28 January 2020

News Flash

विद्यार्थी चळवळी नेतृत्वाच्या शोधात!

तरुणांच्या आंदोलनांची सुरुवात खणखणीत होते, पण हे वणवे तेवढय़ाच वेगाने विझूनही जातात.

समाजभानाची मशाल पेटती ठेवण्यासाठी चळवळीला चेहरा, खंबीर नेतृत्व मिळण्याची गरज आहे.

विजया जांगळे – response.lokprabha@expressindia.com

तरुणांच्या आंदोलनांची सुरुवात खणखणीत होते, पण हे वणवे तेवढय़ाच वेगाने विझूनही जातात. समाजभानाची मशाल पेटती ठेवण्यासाठी चळवळीला चेहरा, खंबीर नेतृत्व मिळण्याची गरज आहे!

एनआरसी आणि सीएएच्या मुद्दय़ाला विरोध तसंच जामिया विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी देशभरातले विद्यार्थी रस्त्यावर उतरत असल्याचं दृश्य गेले काही दिवस पाहायला मिळत आहे. वास्तविक विद्यार्थी रस्त्यावर उतरण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. पण शैक्षणिक समस्यांशी थेट संबंध नसलेल्या मुद्यावर देशाच्या कानाकोपऱ्यांतल्या विद्यार्थ्यांतून निषेधाचा सूर उमटणं नेहमीचं नाही. जे रस्त्यावर उतरले ते सगळेच मुस्लीम नव्हते आणि आसामीही नव्हते. ते ना कोणत्या नेत्याच्या तालावर नाचत होते, ना कोणत्या संघटनेचा कार्यक्रम राबवत होते. संविधानाने बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या रक्षणासाठी त्यांनी स्वयंस्फूर्तीने आवाज उठवला. दिल्लीत उमटलेला आवाज दडपण्याच्या प्रयत्नात पडलेल्या ठिणगीने अख्ख्या देशभरात वणवा पेटवला. राजकीय, सामाजिक मुद्यांवर नेहमीच आक्रमक आणि ठाम भूमिका घेणाऱ्या जेएनयू किंवा ‘टीस’सारख्या संस्थांपलीकडे जाऊन हे आंदोलन आयआयटी, आयआयएमसारख्या एरव्ही अलिप्तच राहणाऱ्या शिक्षणसंस्थांपर्यंत पोहोचलं.

आंदोलनाचा आवाका पाहता, हा निषेध केवळ जामियातल्या अत्याचारांचा नव्हता किंवा केवळ नागरिकत्वासंदर्भात भाजप सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा नव्हता. रोज आक्रसत चाललेल्या स्वातंत्र्याचा होता. काय खावं, काय परिधान करावं, काय पाहावं, काय बोलावं, लिहावं हे ठरवू पाहणाऱ्या हुकुमशाही वृत्तीचा होता. रोजच्या जीवनात भेडसावणारे प्रश्न सोडून भलत्याच मुद्यांवर चर्वतिचर्वण करत बसलेल्या सरकारचा होता.

विद्यार्थ्यांसमोर सध्या उभ्या ठाकलेल्या समस्यांची जंत्री न संपणारी आहे. अगदी शिशुवर्गापासून पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत सर्वच स्तरांवरचे अभ्यासक्रम सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. मनासारख्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळवणं दुरापास्त, आरक्षणाचे न संपणारे वाद, पुरेशी वसतिगृहं नाहीत, चांगली मेस नाही, परीक्षा-निकालांच्या पाचवीला पुजलेले विलंब, शिष्यवृत्त्यांचीही तीच रडकथा, एवढा सगळा खटाटोप केल्यानंतरही मनासारखं करिअर तर सोडाच, पण साधी उदरनिर्वाहापुरतीही नोकरी मिळण्याची शाश्वती नाही. आजचा विद्यार्थी आणि त्याचं अख्खं कुटुंब या सर्व समस्यांना तोंड देत पुढे जात आहे. कोणत्याच पक्षाचं सरकार हे रोजचे प्रश्न सोडवण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न करताना दिसत नाही. ज्यांना बहुमताने निवडून दिलं ते सरकार या समस्या सोडवण्याऐवजी नव्या समस्या समोर वाढून ठेवत आहे, अशी भावना विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होणं स्वाभाविक आहे.

