15 October 2019

News Flash

वर्षांला शंभरीपार चित्रपटांनतरही मराठीचा धंदा जेमतेमच!

राष्ट्रीय पुरस्कारांवर मोहोर, वर्षांला सव्वाशे चित्रपटांची निर्मिती, सुमारे १५० कोटींहून अधिक उलाढाल हे सगळं पाहिलं तर मराठी चित्रपटसृष्टी चांगलीच सुदृढ आहे, असं चित्र दिसतं, पण

| April 24, 2015 01:27 am

राष्ट्रीय पुरस्कारांवर मोहोर, वर्षांला सव्वाशे चित्रपटांची निर्मिती, सुमारे १५० कोटींहून अधिक उलाढाल हे सगळं पाहिलं तर मराठी चित्रपटसृष्टी चांगलीच सुदृढ आहे, असं चित्र दिसतं, पण प्रत्यक्षात तसं खरोखरच आहे का?

नुकत्याच जाहीर झालेल्या ६२ व्या चित्रपटांच्या राष्ट्रीय पुरस्कार यादीत मराठी चित्रपटांचे वर्चस्व दिसून आल्यावर पुन्हा एकदा मराठी चित्रपटसृष्टीच्या भरभराटीची चर्चा सुरू झाली. पठडीतल्या विषयांच्या पलीकडे जाणारे विषय मांडणाऱ्या या चित्रपटांनी पुन्हा एकदा देशपातळीवर मराठी चित्रपटसृष्टीकडे सर्वाचे लक्ष वेधले. अर्थात गेल्या पाच-दहा वर्षांत, एकदोन वर्षांआड अशी चर्चा होतच आली आहे. आता पुढच्याच आठवडय़ात राज्य पुरस्कार जाहीर होतील आणि पुन्हा एकदा चर्चेचे फड रंगतील.
२००३ सालच्या ‘श्वास’नंतर आजपर्यंत अनेकवेळा अशीच मराठी चित्रपटांची उजळणी होतच असते. मात्र अशाच वेळी कधीतरी आपण नेमके कोठे आहोत हे एकदा तपासून पाहावे लागते. पण बहुतांशपणे उत्सवी वातावरणात असं काही सिंहावलोकन करायची आपली प्रथा नाही. मात्र पाच दहा वर्षांतील चित्रपटांच्या बाजारपेठेकडे नजर टाकली असता काही प्रश्न हमखास उभे राहतात..
पुरस्कारप्राप्त चित्रपटांना व्यावसायिक यश कितपत लाभतं?
व्यावसायिक यश मिळालेले सर्व चित्रपट कलाकृती म्हणून थोर असतात का?
कलात्मक आणि व्यावसायिक असं दोन्ही यश किती चित्रपटांना लाभतं?
व्यावसायिक दृष्टिकोनच समोर ठेवून केलेले चित्रपट किती चालतात?
आणि पॅशनेटली तयार केलेले चित्रपट कितपत चालतात?
हे सारे प्रश्न विचारण्यामागचे कारण इतकेच, गेल्या पाच वर्षांत दरवर्षी सुमारे शंभरच्या पुढेमागे चित्रपट प्रसवणाऱ्या या इंडस्ट्रीत १०-१२च कलाकृती दर्जेदार असतात आणि ८-१० चित्रपटांनाच व्यावसायिक यश लाभतं. त्यामुळे साहजिकच एक इंडस्ट्री म्हणून आपण स्थिरावलो आहोत का? की आपली संख्यात्मक वाढ ही सुदृढता नसून सूज आहे हा, प्रश्न हमखास पडतो.

lp14बॉक्स ऑफिस कलेक्शनचे आकडे जरी ऐकायला मोठे वाटले तरी सर्व खर्च वजा जाता हाती पडणारी रक्कम ही साधारणपणे ३५ ते ४० टक्के एवढीच असते.
समीर दीक्षित, वितरक

जानेवारी २०१४ ते एप्रिल २०१५ या सव्वा वर्षांच्या काळात सुमारे १२३ चित्रपट तयार झाले त्यातले काही प्रदर्शित झाले. प्रदर्शित झालेल्यापैकी काही मोजके चित्रपट २०१३ मध्ये तयार व सेन्सॉर झाले आहेत, तर सेन्सॉर झालेले काही चित्रपट २०१५ मध्ये प्रदर्शित होणार असतील. त्यांची बेरीज वजाबाकी केली तर याच पद्धतीने गेल्या काही वर्षांत वर्षांला १०० चित्रपटांचे रतीब चुकलेले नाही.
म्हणजेच ज्या इंडस्ट्रीत १५-२० वर्षांपूर्वी वर्षांला केवळ १०-१२ चित्रपट तयार होत असत, तेथे संख्यात्मक पातळीवर मोठी भरारी घेतली आहे. एक मोठा पल्ला पार करून आज या टप्प्यावर उभे असताना या आकडेवारीकडे कसं पाहायचं हा खरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एकंदरीतच चित्रपटसृष्टीत (हिंदी अथवा जागतिक) व्यावसायिक यशाचे प्रमाण ८-१० टक्क्य़ांच्या आसपास असल्याचं तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मराठीचे प्रमाण त्याच्याशी जुळत असले, तरी मराठीकडे पाहण्याचा आणखी एक वेगळा चष्मा आहे तो म्हणजे ‘आशया’मधील वेगळेपण. बॉलीवूड असो वा टॉलीवूड त्यांची रचना ही ठोकळ पद्धतीच्या फॉम्र्युल्यात अडकलेली असते, किंबहुना तोच त्यांचा यूएसपी आहे. पण आपल्याकडे कायमच विषयवैविध्याबाबत आघाडी आहे आणि म्हणूनच संख्यात्मक वाढीमुळे आलेल्या सुजेवर चर्चा करताना विषयवैविध्यतेचं नावीन्य समोर असणं महत्त्वाचं आहे.
अर्थातच त्यावर चर्चा करण्यापूवी चित्रपटनिर्मितीचं आणि वितरणाचं ढोबळ अर्थकारण समजून घ्यावं लागेल.
आज सर्वसाधारणपणे मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी एक ते अडीच तीन कोटी रुपये खर्च येतो. त्यानंतर तो चित्रपटगृहांमध्ये वितरित करण्यासाठी आणि प्रमोशन, जाहिरातीसाठी येणारा खर्च हा त्या त्या निर्मात्याच्या ताकदीवर अवलंबून असतो, तरी हा खर्च साधारण ५० लाखांपासून ते एक ते दीड कोटींपर्यंतदेखील केला जातो. वितरणामध्ये डिजिटल परिवर्तन, प्रक्षेपण, चित्रपटगृहाचे भाडे आदी गोष्टी येतात. या सर्व खर्चाची भरपाई ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, शासनाचे अनुदान आणि सॅटेलाइट हक्क यावर अवलंबून आहे.
गेल्या वर्षभरात जाहीर होणारे मराठी चित्रपटांच्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शनचे आकडे जरी ऐकायला मोठे वाटले तरी थिएटर भाडे आणि डिजिटल परिवर्तन व वितरणाचा खर्च वजा केल्यावर हाती पडणारी रक्कम ही साधारणपणे ३५ ते ४० टक्के एवढीच असते, असे चित्रपट वितरक समीर दीक्षित सांगतात. उदाहरणार्थ – मुंबईतील चित्रपटगृहाचे भाडे सव्वा लाख एका खेळाचे सात दिवसाचे आणि मध्यम शहरातील चित्रपटगृहाचे भाडे २५ हजार एका खेळाचे सात दिवसाचे. अर्थातच या दोन्ही ठिकाणी तिकिटांच्या दरातदेखील फरक असतो. अशा वेळी एकूण दोन कोटीच कलेक्शन झाले तरी या दोन्ही ठिकाणी एकच प्रेक्षकसंख्या असली तरी दोन्ही ठिकाणांहून मिळणाऱ्या उत्पन्नात फरक पडतो. त्यामुळे एकूण कलेक्शन कितीही झाले तरी कमी भाडय़ाच्या थिएटरमध्ये जर अधिक प्रेक्षक असतील तरच नफा अधिक होणार आणि जर अधिक भाडय़ाच्या थिएटरमधून जर कमी प्रेक्षक असतील तर तोटय़ात जाणार. सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहांचा हिशोब हा साठ दिवसांनंतर मिळतो, तर मल्टिप्लेक्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शनमध्ये ठरावीक वाटा देतात. पण एका किमान प्रेक्षकसंख्येच्या मर्यादेनंतरच त्यांच्याकडून हे शेअरिंग केले जाते. कारण किमान प्रेक्षकसंख्येनंतरच त्यांचा मूलभूत खर्च निघतो.
म्हणजेच जर निर्मिती आणि प्रमोशन-वितरण मिळून दीड कोटी जरी खर्च झाला तर ही रक्कम मिळविण्यासाठी किमान ३.७५ कोटी रुपयांचे कलेक्शन व्हायला हवे. सरकारी अनुदान आणि सॅटेलाइटमधून मिळणारे पैसे बऱ्याच उशिरा मिळतात.

