जैतापूर अणूऊर्जा प्रकल्प ही आज देशाची अपरहिार्य गरज आहे. पण ती लक्षात न घेता शिवसेना, काँग्रेस, भाजप हे सगळेच पक्ष या प्रकल्पाकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पहात परस्परविरोधी भूमिका घेताना दिसत आहेत. जैतापूर येथे नवा व भव्य असा अणुऊर्जा प्रकल्प प्रायोजित आहे व त्यास कुडमकोलमप्रमाणेच स्थानिक रहिवाशांचा विरोध आहे. दुर्दैवाने मोडेन पण वाकणार अशी टोकाची भूमिका घेऊन जैतापूर येथे लढविण्यात येणाऱ्या आंदोलनाची वाटचाल कुडमकोलमच्याच दिशेने होत आहे. जैतापूरवासीयांच्या जमिनीला रास्त भाव व योग्य प्रकारे पुनर्वसन यासंबंधित मागण्या पूर्णत: कायदेशीर व नैतिक आहेत. तेव्हा सामोपचाराने, वाटाघाटीने या समस्येचा दोन्ही पक्षांस मान्य होईल असा सन्माननीय तोडगा काढणे कठीण असले तरी अशक्य नाही. त्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या भूमिका निदान ढोबळपणे समजावून घेणे अगत्याचे आहे. शासकीय भूमिका : अणुऊर्जा प्रकल्प जैतापूर येथेच का, असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातो. जैतापूर हे ठिकाण अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी सर्वस्वी योग्य आहे असे या प्रश्नाचे सरळ व साधे उत्तर आहे. विजेचे अन्य स्रोत असताना अणुऊर्जेचीच निवड का, असाही प्रश्न केला जातो. या प्रश्नाचे उत्तर आहे की अणुऊर्जेवर आधारित वीज केंद्रे निदान कोकणात तरी केवळ जैतापूर येथे शक्य आहेत. इतर ठिकाणी नाही. कोकण विभागात वीज केंद्र उभे करण्याचा आणखी एक फायदा म्हणजे या परिसराच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळून विकासाचा अनुशेष भरून निघेल. देशभरच हा अनुशेष आहे. तो भरून काढण्यासाठी नवे रोजगार निर्माण करावे लागतील व त्यासाठी आर्थिक विकास आवश्यक आहे, म्हणजेच औद्योगिकीकरण. त्यासाठी हवी वीज. यामुळेच नित्यनवी वीजकेंद्रे उभारणे व ती कार्यक्षम पद्धतीने चालविणे अपरिहार्य आहे. या दिशेने प्रत्यक्ष कृती करावयाची झाल्यास प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक आवश्यक आहे. अल्पावधीत एवढी प्रचंड गुंतवणूक करण्याची आपली क्षमता नाही. त्याचवेळी अणुऊर्जा क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणूक करण्यात रशिया, फ्रान्स व यूएसए या देशांनी रस दाखविला आहे. अणुऊर्जा बासनात बांधून ठेवण्याचाच निर्णय आपण घेतल्यास पुढील काही वर्षांत अपेक्षित असलेली अंदाजे ३ ते ५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येथे होणार नाही. तशी चैन निदान आज तरी आपल्याला परवडणार नाही, हे सत्य आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा हा शासकीय भूमिकेचा आणखी एक पदर. आपल्या शेजारी दोन अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रे आहेत व आपले त्यांच्याशी संबंध सलोख्याचे नाहीत. तेव्हा जोपर्यंत जागतिक पातळीवर अण्वस्त्रांचा नाश केला जात नाही तोपर्यंत राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी अण्वस्त्रे बाळगण्याचा व स्वरक्षणार्थ वेळप्रसंगी वापर करण्याचा अधिकार आपण राखून ठेवला आहे. इथे ग्यानबाची मेख म्हणजे अणुऊर्जा कार्यक्रमाशिवाय अद्ययावत अण्वस्त्र सिद्धता शक्य नाही. अणुऊर्जा प्रकल्प हा या कार्यक्रमातील प्रमुख भाग असल्यानं किमान राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी तरी तो राबवण्यावाचून शासनास अन्य पर्याय नाही. थोडक्यात शासनाचे व्यापक स्वरूपातील धोरण वादातीत आहे. तरीही स्थानिक जनतेकडून विरोध होत आहे. त्याची कारणे जाणून घेणे अगत्याचे ठरते. विरोधकांची भूमिका अण्वस्त्रांमध्ये केंद्रीभूत असलेली प्रचंड विध्वंसक शक्ती हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विरोधाचे प्रमुख कारण आहे. विरोधाचे दुसरे कारण अणुऊर्जा स्रोतातील अंगभूत अशा किरणोत्सर्गाशी संबंधित आहे. अणुऊर्जा व किरणोत्सर्ग या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. किरणोत्सर्गामुळे सजीवांना धोका असू शकतो. या धोक्याचे स्वरूप व व्याप्ती आणि सुरक्षात्मक उपाययोजना या विषयांवर प्रचंड संशोधन झाले आणि होतही आहे. त्यासाठी आयसीआरपी (International Commission on Radiation Protection) ही आंतरराष्ट्रीय स्वायत्त संस्था