News Flash

जिव्हारी जिव्हाळा (?)!

‘‘लक्षात ठेवा, ज्या वेळेस या देशात शेतकऱ्यांवर काही संकट येते त्या वेळेस केवळ काँग्रेसच शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून येते.

| April 24, 2015 01:28 am

जिव्हारी जिव्हाळा (?)!

lp12‘‘लक्षात ठेवा, ज्या वेळेस या देशात शेतकऱ्यांवर काही संकट येते त्या वेळेस केवळ काँग्रेसच शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून येते. आता पुन्हा एकदा भाजपची सत्ता आल्यानंतर मोदींनी जे काही करायला घेतले आहे ते शेतकरीविरोधी तर आहेच, पण देशविघातकही आहे. केवळ काँग्रेसच शेतकरी आणि गरिबांच्या हिताचे रक्षण करणारा एकमेव पक्ष आहे.’’

– राहुल गांधी,
रामलीला मैदान, नवी दिल्ली,
रविवार, १९ एप्रिल २०१५
दिवस तोच पण पलीकडे..

‘‘आमचे सरकार, भाजपाप्रणीत लोकशाही आघाडी सरकार (एनडीए) हे गरिबांचे सरकार आहे. सरकारला गरिबांसाठी म्हणून अनेक विकासकामे हाती घ्यायची आहेत. गरिबांसाठी घरबांधणी, गरिबांसाठी पाणी, वीज, रुग्णालये या सुविधा द्यायच्या असतील तर त्यात चूक काय? आपले सरकार हे शेतकरी, कष्टकरी आणि गरिबांच्या केवळ बाजूने उभे राहणारे नव्हे, तर त्यांच्यासाठी राबणारे सरकार आहे. सरकारचे हे काम सामान्यजनांपर्यंत पोहोचवा.’’
– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,
नवी दिल्ली

पक्षाच्या देशभरातील खासदारांसमोर केलेले भाषण. अचानक असे काय झाले की, भाजपा आणि काँग्रेस या एरवी हवेत आणि दोन हात जमिनीपासून वरच चालणाऱ्या दोन्ही पक्षांना अचानक शेतकरी, कष्टकरी आणि सामान्यजनांची आठवण व्हावी आणि त्यांनी थेट जनसामान्यांची भाषा वापरावी. हवेतून चालण्याऐवजी थेट जमिनीवरूनच चालणे पसंत करावे? या प्रश्नाचे उत्तर जमीन अधिग्रहण (सुधारित) विधेयकामध्ये दडलेले आहे. लोकसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून त्याचा दुसरा भाग सोमवारी सुरू झाला. या दुसऱ्या भागामध्ये या विधेयकाला मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे आणि नेमकी त्याच ठिकाणी मोदी सरकारची पंचाईत झाली आहे. कारण राज्यसभेत भाजपा आणि घटक पक्षांना बहुमत नाही. त्यातही या विधेयकाला भाजपासोबत दोन्हीकडे सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने विरोधच केला आहे. आपली कोणतीही कृती शेतकरीविरोधी असणार नाही, असे शिवसेनेने जाहीर केले आहे. अर्थात शिवसेना ज्या ज्या वेळेस भाजपाला विरोध करते तेव्हा त्यामागचे समीकरण हे राज्यातील म्हणजे महाराष्ट्रातील सत्ताकारणात हवा असलेला मोठा वाटा एवढेच असते, हे तर आता सामान्य जनतेलाही ठाऊक झाले आहे.
आधी दिल्लीची गमावलेली सत्ता, त्यात लोकसभा निवडणुकीत देशात झालेला सफाया आणि परत नवी दिल्लीच्या निवडणुकांमध्ये हाती आलेले शून्य अशी पाश्र्वभूमी एकीकडे आणि दुसरीकडे ज्यांनी नेतृत्व करायचे, ज्यांच्याकडे पक्ष कार्यकर्त्यांची आस लागून राहिलेली त्यांनी या कालखंडात थेट मोठय़ा सुटीवरच निघून जायचे यामुळे गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसला त्या निमित्ताने एक जीवदानच मिळाल्यासारखी स्थिती आहे. अन्यथा आता काय करायचे, हा काँग्रेसजनांसमोर यक्षप्रश्न होता. पण ज्या पद्धतीने पंतप्रधान मोदी यांनी हा प्रश्न संसदेमध्ये विरोधी पक्षांनाही विश्वासात न घेता रेटण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे आता काँग्रेसच्या हाती त्यांनीच आयते कोलीत दिल्यासारखी स्थिती आहे. हे सारे काँग्रेसच्या पथ्यावरच पडले. कारण मायदेशी परतलेल्या राहुल गांधी यांना जनतेसमोर उभे करण्याची एक चांगली संधी काँग्रेसला हवी होती. गेल्या काही महिन्यांमध्ये राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर पक्षातूनच होत असलेल्या टीकेला कृतीतून उत्तरही द्यायचे होते, आणि शिवाय जनसामान्यांची, गरिबांची वाली असलेली काँग्रेस अशी जुनी प्रतिमाही परत उभी करायची होती. हे सारे एकाच फटक्यात करण्याची संधी त्यांना मोदींनीच दिली.