lp15मराठीत चांगले दिग्दर्शक, लेखक आहेत, पण कुशल निर्मात्यांची कमतरता आहे. केवळ पैसा गुंतवण हे त्याचं काम नाही,चित्रपटनिर्मितीचं शास्त्र त्याला माहीत हवं.
– संजय छाब्रिया, निर्माता

चित्रपट चालतो कोणता..
जानेवारी २०१४ ते १९ एप्रिल २०१५

आकडे कोटींमध्ये
कॅटॅगिरी खर्च बॉक्स ऑफिस
आशयघन आणि व्यावसायिक यश
– फॅन्ड्री १.५ ६.५

आशयघन, लोकप्रिय आणि व्यावसायिक यश
– एलिझाबेथ एकादशी १ ७

लोकप्रियता आणि व्यावसायिक यश
– लय भारी ८ ३६
– टाइमपास २ ३५
– क्लासमेट ४ १२
– मितवा २ १२
– पोस्टर बॉइज २ ३.५
– कॉफी आणि बरंच काही १.५ ४
– रेगे – –
– प्यारवाली लव्हस्टोरी – १२
चरित्रपट, लोकप्रिय आणि व्यावसायिक यश
– डॉ. प्रकाश बाबा आमटे २ १३
– लोकमान्य ४ ८

आता या अर्थकारणाच्या पाश्र्वभूमीवर मराठी चित्रपट इंडस्ट्रीकडे पाहिल्यास जे चित्र दिसते ते नक्कीच समाधानकारक नाही. लोकप्रिय विषय घेऊन आलेल्या चित्रपटांना थोडं बाजूला ठेवू, पण चांगल्या कलाकृती असणाऱ्या अनेक चित्रपटांनादेखील या सर्व अर्थकारणामुळे हाती फारसं काहीच येत नाही. हे चित्रपट तयार करताना पॅशन हे महत्त्वाचं असलं तरी अर्थकारणाच्या या पायरीवर ते अडखळत आहेत. दुसरे असे की हे अर्थकारण इतकं टाइट असलं तरी वर्षांला आज चाळीसेक चित्रपट असे आहेत की जे कलात्मक नाहीत की लोकप्रियदेखील झाले नाहीत. म्हणजेच वेगळ्या आशयाकरिता ओळखल्या जाणाऱ्या या चित्रपटसृष्टीत विनाकारण काहीना काही भर पडत आहे हे नक्कीच.
चित्रपटनिर्मिती क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून या प्रश्नांचा आढावा घेतल्यावर जाणवणारे वास्तव काही महत्त्वाच्या घटकांकडे आपले लक्ष वेधते.
१. केवळ पैसा आहे म्हणून चित्रपटाच्या ग्लॅमरस वर्तुळात शिरकाव म्हणून केले जाणारे चित्रपट.
२. योग्य मार्केटिंग वितरण करू न शकलेले आशयघन चित्रपट.
३. पैसा खर्च करूनदेखील योग्य मार्केटिंगअभावी, बरे आणि लोकप्रिय, पण गडगडलेले चित्रपट.
साधारण पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा मराठीचा बोलबाला होऊ लागला तेव्हा गुंतवायला हाती पैसा आहेच तर आपणदेखील चार पैसे कमवू या भावनेने अनेक निर्माते या इंडस्ट्रीत शिरले. त्यांच्यासमोर चांगला व्यवसाय केलेल्या चित्रपटांची उदाहरणं होती. पण या नव्यांपैकी अनेकांना चित्रपटनिर्मितीचं कसलंही शास्त्र माहीत नव्हतं. या अनुषंगाने सिनेपत्रकार दिलीप ठाकूर यांनी सांगितलेला एक किस्सा आवर्जून सांगावासा वाटतो. लक्ष्मीकांत बेर्डेची कारकीर्द जेव्हा भरात होती तेव्हा एक धनाढय़ व्यक्ती त्याच्याकडे गेली आणि चित्रपट काढण्याचा प्रस्ताव ठेवला. तेव्हा लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी कथा, स्क्रिप्ट काही आहे का विचारल्यावर त्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर अनेक प्रश्नचिन्हं उभी राहिली, किंबहुना याची गरज असते हेच त्यांना माहीत नव्हते. त्यांनी बेर्डेला सांगितले तुम्ही आहात ना आणि मी पैसे आणले आहेत ना.. मग काढू या चित्रपट.. आज हीच परिस्थिती दोन्ही बाजूंनी दिसून येते. पैसे ओतणारा निर्माता आणि चित्रपट काढायची इच्छा असणारा लेखक-दिग्दर्शक अशांच्या युतीतून दरवर्षी चित्रपटांची संख्या फुगू लागली. केलेला खर्च वसूल करण्यासाठी सॅटेलाइट राइटस्, सबसिडी आणि जे काही होईल तेवढे कलेक्शन ही त्रिसूत्री पक्की ठरून गेली. पण चित्रपटनिर्मितीचा गंधच नसल्यामुळे होते असे की, निर्मिती होईपर्यंतच निर्माता घायकुतीला यायचा आणि वितरण, प्रमोशनसाठी हाती काहीच उरायचे नाही. मग सुरू होते ती निव्वळ फरफट. त्यातूनच अव्यावसायिकता वाढीस लागली. दुसऱ्या कोणाला तरी पैसे मिळाले म्हणजे मग मलादेखील मिळतील या आशेवरच मग काही निर्माते येथे येताना दिसतात.
अर्थात यामध्ये सगळेच काही तद्दन वर्गवारीत मोडणारे नव्हते, तर नवा आशय विषय घेऊन धडपडणारेदेखील अनेक लेखक-दिग्दर्शक होते. पण मालमसाला चित्रपटांच्या लाटेत नव्या विषयांना निर्माता मिळणे कठीणच होते आणि आजही आहे (अगदी परवा परवा आलेल्या ‘लोकमान्य’लादेखील निर्माता मिळविण्यासाठी प्रचंड त्रास झाला.). त्यामुळेच मर्यादित बजेटमध्ये चित्रपट केला तरी प्रेक्षकांपर्यंत तो योग्यपणे पोहोचविण्यासाठी त्यांचं मार्केटिंग प्रमोशन कमी पडत गेलं. त्याचंच प्रत्यंतर गेल्या वर्षांतील आशयघन चित्रपटांच्या व्यावसायिक अपयशात दिसून येतं. त्याच वेळी भरपूर पैसा खर्च केला आहे, चांगली स्टारकास्ट आहे पण योग्य दिशेने न झालेल्या प्रयत्नांमुळे व्यावसायिक यश न मिळण्याचं प्रमाणदेखील वाढलं.