कार्यरत आहे. सजीवांना किरणोत्सर्ग किती प्रमाणात झाला हे मोजण्याचे एक प्रमाण असून त्यास ‘डोस’ ही संज्ञा वापरली जाते. मानवास सुरक्षित अशा ‘डोस’ची शिफारस आयसीआरपीतर्फे करण्यात आलेली आहे व ती शिफारस नव्या ज्ञानाच्या आधारे वेळोवेळी सुधारितही केली जाते. ही शिफारस तंतोतंत पाळण्याची सक्ती तिच्या सभासदांवर नाही. आपण मात्र ही शिफारस तंतोतंत पाळण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, एवढेच नव्हे तर सुरक्षिततेचा आणखी एक उपाय म्हणून आयसीआरपीने शिफारस केलेल्या ‘डोस’ मात्रेपेक्षा कमी मात्रा नेहमीच्या व्यवहारासाठी वापरत आहोत. भविष्याततील संशोधनातून मानवासाठी कोणतीही डोस मात्रा सुरक्षित नाही, असा शोध लागला तर संपूर्ण अणुऊर्जा कार्यक्रम गुंडाळण्याची आपली तयारी आहे. तेव्हा मध्यतंरीच्या काळात आयसीआरपीने अणुऊर्जा कर्मचारी व सामान्य जनता या दोन वर्गासाठी सामान्य आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीत सुचवलेल्या भिन्न ‘डोस’ मात्रांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत असल्यास किरणोत्सर्गाच्या धोक्याला अवाजवी महत्त्व देण्याचे कोणतेच प्रयोजन नाही. प्रत्यक्षात हा एक अत्यंत क्लिष्ट व गंभीर विषय असून तो केवळ त्या विषयातील तज्ज्ञ अशा शास्त्रज्ञांपर्यंत मर्यादित राहावयास हवा. त्याविषयक सर्व सांगोपांग चर्चा किंवा वादविवाद एका बंदिस्त व्यासपीठापुरता व तज्ज्ञ व्यक्तीपर्यंत मर्यादित राहिला पाहिजे. आपल्याकडे हे पथ्य बिलकूल पाळले जात नाही. त्यामुळे द्विधा अवस्थेतील सामान्य माणूस अकारण घाबरून जातो व किरणोत्सर्गाच्या धोक्याचे कारण आपल्या प्रकल्पविरोधाच्या समर्थनात मुक्तपणे वापरतो. उदाहरणार्थ किरणोत्सर्गामुळे कर्करोग होऊ शकतो हे खरे असले तरी किरणोत्सर्ग झालेली प्रत्येक व्यक्ती कर्करोगाचा बळी ठरते किंवा ठरू शकते हा युक्तिवाद तर्कदुष्ट आहे. कोणताही किरणोत्सर्ग न झालेल्या व्यक्तींना कर्करोग होत नाही असे थोडेच आहे? कर्करोग होण्यास हजार कारणे आहेत व किरणोत्सर्ग अशा कारणांपैकी एक आहे. प्रत्यक्षात विरोधाची कारणे अन्य आहेत व ती स्पष्टपणे मांडणे गैरसायीचे असल्याने विरोधकांतील बहुसंख्य व्यक्ती किरणोत्सर्गाच्या धोक्याची ढाल वापरून शरसंधान करीत असल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. विरोधाचे तिसरे कारण पर्यावरणसंबंधित आहे. पर्यावरण व भौतिक विकास यांच्यात समतोल व संतुलन साधणे सोपे नाही. येथे तीन विचारधारा दिसतात. पहिली परमार्थवादी किंवा त्यागाची आहे. त्यांच्या मतानुसार आज आपण ज्या गतीने व प्रमाणात निसर्ग साधनसंपत्ती ओरबाडत आहोत ती खंडित न केल्यास भविष्यातील पिढय़ांचे जगणेच अशक्य होईल. कारण निसर्ग ही एक मोठी संपत्ती आहे व ती निर्माण करता येत नाही. म्हणून पुढील पिढय़ांच्या सुरक्षित भवितव्यासाठी आजच्या पिढीने थोडा त्याग करून सध्याच्या अतिभोगवादी जीवनशैलीस मुरड घातली पाहिजे. याविरुद्ध टोकाची विचारधारा ऐहिकवाद्यांची आहे. फक्त पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी एकंदर भौतिक विकासाची गती कमी केल्यास नवा रोजगार कसा व किती निर्माण करावयाचा, हा प्रश्न सरकारला सतावतो आहे. गेल्या पिढय़ांनी उत्तरदायित्व दाखविले नाही तर ते आताच्या पिढीने का दाखवावे, असा विचार करणाऱ्यांची संख्या नगण्य नाही. अशा विचारधारेच्या व्यक्ती सत्तास्थानी आल्यास त्यांचा प्रभाव जाणवण्यासारखा असेल. तिसरी विचारधारा ही मध्यममार्गीयांची आहे. पर्यावरण व भोगवाद यात सुवर्णमध्य संवादाने साधावा, असे त्यांचे मत आहे. संवादाने असा मध्यममार्ग काढण्याचे प्रयत्न अनेक देशांत झाले आहेत व त्यातील काही यशस्वीही झाले आहेत. निसर्गसंपन्न जैतापूर किंवा कोकण भकास होणार नसेल व त्याबरोबरच कोकणवासीयांना हवा असलेला विकास साधला जाणार असेल तर पर्यावरणाच्या काही किंमत मोजण्यास ते जरूर तयार होतील, असे त्यांना वाटते. सध्या मात्र संवाद असला तरी त्यात विसंवादच जास्त आहे. तेव्हा भविष्यात कधी संवाद साधला जाईल का याबद्दल काही भाष्य करणे Speculative ठरेल. आता आहेत ते मात्र गैरसमज. विरोधकांची संख्या फार मोठी नसली तरी यांचा वर्णपट मात्र विशाल आहे. समाजातील विविध स्तरांवरील आणि व्यक्तींचा त्यात समावेश