पूर्वी असा असंतोष वेळच्या वेळी बाहेर काढण्यासाठी महाविद्यालयीन निवडणुकांसारखी व्यवस्था होती. विद्यार्थी आणि युवकांच्या संघटना त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडत होत्या. आता अशी कोणतीच व्यवस्था शिल्लक राहिलेली नाही. स्पध्रेत टिकून राहण्याचं आव्हान एवढं मोठं आहे, की सामाजिक प्रश्न धसास लावण्याएवढी उसंत कोणाकडेच नाही. महाविद्यालयातलं वातावरणही चळवळी आंदोलनांसाठी पोषक नाही. तसं वातावरण निर्माण होऊ देणं आपल्यासाठी अडचणीचं ठरेल, हे महाविद्यालयं जाणून आहेत. त्यामुळेच निवडणुकांचा मुद्दा निघाला की शिक्षणसंस्था नकारघंटा वाजवू लागतात. काही अपवाद वगळता अन्य विद्यार्थी संघटनांना निवडणुका हव्या आहेत. पण राजकारणात जम बसवू पाहणारे विद्यार्थी वगळता अन्य विद्यार्थी निवडणुका हव्यात की नकोत याविषयी स्पष्ट मत व्यक्त करू शकत नाहीत. कारण सध्याच्या पिढीने महाविद्यालयीन निवडणुका केवळ जुन्या चित्रपटांमध्येच पाहिल्या आहेत. त्यामुळे त्यामागच्या फायद्या-तोटय़ाचं भान त्यांना असणं कठीणच आहे.

विनोद तावडे यांनी आपल्या शिक्षण मंत्रीपदाच्या काळात महाविद्यालयीन निवडणुका घेण्याची घोषणा केली होती. त्यावरून उलटसुलट प्रतिक्रियाही उमटल्या होत्या. पण प्रत्यक्षात ती घोषणाही हवेतच विरली. महाविद्यालयीन निवडणुका पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भातली मार्गदर्शक तत्त्वं लिंगडोह समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आली आहेत. शिवाय विद्यापीठ कायद्यातही या निवडणुका कशा पद्धतीने घेण्यात याव्यात हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र यापकी कशाचीही अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. निवडणुका सुरू झाल्या तर पुन्हा कॉलेज कॅम्पसमध्ये राजकीय पक्ष कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने घुसणार, वाद, हाणामाऱ्या सुरू होणार, पोलिसांपासून सर्व यंत्रणा कामाला लावाव्या लागणार आणि या सगळ्याचे प्रत्यक्ष अभ्यासावर गंभीर दुष्परिणाम होणार. त्यापेक्षा निवडणुकाच नकोत, असं महाविद्यालयांचं म्हणणं आहे. तर गैरप्रकार, हिंसाचार होऊनही लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जातातच ना, मग महाविद्यालयीन निवडणुकांवरच बंदी का, हाणामाऱ्या होऊ नयेत अशी व्यवस्था उभी करणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे, असं विद्यार्थी संघटनांचं म्हणणं आहे.

महाविद्यालयीन निवडणुकांनी देशाला अनेक अभ्यासू नेते, फर्डे वक्ते दिले. मुख्य म्हणजे ज्यांना कोणतीही राजकीय पाश्र्वभूमी लाभलेली नव्हती, अशा शरद पवार, प्रमोद महाजनांसारख्या व्यक्तींना केंद्रीय राजकारणात स्वतचं स्थान निर्माण करण्याची संधी मिळवून दिली. शाळा-महाविद्यालयातलं पुस्तकी नागरिकशास्त्र आणि खऱ्या जगातलं राजकारण ही दोन टोकं सांधणाऱ्या पुलाची भूमिका निवडणुका पार पाडत होत्या. त्यामुळेच आज युवा नेते म्हणून पुढे आलेले चेहरे हे कोणत्या ना कोणत्या राजकीय घराण्याचे वारसदार आहेत.

थोडक्यात, सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांने सामाजिक, राजकीय मुद्यांवर भूमिका घ्यावी, ती मांडावी आणि त्यासाठी लढा द्यावा, असं वातावरणच नसताना उत्स्फूर्तपणे हा लढा उभा राहिला. बहुमताच्या सरकारला आपली दखल घ्यायला त्याने भाग पाडलं खरं, पण पुढे काय?