lp16टिपिकल प्रादेशिक सिनेमाच मराठीतल्या प्रेक्षकांकडून स्वीकारला जातो. तरुणाईचा अँगल असणारा ‘दुनियादारी’सारखा चित्रपट हिट होतो.
– नानुभाई, निर्माता

आशयघन, वेगळी मांडणी, वेगळा विषय, चांगला प्रयत्न, पण व्यावसायिक अपयश
१. यलो
२. सलाम
३. एक हजाराची नोट
४. कॅण्डल मार्च
५. टपाल
६. धग
७. आजोबा
८. तप्तपदी
९. सौ. शशी देवधर
१०. अनवट
११. अवताराची गोष्ट
१२. मामाच्या गावाला जाऊ या
१३. भाकरवाडी ७ किमी
१४. अस्तु
चांगले बॅनर, चांगली स्टार कास्ट, चांगले दिग्दर्शक असे बॅकिंग आणि भरपूर मार्केटिंग पण माफक यश
१. पुन्हा गोंधळ पुन्हा मुजरा
२. हॅप्पी जर्नी
३. रमा माधव
४. बाजी
५. प्रियतमा
६. कैपेचिनो
७. शिक्षणाचा जय हो
८. हुतूतू
९. बाळकडू
१०. कॅम्पस कट्टा
११. रझाकार
१२. वात्सल्य
१३. काकण
१४. सॅटर्डे संडे
१५. सांगतो ऐका
१६. चिंतामणी
१७. अकल्पित – एक सत्य कल्पनेपलीकडचे
१८. एक तारा
१९. डब्बा एैसपैस
२०. विटीदांडू

साधारण दहा वर्षांपूर्वी काही निर्मात्यांनी मराठीची क्षमता जाणून या इंडस्ट्रीत उतरले. व्हिडीओ पॅलेसचे नानूभाई हे त्यापैकीच एक. २००५ मध्ये ‘अग्गबाई अरेच्चा’ तीन वेळा चित्रपटगृहात पाहिल्यावर ते मराठी चित्रपटात आले आणि त्यानंतर अनेक हिट सिनेमे केले. त्यांच्या मते टिपिकल प्रादेशिक सिनेमाच मराठीतल्या प्रेक्षकांकडून स्वीकारला जातो. तसेच तरुणाईचा अँगल असणारा ‘दुनियादारी’सारखा चित्रपटदेखील त्यामुळेच हिट होतो. मात्र आज या चित्रपटसृष्टीची अवस्था काहीशी डळमळीत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
आजच्या एकंदरीत वातावरणाबाबत एव्हरेस्ट एंटरटेनमेंटचे संजय छाब्रिया सांगतात, ‘‘आज मराठी चित्रपटांनी एक मोठा टप्पा पार केला आहे. मराठीबद्दलची एक प्रकारची उदासीनता बाजारात होती ती आता उरली नाही. चांगले दिग्दर्शक, लेखक आपल्याकडे आहेत पण आपल्याकडे कुशल निर्माताच नाही. जो चित्रपटाच्या प्रत्येक टप्प्यावर चित्रपटासोबत असेल. चित्रपटाचं वितरण नेमकं केव्हा आणि कोठे करायचं याचं त्याला ज्ञान असेल. केवळ पैसे टाकणं हे त्याचं काम नसेल, तर त्याला चित्रपटनिर्मिती म्हणजे काय हे पूर्णपणे माहीत असेल. त्यामुळे चित्रपटाचा विषय कोणता आणि कोणत्या विषयाला किती पैसे हवे, काय मेहनत घ्यायची हे ज्ञान त्याच्याकडे असेल. पण आज केवळ काही मोजकेच निर्माते हे जाणून आहेत आणि अर्थातच यात सातत्य अपेक्षित असून चुका सुधारण्याची संधी असते. सतत शिकत राहण्याची गरज आहे.’’
याचाच एक वेगळा पैलू मांडताना एस्सेल व्हीजनचे व्यवसाय प्रमुख निखिल साने सांगतात, ‘‘सध्याच्या काळात चित्रपट तयार करणे हेच केवळ क्रिएटिव्ह काम नाही तर त्याचं वितरण हेदेखील तितकंच क्रिएटिव्ह काम आहे. नेमका याचाच विसर अनेकांना पडतो. झी या व्यवसायात आल्यापासून गेल्या सात वर्षांत २४ चित्रपटांची निर्मिती, सहनिर्मिती करून ते यशस्वी केले आहेत. त्यामागे क्रिएटिव्हिटीचा भाग खूप मोठा आहे’’ अर्थातच यामध्ये ‘फॅण्ड्री’सारखा एकदम वेगळा चित्रपटदेखील आहे आणि ‘लय भारी’सारखा करमणूकप्रधान चित्रपटदेखील.

lp17चित्रपट तयार करणे हेच केवळ क्रिएटिव्ह काम नाही तर त्याचं वितरण हेदेखील तितकंच क्रिएटिव्ह काम आहे. नेमका याचाच विसर अनेकांना पडतो.
– निखिल साने, निर्माता

