विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.comलोकशाहीचा उत्सव म्हणून आपण नेहमीच निवडणुकांकडे पाहात आलो आहोत. तर असा हा लोकशाहीचा उत्सव येत्या महिन्याभरात देशातील पाच राज्यांमध्ये साजरा होणार आहे. यात राजकारणातील पळवापळवी आणि कुरघोडी ही तशी काही फारशी नवीन नाही. डाव नेहमीचाच, कधी खेळगडी बदलतात इतकेच. एरवी लोकशाहीच्या नावे आपण भलीमोठ्ठी भाषणे करतो, जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीचे दाखलेही देतो आणि अभिमानाने अंमळ छातीही फुलवतो; पण ही खरोखरच लोकशाही आहे का, योग्य दिशेने जाणारी? पक्ष मग तो कोणताही असो, केंद्रातील सत्ताधारी भाजपा किंवा मग विरोधात असलेले काँग्रेस, आप किंवा मग तृणमूल काँग्रेस वा अकाली दल. नेता किंवा उमेदवार निवडीचा एकच निकष असतो तो म्हणजे निवडून येण्याची क्षमता. ही क्षमता ठरते कशी? तर कोण कोणत्या जातीचा आणि त्या जातीचे मतदार हे मतदारसंघात संख्येने किती आहेत यावर. समीकरण जातीचे मांडायचे आणि गप्पा निकोप लोकशाहीच्या करायच्या असा हा विरोधाभास आता दर निवडणुकांमध्ये तसा रोजचा झालाय. जातिभेद न मानणारी राज्यघटना तोंडी लावण्यापुरती प्रत्येक पक्ष वापरतो, अनेकदा जातिअंताबद्दलही भाषणे ठोकली जातात आणि मग लोकशाहीच्या उत्सवात जातपंचायतच बसते वेगळय़ा प्रकारची प्रत्येक पक्षात. हा देखावा दर निवडणुकीत सर्वच पक्षांत समान पाहायला मिळतो. याबाबतीत मात्र सर्वच पक्षांमध्ये एकवाक्यता दिसते. जातीचे वर्चस्वच नेतृत्व ठरवणार असेल तर मग जातिअंताच्या गप्पा तरी का माराव्यात? उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांमध्ये पहिली यादी जाहीर झाली, त्यात सत्ताधारी भाजपाने १०७ पैकी ४४ उमेदवार हे इतर मागास समाजातील (ओबीसी) दिले. कारण या ओबीसींकडून होणारे मतदान उत्तर प्रदेशचा भाग्यविधाता ठरविणार. बहुतांश कमीअधिक फरकाने सर्वच राज्यांमध्ये हे समीकरण तसेच कायम दिसते आहे. म्हणून तर ओबीसींच्या आरक्षणासाठीचा लढा आता सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून त्याला कोणत्याच राजकीय पक्षाचा विरोध नाही. कारण मतदारसंख्या. ओबीसी हे एक उदाहरण झाले, मुद्दा आहे तो जातीच्या राजकारणाचा. ज्या भागात जी जात प्रबळ त्यांच्यासाठी राजकीय जाळे सर्वच पक्षांकडून पसरले जाते. महाराष्ट्रातही ८० च्या दशकात सत्तारूढांमध्ये प्राबल्य असलेल्या मराठा समाजाविरोधात माळी, धनगर, वंजारी असे माधव समीकरण अस्तित्वात आले; पण मग सारा प्रवास आपल्याला कोणत्या दिशेला नेतो आहे? खरे तर करोनाकाळात जनजीवन पार उद्ध्वस्त झाले. गरिबांचा प्रवास अतिगरिबीच्या दिशेने सुरू झाला. प्रत्यक्ष शाळा नसल्याने विद्यार्थ्यांचे हालही भीषण झाले आहेत. लाखोंच्या संख्येने रोजगार गेला. मात्र निवडणुका लढवल्या जाणार या मुद्दय़ांवर नव्हेत तर जातीच्या आणि धार्मिक मुद्दय़ांवर. हे मुद्दे राज्यघटनेसारखेच असतील तोंडी लावण्यापुरते. कोविडकाळातील निर्णय, त्याचे अर्थव्यवस्थेला बसलेले फटके हा विषयच नाही, राजकीय पक्षांच्या लेखी. मुद्दा केवळ आणि केवळ एकच- निवडून येईल त्याला तिकीट. ज्या जातीचे मतदार अधिक त्याला तिकीट. ‘आझादीची ७५ वर्षे’ केवळ तोच खेळ आपण दर पाच वर्षांनी नव्याने खेळतो आणि त्यालाच लोकशाहीचा उत्सव समजतो. आपण नेमके काय करतोय? राज्यघटनेला अभिप्रेत समानतेच्या मूल्याला तिलांजली देत, जातीपाती घट्ट करत आपण घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना फसवतोय, लोकशाहीला फसवतोय, की स्वत:चीच फसगत करायचा केविलवाणा प्रयत्न करतोय?