आहे. बुद्धिवाद्यांना आपले बौद्धिक ज्ञान चतुराई व उपद्रवमूल्य सिद्ध करण्याची ही संधी वाटते. राजकारणातील व्यक्तींना येथे प्रतिपक्षावर मात करून स्वत:चा राजकीय अभ्युदय साधण्याची नामी संधी येथे दिसते. प्रकल्प परिसरातील काही प्रस्थापित व्यक्तींना त्यांचे आजचे समाजातील उच्च स्थान धोक्यात येण्याची भीती वाटणे अस्वभाविक नाही. महागाई, रोजंदारीतील कामगारांना भविष्यात द्यावी लागणारी भरघोस वेतनवृद्धी अशा असंख्य कारणांमुळे आर्थिक हितसंबंध धोक्यात येण्याची भीती काही जणांना जरूर भेडसावीत असेल. नारळी, पोफळी, आंबा आणि काजू या पिकांवर संक्रांत येईल तसेच मासेमारीवरही अनिष्ट परिणाम होईल, असे काही जणांना वाटते. सामाजिक बांधीलकीची दिंडी खांद्यावर वाहिल्यास विनासायास किंवा अल्प श्रमात मिळू शकणारी प्रतिष्ठा व प्रसिद्धी अनेकांना आकर्षित करीत असावी. थोडक्यात, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजकीय अशा अनेक कारणांस्तव जैतापूरला विरोध असू शकतो व तो लपविण्यासाठी किरणोत्सर्ग आणि सुरक्षा किरणोत्सर्ग आणि सुरक्षा यांची ढाल पुढे करण्यात येत असावी. (काही सन्माननीय अपवाद वगळाता) अप्रत्यक्ष प्रकल्पपीडितांचा आणखी एक वर्ग आहे. ज्यांच्या जमिनीचे अधिग्रहण होणार नाही व त्यामुळे त्यांना कोणताच मोबदला किंवा पुनर्वसनाचे फायदे मिळणार नाहीत अशा जैतापूरजवळच्या परिसरातील प्रचंड नागरिकांचा विचार आजपर्यंत कधी केला गेला नाही. हा जनसमुदाय अप्रत्यक्ष प्रकल्प पीडित असून जैतापूरस्थापनेपासून निर्माण होणाऱ्या सर्व बऱ्या-वाईट परिणामांचे ते साक्षीदार असतील. असंभव असलेली आणीबाणी प्रत्यक्षात आली व काही मर्यादित काळापुरती का होईना स्थलांतर करावयाची स्थिती निर्माण झाली तर त्याची झळ यांनाही पोहोचणार आहे. म्हणजेच ही डेमिकलची टांगती तलवार सांभाळत त्यांना पुढील काळात वावरत राहावे लागेल. अशा अनेक कारणांमुळे त्यांचाही जैतापूरला विरोध असू शकतो, याची जाणीव आजपर्यंत झोपा काढणाऱ्या शासनास व एनपीसीआयएल (NPCIL) अधिकाऱ्यांना आत्ता आली आहे. म्हणून त्यांच्या विरोधाची धार किंवा तीव्रता कमी करून, त्यांचा विश्वास मिळविण्यासाठी थोडेफार प्रयत्न व कार्यक्रम एनपीसीआयएल तर्फे हाती घेण्यात येत आहे. या संदर्भात विद्यमान अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष म्हणतात. ''This is in addition to the NPCIL's neighborhood development programmes before this plants starts commercial operation and neighborhood development scheme implemented as part of the Corporate Social Responsibility Economic Development and transformation of the quality of the life of the neighboring population have been evident at all our sites.'' (DAE New Chairman- R.K. Sinha Front Line- July 13-2012) संपूर्ण सत्यालाप करणारे असे विधान खुद्द अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष करतात हे धक्कादायक आहे. प्रत्यक्षात अशी कोणतीही योजना व कार्यक्रम गेल्या ५० वर्षांत नव्हता. स्थानिकांचा प्रकल्पविरोध प्रखर होत असल्याने हा धोरणात्मक निर्णय घेणे डीएइ (DAE) ला भाग पडले आहे. एका अर्थाने प्रकल्पविरोधी आंदोलनाचा, मर्यादित का होईना हा विजय आहे. आता त्या दिशेने कोणती ठोस योजना आणि कार्यक्रम राबविले जातात हे पाहावे लागेल. प्रत्यक्ष जैतापूरवासीयांच्या विरोधाची कारणमीमांसा करताना लक्षात येते की वर निर्देशित कारणाबरोबरच जमिनीचा रास्त मोबदला व समाधानकारक पुनर्वसन या त्यांच्या दोन अतिरिक्त मागण्या असून त्यांचे बहुतांशी आंदोलन याच दोन महत्त्वाच्या विषयाभोवती फिरते आहे. प्रकल्पग्रस्त जैतापूरवासी - या प्रकल्पात जमिनीचे प्रत्यक्ष अधिग्रहण होणार असल्यामुळे सर्व जैतापूरवासीय विस्थापित होणार आहेत. हा संभाव्य बदल त्यांच्यावर होणारा फार मोठा आघात असेल. राहते घर, अंगण, जमीन, मळे, शेती, बागायत, धार्मिक स्थळे, व्यवसाय, साधनसामग्री या सर्वाकडे त्यांना अनिच्छेने व जबरदस्तीने पाठ फिरवावी लागणार आहे. कणखर प्रकृतीच्या व्यक्तींनाही जेव्हा असा बदल स्वीकारणे कठीण जाते तेव्हा सर्वसामान्यांविषयी काय बोलावे? आमचे विस्थापन करणारच असाल तर निदान आमच्या जमिनींना, स्थावर जंगम