आले कधी गेले कधी कळलेच नाही.
संघर्ष, हॅलो नंदन, वाक्या, मिसळपाव, आंधळी कोशिंबिर, दप्तर- द स्कूल बॅग, नाती, बावरे प्रेम हे, ध्यास ३डी, स्वामी पब्लिक लि., वाँटेड बायको नंबर वन, प्रेमासाठी कमिंग सून, मध्यमवर्ग, मिस मॅच, आयपीएल, खैरलांजीच्या माथ्यावर, पुणे व्हाया बिहार प्रेमाचे सीमोल्लंघन, पोस्टकार्ड, प्रेमासाठी कायपण, मास्टर प्लॅन, महादू, अरे सोडा बाटली बाई, वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, भाकर, आंदोलन एक सुरुवात एक शेवट, सुराज्य, धाडस, एकता एक पॉवर, मुक्काम पोस्ट धानोरी, तुझी माझी लव्ह स्टोरी, आम्ही बोलतो मराठी, पहिली भेट, चित्रफीत ३.० मेगा पिक्सल, आशियाना, इश्कवाला लव्ह, लव्ह फॅक्टर, बोल बेबी बोल, बुगडी माझी सांडली गं, जस्ट गंमत, ते दोन दिवस, व्हॉट अबाऊट सावरकर.

ज्येष्ठ सिनेपत्रकार अभ्यासक सुधीर नांदगावकर सांगतात, ‘‘एकदा का चित्रपट सेन्सॉर केला की मग ते एक प्रॉडक्ट बनतं.’’ या सर्वाचा अर्थ इतकाच की, दिग्दर्शकाचा सिनेमा बाजारात कसा विकायचा हे थेट निर्मात्याचं काम आहे. पण आज नेमकी हीच उणीव जाणवते. त्यामुळेच आशयघन चित्रपटांनादेखील फटका बसतो आणि ज्यांना चित्रपटाबद्दल काही माहीत नाही असेदेखील निर्मितीत येतात. म्हणजेच क्रिएटिव्हली सांभाळायचे हे माध्यम केवळ आर्थिक बाजूने पाहणाऱ्यांच्या गर्दीने भरून गेलं. परिणामी अशा चित्रपटांची भाऊगर्दी झाली. थोडक्यात काय तर संख्यात्मक वाढ झाली तर गुणात्मक वाढ तुलनेनं कमी झाली.
आशयघन चित्रपटांच्या यशापयशाची चर्चा करताना मागील वर्षांतील ‘फॅण्ड्री’ आणि ‘यलो’ हे दोन चित्रपट दिसतात. हे दोन्ही चित्रपट वेगळ्या वाटेवरचे उत्कृष्ट चित्रपट होते. दोहोच्या मागे निर्मात्यांचा चांगला आधार होता. दोन्ही विषय सर्वसामान्य प्रेक्षकांसाठी सहज अपील होणारे नव्हते. फरक इतकाच की ‘फॅण्ड्री’चा निर्मिती खर्च कमी होता आणि ‘यलो’चा अधिक. मात्र ‘फॅण्ड्री’चं मार्केटिंग वितरण ज्या पद्धतीने झाले तसे ‘यलो’चे झालं नाही. ‘यलो’ एका ठरावीक इंटेलिजंट वर्गातील चित्रपटगृहांमध्ये चालला. ‘यलो’ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चांगले केले तरी निर्मिती खर्च अधिक असल्यामुळे खर्च भरून काढण्यास ते पुरेसे नव्हते. निर्मितीच्या बाबतीत विचार केला तर दोन्ही चित्रपट दर्जेदार होते, पण ‘फॅण्ड्री’ ज्या पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचविला गेला तसा ‘यलो’ गेला नाही. परिणामी तो अपील झाला नाही असं या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

lp18हक्काच्या अशा किमान दोनशे चित्रपटगृहांची खात्री असेल तर चांगल्या मराठी चित्रपटांना हिंदूीच्या दबावाखाली उगाच उतरवलं जाणार नाही. मग अनुदानाची गरज नाही.
– मकरंद अनासपुरे,
निर्माता – दिग्दर्शक

सेन्सॉर झाले पण रीलीज झाले नाहीत असे
भरला मळवट रक्ताने, मालक, त्रिकूट, जीव गुंतला, पिकुली, हायवे टच गुंठामंत्री, वाक्या, गोप्या, घुंगराच्या नादात, गुलाम बेगम बादशहा, मनीषा बंगला, गुलमोहोर नाजुक नात्यांचा हळुवार गुंता, महाराष्ट्राचं स्वराज्य, कोण?, सिकंदर, फेमस, आत्माराम गिरी तुम्ही ब्रह्मांडनायक, ओ तु नी माय, कोकणनामा, दहावीची एैशी तैशी, सिटिझन, मुंगळा, चिअर्स मराठे, फ्रेण्डशिप, गोष्ट तिच्या प्रेमाची, बरड, साम दाम दंड भेद, पिंकी एक सत्यकथा, खेळ प्रेमाचा, माझं सौभाग्य, पाशबंध, जनतेचा आमदार.

रीलीज न झालेला, चांगले विषय अथवा चांगली स्टारकास्ट
– किल्ला, सुपर्ब प्लान, ऋण, शटर, नागरिक

तर दुसरीकडे अनेक वेळा चांगल्या चित्रपटांच्या बाबतीत असे होते की, या दिग्दर्शकांना योग्य निर्माता मिळवून चित्रपट पूर्ण करण्यातच इतकी शक्ती खर्च करावी लागते की, सरतेशेवटी वितरणाच्या वेळी हाती पैसाच नसतो. मग चित्रपट वितरित करून चार पैसे सुटतील अशी अटकळ बांधून चित्रपट प्रदर्शित करण्याची घाई होते. ‘सलाम’सारख्या चित्रपटाने वितरणासाठी थोडा धीर धरला असता तर आणखीन चांगला प्रतिसाद मिळू शकला असता अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
याचसंदर्भात ‘कॉफी आणि बरचं काही.’ या चित्रपटाचे निर्माता दिग्दर्शक प्रकाश कुंटे सांगतात की, चित्रपट तयार झाल्यानंतर माझ्याकडे पैसेच नव्हते. तेव्हा संजय छाब्रिया आणि रवी जाधव यांच्या साहाय्याने मी पुढील टप्पा पार केला. त्यांनी चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी एक वर्ष वाट पाहिली आणि योग्य वेळ निवडून एप्रिलला प्रदर्शित केला.’’ अर्थातच याचा व्यावसायिक फायदा या चित्रपटाला झाला हे आज दिसत आहे. फॅण्ड्री, एलिझाबेथ या चित्रपटांबाबत अशीच वेट अँड वॉच स्ट्रॅटेजी वापरून प्रदर्शित करण्यात आले आहेत. म्हणजेच संजय छाब्रियाच्या भाषेत सांगायचं तर ‘‘इट शूड बी ए हेल्दी मॅरेज ऑफ आर्ट आणि कॉमर्स.’’
पण अशा प्रकारे गुंतवणूक आणि वाट पाहण्याची तयारी आज किती निर्मात्यांकडे आहे हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. मात्र हे पुरतं न उमगल्यामुळे होत काय की एखाद्या चित्रपटात हात पोळून घेतला की मग अशा निर्मात्याला परत काही या इंडस्ट्रीकडे फिरकायची इच्छा होत नाही. आज अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. त्याचबरोबर मग दिग्दर्शकाला नवा निर्माता शोधण्याची धडपड करावी लागते. अर्थातच ही सारीच एक वलयांकित मायावी बाजारपेठ आहे, येथे बहुतांशपणे हेच चित्र दिसून येतं असं तज्ज्ञ सांगतात. सिनेमाच्या उद्योगात पडायचे आकर्षण अनेकांना असते, पण तो व्यवसाय त्यांना कळत नाही. आणि मग सारा गोंधळ होतो. पण मराठी चित्रपट इंडस्ट्रीचं वेगळेपण जोपासायचे तर या व्यवसायात पडणाऱ्या सर्वानाच हा व्यवसाय कळणं गरजेचे आहे.