जमिनीलाच सोन्याचा भाव आल्याने हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. विकासकामांसाठी जमीन अधिग्रहण करण्याचा अधिकार सरकारला देणाऱ्या या कायद्याविषयी अनेकांच्या मनात शंका आहेत. रविवारी झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात तर काँग्रेसने उघडच आरोप केला आहे की, निवडणुकांमध्ये विविध उद्योगांकडून घेतलेले पैसे आता परत करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे त्या बदल्यात जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घालण्यासाठी म्हणून हे अधिग्रहण विधेयक आणण्यात आले असून ते केवळ शेतकरी, देशातील गरीब जनता आणि सामान्यांच्या मुळावरच येणारे आहे. दुसरीकडे मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून राबविली गेलेली ध्येयधोरणे ही बहुतांश उद्योगधार्जिणी होत असल्याची टीका वाढते आहे. त्यामुळे काँग्रेसने केलेली टीका हल्ली फारशी गांभीर्याने घेतली जात नसली तरी त्यात तथ्य आहे, असे सामान्यांना वाटावे, अशी वस्तुस्थिती मात्र निश्चितच आहे.
देशातील कृषिक्षेत्र घटत असल्याच्या इशाऱ्याची घंटा दरवर्षी वाजते आहे. राज्यातही तशीच स्थिती आहे. मात्र दोन्ही ठिकाणी त्या संदर्भात होत असलेल्या विचारांमध्ये मात्र फारसे गांभीर्य दिसत नाही. एकीकडे देशातील नागरीकरणही मोठय़ा प्रमाणावर वाढते आहे. महाराष्ट्राने तर नागरीकरणाच्या बाबतीत ४५ टक्क्यांचा आकडा केव्हाच पार केला आहे. खरेतर हे नागरीकरण म्हणजे बकालीकरण आहे. तो मुद्दा वेगळा. महत्त्वाचे म्हणजे कृषिक्षेत्र कमी होऊन वाढणाऱ्या या शहरांना लागणाऱ्या अन्नधान्याची सोयही आणि त्याचा विचारही सरकारला करावा लागणार आहे. मात्र सरकारी नियोजनात केंद्र आणि राज्य दोन्ही स्तरांवर हा विचार झालेला दिसत नाही. एकतर जमीन नापीक किंवा पडीक तरी आहे, नाहीतर सुपीक जमीन नागरीकरणाच्या क्षेत्राखाली तरी जाते आहे. जमीन अधिग्रहणानंतर त्याचा होणारा वापर हा प्रामुख्याने उद्योगांसाठी आणि विकासकामांसाठी होणार आहे. तिथे कृषिक्षेत्र विकसित होणे हा पर्यायच नाही, मग अशा अवस्थेत अन्नधान्याच्या टंचाईचा विचार झाला आहे का? नापीक किंवा क्षार जमीन सुपीक करण्याचे प्रयत्नही फारच कमी प्रमाणावर होत आहेत. त्यातही सुपीक जमिनीवर उभ्या राहिलेल्या पिकांवर तर गेल्या दोन- तीन वर्षांमध्ये अवकाळी पावसाचे काळे ढग जमा झाले आहेत. हे सारे एकाच वेळेस होते आहे. या अवकाळी पावसाने कंबरडे मोडलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सरकारबदलानंतरही थांबलेल्या नाहीत. अर्थात सरकार बदलले म्हणून आत्महत्या थांबत नाहीत, तर आत्महत्या सुरू असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नाला हात घातल्यानंतर त्या थांबतील. पण तिथेही मूळ प्रश्न बाजूलाच असून राजकारणच प्रभावी ठरते आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही केवळ त्यातील राजकारणातील कुरघोडींमध्येच रस असून गांभीर्याचा अभाव दोघांकडेही आहे. यात शेतकऱ्यांची अधिक फरफट होते आहे.