मालमत्तेला मोबदला म्हणून देण्यात येणार असलेला भाव किमानपक्षी रास्त असावा व नव्या ठिकाणी आपले सुनियोजित व यथायोग्य पुनर्वसन करावे, या दोन वाजवी अटींची पूर्तता शासनाकडून व्हावी अशी यांची पूर्णपणे योग्य अशी मागणी आहे व सध्याच्या शासनाच्या प्रस्थापित देऊ केलेल्या किमतीत व योजनेत ती पूर्ण होत नाही, अशी भावना असल्याने आज त्यांचा प्रकल्पास विरोध आहे. वेगळय़ा शब्दात असे म्हणता येईल की जर का वरील दोन अटींची पूर्तता शासनाकडून झाल्यास विरोधक प्रकल्पास मान्यता देण्यास राजी होतील. या दोन्ही विषयांवर अधिक विश्लेषण आवश्यक ठरते. अ) जमिनीचा रास्त भाव- ही एक व्यक्तिसापेक्ष अमूर्त संकल्पना आहे. व्यक्ती तितक्या प्रकृती म्हणून सर्वमान्य भाव ठरविणे कदापी शक्य नाही. एक पारदर्शक मार्ग म्हणून स्थानिक भागातील विद्यमान भाव हा एक आधार घेता येईल. मात्र तो पुरेसा नाही. कारण प्रत्यक्ष बाजारभाव व सरकारी दप्तरातील नोंदणीतील भाव यामध्ये जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. त्यामुळे घोडेबाजाराप्रमाणे प्रत्यक्ष दोन्ही पक्षांना मान्य असा भाव ठरविता येईल. मात्र हा मार्गही सदोष आहे. कारण वाटाघाटी फिसकटल्यास आपण प्रस्तावित करू तोच भाव अंतिम राहील अशी सक्ती करण्याचा वैधानिक अधिकार (veto) सरकारकडे आहे. म्हणजेच अंतिम निर्णय घेणे अनिवार्य ठरले तर सरकारी पारडे जड असेल व जनतेला त्याविरुद्ध नकार देण्याचे स्वातंत्र्य नाही. त्यामुळे परिस्थितीचा गुंता अधिकच गडद बनतो. अशा गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत रास्त भाव कोणी व कसा ठरवायचा? जैतापूरसंबंधी घटनाक्रम पाहू. वृत्तपत्रीय बातमीप्रमाणे दोन एक वर्षांपूर्वी सरकारी प्रस्तावाद्वारे जमिनीचा भाव प्रति एकरी पाच लाख रुपये घोषित करण्यात आला होता. मात्र स्थानिकांचा प्रखर विरोध अनुभवल्यावर या भावात भरघोस वाढ करीत ते एकरी २५ लाख रुपये वाढविण्याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. तरीही नवा भाव जैतापूरवासीयांना रास्त वाटत नाही. या विषयासंबंधात नुकतीच एक चित्तवेधक बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. हरयाणा येथेही एक अणुऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. तेथेही जमिनीच्या दरावरून वाद उद्भवले. नंतरच्या काळात शासनाने एकरी ३४ किंवा ३५ लाख रुपये असा सुधारित दर जाहीर केला. गमतीची गोष्ट म्हणजे शासनाच्या नव्या धोरणाचे लोकांनी उत्स्फूर्ततेने स्वागत करून आता आमच्या जमिनीचे ताबडतोब अधिग्रहण करा म्हणून तेथील शासनाकडे साकडे घातले आहे. या घटनेपासून महाराष्ट्र शासनाने बोध घ्यावयास हवा. जैतापूर येथेही अशा प्रकारचा समझोता घडून येणे किंवा आणणे शक्य आहे. हरियाणा व जैतापूर संदर्भात वरील दर कमी, रास्त किंवा जास्त असू शकतो. स्थानिक परिस्थितीवर हे सर्व अवलंबून राहील. तेव्हा शासनाशी संवाद साधून, मोकळय़ा मनाने तडजोड करीत सर्व जणांना नसला तरी बहुजनांना मान्य होईल, असा दर निश्चित करण्याची संधी निदान आज तरी जैतापूरवासीयांसाठी उपलब्ध आहे. अर्थात या संधीचे सोन्यात रूपांतर करायचे की नाही हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय असेल. शासनाच्या प्रस्तावाला संमती देण्याचा निर्णय झाल्यास करार करताना एक काळजी घ्यावयास हवी. जमिनीच्या अधिग्रहणाचा विषय दिवसेंदिवस क्लिष्ट बनत चालला आहे व प्रत्येक प्रस्तावाला राष्ट्रीय पातळीवर विरोध तीव्र होत चाललेला आढळून आल्याने केंद्र सरकारतर्फे एकात्मिक स्वरूपाचे राष्ट्रीय धोरण आखले जात आहे. नव्या राष्ट्रीय धोरणातील काही तरतुदी मध्यंतरीच्या काळात राज्य शासनाशी केलेल्या करारातील तरतुदीपेक्षा अधिक किफायतशीर असतील, तर त्या पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने जैतापूरवासीयांना लागू करण्यास राज्य सरकार वचनबद्ध असेल, अशी अट करण्यात येणाऱ्या करारात समाविष्ट असणे अत्यंत जरुरीचे आहे. त्यानंतर ओघानेच येणारा विषय म्हणते हा करार कधी करावयाचा हा असेल. ब) विस्थापितांचे पुनर्वसन : प्रत्यक्ष योजनेचे दोन भाग आहेत. (१) नव्या जागी जैतापूर वसविणे व (२) रोजगार हमी किंवा संधी. या दोन्ही भागांची सखोल चर्चा अनिवार्य आहे. १) पुनर्वसन हासुद्धा अत्यंत गुंतागुंतीचा