विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या धक्कातंत्राचा वापर करत ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी गेली कैक वर्षे वादग्रस्त ठरलेला राज्यघटनेचा अनुच्छेद ३७० रद्दबातल ठरवला आणि जम्मू-काश्मीर व लडाख असे विभाजन करत दोन केंद्रशासित प्रदेश जाहीर केले. या ऐतिहासिक घटनेला आता दोन वर्षे झाली. अर्थात दोन वर्षांमध्ये काश्मीरच्या स्थितीमध्ये कोणताही फारसा महत्त्वपूर्ण असा बदल झालेला नाही. दहशतवाद्यांचे हल्ले सुरूच आहेत आणि असंतोषही कायम आहे. आता एका नव्या मुद्दय़ाने जोरदार उचल खाल्ली असून त्यामुळे केंद्र सरकारची डोकेदुखी आणखी वाढली आहे. आणि हा मुद्दा केंद्र सरकारला काहीसा पेचात पकडणारा आहे. त्यामुळे त्यातून मार्ग काढायचा तर चलाखी वापरण्याशिवाय पर्याय नाही. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन वेगवेगळे केंद्रशासित प्रदेश केल्याने एक दीर्घकालीन प्रश्न संपला असेच अनेकांना वाटले होते. यात वेगवेगळे राजकीय आडाखे होतेच. काश्मीरवर आजवर वरचष्मा होता तो मुस्लीमधर्मीयांचा. काश्मीर मुस्लीमबहुल तर जम्मूचा भाग हा हिंदूबहुल. आताही महिन्याभरापूर्वी केंद्रानेच पुढाकार घेत जम्मू आणि काश्मीरमधील राजकीय नेत्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्याही वेळेस त्यांनी मतदारसंघाची फेररचना झाल्यानंतर अधिकार बहाल करणारे उर्वरित सर्व निर्णय घेतले जातील असे जाहीर केले. मतदारसंघाच्या फेररचनेमध्ये जम्मूला अधिक प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता असल्याने आणि जम्मू हे भाजपाचे प्रभावक्षेत्र असल्याने मतदारसंघाच्या फेररचनेमध्ये राजकीय असमतोल निर्माण होईल, असे मुस्लीमबहुल असलेल्या काश्मिरींना वाटते आहे. लडाखचा भाग बहुतांश बौद्धधर्मीयांचा असल्याने तिथे काहीच समस्या नाही, असा आजवरचा समज होता. मात्र आता तोही खोटा ठरतो आहे. तिथेच आता नव्या समस्येने उचल खाल्ली आहे. त्या समस्येकडे दुर्लक्ष झाले तर अडचण होऊ शकते हे लक्षात आल्याने आता कुठे केंद्र सरकारने लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. श्रीनगरहून लडाखच्या दिशेने येताना जोझिला खिंड ओलांडली की लडाखला सुरुवात होते. आजूबाजूचा निसर्ग, वातावरण सारे काही बदलते. याच ठिकाणी १९९९ साली कारगिलचे मर्यादित युद्धही झाले. त्यातील द्रास- कारगिल हा भागही काश्मीरप्रमाणेच मुस्लीमबहुल आहे. त्यामुळे लडाखमधील लेहचा परिसर बौद्ध धर्मीयबहुल असला तरी कारगिल-द्रास मात्र मुस्लीमबहुल आहे. समस्या केवळ एवढीच नाही तर ती राजकीय प्रतिनिधित्वाची असल्याने असंतोष हा द्रास- कारगिलप्रमाणेच लेह- लडाखमध्येही आहे. खरे तर दि. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी निर्णय झाला त्या वेळेस ‘पंतप्रधान मोदी यांनी लडाखच्या राजकीय, विकासाच्या आणि स्थानिक भावनांचा आदर या निर्णयाने केला’, असे मत व्यक्त करत लडाखचे खासदार जामयांग सेरिंग यांनी सर्वप्रथम त्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. मात्र आता गेल्या दोन वर्षांत या निर्णयामुळे झालेली राजकीय गोची त्यांच्या लक्षात आली. ती केवळ लेह- लडाखवासीयांची नव्हती, तर काहीशी कारगिल- द्रासवासीयांचीही होती. कारगिलमध्ये शिया पंथाचे