डॉ. विश्वंभर चौधरी - response.lokprabha@expressindia.com नव्या मुख्यमंत्र्यांसमोर सगळ्यात मुख्य आव्हान आहे ते वेगवेगळी विचारसरणी असलेल्या तीन वेगवेगळ्या पक्षांना एकत्र घेऊन सरकार चालवण्याचं. तिन्ही पक्षांमधले अंतर्विरोध सांभाळत राज्यशकट चालवणं हे शिवधनुष्य पेलण्यासारखंच आहे. लोकशाहीत लोक ही फार चमत्कारिक शक्ती असते. जनादेश ही त्याहून चमत्कारिक गोष्ट असते आणि जनादेशाचे व्यवस्थापन ही सर्वात चमत्कारिक गोष्ट! महाराष्ट्राच्या जनतेनं या विधानसभा निवडणुकीत याचा अनुभव घेतला. २०१४ च्या निवडणुकीत अगदी ऐन वेळेला फाटाफूट होऊन सेना भाजप-युती तुटली आणि पुढच्या अध्र्या तासात काँग्रेस -राष्ट्रवादी आघाडीही तुटली. १२३ जागा घेऊन सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपाला शरद पवारांनी बिनशर्त पाठिंबा दिला आणि सेनेची बार्गेनिंग पॉवर संपवली. नंतर आवाजी मतदानाने फडणवीस सरकार वाचलं आणि क्रमानं सेनाही भाजपासोबत नांदती झाली. म्हणजे सेना-भाजपा मागच्या निवडणुकीत वेगळे लढले, मात्र निवडणुकीनंतर एकत्र आले. या निवडणुकीत अगदी उलट झालं. लढताना एकत्र लढले आणि निकालानंतर वेगळे झाले. त्यानंतर अनेक धक्कादायक आणि थरारक घटना घडून अखेर निकालाला तब्बल एक महिना उलटल्यानंतर सेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार स्थापन झालं. एकमेकांच्या विचारधारा पूर्णत: विरोधी असलेलं हे सरकार म्हणजे एक चमत्कारच म्हणावा लागेल. हा संपूर्ण महिना मोठा मजेशीर होता. तो यासाठी की महाराष्ट्राच्या (उरल्यासुरल्या) राजकीय व्यवस्थेच्या या महिन्यात चिंधडय़ा उडाल्या. कट्टर शत्रू गळ्यात गळा घालताना आणि दीर्घकाळाचे मित्र एकमेकांचा गळा दाबताना दिसले. आकडय़ांचा खेळ शिवसेनेच्या पथ्यावर पडणारा होता. सेनेशिवाय भाजपाचं सरकार सत्तेवर येऊ शकत नव्हतं. त्यात सेनेला भाजपाने गेल्या पाच वर्षांत ज्या प्रकारे वागवलं होतं, त्याचा बदला घेण्यास सेना आसुसलेली होती. खरं पाहता जनमताचा स्पष्ट कौल युतीच्या बाजूने होता, मात्र युतीतील पक्षांचे अहंकार जनादेशापेक्षा मोठे ठरले. तिकडे पाच वर्षे सत्तेबाहेर राहून सत्तेसाठी व्याकूळ झालेले काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते तयारच होते. त्यातून महाराष्ट्राला लाज आणणारा सत्तापिपासू खेळ सुरू झाला. अजितदादांच्या भ्रष्टाचाराचे गाडीभर पुरावे जो भाजपा देणार होता, त्या पक्षाच्याच देवेंद्र फडणवीसांनी अंधारात दादांबरोबर सरकार ‘बनवलं.’ तिकडे सध्या जामिनावर बाहेर असलेल्या भुजबळांना उद्धव ठाकरेंनी मंत्रिमंडळात घेतलं. ‘नथुरामाचे पुतळे उभारले पाहिजेत’ असं वक्तव्य करणारे भुजबळ ‘फुले-शाहू-आंबेडकरां’चा जयघोष करत लीलया राष्ट्रवादीत स्थिर झाले. राष्ट्रवादीत असताना शिवसेनेला त्यांनी अनेकदा ‘संकुचित, मनुवादी, जातियवादी’ पक्ष म्हणून संबोधलं, आज ते त्याच पक्षासोबत मंत्रीही झाले! एरवी राष्ट्रवादीतले अनेक नेते इतरांना अगदी राजकारणात नसलेल्यांनाही सेक्युलॅरिझम किंवा धर्मनिरपेक्षता शिकवत असतात. अनेकांना स्वत:च्या सोयीनं ‘संघी’ ठरवून