व म्हणूनच जटिल असा उपक्रम आहे. राज्य सरकारने पुनर्वसनासाठी पर्यायी जागा निवडलेली आहे. नियोजित जागा मूळ जैतापूर गावापासून फार दूर नाही, त्यामुळे सांस्कृतिक आघाताची तीव्रता सामान्य असेल व नव्या जागेत रुळण्यास फारसा कालावधी व कष्ट लागणार नाहीत. ज्या जैतापूरवासीयांचा मासेमारी हाच व्यवसाय आहे त्यांचे पुनर्वसन जवळच समुद्रकिनारी केले जाणार असल्याने त्यांनाही दिलासा मिळेल. नव्या गावातील सर्व सार्वजनिक इमारतींचे (शाळा, ग्रामपंचायत, रस्ते, गटारे, नळाचे पाणी व वीजपुरवठा) बांधकाम राज्य सरकार करेल. उच्च दर्जाचे बांधकाम करण्याबद्दल सार्वजनिक खात्याचा लौकिक नाही, त्यामुळे निदान राहती घरे स्वतंत्रपणे, आपल्या जबाबदारीवर बांधण्याची सवलत मिळविणे हिताचे ठरेल. एनपीसीआयएलतर्फे प्रचंड बांधकाम करण्यासाठी कंत्राटदार नेमले जातील. त्यातील एकाकडून एनपीसीआयएलने हेही बांधकाम करावे व जी काही देय रक्कम निघेल ती राज्य शासनाने परस्पर हस्तांतरित करावी असे या योजनेचे स्वरूप असावे. इतर बांधकामही एनपीसीआयएलने केल्यास तो दुग्धशर्करा योग समजावा, अन्यथा सरकारने उभारलेल्या बांधकामावर संतुष्ट राहण्याची तयारी ठेवावी. अशा प्रकारचे पुनर्वसन करण्याचा राज्य सरकारचा अनुभव प्रचंड असला तरी एकही गौरवशाली परंपरा नाही. यामुळेच तर शासन पुनर्वसनाबद्दल देत असलेले आश्वासन आणि हमीवर विश्वास ठेवण्यास जैतापूरवासीही तयार नाहीत. म्हणूनच निदान स्वत:च्या घराचे बांधकाम एनपीसीआयएलतर्फे करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे लागेल. नव्या जागी नळ, दिवाबत्ती, रस्ते, गटारे आली म्हणजे सर्व काही मिळाले असे समजू नये. नुसते कोरडे नळ काय कामाचे म्हणून नियमित पाणीपुरवठा झाला पाहिजे. भारनियमन न करता वीजपुरवठा हीसुद्धा शासनाचीच जबाबदारी आहे. नुसते रस्ते बांधून उपयोग नाही. त्यांची वेळोवेळी किंवा गरजेनुसार विनाविलंब दुरुस्तीही झाली पाहिजे. (२) नोकरीची हमी: जैतापूर केंद्रामुळे विस्थापित होणार असलेल्या प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी देण्याचे आश्वासन एनपीसीआयएलतर्फे करण्यात आले आहे. दिली जाणारी नोकरी क किंवा ड अशा कनिष्ठ श्रेणीतील, कमी वेतनाची, सामान्य स्वरूपाच्या कौशल्याचे प्रशिक्षण देणारी व पदोन्नतीची आकर्षक संधी नसणारी असेल. तरुण वयातील, थोडेफार शालेय शिक्षण झालेल्या युवक-युवतींमध्ये अशी नोकरी स्वीकारण्यात फारसा उत्साह नसेल. त्यामुळे हाती आलेली संधी दवडू नये म्हणून घरातील कर्तीसवरती प्रौढ व्यक्तीच ती स्वीकारील हे एनपीसीआयएल अधिकाऱ्यांना पूर्ण ज्ञात आहे. या मध्यंतरीच्या काळात तुमच्या कुटुंबातील युवक-युवतींना किमान पदविकेपर्यंत तरी शिक्षण द्या व त्याच्यातील किमान एक युवक- युवतीला ‘अ’ नसले तरी ‘ब’ श्रेणीत आम्ही नोकरीची हमी देतो अशी योजना राबविणे सहज शक्य आहे. सर्वानाच या योजनेमध्ये सामावून घेतले जाणार नाही. त्यामुळे इतर सदस्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न दशांगुळाप्रमाणे उरणार आहे. अशा व्यक्तींना एक तर केंद्रात कंत्राटे मिळवता येतील. मात्र ही जबाबदारी किती जणांना पेलता येईल हा यक्षप्रश्न असेल. तसे करणे न जमणाऱ्यांना एखाद्या कंत्राटदाराकडे काम मिळवता येईल. अशा नोकरीचा स्थायीभाव म्हणजे नगण्य वेतन (एनपीसीआयएलच्या वेतनाच्या तुलनेत), असुरक्षा व इतर सोयी-सुविधांचा अभाव इ.इ. आपल्याच घरातील एक व्यक्ती एनपीसीआयएलमध्ये नोकरी मिळाल्यामुळे वरील सर्व सोयी व सुविधांचा उपभोग घेत असताना आपण मात्र त्यापासून वंचित राहात आहोत याची सल बुजवता येणे कठीण आहे. त्यामुळे ज्यांना अणुकेंद्रात कायम स्वरूपाची नोकरी मिळणार नाही अशा प्रचंड संख्येने असलेल्या व्यक्ती असंतुष्ट असतील व एनपीसीआयएलची दारे नोकरीसाठी वर्षांनुवर्षे ठोठावीत राहातील किंवा आंदोलन करतील. ही समस्या सोडविण्याचा एक परिणामकारक उपाय उपलब्ध होऊ शकतो. स्वयंरोजगार किंवा व्यवसाय हा तो उपाय होय. केंद्र स्थापनेमुळे व त्यामुळे चालना मिळालेल्या औद्योगिक विकासामुळे या परिसराचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलून जाणार आहे. पूर्वीच्या अविकसित अर्थव्यवस्थेमध्ये बारा बलुतेदार म्हणजेच व्यवसायाची बारा क्षेत्रे उपलब्ध होती. आज