विनायक परब - vinayak.parab@expressindia.com / @vinayakparab केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आणि पर्यायाने मोदी सरकारचेही एका गोष्टीसाठी अभिनंदन केले पाहिजे ते म्हणजे पाच महत्त्वाच्या राज्यांच्या निवडणुका असतानाही मतदारांना भुलवतील, अशा कोणत्याही योजनांची खैरात सरकारने यात केलेली नाही. ठळकपणे लक्षात राहणारी बाब म्हणजे पंतप्रधान गतिशक्ती योजना. याअंतर्गत अर्थव्यवस्थेला गती आणि शक्ती देण्याचा सरकारचा जोरदार मानस आहे. त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, जलवाहतूक, बहुप्रवासी यंत्रणा आणि मालवाहतूक या सात इंजिनांची योजनाच केल्याचेही जाहीर केले. अर्थसंकल्प हा पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देणारा आहे, हे तर यातून अधोरेखित झालेच. या योजनांच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध होईल, हेही खरे. पण सध्या बेरोजगारी ज्या प्रमाणात वाढली आहे, तेवढय़ा तुलनेने यातून रोजगारनिर्मिती होणार नाही, हेही वास्तव. मोठय़ा रोजगारनिर्मितीसाठी सरकारला कंबर कसून कामाला लागावे लागेल, तशी ठोस उपाययोजना प्रस्तुत अर्थसंकल्पात नाही. सामान्य माणसाच्या दृष्टीने विचार केला, तर गेल्या दोन वर्षांमध्ये कोविडच्या महासाथीने सामान्यांचे कंबरडेच मोडले आहे. त्यांना पुन्हा त्यातून उभे राहण्यासाठी ठोस आधार मिळेल, असे या अर्थसंकल्पात काहीही नाही. सामान्यांना करदिलासा नाही आणि गरिबांच्या हाती पैसे येतील अशा योजनाही नाहीत. करमर्यादा वाढविणे, करबोजा कमी करणे या उपाययोजना सामान्यांसाठी महत्त्वाच्या असतात, तसे काहीही सरकारने केलेले नाही. कोविडकाळाने अनेक कुटुंबांची अर्थव्यवस्था कोलमडली अशा वेळेस ग्रामीण भारतामध्ये मनरेगासारख्या रोजगार योजनांनी ग्रामीण कुटुंबांना मोठाच हातभार लावला. कोविडकाळ अद्याप सरलेला नाही, ना तो सरत असल्याची कोणतीही लक्षणे दिसताहेत असे असतानाही सरकारने मनरेगावरचा खर्च तब्बल २५ टक्क्यांनी कमी केला आहे. यामागचे तर्कशास्त्र अनाकलनीय असेच आहे. देशभरात सर्वात मोठय़ा संख्येने असलेला मध्यमवर्ग मोदी सरकारचा सर्वात मोठा मतदार. हा मतदार काहीही झाले तरी आपल्याचमागे उभा राहणारच हा भाजपाला असलेला विश्वासच यामागे असू शकतो. किंवा मग सामान्यांहाती काहीही दिले नाही तरी निवडणुकांची रणनीतीच यश खेचून आणेल, असे सरकारचे गृहीतक तरी यामागे असू शकते. कोविडकाळात शिक्षणाचा तर खेळखंडोबाच झाला. अर्थसंकल्पामध्ये डिजिटायझेशनचे कितीही गोडवे असले आणि त्या दिशेने होणारा प्रवास कितीही चांगला असला तरी भारतातील हे डिजिटायझेशन ‘डिजिटल दरी’ वाढविणारेच आहे. सरकारचा यामागील उद्देश हा भविष्यदर्शी असला तरी ज्यांच्या हाती मोबाइल फोनदेखील नाही, अशांचे काय किंवा ज्यांच्या घरी दोन किंवा तीन मुले आहेत आणि मुश्किलीने एकच मोबाइल परवडणारा आहे, त्यांच्या शिक्षणाचे काय याचा विचार अर्थसंकल्पात नाही. शिक्षणाप्रमाणेच कळीचा मुद्दा आहे तो आरोग्याचा. कोविडकाळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे पितळ उघडे पडले. त्यानंतर तरी आरोग्यव्यवस्थेवरचा खर्च वाढणे अपेक्षित होते. मात्र सरकारने आरोग्यावरचा खर्च कमी केला, हेही अनाकलनीयच. कोविडकाळात उभे राहायचे तर रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य या तीन व्यवस्था सामान्यांसाठी अतिमहत्त्वाच्या; मात्र या तिन्ही आघाडय़ांवर सरकारला फारसे काही देणेघेणे नसावे. त्यातल्या त्यात समाधान म्हणजे सामान्यांचा करबोजा वाढलेला नाही. अर्थसंकल्पामध्ये खूप छान संकल्पना आणि योजनांची पखरण आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्याचे तपशील शोधण्याचा प्रयत्न केला तर हाती काही लागत नाही. उदाहरणार्थ वित्तीय तूट वाढलेली आहे. मग ती भरून कशी काढणार याचे कोणतेही उत्तर तपशिलात नाही. एकुणात गती-शक्ती ठीकच, पण ती मिळणार कुठून हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो!