lp19अनुदानावर उद्योग चालत नाही. चित्रपटासाठी अनुदान देण्यापेक्षा त्या व्यवसायात सवलती दिल्या तर ते फायदेशीर ठरू शकेल. चाळीस लाख गृहीत धरुन निर्मिती करणे चुकीचं आहे.
– निर्माता, दिग्दर्शक

त्यासाठी जानेवारी २०१४ ते आज अखेरच्या चित्रपटांच्या या वर्गीकरणातून लक्षात येतं की आशयघन, लोकप्रियता आणि व्यावसायिक यश लाभलेला चित्रपट फक्त एकच आहे. तर आशयघन आणि व्यावसायिक यश लाभलेला चित्रपटदेखील केवळ एकच आहे. लोकप्रियता आणि व्यावसायिक यश लाभलेल्या चित्रपटांची संख्या आठ आहे. यापैकी काही चित्रपटांनी लोकप्रिय विषयच मात्र वेगळ्या आणि चांगल्या पद्धतीने मांडले. तर चांगले कलाकार, चांगले बॅनर, थोडीशी वेगळी मांडणी मात्र लोकप्रियतेचा आधार असणारे पण तोकडं यश मिळालेले चित्रपट १९ आहेत; तर आशयघन, वेगळी मांडणी, वेगळा प्रयोग असतानादेखील १३ चित्रपटांना व्यावसायिक अपयश पाहावे लागलं आहे, तर इतर ४२ चित्रपट आले आणि गेले. ना त्यात काही वेगळेपण होते, ना काही सादरीकरण. याव्यतिरिक्त २०१४ मध्ये सेन्सॉरसाठी चित्रपट महामंडळाकडे नोंद झालेल्या चित्रपटांची संख्या ३२ आहे.

संकलन साहाय्य – सुनील नांदगावकर
सेन्सॉर संदर्भ – चित्रपट महामंडळ,
बॉक्स ऑफिस संदर्भ- चित्रपट ट्रेड तज्ज्ञ – एनपी यादव

अर्थात ही बाजारपेठ असल्यामुळे त्यात चढउतार सुरूच राहणार. झी टॉकीज, ईटीव्ही (आता कलर्स), स्टार प्रवाह या वाहिन्यांनी सुरुवातीच्या काळात (२००८ च्या आसपास) नवे सिनेमे हवेत म्हणून चांगली किंमत घेऊन सॅटेलाइट राइटस् विकत घेण्यास सुरुवात केली होती. त्या वेळी अनेकांच्या चित्रपट निर्मितीची भिस्त या राइटस्च्या पैशावर असायची. त्याच वेळी एकप्रकारचा फुगवटा तयार झाला, असे निखिल साने यांचे मत आहे. मात्र शेवटी प्रत्येक वाहिनीची एक मर्यादा राहणारच. आज सर्वानीच आखडता हात घेतला तर आहेच, पण झी स्वत:च निर्मिती वितरणात मोठय़ा प्रमाणात उतरल्यामुळे त्यांनी निवडकच चित्रपटांसाठी आपले दरवाजे उघडे ठेवले आहेत. अर्थातच येत्या काळात सबसिडी आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हाच काय तो या व्यवसायाचा महत्त्वाचा आधार असणार आहे. याचाच अर्थ आता खरी स्पर्धा सुरू होणार आहे, असं अनेक निर्मात्यांचे मत आहे. कारण प्रेक्षक चित्रपटगृहाकडे न वळण्यामागे सॅटेलाइट राइटस्मुळे लवकरच तो टीव्हीवर दिसेल, मग कशाला पाहायचे ही मानसिकता हे महत्त्वाच कारण मानलं जातं. तसेच सॅटेलाइट राइटस् विकत घेणे बंद झाल्यामुळे कदाचित सध्याची सूज कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दुसरा मुद्दा आहे तो चित्रपटांच्या संख्येचा. वर्षांच्या ५२ आठवडय़ांपैकी परीक्षांचे दिवस बाजूला ठेवले तर साधारण ४०-४२ आठवडेच हाती राहतात. मग एकाच आठवडय़ात दोन-तीन चित्रपट जर प्रदर्शित होणार असतील तर ते सर्व चित्रपट मराठी प्रेक्षकांकडून पाहिले जातील का? आज टीव्ही, हिंदी चित्रपट, इंग्लिश चित्रपट, इंटरनेट अशा करमणुकींच्या साधनांचा जो काही विस्तार आहे त्यामधून मराठी प्रेक्षकाला बाहेर काढून मराठी चित्रपट पाहायला लावणे हे महाकर्मकठीण काम आहे. मग अशा वेळी चित्रपट अधिक काळ कसा टिकून राहणार? उद्या प्राइम टाइम दिला तरी मराठी निर्माते विचारपूर्वक चित्रपट प्रदर्शित करतील का? योग्य वेळ येण्यासाठी ते थांबतील का? सध्यातरी ढीगभर यादीकडे पाहता हे जरा कठीणच दिसते. जर मोजके आणि चांगले चित्रपट आले तर मात्र स्पर्धादेखील हेल्दी असेल आणि त्याचा फायदा मराठी इंडस्ट्रीलाच होईल.
तरीदेखील आणखीन एका मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधावेच लागेल ते म्हणजे मराठी प्रेक्षकांची मानसिकता आणि क्षमता. मराठी प्रेक्षकांचा योग्य तो वापर न केला जाणे. चित्रपट व्यवसायावर अभ्यास करणारे निर्माता दिग्दर्शक ओम राऊत सांगतात, ‘‘मराठी चित्रपटसृष्टी आजदेखील प्रेक्षकसंख्येचा पूर्ण वापर करत नाही. हिंदी चित्रपटाच्या एकूण बॉक्स ऑफिस कलेक्शनपैकी एक तृतीयांश कलेक्शन हे बॉम्बे टेरिटरी (मुंबई, सुरत, पणजी, कोकण, प. महाराष्ट्र) मधून येते. त्यापैकी सुरत आणि पणजी भाग सोडून दिला तर उर्वरित भागातून दोन तृतीयांश कलेक्शन होतं. याशिवाय उर्वरित महाराष्ट्र हा दोन वेगवेगळ्या टेरिटरीत विभागला आहे. तेथील हिंदीचं कलेक्शन धरुन संपूर्ण महाराष्ट्रातून सुमारे २५ टक्के कलेक्शन असं गृहीत धरुया. म्हणजेच १०० कोटींची उलाढाल झाली तर २५ कोटी महाराष्ट्रातून होऊ शकते. हिंदी चित्रपटांच्या तिकिटांची किंमत दुप्पट असते म्हणून मराठी चित्रपटासाठी १२.५ कोटी टारगेट पकडू. त्यातील अमराठी वर्ग कमी केला तरीदेखील साधारण आठ-दहा कोटी रुपयांचे कलेक्शन मराठीसाठी होऊ शकते. आज किमान या पातळीपर्यंत जाणारे चित्रपट किती आहेत. दहादेखील नाहीत. खर तर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हा सर्वात बेभरवशी हिस्सा असला तरी तोच सर्वाधिक महत्त्वाचा असून त्यातूनच त्याला मोठा फायदा मिळू शकेल. किंबहुना, चित्रपटाचे पैसे हे बॉक्स ऑफिस कलेक्शनमधूनच आले पाहिजेत.’’