एकूणच या परिस्थितीमुळे भविष्यात अन्नधान्याच्या संदर्भात परावलंबी होण्याची भीतीही गेल्या काही वर्षांत अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. इंधनासाठी असलेल्या अवलंबित्वाचा फटका आपल्याला जसा बसतो तसाच तो नागरीकरण वाढले आणि कृषिक्षेत्र कमी झाले तर अन्नधान्याच्या बाबतीतही बसेल, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. तसे होऊ नये असे वाटत असेल तर या सर्व प्रश्नांच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न सर्वानीच करायला हवा. शासनाची तर ती प्राथमिकताच असायला हवी. हे सारे जमिनीशी आणि घटत्या कृषिक्षेत्राशी निगडित आहे. या प्रश्नाची व्याप्ती केवळ एवढीच नाही; तर शेतीत फारसा फायदा न होणे, जमिनीचे वाढलेले भाव हे सारे या परिघात येते. म्हणूनच जमिनीचा प्रश्न हा केवळ अधिग्रहणापुरता मर्यादित नाही तर त्यात अनेक पैलू आहेत. सध्या त्यातील केवळ राजकारणाच्या पैलूचाच सर्व जण विचार करताहेत हे देशवासीयांचे दुर्दैवच म्हणायला हवे.
अधिग्रहण विधेयकाचे राज्यसभेत काय होणार यावर सर्वत्र कुतूहल आहे. बाजारपेठेतील थैल्यांची तोंडे आता उघडणार आणि राज्यसभेत काँग्रेस किंवा भाजपा दोघांच्याही बाजूचे नसलेले खासदार या विधेयकाचे मोल ओळखून निर्णय घेणार अशी चर्चा आहे. या विधेयकाच्या बाबतीत विरोधी पक्षांशी चर्चा करण्याचे सूतोवाच काँग्रेस मेळाव्याच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच सोमवारी मोदींनी केले.. शेतीप्रधान असलेल्या उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये भाजपा जमिनीवर आलेला पाहायला मिळू नये ही भीती कदाचित त्यापाठी असावी. मालकीची जमीन असो अथवा नसो, एरवीही जमीन हा प्रत्येक माणसाच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो. काँग्रेसने त्या जिव्हाळ्याला हात घालण्याची तयारी केली आहे. भाजपाला आता हा जिव्हाळा जिव्हारीही लागू शकतो याची जाणीव झाली आहे. जमिनीवर कोण ठाम उभे आहे, आपली जमीन कोण राखून आहे याचा पहिला प्रत्यय राज्यसभेत आणि त्यानंतर हा प्रत्यय निवडणुकांमध्ये येईलच!
01vinayak-signature
विनायक परब

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 24, 2015 1:28 am

Web Title: land acquisition bill
Next Stories
1 इंटरनेटवरची खंडणीखोरी!
2 वैऱ्याची रात्र !
3 ‘आप’बिती
Just Now!
X