त्याच व्यवसायांची संख्या हजारोंनी विस्तारलेली आहे. अगदी पान, विडी-काडीपासून ते संगणक क्षेत्रापर्यंत सेवा क्षेत्र विस्तारलेले आहे. जमिनीचा मोबदला म्हणून एकरकमी मोठी नगदी रक्कम हाती येणार आहे. त्यापैकी एका छोटय़ा रकमेचा बीज भागभांडवल म्हणून वापर करणे सहज शक्य आहे. आपले ज्ञान, कौशल्य, क्षमता यांचा सुज्ञपणे विचार करून योग्य व शक्य अशा व्यवसायाची निवड करून केवळ स्वावलंबी नव्हे तर सधन व समृद्ध होणे शक्य आहे. चिकाटी, अंगमेहनतीची तयारी, सचोटी, बुद्धीचातुर्य व संयम यांचा एकत्रितपणे जबाबदारीने वापर करून शून्यातून स्वर्ग उभा करणे शक्य आहे. जैतापूरचे तारापूर होऊ नये म्हणून आपला प्रकल्पास विरोध असल्याची भूमिका अनेक टीकाकार घेत असतात. त्यांनी प्रत्यक्ष तारापूरला भेट देऊन या परिसराचे झालेले व होत असलेले परिवर्तन अभ्यासावे. देशातील सर्व दूर आणि दुर्गम भागातून खिशात दमडी नसताना, स्थानिक व हिंदीचेही तुटपुंजे ज्ञान नसताना शेकडो नव्हे तर हजारो गरजवंतांनी येथे रोजगाराच्या शोधार्थ हजेरी लावली आणि चांगलेच बस्तान बांधले आहे. मात्र या सर्व आर्थिक जगतात आणि व्यवहारात स्थानिकांची व खास करून प्रकल्पग्रस्तांची उपस्थिती किंवा सहभाग प्रकर्षांने कोठेच जाणवत नाही. आर्थिक विकासाची ही गंगा प्रत्यक्ष दारी आली असता स्थानिक सचैल स्नान करण्याऐवजी कोरडेच राहिले असे खेदाने नमूद करावे लागते. म्हणूनच जैतापूरवासीयांनी त्यांच्या हाती येत असलेली अशी सुवर्णसंधी वाया घालवू नये. आज स्पर्धा कमी असताना एखादा व्यवसाय काळजीपूर्वक निवडून त्यात जम बसविणे शक्य आहे. या संधीचा पर्याप्त वापर केल्यास अणुकेंद्रासमोर नोकरी द्या म्हणून आंदोलन करण्याची गरजच उरणार नाही. आण्विक सुरक्षा सामान्य परिस्थितीत केंद्र परिसर व सभोवतालचा परिसर येथे किरणोत्सर्गाची मात्रा सुरक्षित किंवा नैसर्गिक पातळीची मर्यादा ओलांडणार नाही याची काळजी घेतली जाते. मात्र ही मर्यादेची पातळी ओलांडली जाण्याचा धोका निर्माण झाल्यास किंवा तसे झाल्यास अशी परिस्थिती आपत्कालीन म्हणून घोषित करावी लागेल व त्यानुसार ती सामान्य होईपर्यंत सुरक्षिततेचे उपाय म्हणून काही निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी लागेल. यास आपत्कालीन व्यवस्थापन अशी संज्ञा आहे व त्याअंतर्गत एक सूत्रबद्ध व समग्र अशी योजना बनविण्यात आलेली आहे. सदर योजने अंतर्गत अणुकेंद्रातून काही कारणामुळे नियंत्रित किंवा अनियंत्रित प्रकारे प्रचंड प्रमाणात किरणोत्सर्ग पदार्थाचे किंवा वायूचे उत्सर्जन होण्याची शक्यता किंवा प्रत्यक्ष उत्सर्जन म्हणजे आण्विक आणीबाणी परिस्थती अशी गृहीतके ठरविण्यात आलेली आहेत. तसे घडल्यास केंद्र अधिकारी राज्य शासनास सावध करतील आणि आणीबाणीची तीव्रता व संभाव्य व्यापकतेचा आढावा घेत राज्य शासनाने राबविण्याच्या विविध आणि वेगवेगळ्या सुरक्षा व्यवस्थापनाबद्दल मार्गदर्शन करतील. केंद्र अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनानुसार आपत्कालीन व्यवस्थापन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आपल्या समर्थ व सदैव दक्ष अशा सुसज्ज प्रशासकीय यंत्रणेद्वारा राज्य शासन यशस्वीरीत्या पेलू शकेल असे गृहीत धरण्यात आले आहे. एकंदरीत योजनेचे हे ढोबळ स्वरूप होय. प्रत्यक्षात आणीबाणी संदर्भात आणीबाणी कोणत्या परिस्थितीत घोषणा करावी व ती सुरक्षितपणे हाताळण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे व प्रतिबंधात्मक आणि प्रतिक्रियात्मक उपाययोजना कोणी, कधी व कशाप्रकारे राबवावी याबद्दल समग्र विवेचन, ऊहापोह व मार्गदर्शन करणारा हजारो पानांचा अत्यंत सुंदर, सुबक व ओघवत्या भाषाशैलीत गठित केलेला दस्तावेज आहे. सदर योजनेतील तांत्रिक बाबींचा प्रथम विचार करू. आणीबाणी संदर्भातील सर्व तांत्रिक बाबींचा निर्णय घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी व स्वातंत्र्य केंद्र अधिकाऱ्यांना असेल. हे तर्कशुद्ध आहे. पण केंद्र अधिकाऱ्यांमध्ये ही जबाबदारी पेलण्याची क्षमता असेल का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. येथे फुकुशिमा येथील घटनाक्रम पाहू. तेथेही अणुभट्टी थंड करण्याच्या शुद्ध पाण्याचा स्रोत सुनामीमुळे नष्ट झाला होता. त्यामुळे अणुभट्टी