प्राबल्य आहे. त्यांनी केंद्राच्या निर्णयानंतर लगेचच त्यास विरोध दर्शवला होता आणि कारगिलला जम्मू-काश्मीरशी जोडण्याची; त्याचप्रमाणे अनुच्छेद ३७० पुन्हा लागू करण्याचीही मागणी केली होती. स्थानिकांचा जमीन व रोजगारावरचा हक्क कायम ठेवावा, असे म्हटले होते. लडाख वेगळे करण्याची लडाखींची मागणी आधीपासूनच होती, मात्र त्यांना त्यांचे कायदे करण्याचे विधिमंडळीय अधिकार गमवायचे नव्हते. केंद्रशासित प्रदेश होण्याआधी लडाख आणि कारगिल दोन्ही जिल्ह्य़ांमधून प्रत्येकी चार लोकप्रतिनिधी जम्मू-काश्मीर विधिमंडळामध्ये निवडून येत असत. आता मात्र केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर त्यांना केवळ एकाच खासदाराचे प्रतिनिधित्व मिळाले असून उर्वरित सर्व अधिकार हे केंद्रीय प्रशासनाकडे आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्ये विधिमंडळ असेल तर लडाखमध्ये ते अस्तित्वात नसेल. राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून विधिमंडळ अतिशय महत्त्वाचे असते कारण त्यास कायदे करण्याचा अधिकार असतो. या अधिकारास अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. हे कायदेशीर अधिकारच गमावण्याची वेळ कारगिल व लडाखवासीयांवर आल्याने दोन्ही ठिकाणच्या नागरिकांना वाटते आहे की, त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर आणि पर्यायाने त्यांची संस्कृती- भाषा याचे वेगळेपण, जमिनीचा हक्क आदींवर गदा आली आहे. राजकीय अधिकारच काढून घेतल्याची भावना दोन्ही जिल्ह्य़ांमध्ये प्रबळ आहे. खरे तर १९९७ सालापासून इथे लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल अस्तित्वात आहे. त्यांना कायदे करण्याचे अधिकार नसले तरी तिथे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना जमिनीच्या हक्क व वापराचे अधिकार, वितरणाचे अधिकार शिवाय काही स्थानिक कर गोळा करण्याचे व अंमलबजावणीचे अधिकार होते. आता हे सारे अधिकार केंद्रीय प्रशासनाकडे गेले आहेत. त्यामुळे त्यापेक्षा जम्मू-काश्मीर व लडाख राज्य होते ते बरे अशी भावना सध्या प्रबळ होते आहे. लडाख पूर्णपणे आपल्या पाठीशी उभे राहणार असे भाजपा सरकारला ठामपणे वाटत होते, परिस्थितीही तशीच होती. मात्र आता कायदेशीर अधिकार गमावल्याची भावना अधिक प्रबळ होत असल्याने केंद्र सरकारला तातडीने लक्ष घालण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्यामुळे जानेवारी महिन्यात केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्राने याप्रकरणी लक्ष घालण्यासाठी समिती नेमली खरी, मात्र समितीचे काम एकही पाऊल पुढे सरकलेले नाही. आता राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४४ अ अंतर्गत आसाम-मेघालय-त्रिपुराप्रमाणेच स्वायत्त जिल्हा परिषद जाहीर करून अधिकार देण्याचा विचार सुरू आहे. कारगिल-द्रासची काश्मीरला जोडण्याची मागणी तर भाजपा सरकार कदापि मान्य करणार नाही. त्यामुळे सध्या तरी अनुच्छेद २४४ अ नुसार अधिकार प्रदान करणे हाच पर्याय आहे. निर्णय काय होईल ते कळेलच पण सध्या तरी या मुद्दय़ावर केंद्राची राजकीय गोची झाली आहे, हे निश्चित. यावर केंद्र सरकार कशा प्रकारे निर्णय घेते यावरही काश्मीर प्रश्न भविष्यात कोणत्या दिशेने जाणार हेही अवलंबून असेल!