भ्रष्टाचाराविरोधात अण्णा हजारे आणि अरिवद केजरीवालांनी दिलेल्या हाकेला प्रतिसाद देत ‘मी अण्णा’ लिहिलेल्या टोप्या घालून आंदोलनात उतरलेले जंतरमंतरवर ठाण मांडून बसलेले हजारो तरुण आठवतायत? निर्भया बलात्कारानंतर देशभर काढण्यात आलेले मेणबत्ती मोर्चे किंवा कन्हैय्या कुमारच्या अटकेनंतर पसरलेला असंतोष आठवून पाहा. तरुणांच्या आंदोलनांची सुरुवात नेहमीच खणखणीत होते. पण जेवढय़ा वेगाने हे वणवे पसरतात, तेवढय़ाच वेगाने विझूनही जातात. या आंदोलनाबाबतही असंच काहीसं होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपकी ४० टक्के तरुण आहेत. समाजातील त्रुटी ओळखून त्या सुधारण्याची, परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे, पण त्या क्षमतेला व्यासपीठ मिळवून देणारी यंत्रणा आपण उभारू शकलो नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांंची आंदोलनं तात्कालिक ठरतात. नागरिकत्व नोंदणी आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांच्या मनात पेटलेला हा समाजभानाचा वणवा असाच पेटता राहावा यासाठी प्रयत्न करणं आपली सगळ्यांचीच जबाबदारी आहे.

विद्यार्थी आंदोलने

एफटीआयआय आंदोलन

‘आम्हाला कार्यकर्त्यांची गरज नाही!’ फिल्म्स अ‍ॅण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाच्या संचालकपदी गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती केली गेली, तेव्हा विद्यार्थ्यांनी त्यांना या शब्दांत नाकारलं होतं. १२ जून २०१५ला चौहान यांची नियुक्ती करण्यात आली. चौहान संचालकपदाच्या निकषांत बसत नव्हते आणि कडव्या उजव्या विचारसरणीच्या व्यक्तीची नियुक्ती संस्थेच्या सर्वोच्च पदी करण्यास विद्यार्थ्यांचा ठाम विरोध होता. या नियुक्तीविरोधातल्या आंदोलनांच्या झळा दिल्लीपर्यंत पोहोचल्या. आनंद पटवर्धन, दिबाकर बॅनर्जी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ दिग्दर्शकांनी विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेचं समर्थन करत आपले राष्ट्रीय पुरस्कार परत केले. आंदोलन तब्बल १५० दिवस चाललं, पण अभ्यासक्रम मागे पडू लागला. त्यामुळे अखेर विद्यार्थ्यांनी पुन्हा वर्गात बसण्यास सुरुवात केली आणि आंदोलन शमलं. पण शिक्षणाच्या भगवीकरणाविरोधातला तो एक खणखणीत आवाज ठरला.

पिंजरा तोड

२०१५मध्ये जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या वसतिगृहाने एक नियम केला. कोणत्याही विद्यार्थिनीने रात्री आठनंतर बाहेर राहण्याची परवानगी मागू नये, पालकांची परवानगी असेल, तरीही आठनंतर बाहेर राहता येणार नाही, असा फतवा काढण्यात आला. दिल्ली महिला आयोगाने याला आक्षेप घेतला आणि मुलींवर अशी बंधनं घालण्याचं कारण स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. विद्यार्थिनींनी तर त्याहीपुढे जात, त्याआधीचा उशिरापर्यंत वसतिगृहाबाहेर राहण्यासाठी पालकांची शिफारस आणण्याचा नियमही अन्याय्य असल्याचे पत्र विद्यापीठाला पाठवले. दिल्लीतील अन्य शिक्षण संस्थांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला.  हळूहळू आंदोलन देशभर पसरलं. हैदराबादमधल्या मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापीठ आणि लखनऊमधील राम मनोहर लोहिया विधि विद्यापीठातही विद्यार्थिनींवर घातल्या जाणाऱ्या बंधनांविरोधात आवाज उठवण्यात आला.