अतीउष्णतेमुळे वितळण्याची व प्रचंड स्वरूपात किरणोत्सर्ग होण्याचा धोका निर्माण झाला. सुरक्षिततेचा अंतिम उपाय म्हणून समुद्राचे पाणी वापरावे किंवा नाही याचा निर्णय करण्यात विलंब झाला. मध्यंतरीच्या काळात अणुभट्टीचे तापमान वाढतच चालले होते. त्यामुळे ऑक्सिजन व हायड्रोजन यांचे संयुग होऊन (समुद्राचे पाणी इतक्या उशिरा वापरल्यास) प्रचंड स्फोट होण्याचा आणखीन एक धोका निर्माण झाला. तेव्हा राजकीय हस्तक्षेप करीत तसे न करण्याचा आदेश केंद्र अभियंत्यांना देण्यात आला व खुद्द पंतप्रधानांनी तो आदेश दिला होता असे वाचनात आले. हा आदेश काहीसा वैज्ञानिक, पण बराचसा राजकीय स्वरूपाचा होता. मात्र एकंदर परिस्थिती संपूर्णत: हाताबाहेर जाईल अशी शंका त्या वेळच्या मुख्य अभियंत्यांच्या ध्यानात आल्यावर त्याने स्वत:च्या जबाबदारीवर समुद्राच्या पाण्याचा वापर केला. सुदैवाने सरतेशेवटी त्याचाच निर्णय बरोबर ठरला व पुढील अनर्थ टळला. अशा आणीबाणी परिस्थितीत भारतातील अणुकेंद्रात जपानप्रमाणे राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही, केंद्र अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याची पूर्ण स्वायत्तता असेल व तो निर्णय घेण्याची धमक व धाडस या अभियंत्यांमध्ये असेल अशी सर्व गृहीतके या योजनेत अंतर्भूत असली, तरी त्याबद्दल ग्वाही कोणी द्यायची? आता राज्य शासनाच्या कक्षेत येणाऱ्या योजनेचा विचार करू. काही ज्ञात तसेच अज्ञात कारणामुळे अणुकेंद्रात आणीबाणीसदृश परिस्थितीचे प्रत्यक्ष आणीबाणीत रूपांतर होणे असंभव आहे. कारण अशा प्रकारच्या घटनांचा किंवा समस्यांचा खोलवर विचार करून अनेक सुरक्षात्मक यंत्रणांचा समावेश केंद्राच्या मूळ आराखडय़ात व रचनेत करण्यात आलेला असतो. त्यामुळे एक यंत्रणा काही कारणामुळे उपलब्ध नसेल तर दुसरी बॅकअप यंत्रणा कार्यरत करता येते. या पद्धतीला डिफेन्स इन डेफ्थ (Defence in Depth) असे संबोधले जाते. सर्वच बॅकअप यंत्रणा एकाच वेळी व एकापाठोपाठ निकामी ठरण्याची शक्यता नगण्य असली, तरी तसे घडल्यास केंद्रात आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण होईल. अर्थात हे सर्व घडून येण्यास काही कालावधी लागेल. या काळात राज्य शासनास सावध केले जाईल व ते मदत कार्य सुरू करण्यासाठी सर्व सज्जता करेल. आता राज्य सरकार, त्यांची जबाबदारी कशा प्रकारे पार पाडेल हे पाहू. तसे करताना काही बाबी प्रकर्षांने खटकतात. पहिली बाब म्हणजे संपूर्ण योजना सिद्ध न झालेल्या वा केलेल्या गृहीतकावर (Speculative) आधारित आहे. शासनाची मदत यंत्रणा अल्पावधीत आपल्या लवाजमा व फौजफाटय़ासह घटनास्थळी पोहोचेल व आपले कार्य अतिशय कार्यक्षम पद्धतीने राबवून परिस्थितीवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवू शकेल हे गृहीतक कोणत्या आधारावर धरण्यात आले आहे हे समजत नाही. त्याचबरोबर पीडित जनता शासनाच्या मदत पथकांना संपूर्ण सहकार्य करेल, त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सर्व सूचना व आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करेल, अफवा पसरविणार नाही, घाबरून पळापळ करणार नाही, किंवा स्थलांतरास तयार होईल व शासनाच्या आश्वासनावर पूर्णपणे विश्वासून न घाबरता, संयम, सोशिकतेने समोर आलेल्या आपत्तींना धैर्याने तसेच सोशिकतेने समोर जाण्याचे शिवधनुष्य पेलण्यात यशस्वी होईल, हे सर्व कशाच्या आधारावर गृहीत धरण्यात आले आहे हेही समजत नाही. या धरण्यात आलेल्या गृहीतकांमध्ये कोणतीच कसर काढता येणार नाही. कारण अशा प्रकारच्या जनतेच्या प्रतिसादाशिवाय कोणतीही आणीबाणी व्यवस्थापन योजना राबविता येणार नाही. मात्र शासकीय यंत्रणा व प्रत्यक्ष प्रकल्पग्रस्त या दोन्ही पक्षांकडून वरील प्रकारचा प्रतिसाद खात्रीपूर्वक मिळेल अशा विश्वासापर्यंत प्रायोजक कसे काय पोहोचले आहेत याचे समाधानकारक उत्तर मिळत नाही किंवा दिलेले नाही. योजनाकार फक्त इतकेच सुचवितात की वेळोवेळी आपत्कालीन कवायती घेतल्याने वरील प्रकारचा प्रतिसाद मिळवता येईल. तेव्हा कालबद्ध पद्धतीने अशा कवायती वारंवार राबविण्यात आल्या पाहिजेत. एक अपवाद सोडता तसे कधीही घडलेले नाही. हे तर सार्वजनिक क्षेत्रातील आणीबाणी व्यवस्थापनाबद्दल झाले, पण खुद्द अणुकेंद्रातील परिस्थिती काय