तसा अपप्रचार करत असतात. भुजबळांना मात्र डोक्यावर घेत असतात. मुद्दा असा की या निवडणुकीनंतर चारही पक्षांनी मिळून भ्रष्टाचार आणि सेक्युलॅरिझम हे दोन्ही विषयच कायमचे संपवून टाकले. सिंचन घोटाळ्यावर नाकाने कांदे सोलणारा भाजपा आणि भुजबळांच्या भ्रष्टाचारावर कडाडून बोलणारी सेना या दोघांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्यालाच पूर्णत: तिलांजली दिली. तिकडे सेनेला कायम जातीयवादी, मनुवादी म्हणणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने ‘सेक्युलॅरिझम’चा खून करून टाकला. बाबरी मशीद पाडणाऱ्या पक्षासोबत सत्ता स्थापन केली. यापुढे या चारही पक्षांनी भ्रष्टाचार आणि धर्मनिरपेक्षतेवर बोलून लोकांची फुकट करमणूक करू नये हे बरं. जनतेत गेलेला संदेशही वाईट होता. अतिवृष्टीनं शेतकरी अक्षरश: संपून गेलेला असताना आणि मोदी अर्थनीती कृपेकरून उद्योग बंद पडून बेकार तरुणांचे तांडे रस्त्यावर आलेले असताना त्यांनी निवडलेले आमदार मात्र एका पंचतारांकित हॉटेलातून दुसऱ्या पंचतारांकित हॉटेलवर जाताना दिसत होते. या सगळ्यासाठी राजकीय पक्षांकडे एवढा पैसा येतो कुठून असा विचार मतदाराच्या मनात येणं स्वाभाविक आहे. कोण नेमका कोणासोबत आहे तेच लोकांना कळत नव्हतं. ‘सुंदोपसुंदी’ म्हणजे काय ते महाराष्ट्रानं एका महिन्यात अनुभवलं. राज्यपालांपासून सगळ्या पक्षांपर्यंत अनेकजण महाराष्ट्राला धक्के देत होते. निकाल लागून महिना झाला तरी आपण सरकार देऊ शकत नाही ही मतदारांची फसवणूक आहे, हे लक्षात न घेता प्रत्येकजण सौदेबाजीत गुंतला होता हे पाहणे क्लेशदायक तर होतंच; शिवाय महाराष्ट्राच्या कीर्तीला काळिमा फासणारंही होतं. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं हे सगळं ज्या नाटय़मयतेने रंगवत होती त्याला तर तोड नाही. आपलं वैशिष्टय़ असं आहे की आपण तंत्रज्ञान आजचं वापरतो, पण आपला मनोव्यापार मध्ययुगातलाच असतो. त्यातूनच आपण ‘शपथविधी’ला ‘राज्याभिषेक’ म्हणतो. त्यातून भयंकरीकरण हा तर माध्यमांचा स्थायीभाव झाला आहे आणि अतिरंजितपणा हा स्वभाव. त्यातून निवडणुकांचे ‘महासंग्राम’ होतात. मतमोजणीची ‘महामतमोजणी’ होते आणि मुख्यमंत्र्यांचा ‘महामुख्यमंत्री’. माध्यमांची ही अवस्था चिंताजनक आहे. अखेर एवढय़ा नाटय़ानंतर उद्धव ठाकरे यांचा शपथविधी झाला. आता महाराष्ट्रात राजकीय स्थैर्य येईल अशी अपेक्षा बाळगू. नव्या मुख्यमंत्र्यांसमोर अनेक आव्हानं आहेत. पहिलं आव्हान आहे ते सरकार टिकवण्याचं. कारण सरकारमधल्या घटकपक्षांमध्ये फार मोठे वैचारिक अंतर्विरोध आहेत. पहिला आणि सगळ्यात मोठा मुद्दा आहे तो टोकाच्या विचारसरणींचा. तीन पक्षांनी भले धर्मनिरपेक्षता मध्यवर्ती ठेवून किमान समान कार्यक्रम ठरवला असला तरी विरोधी पक्ष भाजपा वेगवेगळे मुद्दे आणून सेनेच्या हिंदुत्वाला उचकवत राहणार आणि हिंदूंचे वाली फक्त आम्हीच हे दाखवण्याचा प्रयत्न करणार. अशा स्थितीत उद्धव ठाकरेंना एकीकडे कडवे कार्यकर्ते, कडवे मतदार सांभाळावे लागणार तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम. समोर असलेला