मंडल आयोगविरोधी आंदोलन

१९९० साली मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार सरकारी नोकऱ्यांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होण्याची चिन्हं दिसू लागल्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग सरकारविरोधात असंतोष निर्माण झाला. पहिली ठिणगी दिल्ली विद्यापीठात पडली. पण हळूहळू हा संघर्ष देशभर पसरला. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी परीक्षांवर बहिष्कार टाकला. अखेर नोव्हेंबर १९९०मध्ये भारतीय जनता पक्षाने पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे व्ही. पी. सिंग यांना पायउतार व्हावं लागलं.

आरक्षणविरोधी आंदोलन

१९८५मध्ये राणे आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे गुजरात सरकारने महाविद्यालयीन प्रवेशातील सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्गाच्या आरक्षणाची टक्केवारी तब्बल १८ टक्क्यांनी वाढवली. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या आरक्षणांची एकूण टक्केवारी ५३ टक्क्यांवर पोहोचली. त्याव्यतिरिक्त अन्य राज्यांतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव जागाही होत्याच. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला. त्याविरोधात सुरू झालेल्या शांततापूर्ण आंदोलनाचं रूपांतर नंतर हिंदू-मुस्लीम दंगलीत झालं. आरक्षणविरोधी मोहिमेला पाठिंबा देण्यास मुस्लीम संघटनांनी विरोध दर्शवल्याने या दंगली उसळल्या. सहा विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आल्यानंतर आंदोलन अधिक तीव्र झालं. शासकीय रुग्णालयांतील डॉक्टरही आंदोलनात सहभागी झाले. आंदोलनकर्त्यां डॉक्टरांवर कारवाई करत त्यांच्यापैकी काहींना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलं. त्यामुळे आणखी भडका उडाला. अख्खी आरक्षणप्रणालीच रद्द करण्याची मागणी करत विद्यार्थ्यांबरोबर पालकही रस्त्यावर उतरले. पोलिसांनी मोठय़ा प्रमाणात लाठीचार्ज करत आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सरकारला दखल घ्यावीच लागली. सरकारने विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवल्यानंतरच आंदोलन मागे घेण्यात आलं.

सध्याच्या पद्धतीत नियुक्त्यांवर भर असल्याने हुशार मुलांनाच प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळते. पण हुशार विद्यार्थ्यांचा जनसंपर्क उत्तम असेलच, असं नाही. सामान्य विद्यार्थ्यांच्या समस्यांची जाण आहे, अशा विद्यार्थ्यांना संधी मिळावी, यासाठी निवडणुका पुन्हा सुरू होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत राहू. विद्यार्थी निवडणुकांतून अनेक नेते राज्याला लाभले. विद्यार्थी निवडणुका बंद झाल्यापासून गेल्या २०-२५ वर्षांत तरुण नेतृत्व त्या प्रमाणात पुढे आलेलं नाही. निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार आणि हिंसाचार होणारच नाहीत, अशी रचना सध्याच्या पद्धतीत करण्यात आली आहे. उमेदवारांना आपली भूमिका समजावून देण्यासाठी सभा घेण्याची परवानगी दिली जाईल. राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप आणि आर्थिक प्रलोभनं टाळण्याच्या उद्देशाने नियमावली तयार करण्यात आली आहे.

विनोद तावडे, नेते, भारतीय जनता पार्टी

विद्यार्थी चळवळीतील नेतृत्व

सध्या सीएए आणि एनआरसीच्या मुद्दय़ावर देशातील वेगवेगळ्या भागांत अनेक महाविद्यालयीन विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून सरकारविरुद्ध निदर्शने आणि आंदोलने करत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर ‘विद्यार्थ्यांनी फक्त अभ्यास करावा. सार्वजनिक पैशांतून शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी राज्यव्यवस्थेवर भाष्य करणं योग्य नाही’, अशी प्रतिक्रिया काही राजकीय नेते व्यक्त करत आहेत. वास्तविक, विद्यार्थिदशेत असताना वेगवेगळ्या चळवळींमध्ये भाग घेतला, आंदोलनं केली आणि पुढे राजकारणात सक्रिय झाले अशी कितीतरी नावं सांगता येतील. अशा काही महत्त्वाच्या नेत्यांबद्दल..

