चिन्मय पाटणकर, रसिका मुळ्ये - response.lokprabha@expressindia.com सर्वच विद्याशाखांच्या शिखर संस्था परीक्षा घेण्याविषयी आग्रही असताना राज्य सरकारने मात्र परीक्षा त्यासाठी असमर्थता दर्शवली. त्यात आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून परीक्षा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या साऱ्या अनिश्चितेत राज्यभरातील विद्यार्थी भरडले जात आहेत. शिक्षणाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे परीक्षा.. कारण परीक्षा आणि त्यातील कामगिरीवरच विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून असते. मात्र यंदा करोना विषाणू संसर्गामुळे देशासह राज्यात परीक्षांचा अभूतपूर्व गोंधळ सुरू आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगा (यूजीसी)सह विधि, अभियांत्रिकी, वास्तुरचना आदी सर्वच विद्याशाखांच्या शिखर संस्था परीक्षा घेण्यास आग्रही असताना राज्य शासनाकडून मात्र परीक्षा घेण्यास असमर्थता दर्शवण्यात येत आहे. महाराष्ट्रासह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश अशा काही राज्यांनी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. करोना संसर्गामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येईल, असे राज्य शासनाचे म्हणणे आहे. त्यात पुन्हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून परीक्षा घेण्याचे निर्देश आणि परीक्षा घेण्याची कार्यपद्धती जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे परीक्षांच्या गोंधळनाटय़ात भर पडली आहे. राज्य शासनाने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय आधीच जाहीर केला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नव्याने दिलेल्या निर्देशाचा या निर्णयावर काय परिणाम होणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री परीक्षा न घेण्याबाबत ठाम आहेत. कुलगुरूंच्या इच्छेनुसारच हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. स्वाभाविकच परीक्षा होणार की नाही या संभ्रमात लाखो विद्यार्थी आहेत. या गोंधळातच विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची परीक्षा आहे. असा सुरू झाला परीक्षांचा गोंधळ.. काही विद्यापीठांमधील परीक्षा मार्चमध्ये सुरू झाल्या होत्या. मार्च ते मे या कालावधीत होणाऱ्या परीक्षांची तयारी विद्यापीठांकडून करण्यात आली होती. मार्चमध्ये करोना विषाणूचा राज्यात प्रवेश झाला. त्यानंतर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून टाळेबंदी करण्यात आली. टाळेबंदीमुळे परीक्षा स्थगित कराव्या लागल्या. त्यानंतर विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कशा घ्यायच्या याची चर्चा सुरू झाली. एप्रिलमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून पहिल्यांदा विद्यापीठांसाठी परीक्षेबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार मे महिन्यात परीक्षा आणि नव्या शैक्षणिक वर्षांबाबतचा आराखडा देण्यात आला होता. तसंच अंतिम वर्ष वगळता अन्य वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची सूचना करण्यात आली होती. राज्य शासनाकडून राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार परीक्षा घेण्याचा अहवाल दिला. त्यानुसार विद्यापीठांकडून अंतिम वर्षांच्या परीक्षांची आणि अन्य वर्षांच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन करून निकाल जाहीर करण्यासाठीची तयारी सुरू झाली. मात्र करोना संसर्गामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे सांगत परीक्षा नको अशी मागणी युवा सेनेकडून करण्यात आली. त्यांच्याच पक्षाचे, म्हणजे शिवसेनेचे उदय सामंत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री असल्याने त्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला पत्र लिहून परीक्षा घेण्याबाबत असमर्थता दर्शवली आणि अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा न घेता श्रेणी प्रदान करण्याची मागणी केली. त्यावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आक्षेप घेऊन परीक्षा घेण्याची स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यानंतर राज्यातील अंतिम वर्षांच्या परीक्षांचा गोंधळ खऱ्या अर्थाने सुरू झाला. त्यानंतर ३१ मे रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा ऐच्छिक करण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक हा निर्णय घेताना अभियांत्रिकी, वास्तुरचना, वैद्यकीय, विधि आदी विद्याशाखांच्या शिखर संस्थांची मान्यता घेणे आवश्यक होते. ती न घेताच परीक्षा न घेण्याचा निर्णय झाला. मात्र शिखर संस्थांकडून सातत्याने परीक्षा घेण्याची भूमिका मांडण्यात आली. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून देशात परीक्षांसाठी समान सूत्र ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. परीक्षा न देता पदवी घेतल्यास नोकरी मिळण्यातील अडचणीही उद्योग क्षेत्रातून मांडण्यात आल्या. तरीही राज्य शासनाने परीक्षा न घेण्याचीच भूमिका घेतली. त्यानंतर ६ जुलैला पुन्हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले. जागतिक पातळीवर विद्यार्थ्यांची विश्वासार्हता राखण्यासाठी त्यांचे परीक्षेच्या माध्यमातून मूल्यांकन होणे आवश्यक आहे असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे स्पष्ट केले आहे. ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन किंवा मिश्र पद्धतीने परीक्षा घ्याव्यात असे आयोगाने म्हटले आहे. विद्यापीठांनी सप्टेंबरअखेरीस परीक्षा घ्याव्यात, ज्या विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा देता येणार नाही त्यांना फेरपरीक्षेची संधी द्यावी, विषय राहिलेल्या (एटीकेटी) विद्यार्थ्यांच्याही परीक्षा घ्याव्यात, असेही यूजीसीने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा परीक्षांचा गोंधळ निर्माण झाला आहे. सर्वसाधारणपणे मार्च-एप्रिल-मे या कालावधीत होणाऱ्या परीक्षा जुलै महिना अर्धा होत आला तरी रखडलेल्याच आहेत. परीक्षा घेण्यासाठी विविध पर्याय करोनाच्या परिस्थितीतही परीक्षा घेण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय समोर आले होते. त्यात माजी कुलगुरू डॉ. अरुण अडसूळ यांनी अंतिम वर्षांच्याच नाही, तर सर्व विद्यार्थ्यांच्या केवळ तोंडी परीक्षा घेण्याचा पर्याय समोर ठेवला होता. तसेच कुलगुरूंच्या बैठकीत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामार्फत सहायक प्राध्यापक होण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या राज्य पात्रता परीक्षेच्या (सेट) धर्तीवर सर्व विषयांचा अंतर्भाव असलेली एकच प्रश्नपत्रिका तयार करून परीक्षा घेण्याचा पर्याय होता. त्याशिवाय ऑनलाइन परीक्षेसाठी बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिकेचाही (एमसीक्यू) पर्याय होता. मात्र राज्य शासनाने कोणताही पर्याय विचारात न घेता परीक्षा न घेण्याचीच भूमिका घेतली. पुढील प्रवेशांचे काय? विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशांनुसार परीक्षा घ्यायच्या झाल्यास, त्यातूनही अनेक गोंधळ निर्माण होणार आहेत. ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये परीक्षा झाल्यास ऑक्टोबरमध्ये निकाल जाहीर केले जातील, हे स्पष्ट आहे. या सगळ्यात उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कुचंबणा झाली आहे. परदेशातील अनेक विद्यापीठांनी ऑनलाइन पद्धतीने कामकाज सुरू केले आहे. मात्र राज्यातील विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा न झाल्याने परदेशातील विद्यापीठातून उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रवेशाची संधी हुकण्याची शक्यता आहे. तसेच राज्यातील किंवा देशातील अन्य विद्यापीठांमध्ये जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्याही प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विद्याशाखांच्या शिखर संस्थांनी पदव्युत्तर पदवीसाठी तात्पुरते प्रवेश (प्रोव्हिजनल अ‍ॅडमिशन) देण्याबाबत स्पष्ट केले आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी विद्यापीठ-महाविद्यालय स्तरावर होणार का, या बाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीचे धोरण तातडीने ठरवण्याचीही आवश्यकता आहे. जेणेकरून पदव्युत्तर प्रवेशासाठीचे विद्यार्थी आश्वस्त होतील. निर्णयाला आव्हान राज्यातील विद्यापीठे स्वायत्त असताना, विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या बैठकीत परीक्षा घेण्याचेच मत मांडले जात असताना, राज्य शासनाने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला. विद्यापीठ विकास मंचाचे माजी राज्य समन्वयक, निवृत्त प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी राज्य शासनाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने राज्य शासनासह सर्व शिखर संस्थांना या बाबत १० दिवसांत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. याचिका दाखल करण्याविषयी डॉ. धनंजय कुलकर्णी म्हणाले, की