंतर त्यांना पदकांबद्दल रोख बक्षिसे देण्यासाठी ‘साई’कडे निधी नाही. खरंच किती लाजिरवाणी व चीड आणणारी ही गोष्ट आहे. ज्या देशात क्रिकेटच्या सट्टेबाजीवर कोटय़वधी रुपयांची उधळण होत असते, त्या आपल्या देशात खेळाडूंना त्यांच्या हक्काचे पारितोषिक देण्यासाठी शासनाची आर्थिक फरफट होत असते.देशातील क्रीडा क्षेत्रावर केंद्रीय क्रीडा मंत्रालय ‘साई’ संस्थेद्वारे नियंत्रण ठेवीत असते. खेळाडूंसाठी परदेशी प्रशिक्षक, परदेश दौरे, प्रशिक्षण शिबिरे, फिजिओ व क्रीडा मानसशास्त्रज्ञ यांच्याद्वारे मार्गदर्शन आदी विविध कामांचे नियंत्रण साई करीत असते. यंदा लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका असल्यामुळे केंद्र शासनाने विविध लोकोपयोगी कामांकरिता व योजनांवर अधिक निधी देताना क्रीडा क्षेत्रास कमी निधी दिला आहे. त्यातच यंदा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा व आशियाई क्रीडा स्पर्धा आयोजित केल्या जाणार आहेत. या दोन्ही स्पर्धामध्ये पदके मिळविणाऱ्या खेळाडूंना रोख पारितोषिके देण्यासाठी शासनाने यापूर्वीच नियमावली केली आहे. त्यामुळेच खरोखरीच या स्पर्धामध्ये भारतीय खेळाडूंनी भरघोस पदकांची कमाई केली, तर त्यांना बक्षिसे देण्यासाठी निधी कसा उभा करायचा हा प्रश्नच शासनापुढे निर्माण होणार आहे. राष्ट्रकुल व आशियाई स्पर्धा भारतीय खेळाडूंसाठी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. रिओ येथे २०१६ मध्ये ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा आयोजित केली जाणार आहे. या स्पर्धेसाठी पूर्वतयारी व पात्रता म्हणून या दोन्ही स्पर्धा भारतीय खेळाडूंसाठी उपयुक्त ठरणार आहेत. या दोन्ही स्पर्धा भारतीय खेळाडूंसाठी ऑलिम्पिकची रंगीत तालीम असणार आहेत, असे म्हटले तरी ते फारसे वावगे ठरणार नाही. आगामी ऑलिम्पिक स्पर्धेत पदक मिळविण्याची क्षमता कोणत्या खेळाडूंमध्ये आहे, या खेळाडूंसाठी काय काय आणखी करावे लागणार आहे, याचा अंदाज या स्पर्धाद्वारे भारतीय संघटकांना कळणार आहे. बीजिंग ऑलिम्पिकच्या वेळी आपल्या खेळाडूंची कामगिरी अव्वल दर्जाची व्हावी यासाठी चीनच्या क्रीडा संघटकांनी नियुक्त केलेल्या प्रशिक्षकांमध्ये काही भारतीय योग प्रशिक्षकांचाच समावेश होता. आपल्या देशात क्रीडा क्षेत्रास अत्यंत नगण्य स्थान दिले जात असते. खरं तर कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचे क्रीडा क्षेत्र हे एक द्योतकच असते. जागतिक स्तरावर या देशाने किती प्रगती केली आहे हे क्रीडा, शिक्षण, उद्योग आदी क्षेत्रांच्या विकासावरून कळून येते. असे असूनही आपल्या देशाने अजूनही क्रीडा क्षेत्रास अपेक्षेइतके प्राधान्य दिलेले नाही. त्यामुळेच केंद्रीय अंदाजपत्रकात विविध खर्चाकरिता तरतुदी करताना क्रीडा क्षेत्राकरिता अत्यंत नगण्य निधी दिला जातो. आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेच्या एका फ्रँचाईजीकरिता संबंधित मालकांना कमीत कमी जितकी रक्कम खर्च करावी लागते, त्या रकमेपेक्षाही कमी निधी भारतामधील क्रीडा मंत्रालयाकरिता दिला जातो. क्रीडा क्षेत्रासाठी जी तरतूद केली जात असते, त्या रकमेपैकी सत्तर टक्के निधी ‘साई’च्या कर्मचारीवर्गाचे पगार, विविध भत्ते, त्यांचा प्रवास खर्च आदीकरिता केला जातो. साहजिकच उर्वरित ३० टक्के रक्कमच प्रत्यक्ष खेळाडूंसाठी उरत असते. या रकमेमध्ये विविध खेळांच्या खेळाडूंसाठी परदेशी प्रशिक्षकांमार्फत प्रशिक्षण, परदेशातील स्पर्धामधील सहभाग, फिजिओ, मसाजिस्ट, वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मानधन आदींचा खर्च भागवताना ‘साई’च्या संघटकांना नाकीनऊ येत असते. भारताच्या क्रीडा क्षेत्रात अशी परिस्थिती का आली याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. आपल्या देशातील क्रीडा क्षेत्र स्वयंपूर्ण नाही. खेळात व्यावसायिक दृष्टिकोन आला असला तरी आपल्या देशात क्रीडा क्षेत्र उपेक्षितच राहिले आहे. २०१० मध्ये आपल्या देशात राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेसाठी जागतिक दर्जाच्या क्रीडा सुविधा, दिल्लीतील रस्ते, चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि अन्य पूरक सोयीसुविधांसाठी तब्बल ६० हजार कोटी रुपये खर्च झाला होता. एवढी रक्कम जर आपण केवळ एका स्पर्धेसाठी करीत असतो तर नेहमीच क्रीडा क्षेत्र स्वयंपूर्ण असले पाहिजे. दुर्दैवाने क्रीडा क्षेत्रास सर्वस्वी केंद्रात असलेल्या सरकारच्या मर्जीवरच अवलंबून राहावे लागते. कित्येक वेळा क्रीडा क्षेत्रासाठी राखीव असलेला निधी ऐनवेळी एखाद्या अन्य खर्चासाठी वळविला जातो. ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा आयोजित करणे म्हणजे स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेणे समजले जाते. जो देश ही स्पर्धा आयोजित करीत असतो, त्या देशाची अर्थव्यवस्था साफ कोलमडून जाते असे म्हटले जाते. १९८४ मध्ये अमेरिकेतील लॉस एंजेलिस येथे ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेसाठी विविध जागतिक दर्जाची स्टेडियम्स, क्रीडाग्राम आदी अनेक सुविधा, तसेच प्रत्यक्ष स्पर्धेचा खर्च आदी गोष्टींसाठी खर्च होऊनही या स्पर्धेद्वारे नफा मिळविण्याची किमया लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिक संयोजकांनी केली होती. स्पर्धेद्वारे मिळविलेल्या नफ्याचा विनियोग पुन्हा खेळाडूंच्याच विकासाकरिता खर्च करण्यात आला होता. आपल्या देशात राष्ट्रकुल स्पर्धेवर अब्जावधी रुपयांच्या निधीचा चुराडा करण्यात आला. या स्पर्धेत अनेक गैरव्यवहार झाले आहेत व संबंधित दोषी व्यक्तींविरुद्ध अद्याप न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. स्पर्धेच्या संयोजकांनी योग्य नियोजन करीत ही स्पर्धा आयोजित केली असती तर खेळाडूंसाठी कायमस्वरूपी निधी या खर्चाद्वारे उभारला गेला असता व पुन्हा शासनास इतरांसमोर हात पसरावे लागले नसते. आगामी राष्ट्रकुल व आशियाई स्पर्धाकरिता खेळाडूंसाठी परदेशी क्रीडा मानसशास्त्रज्ञ नेमण्यासाठी आमच्याकडे पुरेसा निधी नाही, असे ‘साईर्’ने म्हटले आहे. ही गोष्ट किती हास्यास्पद आहे. आपल्या देशात फिजिओ, क्रीडा मानसशास्त्रज्ञांचा खजिना आहे ही गोष्ट कदाचित ‘साई’ संस्थेला माहीत नसावी. कारण बीिजग ऑलिम्पिकच्या वेळी आपल्या खेळाडूंची कामगिरी अव्वल दर्जाची व्हावी यासाठी चीनच्या क्रीडा संघटकांनी नियुक्त केलेल्या प्रशिक्षकांमध्ये काही भारतीय योग प्रशिक्षकांचाच समावेश होता. मानसिक तंदुरुस्तीकरिता आपल्या देशातील लाखो लोक श्री श्री रविशंकर यांचे मार्गदर्शन घेतात. चीनच्या क्रीडा संघटकांनीही चीनमध्ये रविशंकर यांच्या काही शिष्यांचीच नियुक्ती आपल्या खेळाडूंसाठी केली होती. योगाचार्य बी. एस. अय्यंगार यांचे मार्गदर्शन घेण्यासाठी अनेक परदेशी खेळाडू पुण्यात येतात. असे असूनही भारतीय क्रीडा प्राधिकरण परदेशी प्रशिक्षकांपुढे लोटांगण घालते ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. कोल्हापूरच्या खाशाबा जाधव यांनी भारतास कुस्तीमधील पहिले ऑलिम्पिक पदक मिळवून दिले. त्यांनी कधीही परदेशी प्रशिक्षकाची मदत घेतली नव्हती. सुपरमॉम असलेली बॉक्सर मेरी कोम हिने ऑलिम्पिकमध्ये कांस्यपदक मिळविले. तिच्या या ऐतिहासिक कामगिरीत तिला मार्गदर्शन करणाऱ्यांमध्ये एका मराठमोळ्या क्रीडा मानसशास्त्रज्ञाचा समावेश होता ही गोष्ट लक्षात घेतली तर आपले क्रीडा संघटक अनेक वेळा विनाकारण परदेशी प्रशिक्षक नियुक्त करण्याचा आग्रह धरत असतात असेच म्हणावे लागेल. सार्वत्रिक निवडणुकांनिमित्त आपल्या विविध योजनांची जाहिरातबाजी करण्यावर केंद्र शासन अब्जावधी रुपयांचा चुराडा करीत असते, मात्र खऱ्या अर्थाने जे आपल्या देशाचे ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर असतात अशा जागतिक दर्जाच्या खेळाडूंसाठी खर्च करण्यासाठी शासनाकडे काही कोटी रुपयेही नसतात याहून दुसरे दुर्दैव कोणते? आयपीएलमधील चिअर गर्ल्सवर कोटय़वधी रुपयांची उधळण होत असते. मात्र ऑलिम्पिक पदक मिळविण्याची क्षमता असलेल्या खेळाडूंसाठी आपल्याकडील उद्योजकांकडे काही कोटी रुपये नसतात. हीच भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील शोकांतिका आहे.