संकलन – अर्जुन नलवडे

शरद पवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि राष्ट्रीय पातळीवर राजकारणाच्या पटलावर मुत्सद्दी राजकारणी अशी ओळख असणाऱ्या शरद पवारांची मूस ही विद्यार्थ्यांचा नेता म्हणूनच घडली. त्यांच्या राजकीय जीवनाची सुरुवातही विद्यार्थी चळवळीतून झाली. १९५६ ‘गोवा मुक्ती संग्राम’ला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी विद्यार्थ्यांना एकत्र करत मेळावा घेतला. त्यानंतर पुण्यातील बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्सचे विद्यार्थी नेतेपद भूषवित असताना त्यांनी अनेक छोटय़ामोठय़ा चळवळी केल्या. विद्यार्थ्यांचे नेते म्हणून महाविद्यालयातील एका सांस्कृतिक कार्यक्रमात सुरू असलेलं त्यांचं भाषण तत्कालीन काँग्रेसचे मान्यवर नेते यशवंतराव चव्हाण यांना आवडलं. त्यांनी पवारांच्या मातोश्रींना विचारून शरद पवारांना राजकारणात आणलं. शरद पवार वयाच्या २८ व्या वर्षी आमदार झाले तर, तीन वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलं. शेती, क्रीडा, संरक्षण अशा खात्यांमध्ये पवारांनी केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर महत्त्वाचं काम केलं.

एम् वेंकय्या नायडू (भारतीय जनता पार्टी)

देशाच्या उपराष्ट्रपती पदावर विराजमान असणाऱ्या एम. वेंकय्या नायडू या भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्याची जडणघडण विद्यार्थी चळवळीतूनच झाली आहे.‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदे’मधून त्यांनी आपल्या राजकीय कार्याला सुरुवात केली. विद्यार्थिदशेत त्यांनी ‘जय आंध्रा आंदोलना’मध्ये भाग घेतला. १९७४ मध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी उभारलेल्या ‘भ्रष्टाचार मुक्ती अभियाना’मध्ये पुढाकार घेऊन त्यांनी ‘छात्र युवा संघर्ष समिती’चे संयोजन केलं होतं, त्यामुळे प्रस्थापित राजकीय नेत्यांची नजर नायडू यांच्यावर पडली. इंदिरा गांधी यांनी घोषित केलेल्या आणीबाणीविरुद्ध विद्यार्थी म्हणून त्यांनी आवाज उठवला. आपल्या वक्ृतत्वाच्या जोरावर तत्कालीन सरकारला धारेवर धरलं. त्यासाठी त्यांना साडेसात महिन्यांची शिक्षा झाली होती. आपल्या वक्तृत्वाच्या जोरावर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या विकासाचे प्रश्न इतक्या ठामपणे मांडले की, लोकांनी त्यांना आमदार म्हणून निवडून दिलं. त्यानंतर ते राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडून आले. केंद्रातील विविध महत्त्वाची पदे त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडली.

सीताराम येचुरी (मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी)

१९७४ साली पंडित जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठमध्ये शिकत असताना सीताराम येचुरी यांनी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडियाचे (एसएफआय) सदस्यत्व स्वीकारले. १९७५ मध्ये येचुरी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये सामील झाले, तेव्हा ते जेएनयूमध्ये विद्यार्थीच होते. दरम्यान ते विद्यार्थी चळवळीत सक्रिय असताना १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी घोषित केली. तेव्हा त्यांनी आणीबाणीविरोधात विद्यार्थ्यांंना एकत्र करून आंदोलने घडवून आणली, त्यामुळे त्यांना तेव्हा अनेकदा अटक झाली होती. १९७७ साली आणीबाणी शिथील झाली अन् त्यांना सोडण्यात आले. त्यानंतर ते विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय झाले. त्या जोरावरच ते जेएनयू विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून  तीन वेळा निवडून आले. त्यानंतर ते एसएफआयचे सरचिटणीस आणि नंतर अध्यक्ष म्हणूनही निवडून आले. २००५ मध्ये राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर काम केले.