परीक्षेशिवाय पदवी देणे अशैक्षणिक आहे. संसर्ग टाळण्याच्या दृष्टीने शासनाने नमूद केलेले नियम पाळून परीक्षा घेणे विद्यापीठांना-महाविद्यालयांना शक्य आहे. एका दिवसात दोन-तीन सत्रे करून परीक्षा घेता येऊ शकते. केशकर्तन करता येत असेल, खरेदीसाठी बाहेर जाता येत असेल, तर परीक्षेसाठी बाहेर पडता येणार नाही का? परीक्षा न होणे हा विद्यार्थ्यांसाठी तात्कालिक लाभ असेलही, पण त्यामागे दीर्घकालीन लाभाचा विचार नाही. परीक्षा न देता पदवी मिळणे करिअरच्या दृष्टीने योग्य नाही. शासनाने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी परीक्षेशिवाय पदवी देण्याचे विद्यार्थ्यांकडून लेखी घेण्याबाबत शासन आदेशात नमूद केले आहे. म्हणजे परीक्षा न देता पदवी मिळण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांवर ढकलण्यात आली आहे. राज्य शासन दोन्ही दगडांवर पाय ठेवत आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. दुर्दैव म्हणजे राज्यातील एकाही विद्यापीठाने परीक्षा घेण्याबाबत ठाम भूमिका घेतलेली नाही. विद्यापीठांचे कुलगुरूही बोलत नाहीत. त्यामुळे एकूणातच शैक्षणिक नेतृत्व अपयशी ठरले आहे. बार कौन्सिल, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद अशा सर्व शिखर संस्थांनी परीक्षा घेण्याचीच भूमिका घेतली आहे. त्या संस्थांच्या आदेशांचे पालन विद्यापीठांनी केले पाहिजे. विद्यापीठे स्वायत्त आहेत. त्या स्वायत्ततेचा उपयोग विद्यापीठांनी करून घेतला पाहिजे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आपत्ती निवारण कायद्यानुसार परीक्षा स्थगित करता येऊ शकते, रद्द करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे अखेर न्यायालयात दाद मागून हा विषय मार्गी लावण्याचा प्रयत्न आहे. आता पुढील काही दिवसांत उच्च न्यायालयाकडून या बाबतचा निकाल येण्याची अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांची परवड दरवर्षी मार्च ते मेदरम्यान होणाऱ्या पदवी-पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा यंदा करोना संसर्गामुळे जुलै उजाडला तरी झालेल्या नाहीत. परीक्षांचा गोंधळ वाढण्यात राजकारणाचा भाग मोठा आहेच. मात्र यात विद्यार्थी सर्वात जास्त भरडले गेले आहेत. कारण राज्य शासनाने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय जाहीर करताना परीक्षेशिवाय पदवी मिळण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांवरच टाकली. म्हणजे पुढील शैक्षणिक नुकसानास विद्यार्थीच जबाबदार! राज्यातील एकूण विद्यार्थी संख्येचा विचार करता पदव्युत्तर किंवा पदव्युत्तर पदवीनंतरचे शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांना या संभ्रमाचा मोठा फटका बसला आहे. परीक्षा नको, अशी भावना असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चितच कमी असेल यात शंका नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परीक्षा घेण्याचे निर्देश देशभरातील विद्यापीठांना ६ जुलैला दिले असले, तरी राज्य सरकार परीक्षा न घेण्याबाबत ठाम आहे. त्यामुळे अजूनही परीक्षा होतील की नाही याचे उत्तर मिळू शकलेले नाही. स्वाभाविकच राज्यातील विद्यार्थी अजूनही परीक्षा होणार की नाही या पेचात आहेत. आता हा गोंधळ थांबवा.. परीक्षा घेण्याबाबत केंद्रीय स्तरावर काहीही गोंधळ नव्हता. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एप्रिलमध्ये जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ऑनलाइन, ऑफलाइन, ब्लेंडेड अशा कोणत्याही पद्धतीने परीक्षा घेण्याची मुभा दिलेली होती. म्हणजे परीक्षा घेतली जावी हेच यूजीसीने स्षष्ट केले होते. आता जो काही खेळखंडोबा झाला आहे, तो राज्य स्तरावर झाला आहे. कारण परीक्षा रद्द करावी हा विचारच चुकीचा आहे. परीक्षा ही शैक्षणिक वर्षांची पूर्तता असते. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली नाही, तर ते डॉक्टर म्हणून काम करू शकणार नाहीत. त्यामुळे परीक्षा न घेता पदवी देणे हे शैक्षणिकदृष्टय़ा चुकीचे आहे. परीक्षेवर शैक्षणिक पत अवलंबून असते. परीक्षा न घेण्याचा विचार राजकारण करणारा, दिशाभूल करणारा आणि समाजविघातक आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. परीक्षा घेऊ नयेत अशी मागणी विद्यार्थी करत असतील, तर ती अत्यंत चुकीची आणि भविष्याच्या दृष्टीने नुकसान करणारी गोष्ट आहे, हे त्यांना समजावून सांगायला हवे. परीक्षा घ्यायची की नाही, या मुद्दय़ावरून निर्माण झालेल्या गोंधळामध्ये विद्यार्थी भरडले गेले आहेत, याचा विचार करायला हवा. आता