lp20जेथे जीवनाची वास्तववादी प्रतिमा उमटते ते चित्रपट मागे पडतात. कारण आपल्याकडे सिनेमासंस्कृतीच रुजली नाही. सिनेमासंस्कृती रुजवणं हा दीर्घकालीन प्रक्रियेचा भाग आहे.
सुधीर नांदगावकर, अभ्यासक

प्रवास मराठी चित्रपटसृष्टीचा
साधारण १९८० ते २००३ च्या आसपास मराठीत वैविध्य काहीसं कमी होऊन कॉमेडी जॉनर अथवा फॅमिली जॉनरवर इंडस्ट्रीची सारी भिस्त होती. त्यानंतर २०००मध्ये ‘बिनधास्त’सारख्या चित्रपटाने निर्मिती आणि नंतर वितरणावर चांगला खर्च करून वेगळा विषय आणला. नंतरच्या काळात २००३ मध्ये ‘श्वास’ येईपर्यंत तुरळक वेगळे विषय येत असत. ‘श्वास’ने तोपर्यंतच्या सर्व गृहीतकांना बाजूला सारत नवीनच चित्रपट दाखविला आणि मरगळ झटकली गेली. दहावी फ, ‘डोंबिवली फास्ट’ असे वेगळे विषय हाताळले जाऊ लागले. मी शिवाजी राजे भोसले बोलतोय या चित्रपटाने तर निर्मिती खर्च (२.५ कोटी) आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (२१ कोटी) या दोन्हीबाबत मोठी उडी घेतली.
आणि हे होत असतानाच मराठी चित्रपटांचा कलात्मक पटदेखील विस्तारत गेला. त्याचेच प्रतिबिंब गेल्या पाच वर्षांतील पुरस्कारांच्या यादीवर नजर फिरवल्यास सहज लक्षात येतं. अनेक नवे दिग्दर्शक नवनव्या संकल्पना मांडत आहेत आणि त्याला तसाच प्रतिसाददेखील मिळत आहे. बॉलीवूड अथवा टॉलीवूडची तुलना करण्याचा प्रयत्न नाही, पण त्यापेक्षा मराठीचं वेगळपण नक्कीच उठून दिसत आहे. आजचा मराठी चित्रपट आशयावर चालतो, कलाकारांवर नाही. त्यामुळे हिंदीतले प्रथितयश येथे स्वत:ला आजमावून पाहण्याचे प्रयोग करत आहेत. याचाच अर्थ आज आपल्याकडे आज विषय आहे, नाव आहे आणि पैसादेखील आहे. मग असं असतानादेखील केवळ दहाच चित्रपटांना व्यावसायिक यश लाभते (त्यातही काही पूर्णत: व्यावसायिक दृष्टीने केलेले) आणि चांगल्या वेगळ्या विषयांच्या दहा-बारा चित्रपटांना व्यावसायिक अपयशाचा फटका बसतो हे का? म्हणजे दर्जा सुधारत असला तरी व्यापारत खोट होतेय का? सर्वाधिक कलेक्शन हे व्यावसायिक चित्रपटाचेच होत आहे आणि हे सुरू असताना एकूण इंडस्ट्रीतील चित्रपटांचा वार्षिक शंभरचा आकडा चुकत नाही. म्हणजेच मग मराठी चित्रपटसृष्टीला आलेली ही सूज आहे का? आणि त्याचवेळी लोकप्रिय आशयाला मिळणारा प्रतिसाद पाहता व्यवसायाची गणिते मांडणाऱ्यांना यापुढे केवळ लोकप्रिय विषयच दिसतील का? असे अनेक प्रश्न उभे राहतात.