प्रबळ आणि एकसंध विरोधी पक्ष (जो केंद्रात सत्तेत आहे) हे दुसरं आव्हान. देवेंद्र फडणवीसांसारखा अभ्यासू आणि आक्रमक विरोधी पक्षनेता हा नव्यानेच या खेळात उतरलेल्या मुख्यमंत्र्यांना आव्हानात्मक असणार. आमदार असताना फडणवीस विधानसभा गाजवत, आता तर ते पाच वर्षे सर्वोच्चपदी राहून आतून सगळी व्यवस्था पाहून आलेले आहेत. तेव्हा यापुढच्या काळात विधानसभेचं कामकाज रंगतदार असणार आहे. तिसरं आव्हान आहे ते आर्थिक. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. पाच लाख कोटींच्या खर्चाचंही आव्हान आहे. निवडणूक वचननाम्यातल्या मोठमोठय़ा आश्वासनांची (खासकरून सातबारा कोरा करणे) पूर्तता करण्यासाठी पैसे कसे उभे करणार हा प्रश्न आहे. आधी तर ओल्या दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या तातडीच्या मदतीसाठी किमान दहा हजार कोटींची तरतूद व्हावी लागेल. त्यातून कटुता एवढी निर्माण झाली आहे की केंद्र सरकार आकसाने वागणार आणि आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्नही करणार. उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरचं चौथं आव्हान असणार ते आघाडीतील बडय़ा धेंडांना वेसण घालण्याचं. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते सत्तेत येण्याची गरज म्हणून आत्तापर्यंत नरमाईने घेत होते. मात्र हीच स्थिती पुढं राहील असा संभव नाही. मंत्रिपदं ताब्यात आली की नेते वैयक्तिक गुणदर्शनाचा कार्यक्रम नक्कीच हातात घेतील. पूर्वानुभव तसाच आहे. त्यातून शिवसेना ही मैदानी, रांगडी, मर्द वगैरे संघटना असल्याने दरबारी राजकारण कितपत झेलू शकेल हाही प्रश्न आहे. अर्थात असं असलं तरी उद्धव ठाकरे यांच्या काही बेरजेच्या बाजूही आहेत. आक्रमकतेसाठी प्रसिद्ध अशा पक्षाचे ते प्रमुख असले तरी त्यांच्या स्वभावात ऋ जुता आणि धीरोदात्तपणा आहे आणि ते सर्वसमावेशक होऊ शकतात. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे या सत्तांतरातून शरद पवारांच्या आकांक्षांना राष्ट्रीय धुमारे फुटले आहेत. देशभरातली भाजपाविरोधी पक्षांची मोट बांधून पंतप्रधानपदावर दावा सांगणं हे त्यांचं लक्ष्य असेल. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रातलं सरकार टिकवणं ही त्यांची जबाबदारी आणि गरजही असेल. अशा स्थितीत सरकारची काळजी शिवसेनेपेक्षाही त्यांनाच जास्त असेल हे नक्की. अर्थात मोदी-शहा-फडणवीस स्वस्थ बसणार नाहीत. ते सरकार पाडण्याचा कसोशीने प्रयत्न करतील. महाराष्ट्र पुरोगामी आहे हे वाक्य आता घासून घासून गुळगुळीत झालं आहे. पुरोगामी म्हणजे पुढे जाण्याची इच्छा असलेला, आधुनिकतेची कास धरणारा. महाराष्ट्रात एवढं राजकीय नाटय़ घडेल याची कधी कोणी कल्पनाही केली नसेल. राजकारण म्हटल्यावर हे सगळं आतून घडत असणार, पण त्याचा एवढा जाहीर आविष्कार होत नसे. आपण सौदेबाजी करत आहोत हे यापूर्वी एवढय़ा अभिमानाने कधी सांगितलं गेलं नाही. पण आता यापुढंही ते चालत राहील. तूर्त आपण नव्या सरकारला शुभेच्छा देऊ आणि महाराष्ट्राच्या भल्याचं चिंतन करू. तुमच्या-माझ्या हातात तेवढंच आहे.
