समाजामध्ये कुणावर अन्याय झाला किंवा मग एखादा गुन्हा घडला तर दोन पर्याय असतात. पहिला म्हणजे पोलिसांकडे जाण्याचा आणि दुसरा न्यायदान यंत्रणेकडे म्हणजेच न्यायालयांकडे दाद मागण्याचा. यापैकी ज्यांच्याकडे गेल्यानंतर प्रश्न सुटणे अपेक्षित आहे, त्या पोलिसांवरही अन्याय झाला तर खरे तर त्यांनाही न्यायदान यंत्रणांकडे दाद मागण्याची तरतूद असतेच. पण न्यायदानाचे काम पाहणाऱ्या यंत्रणेवरच म्हणजे न्यायालयांवरच अन्याय झाला तर? असा प्रश्न फार अभावाने आपल्या डोक्यात येतो. पण गेल्याच आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या मनात त्या संदर्भात असलेली खंत समोर आली. मात्र तिची दखल म्हणावी तशी घेतली गेली नाही! या खटल्याच्या निमित्ताने आणि त्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांच्या निमित्ताने आता तुरुंगात वर्षांनुवर्षे खितपत पडलेल्या लाखो कैद्यांची सुटका होणार याचे वृत्त सर्वत्र ठळकपणे प्रसिद्ध झाले. पण त्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयानेच त्यांच्यावर- परिणामी न्यायदान व्यवस्थेवर- होत असलेल्या अन्यायाबद्दलही टिप्पणी केली. एक-दोन वृत्तपत्रे वगळता कुणीच त्याची साधी दखलही घेतली नाही.भारतात अटक झालेल्या काही पाकिस्तानी नागरिकांचे खटले प्रलंबित अवस्थेमध्ये आहेत. त्यातील काहींना ज्या संदर्भात अटक झाली आहे, त्यासाठी होऊ शकणाऱ्या सर्वाधिक शिक्षेचा अध्र्याहून अधिक कालावधी त्यांनी पूर्ण केला आहे. फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेच्या ४३६ ए नुसार आपल्याला जामीन मिळणे हा आपला अधिकार आहे, असा दावा करणारी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर केली होती. त्या निमित्ताने देशभरात प्रलंबित असलेल्या एकूण खटल्यांची संख्या आणि तुरुंगामध्ये खितपत पडलेल्या कच्च्या कैद्यांची संख्या याची धक्कादायक आकडेवारी न्यायालयासमोर आली. आणि फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेतील फारशी चर्चा न होणाऱ्या या कलमाकडे सर्वाचेच लक्ष वेधले गेले. हे कलम जन्मठेप किंवा फाशीची सजा होऊ शकणाऱ्या आरोपींना लागू नाही. इतरांच्या बाबतीत त्यांना होऊ शकणाऱ्या सर्वाधिक सजेच्या कालावधीच्या अध्र्याहून अधिक कालावधी तुरुंगात गेला असेल तर या कलमान्वये त्या आरोपींना जामीन मिळू शकतो. अनेक आरोपींना जामीन मिळालेलाही असतो. मात्र ते एवढे गरीब असतात की, जामिनाची रक्कमही भरण्याची त्यांची ऐपत नसते. अशा सर्व आरोपींना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर मुक्त करण्यात यावे, असे हे कलम सांगते. हे कलम पूर्वीपासूनच आपल्या कायद्यात समाविष्ट नाही. त्यात नवीन काहीही नाही. मात्र त्याविषयी फारशी माहिती नसल्याने आजही लाखोंच्या संख्येने आरोपी तुरुंगात आहेत. शिवाय याचा भार तुरुंग व्यवस्था आणि पर्यायाने सरकारवर पडतोच आहे. अलीकडेच मोदी सरकारने अशा कच्च्या कैद्यांच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याचे सूतोवाच केले होते. मात्र सरकारने काही करण्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देत एक अधिक पाऊल पुढे टाकले आहे!या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारनेच दिलेल्या माहितीनुसार, २०१२ची आकडेवारी ग्राह्य़ धरता देशभरात ३ लाख ८१ हजार कैदी तुरुंगांमध्ये असून त्यातील ६० टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच २ लाख ५४ हजार कच्चे कैदी आहेत. म्हणजेच यांचे खटले देशभरातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित अवस्थेत आहेत. यातील सुमारे लाखभर कैद्यांवर बलात्कार, खून यांसारखे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले असून त्यासाठी त्यांना जन्मठेप किंवा फाशीची सजा होऊ शकते. त्यामुळे उरलेल्या सुमारे दीड लाख कैद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांचा फायदा होऊ शकतो. त्यातही लाखभराहून अधिक कैद्यांनी ही मर्यादा पार केल्याचा सरकारचाच अंदाज आहे. त्यामुळे सुमारे लाखभर कैद्यांच्या कुटुंबीयांनाही दिलासा मिळणार आहे. गुन्हा केल्यानंतर त्यांना अटक होणे हे जसे क्रमप्राप्त आहे, त्याचप्रमाणे गुन्ह्य़ाच्या खटल्याची सुनावणीही वेगात होणे हाही त्यांचा अधिकारच आहे. खरे तर जागतिक पातळीवरही मानवी हक्कांमध्ये या हक्काचा समावेश करण्यात आला आहे. हा समावेश त्याहीपूर्वीपासून भारतीय कायद्यात समाविष्ट होताच. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार येत्या १ ऑक्टोबरपासून देशभरातील कनिष्ठ न्यायालयीन अधिकारी ज्यात न्यायदंडाधिकारी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी व सत्र न्यायाधीश यांचा समावेश होतो, त्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील तुरुंगांमध्ये जाऊन दर आठवडय़ातून एकदा अशाप्रमाणे या तरतुदीत बसणाऱ्या कच्च्या कैद्यांचा शोध घेऊन त्यांना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर मुक्त करण्याचे आदेश तिथेच द्यायचे आहेत. विशेष म्हणजे अशा प्रकरणांमध्ये अनेकदा वकिलांच्या संदर्भातील अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यातही वकिलांमुळे अनेकदा ‘तारीख पे तारीख’ असा अनुभव संबंधितांना येतो. हे लक्षात घेऊन या निर्देशामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर तरतूद स्पष्ट आहे, त्यामुळे असे आदेश जारी करताना आरोपींचे वकील, सरकारी वकील तिथे उपस्थित असणे गरजेचे नाही. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर संबंधित न्यायाधीशांनी त्यांच्या दोन महिन्यांतील कामाचा अहवाल राज्याच्या उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे पाठवायचा आहे. त्यानंतर सर्व राज्यांच्या रजिस्ट्रार जनरलनी त्यांचे अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या महासचिवांकडे पाठवायचे आहेत. ८ डिसेंबरला देशभरातील या संपूर्ण प्रक्रियेचा आढावा सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. इथे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला निर्देश न देता थेट न्यायाधीशांनाच कामाला लावले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात तरी दिरंगाई होण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. अन्यथा अनेक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिलेले असतात. पण अंमलबजावणीत घोळ घातला जातो. कधी निर्देशांचा अर्थ लावण्याचे निमित्त पुढे करून तर कधी अंमलबजावणीसाठी मनुष्यबळ नाही असे कारण पुढे करत; असा आजवरचा अनुभव आहे. मात्र प्रस्तुत प्रकरणात असे काहीही संभवत नाही! या सर्व बाबींसाठी सर्वोच्च न्यायालय खरोखरच अभिनंदनास पात्र आहे!पण याहीएवढीच महत्त्वाची आहे ती सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश देताना व्यक्त केलेली खंत. देशभरातील तुरुंगांमधून ६० टक्क्यांहून अधिक कैदी हे खटले वेळेवर निकाली न निघाल्याने खितपत पडलेले आहेत. त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. समोर आलेली आकडेवारी असे सांगत होती की, देशभरातील न्यायालयांमध्ये तीन कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. हे लक्षात आल्यावर न्यायाधीश म्हणाले की, तीन कोटींहून अधिक खटले आणि त्यांच्या सुनावणीसाठी केवळ १६ हजार न्यायाधीश आहेत, असे आपल्याकडचे प्रमाण आहे. प्रलंबित खटले आणि न्यायाधीश यांचे गुणोत्तर सर्वाधिक व्यस्त असलेला भारत हा एकमात्र देश आहे. केवळ एवढेच म्हणून सर्वोच्च न्यायालय थांबले नाही, तर ही अवस्था का आली आहे, याची चर्चाही त्यांनी केली. न्यायाधीश म्हणाले की, प्रलंबित खटले वेगात निकाली निघण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय नेहमीच स्थानिक उच्च न्यायालयांना सांगत असते. त्या त्या वेळी सर्व उच्च न्यायालयांकडून येणारे उत्तर राज्य सरकारांकडून पुरेसा निधी मिळत नाही, असेच असते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली खंत सर्वाधिक महत्त्वाची आहे, न्यायालयाने म्हटले की, कायदा आणि विधि हे विभाग म्हणजे बहुधा अनुत्पादक विभाग किंवा महसूल न मिळणारे विभाग अशीच वर्गवारी सरकारने केलेली दिसते. सर्वसाधारणपणे महसूल मिळणाऱ्या खात्यांना अधिक निधी सरकारकडून दिला जातो. आता ही विधि आणि न्याय खात्यातील परिस्थिती बदलायची असेल तर सरकारने हा आधीचा दृष्टिकोन बाजूला सारून या विभागांमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. कारण हे विभाग महसूल मिळवून देणारे नसले तरी ते सरकारच्या सुप्रशासनाचाच म्हणजेच गुडगव्हर्नन्सचाच एक महत्त्वपूर्ण भाग असतात. अपेक्षा अशी आहे की, या खटल्यातील कच्च्या कैद्यांच्या मुक्ततेची चर्चा जशी देशभर झाली तद्वतच सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली ही खंतही देशभर चर्चेचा विषय ठरेल आणि ‘सुप्रशासन’ हाच आपला खरा चेहरा आणि खरे उद्दिष्ट असल्याचे सांगणारे पंतप्रधान मोदीही त्याची उचित दखल घेतील! अन्यथा न्यायालये त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाबाबत दाद कोणाकडे मागणार?
