विनायक पबर - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.comपाचव्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाचा अहवाल गेल्याच आठवडय़ात जाहीर झाला. त्यात महत्त्वपूर्ण बाब अधोरेखित झाली; ती म्हणजे जननदर स्थिरावण्याच्या दिशेने भारताचा प्रवास सुरू झाला आहे. लोकसंख्यावाढ खूप मोठय़ा प्रमाणावर होत असल्याची ओरड राज्यकर्त्यांकडून सुरू होती, त्यात तथ्य नाही हेच या अहवालाने सिद्ध केले. आपला जननदर आता २.० वर आला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानकानुसार तो २.१ पेक्षा कमी असावा; तरच त्या देशाचा प्रवास जननदर स्थिरावण्याच्या दिशेने सुरुवात होते. ८०च्या दशकापासून देशात कुटुंब नियोजनाचे वारे मोठय़ा प्रमाणावर वाहू लागले आणि त्या संदर्भातील मोहिमाही राबविल्या गेल्या. त्या साऱ्याला आलेले हे अभिनंदनीय असे यश आहे. मात्र अहवालात एक चिंतेची बाबही आहे. बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि मणिपूरमध्ये मात्र हा जननदर २.२ पेक्षा अधिक आहे. त्यातही उत्तर प्रदेश २.४, मेघालय २.९ आणि बिहारमध्ये ३.० आहे. प्रगतिशील व सुशिक्षितांची संख्या अधिक असलेल्या पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रात मात्र हाच जननदर १.६ आहे, ही चांगली बाब. २०१५-१६ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणाच्या तुलनेत बँक खाती असलेल्या महिलांच्या संख्येत ५४ टक्क्यांवरून थेट ८० टक्के एवढी वाढ झाली आहे. हाती मोबाइल असलेल्या महिलांच्या संख्येतही ४६% वरून ५४% ंपर्यंत वाढ झाली आहे. मोबाइलच्या वापरातून महिला सक्षमतेमध्ये चांगली वाढ झाल्याचे यापूर्वीच अनेक पाहणींमध्ये स्पष्ट झाले आहे. म्हणूनच वाढ खूप नसली तरी आकडेवारी महत्त्वाची आहे. महिलांसाठी महत्त्वाचा असतो तो मासिक पाळीचा कालखंड. यापूर्वीच्या अहवालात केवळ ५७% महिलांनाच या काळात आरोग्यदायी सुविधा उपलब्ध होत्या, ते प्रमाण आता ७७% पर्यंत वाढले आहे. हे महत्त्वाचे! अहवालातील दुसरी चिंतेची बाब म्हणजे जननयोग्य असलेल्या महिलांमध्ये २०१५-१६ साली ५३ टक्के या रक्तक्षयाने ग्रासलेल्या होत्या. यंदाच्या अहवालात हे प्रमाण ५७ टक्के झालेले दिसते. त्याचबरोबर रक्तक्षयग्रस्त असलेल्या लहान मुलांच्या प्रमाणातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे जननदर आटोक्यात आणूनही होणारी निपज अशक्त किंवा रक्तक्षयग्रस्त असेल तर हे देशासाठी निश्चितच चांगले लक्षण नाही. अहवालातील महत्त्वाची चांगली गोष्ट म्हणजे काही वर्षांपूर्वी स्त्रीभ्रूण हत्येचे प्रमाण खूप वाढलेले होते. २०११ साली मुली आणि मुलगे यांचे प्रमाण ९४०:१००० असे होते. तर आता हेच प्रमाण १०२०:१००० असे वाढले आहे. मात्र अहवालातील रक्तक्षयग्रस्ततेचे प्रमाण वाढणे, तरुण मुला-मुलींमधील वाढलेली स्थूलता वाढणे आदी बाबी चिंताजनक आहेत. त्यामुळे सरकारला दोन स्तरांवर काम करावे लागणार आहे. मुलींचे वाढते प्रमाण तसेच राहील याची काळजी घेणे व लहान मुलांच्या आणि खासकरून महिलांच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे. त्या कुपोषित किंवा अशक्त राहणार नाहीत याची काळजी घेणे महत्त्वाचे असेल. त्यामुळे भविष्याचा विचार करता अन्नसुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा असणार आहे. शिवाय पोषणमूल्य असलेले अन्न नागरिकांना उपलब्ध असणे हेही तेवढेच महत्त्वाचे असेल हेही लक्षात घ्यावे लागेल. तरुणांच्या वाढणाऱ्या संख्येनुसार त्यांच्या हातांना मिळणारे काम वाढेल याचीही काळजी घ्यावी लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे महिलांच्या वाढलेल्या संख्येला महिला सक्षमतेशी जोडावे लागेल. त्या दृष्टीने भविष्यातील धोरणांची दिशा निश्चित करावी लागेल. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर जारी झालेल्या या अहवालात आरोग्यविमा केवळ ४१% कुटुंबांपर्यंतच पोहोचल्याचे लक्षात येणे ही दुर्दैवी बाब आहे. ही टक्केवारी वाढायला हवी. कारण आरोग्यावरील खर्चच अनेक कुटुंबांना गरिबीच्या खाईत लोटतो हे आजवर अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे ‘आरोग्य हीच खरी समृद्धी’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन भविष्याची आखणी व्हायला हवी!
