माजी उपमुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ हे सध्या सक्तवसुली संचालनालयाने केलेल्या कारवाईमुळे गजाआड आहेत. दुसरीकडे किंगफिशरफेम विजय मल्ल्या राज्यसभेत हजेरी लावून थेट सर्व तपास यंत्रणांना गुंगारा देत परागंदा आहेत. यापूर्वी विरोधी पक्षनेते असताना बेकायदा बांधकामांवर तुटून पडलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बेकायदा बांधकामांमुळे बिल्डर नव्हे तर गोरगरीब जनताच अडचणीत आल्याचा साक्षात्कार अलीकडेच झाला आणि मग त्यांनी राज्यातील बेकायदा बांधकामे अधिकृत करण्याचा परोपकारी निर्णय घेतला, त्यामुळे आता परोपकारी गंपूनंतर परोपकारी देवेंद्र असा धडाच बहुधा पाठय़पुस्तकात समाविष्ट केला जाईल, असे दिसते. हा निर्णय परोपकारी आणि खास करून गरिबांच्या हिताचाच कसा आहे, हे सांगण्यास व त्या निर्णयाची पाठराखण करण्यात मुख्यमंत्र्यांनी कोणतीही कसर सोडलेली दिसत नाही. एकीकडे हे सुरू असतानाच पुन्हा एकदा राज्य सरकारने मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरेचे जंगल पणाला लावले आहे. त्यासाठी हे जंगल नाहीच, अशी सोईस्कर बतावणीही यापूर्वी अनेकदा करून झाली. पण त्यानंतर थेट केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनीच मुंबईत येऊन केवळ ३०० झाडेच कापली जाणार व त्याहीपेक्षा अनेक पटींनी अधिक झाडे लावली जाणार, अशी घोषणा करत मेट्रोचा मार्ग मोकळा केला. अर्थात केवळ झाडे कापणे एवढय़ापुरताच हा मुद्दा मर्यादित नाही. दुसरीकडे नवी दिल्लीला जाणारा मालवाहतुकीचा रेल्वे मार्ग हादेखील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातूनच नेण्याच्या निर्णयावर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केले. या रेल्वे मार्गाला वन खात्याचा असलेला विरोध बाजूला सारून हा निर्णय घेतला. या संपूर्ण निर्णयप्रक्रियेमध्ये आपण परिसंस्थेचे नेमके काय करतो आहोत, याचा विचार करण्याचेही भान सरकारला राहिलेले नाही. सरकारी पातळीवर निर्णय आधी होतात आणि मग त्यांच्या पुष्टय़र्थ अहवाल तयार केले जातात, असाच आजवरचा अनुभव आहे. समोर आलेल्या अहवालानंतर प्रकल्प बासनात गुंडाळण्याचा निर्णय झाल्याची उदाहरणे आपल्याकडे फारशी नाहीत. तशी उदाहरणे आठवण्यासाठी डोक्यावर खूप ताण द्यावा लागेल आणि त्यानंतरही ती आठवतीलच याची कोणतीही शाश्वती नाही, अशीच अवस्था आहे. तिसरीकडे पश्चिम आणि पूर्व मुंबई उपनगरांना जोडण्यासाठी याच आरेचा बळी देण्याचा निर्णयही यापूर्वीच झालेला आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर गेल्याच आठवडय़ात आरेमध्ये झालेल्या चांदणी या सहा वर्षांच्या बिबळ्याच्या मादीच्या मृत्यूच्या बातमीकडे पाहायला वेळ कुणाला आहे? पाहायला वेळ नाही तर मग त्यावर बोलण्यासाठी वेळ कुणाला मिळणार? शिवाय त्यासाठीचे धैर्य कुठून एकवटणार? मुंबई शहर ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडीच असल्याने तिला कापण्याचा सर्वपक्षीय निर्णय झाल्यासारखीच स्थिती आहे. मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांकडे हेतुपुरस्सर होणारे सरकारी दुर्लक्ष सर्वपक्षीय राजकारण्यांची पोळी त्यावर सहज भाजून देते. आज सर्वच पक्षांमध्ये बिल्डरांचे प्राबल्य आहे. त्यातही राजकारणाच्या वळचणीला गेल्यानंतर आपल्या सर्व अनधिकृत धंद्यांना संरक्षणच मिळते; असे लक्षात आल्यानंतर गेल्या दशकभरात बिल्डरांनीच राजकारणात आणि राजकारण्यांनी इमारत बांधणीच्या व्यवसायात उडी घेतलेली दिसते. एकाला झाकावे, दुसऱ्याला काढावे. मुंबईतील झोपडपट्टय़ांचा प्रश्नही असाच वाढविण्यात आला. सुरुवातीस १९८५ पर्यंतच्या झोपडय़ा, नंतर १९९०, १९९५ असे करत भाजणी वरच चढताना दिसते. आता अनुभव असाच असेल तर अनधिकृत झोपडे