हा गोंधळ थांबवून परीक्षा घेतल्या पाहिजेत. - डॉ. भूषण पटवर्धन, उपाध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग उच्च शिक्षणाच्या संधी हुकणार नाहीत परीक्षेबाबतच्या संभ्रमाचा मानसिक त्रास विद्यार्थ्यांना झाला, हे खरे आहे. मात्र विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाच्या संधी हुकणार नाहीत. कारण महाराष्ट्रातच नाही तर जगभरातच करोना संसर्गाची परिस्थिती आहे. त्याचा परिणाम शिक्षण क्षेत्रावरही झाला आहे. त्यामुळे निकाल उशिरा जाहीर होणे, प्रवेश प्रक्रियेला उशीर, शैक्षणिक वर्ष उशिरा सुरू होणे हे सगळीकडेच होत आहे. विद्यार्थ्यांसाठी तात्पुरत्या प्रवेशाची पद्धत पूर्वीपासूनच वापरली जात आहे. मात्र, सध्याची स्थिती पाहता ही पद्धत विद्यापीठांना अधिक प्रमाणात वापरावी लागेल. तसेच विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी विद्यापीठांकडून संपूर्ण सहकार्य केले जाईल. - डॉ. नितीन करमळकर, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विद्यार्थ्यांकडे व्होट बँक म्हणून पाहिले गेले देशभरातील सर्व विद्यापीठांनी परीक्षा घ्याव्यात ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेची भूमिका आहे. यूजीसीच्या निर्देशांनुसार, ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा मिश्र पद्धतीने परीक्षा घ्यावी असे, अभाविपचे म्हणणे आहे. आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशभरातील सर्वच विद्यापीठांना परीक्षा घेण्याचे निर्देश पुन्हा दिले आहेत. विद्यापीठांनी शासनाच्या दबावाखाली न राहता निर्णय घेण्याची गरज आहे. राज्य शासनाने परीक्षांचे राजकारण केले. विद्यार्थ्यांकडे ‘व्होट बँक’ म्हणून पाहिले. यूजीसीच्या एप्रिलमधील निर्देशांनुसार परीक्षा घेतल्या असत्या, तर आतापर्यंत निकालही जाहीर झाले असते. यूजीसीचे निर्देश बंधनकारक नसतील, तर उच्च शिक्षणमंत्री यूजीसीशी पत्रव्यवहार का करतात? परीक्षांचा गोंधळ निर्माण होण्यास राज्य सरकार कारणीभूत आहे. परीक्षा न घेता पदवी मिळाल्यावर विद्यार्थ्यांच्या करिअरचे नुकसान झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? - स्वप्निल बेगडे, अभाविप विद्यार्थी संघटनांनाही राजकारणातच स्वारस्य! महाविद्यालयीन निवडणुका बंद झाल्यानंतर थंडावलेल्या विद्यार्थी संघटनांनी निवडणुका होण्याच्या शक्यता दिसू लागल्यानंतर पुन्हा एकदा राज्यात उचल खाल्ली. मात्र, दरम्यानच्या काळात सामान्य विद्यार्थी आणि भविष्यातील राजकीय प्रवेशाची आस लावून बसलेले संघटनेचे नेते यांच्यातील दरी मोठय़ा प्रमाणावर वाढली. विद्यार्थ्यांनी स्वत:चे हक्क किंवा म्हणणे मांडण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी संघटित होण्याची प्रथा आता शिल्लकही राहिलेली नाही. राजकीय पक्षांच्या मांडवाखालील अनेक गट-तट, संघटनांच्या पिल्लावळीत विद्यार्थी संघटनांचा समावेश झाला. आता विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांची मांडणीही फक्त ‘राजकीय’ राहिली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूळ प्रश्नांपासून संघटनांची नाळ पुरती तुटल्याचे दिसते. सध्याचा परीक्षांवरून सुरू असलेला गोंधळ, हे याचेच उदाहरण. नवे अभ्यासक्रम मिळावेत, जगाच्या तुलनेने कित्येक कोस मागे असणाऱ्या विद्यापीठांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीस लागावी, अशा मुद्दय़ांवर एखादा अपवाद वगळता विद्यार्थी संघटना फारसा उत्साह दाखवत नाहीत. गेल्या काही वर्षांतील संघटनांचे मुद्दे हे कमी प्रमाणात विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात म्हणून मूल्यांकनाचे सूत्र बदलावे, परीक्षा घेऊ नयेत, त्या सोप्या कराव्यात, अनुपस्थित विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू द्यावे, हेच आहेत. अमुक विचारधारेच्या नेत्याच्या कार्यक्रमांना विरोध, तमुक नेत्याच्या एखाद्या वक्तव्यावरून तोडफोड यातच ‘विद्यार्थी’ प्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्या या संघटनांची सर्वाधिक ऊर्जा खर्ची पडते. मात्र, त्याच वेळी पालकांचे हजारो किंवा वेळप्रसंगी लाखो रुपये खर्चून महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बाहेर वाढत्या स्पर्धेची चिंता आहे. कधीना कधी परीक्षेला तोंड द्यावे लागणारच याची जाणीवही आहे. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आणि त्यांच्यासमोर वाढून ठेवलेले भविष्य यांची जाणीवच नसल्यामुळे विद्यार्थी संघटना आणि विद्यार्थी एकमेकांपासून दुरावल्याचे दिसते.