अर्थातच यालादेखील अनेक पैलू असल्याचे चित्रपट ट्रेड तज्ज्ञ एन. पी. यादव सांगतात. गुजराती, मारवाडी आणि पंजाबी हा वर्ग ज्या पद्धतीने करमणूक म्हणून चित्रपटावर खर्च करतो तसे मराठी माणूस करत नाही. किंबहुना, त्याची एकाच महिन्यात तीन-चार चित्रपटांवर पैसे खर्च करण्याची ताकदच नाही. त्यातच गेली अनेक वर्षे मराठी चित्रपटाची बाजारपेठ ही मुख्यत: मुंबई, पुणे, नाशिक आणि पश्चिम महाराष्ट्रापुरतीच मर्यादित राहिली आहे. त्याव्यतिरिक्त उर्वरित महाराष्ट्र हा आपल्याकडून दुर्लक्षितच राहिला आहे. गेल्या वर्षभरात लातूर, औरंगाबाद, नांदेड, गुलबर्गा आणि विदर्भाकडे मराठी पॉकेट्सच्या नजरेतून पाहिले जात आहे आणि तेथे मराठी चित्रपट झळकत आहेत.’’
चित्रपटांची वाढती संख्या आणि प्रेक्षकवर्ग या अनुषंगाने निर्माता दिग्दर्शक महेश मांजरेकर सांगतात, ‘‘मराठी प्रेक्षकांची मानसिकता पाहता चित्रपट पाहायला दरवेळी मोठय़ा प्रमाणात प्रेक्षकवर्ग मिळेलच याची शक्यता कमीच आहे. चित्रपटाकडे करमणुकीचं साधन म्हणून बघणारा वर्ग हा बहुतांशपणे मध्यमवर्गीय असतो. त्याची खर्च करण्याची ताकद इतकी नाही. ज्या पद्धतीने निर्मिती आणि इतर क्षेत्रांतदेखील किमती वाढल्या तेवढय़ा प्रमाणात या सर्व वर्गाचे वेतन वाढले आहे का? त्यामुळे चित्रपटांच्या वाढत्या संख्येला तो पुरेसा ठरणे कठीण आहे.’’
म्हणजेच एकीकडे पुरस्कारांच्या यादीवर असणारं मराठी वर्चस्व, मोजक्याच चित्रपटांना लाभणारं यश आणि त्याच वेळी भारंभार चित्रपटांचं पीकदेखील या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर आज आपण उभे आहोत. आज सरासरी प्रत्येक चित्रपटाने किमान दीड कोटीच्या आसपास खर्च केला असे गृहीत धरले तरी पंधरा हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होत आहे.
आज अनेक हिंदी निर्माते-दिग्दर्शकदेखील मराठीकडे आकर्षित होत आहेत. हिंदीत अनेक वर्षे काम करणारे आणि ‘यलो’चे दिग्दर्शक महेश लिमये सांगतात की, मराठीत चित्रपट करण्याचं एक समाधान आहे. तो नावाजला जातो. तसं हिंदीत होत नाही.’’ तर देवगण प्रोडक्शनला ‘विटीदांडू’साठी मराठीत आणणारे लेखक विकास कदम सांगतात, ‘‘हिंदीच्या मानाने मराठीची आर्थिक उलाढाल कमी असली तरी त्यांना नवीन विषय करावासा वाटला म्हणून आम्ही हा चित्रपट केला. त्यामागे आर्थिक गणितं फार नव्हती.’’ म्हणजेच मराठीतल्या नावीन्याची भुरळ हिंदीला पडत आहेत. असाच प्रयोग हिंदीत ‘भेजा फ्राय’सारखा चित्रपट करणाऱ्या सागर बल्लारी यांनी केला होता. ते सांगतात ‘‘विषयाचं वेगळेपण आणि माझ्या मराठी सहकाऱ्यामुळे मी ‘भातुकली’ हा चित्रपट केला. चित्रपट चांगला होता, परीक्षणंदेखील चांगली होती. पण पुणे वगळता अन्यत्र चित्रपट चालला नाही. १.२० कोटीच्या निर्मितीवर आम्ही ८० लाख खर्च केले, पण २५ लाखांच्यावर कलेक्शन झालेच नाही.’’ त्यांच्या मते मराठी प्रेक्षकांची आवड बदलत चालली आहे.
म्हणजेच हिंदीतल्या लोकांनी केलेले प्रयोग यशस्वी झाले नसले तरी येऊ घातलेल्या हिंदी निर्मात्यांचा दृष्टिकोन काय आहे हे अजून तरी स्पष्ट झालेले नाही.

lp21विषयाचं वेगळेपण असल्यामुळे मी मराठीत आलो, पण चांगला चित्रपट असूनदेखील तो चालला नाही. मराठी प्रेक्षकांची टेस्ट बदलते आहे.
– सागर बल्लारी, निर्माता

सबसिडी बंद करा
अनेकांच्या मते मराठी चित्रपटसृष्टीच्या सुजेला कारणीभूत असणारा संवेदनशील मुद्दा म्हणजे सरकारी अनुदान. हे अनुदान बंद करावं असं अनेकांचं म्हणणं आहे. ओम राऊत सांगतात की, अशा प्रकारच्या अनुदानावर उद्योग चालत नाही. चित्रपटासाठी म्हणून अनुदान देण्यापेक्षा त्या व्यवसायात सवलती दिल्या तर ते फायदेशीर ठरू शकेल. कारण चाळीस लाख मिळणारच हे गृहीत धरून चित्रपट केला जात असेल तर ती चुकीची गोष्ट आहे. त्यापेक्षा व्यवसायात सवलत दिली तर निर्मिती करतानाच चार पैसे वाचतील. त्यासाठी कमाल मर्यादा ठेवा, पण थेट उत्पादनावर सवलत देऊ नका.
सिने अभ्यासक आणि फिल्म सोसायटी चळवळीतील ज्येष्ठ सुधीर नांदगावकर सांगतात की, चित्रपट तयार करण्यास सवलत देण्याआधी खरी सवलत ही प्रेक्षक घडविणाऱ्या उपक्रमांना द्यावी. तसेच कर्नाटकात चित्रपट सेन्सॉर झाल्यावर वितरणासाठी आठ लाख रुपयांची मदत दिली जाते. आपल्याकडेदेखील अशी सवलत देणे योग्य ठरू शकेल.
याच अनुषंगाने मकरंद अनासपुरे सांगतात जेथे मराठी प्रेक्षक आहे तेथे चित्रपटगृह उपलब्ध नसतात. मल्टिप्लेक्सचा वाद तसा निर्थक आहे. कारण तेथे स्पर्धा हिंदीशी आहे. आमचा चालणारा चित्रपट दुसऱ्या आठवडय़ात ‘एक था टायगर’मुळे काढून टाकावा लागला होता. त्यामुळे सबसिडी देण्यापेक्षा खात्रीशीर चित्रपटगृह उपलब्ध होईल असे धोरण आखा. राज्यातील अनेक छोटय़ा शहरात चित्रपटगृह नसल्यामुळे आणि आहेत त्यावर इतरांचे वर्चस्व असल्यामुळे प्रेक्षक असूनदेखील चित्रपट लावता येत नाही. चित्रपट हा माउथ पब्लिसिटीवर चालतो आणि मराठी चित्रपट एका आठवडय़ाच्या कलेक्शनवर चालू शकत नाही. त्यामुळे त्याला दोनेक आठवडय़ाचा अवधी द्यावा लागेल. छोटय़ा शहरातील नाटय़गृहांचे रूपांतर चित्रपटगृहात केले आणि तेथे माफक दरात मराठी चित्रपट लावले तर मध्यमवर्गीय प्रेक्षक जो चार जणांच्या कुटुंबाचा तिकिटांचा संपूर्ण खर्च दीडशे ते दोनशे रुपये इतकाच करू शकतो, तो वर्ग येथे चित्रपट पाहू शकेल. हक्काच्या अशा किमान दोनशे चित्रपटगृहांची खात्री असेल तर चांगल्या मराठी चित्रपटांना हिंदूीच्या दबावाखाली उगाच उतरवलं जाणार नाही. त्याचबरोबर व्यवसायात पारदर्शकता येईल असे उपाय योजण्याची गरज ते मांडतात. आज मुंबईत बसून निर्मात्याला एखाद्या थिएटरमध्ये काय सुरू आहे कळत नाही. तिकिटांमध्ये अफरातफरी ही आजही चालतच असल्याचे ते सांगतात.
सबसिडीबद्दलचे असे दृष्टिकोन असले तरी संजय छाब्रिया यांच्या मते ‘ख्वाडा’सारखे नवे प्रयोग करणाऱ्यांसाठी सबसिडीचा चांगला आधार मिळतो. सध्या तरी चांगला प्रयोग करणारे निर्माते मर्यादित आहेत अशा वेळी नव्या निर्मात्यांना, दिग्दर्शकांना हाच ठोस आधार आहे. मात्र अनुदानाचा फायदा मिळणारच हे गणित बांधून आलेल्या निर्मात्यांची संख्यादेखील वाढतीच आहे हेदेखील दुर्लक्षित करता येणार नाही.