रामदास आठवले (भारतीय रिपल्बिकन पक्ष)

दलित समाजाचे नेते आणि तसंच भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदास आठवले हे मुंबईच्या वडाळ्यातील सिद्धार्थ विहार वसतिगृहात शिक्षण घेत असताना दलित प्रश्नांवर परखडपणे बोलू लागले. अनेक विद्यार्थी कार्यकर्त्यांना घेऊन महाराष्ट्रात दलितांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवू लागले. त्याच दरम्यान म्हणजे १९७२ साली ‘दलित पँथर’ ही संघटना राजा ढाले आणि नामदेव ढसाळ यांनी स्थापन केली. या संघटनेमध्ये सहभागी होऊन आठवले राज्यभर फिरू लागले. शेतकरी, दलित आणि मजुरांच्या अडीअचणी त्यांनी जवळून पाहिल्या. दलित पॅंथरमधून समाजातील विविध प्रश्नांवर तत्कालीन सरकारवर हल्लाबोल केला. त्यातून त्यांची राजकीय ओळख निर्माण झाली. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतर चळवळीमध्ये रामदास आठवले अग्रस्थानी राहिले. या पाश्र्वभूमीवर आठवले यांची राजकीय कारकीर्द घडत गेली. राष्ट्रीय पातळीवरील दलित नेत्यांच्या यादीत आठवले यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर त्यांनी अनेक महत्त्वाची पदे भूषविली आहेत.

गुरुदास कामत (काँग्रेस पक्ष)

ऑगस्ट २०१८ मध्ये दिवंगत झालेले काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुरुदास कामत हे विद्यार्थी चळवळीतूनच सक्रिय राजकारणात पुढे आलेले होते. त्यांच्या राजकीय जीवनाची सुरुवात १९७२ सालामध्ये विद्यार्थी चळवळीतून झाली. १९७६ मध्ये ‘नॅशनल स्टुडंट युनियन ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष म्हणून कामत यांची निवड करण्यात आली. कोणतीही राजकीय पाश्र्वभूमी नसताना कामत विद्यार्थी चळवळीत सक्रिय झाले. त्याची दखल घेत काँग्रेस पक्षाने त्यांना महाराष्ट्र प्रदेश यूथ काँग्रेसच्या सरचिटणीसपदाची जबाबदारी सोपविली. त्यानंतर त्यांनी भारतीय यूथ काँग्रेसचे अध्यक्षपदही भूषविले. त्यांनी चळवळ आणि यूथ काँग्रेसमध्ये केलेल्या कामाला राजकीय ओळख मिळू लागली. त्याच्या जोरावर ते खासदार झाले. कामत यांनी अनेक महत्त्वाच्या समित्यांवर काम केले होते. तसेच केंद्रात आणि राज्यातही वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या त्यांनी सांभाळल्या होत्या.

लिंगडोह समिती अहवाल

१९९४ पासून बंद करण्यात आलेल्या महाविद्यालयीन निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याच्या दृष्टीने २००६ साली माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एम. िलगडोह यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. राजकीय हस्तक्षेप, आíथक प्रलोभनं, धाकदपटशा, हाणामाऱ्या टाळून निवडणुका घेण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वं निश्चित करण्याची जबाबदारी या समितीवर होती. लिंगडोह समितीने त्याच वर्षी (२००६) अहवाल सादर केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तो स्वीकारला. त्यात निवडणुकांतील गैरप्रकार टाळण्यासंदर्भात विविध सूचना करण्यात आल्या होत्या. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातही त्यावर चर्चा झाली. पण अहवालाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.

लिंगडोह समितीची आचारसंहिता

पॅनल पद्धत रद्द करण्यात आली.

वर्ग प्रतिनिधीच्या निवडणुकांत जास्तीत जास्त हजार रुपये आणि अध्यक्ष, सचिव, स्त्री प्रतिनिधीच्या निवडणुकीसाठी पाच हजार रुपयांची खर्चमर्यादा निश्चित करण्यात आली.

निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान कोणत्याही राजकीय पक्षाचं चिन्ह, लोगो, नेत्यांची छायाचित्रं वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली.

विद्यापीठाची मान्यता असलेल्या कोणत्याही पूर्णवेळ अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी निवडणूक लढवू शकतात. फक्त ते त्या आधीच्या शैक्षणिक वर्षांत सर्व विषयांत उत्तीर्ण असणं आवश्यक आहे. परीक्षेत कॉपी केल्याप्रकरणी किंवा गरवर्तनाप्रकरणी शिक्षा झालेले विद्यार्थी निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरतील, असे स्पष्ट करण्यात आले.

उमेदवाराचे वय २५ वर्षांपेक्षा अधिक नसावे. महाविद्यालयात सातपेक्षा अधिक वष्रे पूर्ण केलेले विद्यार्थी उमेदवारीस अपात्र ठरतील.