बांधताना किंवा मग विकत घेताना कोण कशाला कचरेल? जोपर्यंत हे सारे झोपडपट्टीवासीयांच्या बाबतीत होत होते, तोवर गरिबांसाठी कळवळा असे सांगण्यास थोडा वाव होता, खरे तर ते मतपेटीचे राजकारण होते. पण आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समस्त मध्यमवर्गीयांचा तारणहार होण्याचा मुखवटा परिधान करत सर्वच बिल्डरांना त्यांच्या पापातून अधिकृत पुण्याई मिळविण्यासाठीचा मार्गच खुला करून दिला आहे. त्यामुळे देवादिकांसोबत बिल्डरांच्या कार्यालयात आता देवाधिदेव असलेल्या देवेंद्राचाही फोटो दिसू लागला, तर नवल वाटण्याचे काही कारण नाही. हे सरसकट सर्वाना लागू होणारे धोरण नाही, असे मुख्यमंत्री सांगत असले तरी प्रत्यक्षात त्याचा फायदा न घेणारा बिल्डर सापडणे भविष्यात कठीणच असेल. हे धोरण नेमके कोणासाठी हे न कळण्याइतके नागरिक काही दूधखुळे राहिलेले नाहीत. दुसरीकडे जागरूक असलेल्या विरोधी पक्षाने यावर राळ उठवावी, अशी अपेक्षा राखणेही अनुभवानंतर आता नागरिकांनी सोडून दिले आहे. कारण बिल्डर ही यंत्रणा असते आणि या यंत्रणेने आता सर्वच पक्षांत आपले बस्तान चांगलेच बसविलेले आहे, हे सर्वानाच कळून चुकले आहे. आता मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या या चालीला प्रखर विरोध करण्याचे धाष्टर्य़ कुणातही नाही. त्यामुळे बोलणार कोण? दंडाचे पैसे राज्याच्या तिजोरीत येतील, असे सांगितले जात असले तरी दंडास पात्र कोण, हे ठरविणाऱ्याचेच उखळ पांढरे होणार हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाचीही गरज नाही. छगन भुजबळ यांना आता अटक झालेली असली तरी आजवरचा त्यांचा थक्क करणारा प्रवास कसा घडला, याचे उत्तर ‘इतरांनी तो घडू दिला’ यात दडले आहे. कारण तिथेही बहुधा या विरोधात बोलणार कोण, असाच कळीचा प्रश्न होता. कुणा एकाचा बळी दिला की, मग पुढचे बळी रोखले जातात असे कथा- दंतकथांमध्ये वाचायला मिळते. भुजबळही दंतकथाच बनून राहतात की काय, अशीच स्थिती होती.. (वाचा कव्हरस्टोरी, इतकं सगळं येतं कुठून?) तितक्यात कारवाई झाली.. पण आता ती तडीस जाईलच, याची खात्री कोण देणार? इथेही राजकारण्यांवरील कारवाईबद्दलचा अनुभव काही वेगळेच सांगणारा आहे. पण बोलणार कोण? समाजात एकाच वेळेस हे सारे होत असताना एक बिबळ्याची मादी त्या आरे कॉलनीत शिकाऱ्यांच्या सापळ्यात अडकून वेदनादायी मृत्यूला सामोरी गेली. या क्षुल्लक गोष्टीकडे पाहायला वेळ आहे कुणाला? यापूर्वी घोडबंदर रोडवर काही बिबळ्यांचा अपघाती मृत्यू झाला. यापुढे तो नवी दिल्लीला जाणाऱ्या मालगाडीखाली होईल, कदाचित. त्याने काय फरक पडतो? ३०० झाडेच तर कापली जाणार, त्याने काय आकाश कोसळणार? आजवर सरकारने अनेक सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी झाडे तोडली. त्या बदल्यात अनेक पटींनी (पर्यावरणमंत्री जावडेकर म्हणतात त्याप्रमाणे) झाडे लावली. मग अशी अनेक जंगलेच उभी राहिलेली दिसायला हवी होती. पण सरकारने झाडे लावली, ती कुणी नाही पाहिली.. अशीच अवस्था आहे. प्रश्न ३०० झाडांचा नाही. तर परिसंस्थेचे काय होणार त्याचा आहे. परिसंस्थेच्या विनाशाबाबत अभ्यासू पर्यावरणमंत्री एक अवाक्षरही काढत नाहीत. याला विरोध करणाऱ्यांना ते विकासाचे विरोधक ठरवतात. पण मग कांजुरमार्गची जमीन मेट्रोसाठी न घेण्यामागचे खरे कारण काय आहे ते कोण सांगणार? तिथेही एक मोठा प्रकल्प बिल्डरांच्या घशात घालण्यासाठीच आकारास आल्याची चर्चा आहे. त्याला बाधा नको म्हणून म्हणे मानवी वस्ती फारशी नसलेले आरेचे जंगल निवडण्यात आले. सर्वच संपवले तर मग एकटा माणूसच या भूतलावर राहणार आहे काय? आणि इतर प्राण्यांवर गंडांतर आल्यानंतर मनुष्यप्राणी तरी शिल्लक राहील काय? पण बोलणार कोण? @vinayakparab vinayak.parab@expressindia.com