आहे? तेथील मर्यादित कर्मचाऱ्यांसाठी मर्यादित कालावधी तसेच क्षेत्रात अशी चाचणी कवायत घेण्याचे धाडस आतापर्यंत तरी देशातील कोणत्याही अणुकेंद्राने दाखवले नाही. कारण स्पष्ट आहे. आपले वेळोवेळी केलेले प्रशिक्षित कर्मचारीसुद्धा प्रत्यक्ष दुर्घटनेप्रसंगी त्यांना घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करतील असा विश्वास खुद्द केंद्र अधिकाऱ्यांना नाही. तेव्हा एक वैधानिक औपचारिकता पूर्ण करावयाची म्हणून केंद्र व परिसर क्षेत्रात लुटुपुटुच्या किंवा भातुकलीच्या खेळातील कवायती पूर्वसूचनेने व अत्यंत मर्यादित आणि प्राथमिक स्वरूपात पूर्ण केल्या जातात. त्या कवायतीच्या यशस्वी पूर्णतेचे अहवाल तयार करून अगदी पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचविले जातात. म्हणजे सर्वच शासकीय यंत्रणा व ती राबविणारा अधिकारी वर्ग आणि नेते पूर्णपणे गाफील राहात असल्याने सामान्य जनतेच्या जीविताशी हा एक प्रकारचा क्रूर खेळ खेळला जात आहे. आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि तणावपूर्ण व दंगलग्रस्त परिस्थितीतील कायदा व सुव्यवस्थेचे नियंत्रण यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे, हे आपल्या राज्यकर्त्यांनी पुरेसे ओळखलेले दिसत नाही. अर्थात आणीबाणी व्यवस्थापन योजनेतील त्रुटीबद्दल केवळ व्यवस्थापनास पूर्णपणे जबाबदार धरता येणार नाही. सत्य हे आहे की अशा प्रकारच्या कवायतींची आवश्यकता व्यवस्थापकांच्या लक्षात फार पूर्वी आली होती. म्हणून तर त्यांनी दिनांक ८.१०.१९८८ रोजी सार्वजनिक क्षेत्रात आणीबाणी कवायत राबवण्याचा एक अत्यंत स्तुत्य असा उपक्रम तारापूर येथे प्रथमच राबविला होता. परिसरातील सर्व नागरिकांना पत्रके व अन्य मार्गाने पूर्वसूचना देऊन ही केवळ एक कवायत आहे, प्रत्यक्ष आपत्कालीन संकट नाही असे पटवून देण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात आला होता. ही केवळ कवायत आहे. तेव्हा नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये म्हणून विनविले गेले. मात्र व्यवस्थापकांच्या आश्वासनावर कोणीही (खास करून गरीब अशिक्षित) विश्वास ठेवला नाही व मग अभूतपूर्व किंवा न भूतो न भविष्यती अशी घबराट पसरून, गोंधळ, पळापळ चालू झाली. संपूर्ण वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडली. व्यवस्थापकांचे कवायतीवर कोणतेच नियंत्रण राहिले नाही. दुसऱ्या दिवशी प्रसार माध्यमांनी बेजबाबदारपणे व्यवस्थापनास त्यांच्या गलथान नियोजन व कारभाराविषयी असे काही धारेवर धरून वस्त्रहरण केले की पुन्हा कधी अशी कवायत राबविण्याचे धाडस व्यवस्थापन गमावून बसले. ही कवायत हा अत्यंत स्तुत्य उपक्रम होता असे कोणताही जबाबदार नागरिक मान्य करील. अर्थात आयोजनात असंख्य त्रुटी व चुका होत्या, हे नाकारता येणार नाही. मात्र येथे आयोजकांची क्षमता व मर्यादा लक्षात घेऊन व प्रत्यक्ष अनुभवलेल्या उणिवांची एक तयार विस्तारित सूची करता आली असती व त्यानंतरच्या काळात त्यामध्ये दुरुस्ती करत विकास साधता आला असता. तसे झाले असते तर शासन व जनता यांच्यात विसंवादाऐवजी सुसंवाद साधता आला असता व त्यातूनच पुढे सुसंवादाकडे वाटचाल करता आली असती. दुर्दैवाने तसे काहीही झाले नाही. असे होता कामा नये. प्रत्येक अणुऊर्जा केंद्र परिसरातील नागरिकांनी अशा कवायतीबद्दल आग्रही राहिले पाहिजे. वारंवार अशा कवायती आयोजित करा, आम्हाला प्रशिक्षण द्या, प्रत्येकाला त्यानं वठवावयाची भूमिका किंवा जबाबदारी नीटपणे समजावून द्या, जेणे करून संपूर्ण व्यवस्थापन अधिकाधिक सुसूत्रित, नियमित, सुसंगत व सुरक्षित होईल, असा आग्रह नागरिकांनीही धरावयास हवा. जपान येथे फुकुशिमाच्या वेळी करण्यात आलेले आणीबाणी व्यवस्थापन काय किंवा अमेरिकेत नुकतेच सॅण्डी चक्रीय वादळादरम्यान करण्यात आलेले व्यवस्थापन आपण अभ्यासायला हवे. त्यांच्याइतकी आर्थिक क्षमता किंवा उत्तम पायाभूत सुविधा आपल्याकडे नजीकच्या काळात अशक्य. पण निदान शासन व सामान्य जनता यांच्यात सहकार्याचे, परस्पर विश्वासाचे संबंध आपण त्यांच्याप्रमाणे जरूर स्थापित करू शकतो. (लेखक हे तारापूर अणुशक्ती केंद्रातील, स्वास्थ भौतीक विभागाचे निवृत्त अधिकारी आहेत) प्रमोद मोहिते - response.lokprabha@expressindia.com