निवडणुका बंद झाल्या, कारण..

५ ऑक्टोबर १९८९.. जितेंद्र चौहान कॉलेज ऑफ लॉचा विद्यार्थी आणि एनएसयूआयचा कार्यकर्ता असलेला ओवेन डिसुझा उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी कॉलेजला चालला होता. पण कॉलेजबाहेर भरदिवसा त्याची हत्या करण्यात आली आणि महाविद्यालयीन निवडणुकांचा कुरूप चेहरा जगासमोर आला. यात अभाविपवर संशय व्यक्त करण्यात आला होता. त्याआधीही महाविद्यालयीन निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप होतच. धाकदपटशा, हाणामाऱ्या, उमेदवार, मतदारांना पळून लपवून ठेवणं हे नित्याचंच होतं. पण या निर्घृण हत्येने राज्य हादरलं. एनएसयूआय आणि अभाविपमधला संघर्ष वाढत गेला. दुसरीकडे रामजन्मभूमी आणि मंडल आयोगाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्याचे पडसादही या निवडणुकांत उमटू लागले. िहसक होत चाललेल्या महाविद्यालयीन निवडणुका बंद करण्याचा पर्याय सरकारने स्वीकारला. १९९४ पासून निवडणुकांवर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याची मागणी वेळोवेळी करण्यात आली. पण त्या अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत.

महाविद्यालयांत निवडणुका होत होत्या तेव्हा राजकीय पाश्र्वभूमी नसलेल्यांनाही विद्यार्थिदशेतच नेतृत्वाचे धडे गिरवण्याची संधी मिळत होती. त्यातूनच पुढे काही जण

राजकारणात येत आणि लोकप्रतिनिधींची नवी फळी उभी राहात असे. मात्र, महाविद्यालयीन निवडणुका बंद पडल्या आणि हे चक्र थांबलं. आज ज्यांना युवा नेते म्हटलं जात आहे, ते सर्वजण कोणत्या ना कोणत्या प्रस्थापित घराण्याचे वारसदार आहेत. तुम्ही त्यांना युवा नेतृत्व म्हणून पुढे आणण्याचा कितीही प्रयत्न करा, ते स्वीकारले जाणार नाहीत. कारण त्यांनी कधीही तळागाळात काम केलेलं नाही. आज विधानसभेवर चार वेळा निवडून आलेले बच्चू कडू राज्यमंत्री म्हणून शपथ घेतात आणि पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या आदित्य ठाकरेंना कॅबिनेट मंत्रिपद मिळतं, यातंच सगळं काही आलं. पूर्वी अभाविप, विद्यार्थी सेना, दलित पँथर, छात्रभारती, एसएफआय, डीवायएफआयसारख्या संघटना आपापली विचारसरणी युवकांमध्ये रुजवण्यासाठी प्रयत्न करत होत्या. त्यातून नेतृत्व विकसित होत होतं. पण आत डिग्री हाती पडली की मुलं पोटापाण्याचा व्यवसाय शोधण्याच्या व्यापात अडकतात आणि राजकारण वगरे विसरून जातात. विद्यार्थ्यांपुढे समस्या नाहीत असं नाही. महाविद्यालयांची शुल्कवाढ हा आजच्या विद्यार्थ्यांपुढचा सर्वात गंभीर प्रश्न आहे. आरोग्य, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन शाखांच्या अभ्यासक्रमांचं वर्षांचं शुल्क लाखाच्या घरात असतं. काही महाविद्यालयांत पिण्यासाठी शुद्ध नाही, तर कुठे पुरेशी स्वच्छतागृहं नाहीत. वाचनालयांत जागा अपुरी आहे. पुरेसे प्राध्यापक नाहीत. विद्यार्थी असंघटित असल्यामुळे असाहाय्य आहेत आणि हे महाविद्यालयांच्या पथ्यावरच पडलं आहे. कोणत्याही महाविद्यालयाच्या प्राचार्याना निवडणुका नको आहेत. जेएनयूसारख्या संस्थांत जी वैचारिक घुसळण होते, तिचा महाराष्ट्रात अभाव आहे. आपल्याकडच्या विद्यार्थ्यांच्या गप्पांतून राजकारण बाद झालं आहे. गरप्रकार टाळण्यासाठी व्यवस्था उभारणं हे संबंधित यंत्रणांचं काम आहे. िलगडोह समितीने त्यासाठी उत्तम मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत.  त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास शांततापूर्ण वातावरणात निवडणुका होऊ शकतात. त्यासाठी विद्यापीठाकडे इच्छाशक्ती हवी. नवं नेतृत्व उभं करण्यासाठी एवढी गुंतवणूक अपरिहार्य आहे.
– मनोज टेकाडे, अध्यक्ष, प्रहार विद्यार्थी संघटना