अर्थात त्याचबरोबर अर्थकारणदेखील आहेच, ज्याबद्दल फारसं बोललं जात नाही. आज मराठीत व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून एखादा चांगला वेगळा विषय योग्य प्रकारे प्रमोट केला तर त्याला मिळणारा प्रतिसाद कसा असू शकतो ते ‘फॅन्ड्री’, आणि ‘एलिझाबेथ’मुळे दिसून आलं आहे. आणि थेट व्यावसायिक विषय घेऊन चांगला खर्च केला तर ‘लयभारी’ सारखा चित्रपट केला तर होणारा प्रचंड नफादेखील दिसला आहे. आपल्या खर्चाच्या तुलनेत हिंदीच्या प्रमोशनच्या खर्चातदेखील आपले एक-दोन चित्रपट होऊ शकतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून कमी पैशात चांगला चित्रपट आणि चांगली कमाई आणि भरपूर पैशात भरपूर खर्च करून भरपूर कमाई असे दोन्ही पर्याय वापरले जाऊ शकतात. फक्त ते कोणाकडे झुकतात यावर मराठीची चित्रपट लाटदेखील हेलकावे घेईल.
अर्थातच सध्याच्या पाश्र्वभूमीवर हिंदीचं आगमन हे इंडस्ट्रीच्या वाढीसाठी स्वागतार्ह वाटतंय, किंबहुना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हीच जर कसोटी असेल तर आलेली सूज कमी होईल आणि भविष्यात चांगल्या चित्रपटांचादेखील कस लागेल. संजय छाब्रिया सांगतात, ‘‘चांगली प्रॉडक्शन हाऊस वाढली आणि प्रत्येकाने दोन जरी चांगले चित्रपट केले तर इंडस्ट्रीला फायदेशीर ठरेल. आज चांगल्या चित्रपटांची मर्यादित संख्या वाढू शकेल.’’ म्हणजेच आता खरी स्पर्धा सुरू होईल. किंबहुना म्हणूनच निखिल साने सांगतात, ‘‘प्रेक्षक हा दरवेळी सुजाण होत असतो. मराठी प्रेक्षक चोखंदळ आहे. तुम्ही जे काही चांगलं देताय ते तो घेत असतो. त्यामुळे प्रत्येकवेळी पुढे आणखीन काय अशीच त्याची अपेक्षा असते. त्यामुळे हिंदीतल्या लोकांच्या स्पर्धेपेक्षा खरी स्पर्धा ही आपल्याशीच आहे. मराठी चित्रपटांची खरी परीक्षा आता कोठे सुरू झाली आहे. श्वास नंतरच्या टप्प्याचा विचार करायचा तर आजपासून पुढील पाच-दहा वर्षांत आपण जर गुणवत्तेत सातत्य राखलं तर पुढील काही वर्षांनी सुवर्णयुग वगैरेच्या गोष्टी करता येतील. कारण आता कोठे या नव्या जमान्यानुसार आपण हळूहळू शिकत असून चालायला लागलो आहोत. ’’

lp22चित्रपटाकडे करमणुकीचं साधन म्हणून बघणारा वर्ग हा बहुतांशपणे मध्यमवर्गीय असतो. त्याची खर्च करण्याची ताकद इतकी नाही.
महेश मांजरेकर, निर्माता -दिग्दर्शक

सिनेमासंस्कृती रुजणं महत्त्वाचं
– सुधीर नांदगावकर
उत्तम कथा हेच आपल्या मराठीचं मर्मस्थळ असल्याचं राजा परांजपे यांनी एकदा सांगितलं होत. आजदेखील तेच सूत्र लागू आहे. किंबहुना मराठीत व्यक्तिरेखांची मांडणी चांगल्या प्रकारे होत असते. मात्र चित्रपट कोणता चालतो जो प्रेक्षकांना अपील होतो तोच. ‘टाइमपास’ हा पौगंडावस्थेतील वर्गासाठी स्वप्नवत होता. तो अपील झाला. पण जेथे जीवनाची वास्तववादी प्रतिमा उमटते तेथे मात्र तो मागे पडला, जसे ‘एक हजाराची नोट’. त्याचं कारण आपल्याकडे सिनेमासंस्कृतीच रुजली नाही. सत्यजित रे यांच्या नंतरच्या चित्रपटांनादेखील प्रेक्षकवर्ग कोठे लाभला होता. चांगला सिनेमा चालत नाही. आपल्याकडे चित्रपटाकडे लोककलेचं विस्तारीकरण म्हणून पाहिलं गेलं. सिनेमाकडे सिनेमा म्हणून पाहिलं गेलंच नाही. सिनेमासंस्कृती रुजवणं हे दीर्घकालीन प्रक्रियेचा भाग आहे. आम्ही फिल्म सोसायटीच्या माध्यमातून इतकी वर्षे काम केल्यावरदेखील देशपातळीवर १५ टक्के प्रेक्षकांमध्ये चांगला चित्रपट पाहण्याची रुची निर्माण करू शकलो आहोत.

मात्र या व्यवसायाच्या साऱ्या नाडय़ा या मायबाप प्रेक्षकांच्याच हातात आहेत. ओम राऊत यावर मार्मिक भाष्य करताना सांगतात की शुक्रवारी चित्रपट प्रदर्शित होईपर्यंत मार्केटिंग असो की अन्य काही, सारे काही चालू शकते. पण प्रदर्शित झाल्यानंतर चित्रपटाचं नशीब हे प्रेक्षकांच्या हातात असतं. घोडय़ाला पाण्यापर्यंत आणता येतं, पण पाणी पिण्याची जबरदस्ती करता येत नाही.’’
अर्थातच ३०-४० तद्दन चित्रपटांकडे आणि आणखीन वीसेक चित्रपटांनी केलेल्या खर्चीक मार्केटिंगला भूलून जाण्याऐवजी प्रेक्षकांनी पाठ फिरवून हे दाखवूनच दिलं आहे. त्यामुळेच ही संख्यावाढ म्हणजे सूजच असल्याचं दाखवून दिलं आहे. आता गरज आहे ती चांगल्या चित्रपटांना साथ द्यायची. तरच चांगली स्पर्धा होऊ शकेल.
सुहास जोशी

First Published on April 24, 2015 1:27 am

Web Title: marathi movie business