आजच्या विद्यार्थ्यांपुढे अनेक आव्हानं आहेत. स्पर्धा प्रचंड वाढली आहे. आंदोलनांसाठी त्यांना उसंतच नाही. पण त्यांच्या हाती समाजमाध्यमांसारखं प्रभावी साधन आहे. समाजातील त्रुटींवर बोट ठेवण्यासाठी ते या जागतिक व्यासपीठाचा ताकदीने वापर करतात. त्यामुळे त्यांना मत मांडण्याच्या मुबलक संधी आहेत. महाविद्यालयीन निवडणुकांचा इतिहास पाहता त्या पुन्हा सुरू करणं सूज्ञपणाचं ठरणार नाही. महाविद्यालयं, विद्यापीठ, पोलीस अशी सगळी यंत्रणा निवडणुकांच्या मागे लावणं शक्य नाही. महाविद्यालयीन प्रवेश, विद्यापीठाच्या परीक्षा, निकाल याबाबत दरवर्षी घोळ सुरू असतात, विलंब होतो. अशा स्थितीत प्रत्येक महाविद्यालयात निवडणूक होऊ लागली, तर यंत्रणांवर प्रचंड ताण येईल. सध्याची पद्धत उत्तम आहे. यात काही प्रमाणात नियुक्त्या आणि काही प्रमाणात निवडणुका आहेत. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत पार पडते आणि उमेदवारांना निवडणुकीचा अनुभवही मिळतो. निवडणुका होत नसल्या, तरीही नवं नेतृत्व पुढे येणं थांबलेलं नाही.
– साईनाथ दुग्रे, कार्यकारिणी सदस्य, युवा सेना

युवकांसमोर अनेक आव्हानं, समस्या आहेत. त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची अनेकांची तयारी असते. मात्र, ते कसं साधावं हे कळत नाही. आंदोलनं करणाऱ्यांनाही उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडवावा लागतोच अभाविपसारख्या काही संघटना पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांना मानधन देतात. पण अन्यत्र अशी तरतूद नाही. त्यामुळे विद्यार्थी संघटनेत टिकत नाहीत. आज विद्यार्थी, युवकांच्या संघटनांना चांगले कार्यकत्रे मिळणं दुरापास्त झालं आहे. ज्यांना कोणतीही विशिष्ट विचारसरणी न स्वीकारता काम करायचं आहे, त्यांच्यासाठी काहीच पर्याय उपलब्ध नाही. प्रमोद महाजन, लालू प्रसाद यादव, गोपीनाथ मुंडे, मुलायम सिंग यांच्यासारख्या विद्यार्थी संघटनांतून पुढे आलेल्या नेत्यांनी काळ गाजवला. पण आता सभागृह गाजवण्याची क्षमता असलेलं नेतृत्व पुढे येणं बंदच झालं. राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंदिया, आदित्य ठाकरे यांना युवा नेते म्हणून समाजासमोर उभं करण्याचे प्रयत्न केले जातात. पण ते घराणेशाहीतून पुढे आलेले नेते आहेत. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी विद्यार्थी निवडणुका पुन्हा सुरू होणं गरजेचं आहे. विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेतल्यास गरप्रकार टाळता येतील. त्यासाठी िलगडोह समितीने आणि विद्यापीठ कायद्यानेही मार्गदर्शन केलं आहे. विनोद तावडे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याच्या दृष्टीने पावलं उचलली होती. त्या संदर्भातला परिनियमही लागू केला होता. मात्र निवडणुका झाल्या नाहीत. त्या व्हायला हव्यात.
– संतोष गवस, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना

First Published on January 10, 2020 1:03 am

Web Title: jnu caa nrc npc students protest
Next Stories
1 वार्षिक भविष्य २०२०
2 विवाह टिकवण्यासाठी!
3 सरकारची ग्रहदशा
Just Now!
X