scorecardresearch

‘अच्छे दिन’ आहेत कुठे?

‘अच्छे दिन आनेवाले हैं’ या आश्वासनाची भुरळ पडलेल्या जनतेने बहुमत दिल्यामुळे सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारला आता जवळजवळ आठ महिने झाले आहेत.

lp18‘अच्छे दिन आनेवाले हैं’ या आश्वासनाची भुरळ पडलेल्या जनतेने बहुमत दिल्यामुळे सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारला आता जवळजवळ आठ महिने झाले आहेत. मोदींनी तेव्हा आश्वासन दिलेले ‘अच्छे दिन’ कुठे आहेत? मुळात ते येणं शक्य आहे का?

विरोधात असताना सत्तेवर येण्यासाठी आपण हे करू आणि ते करू असे आश्वासन देणे वेगळे अािण सत्तेवर आल्यावर त्या आश्वासनांची पूर्ती करणे वेगळे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अर्थातच याची जाणीव एव्हाना झाली असणार. काही दिवसांवर आलेला प्रजासत्ताक दिन हा मोदी सरकारचा आठवा मासिक वर्धापन दिन असेल. या आठ महिन्यांत त्यांनी अनेक राजकीय मैदाने मारली असली तरी आर्थिक आव्हानांच्या वारूवर स्वार होण्यात त्यांना यश आले आहे, असे खुद्द मोदीसमर्थकदेखील म्हणणार नाहीत.
या काळात ‘अच्छे दिन’चा जो काही माहोल तयार झाला आहे, त्यामागे आपल्या सरकारचे काही प्रयत्न नाहीत. या ‘अच्छे दिन’च्या आभासाचे श्रेय जाते ते प्राधान्याने पश्चिम आशियाच्या वाळवंटातून निघणाऱ्या चिकट, काळ्या द्रवास. खनिज तेलास. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या तेलाचे भाव जवळपास ५० टक्क्यांनी घसरले आहेत. निवडणुकीच्या आधी या तेलाचे दर होते १२० डॉलर्स प्रतिबॅरल. ते आता ५५ डॉलर्सच्या आसपास आहेत. त्यामागील कारणे अर्थातच जागतिक आहेत अािण त्यांची चर्चा करणे हा येथे उद्देश नाही. परंतु या घसरत्या तेलदरांमुळे देशापुढील चालू खात्यातील तुटीचे आव्हान जवळजवळ संपुष्टात आले आहे. आपल्या अर्थसंकल्पात सर्वात मोठा खर्च असतो तो तेलाच्या आयातीवर. आपल्या गरजेपैकी जवळपास ८२ टक्के तेल आपणास आयात करावे लागते. साहजिकच परकीय चलनाचा सर्वात मोठा वाटा हा तेलाची किंमत मोजण्यात जातो. तेव्हा तेलाचेच भाव घसरल्यामुळे प्रचंड बचत होत असून त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरील भार लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे.
परंतु तेलाचे भाव हा काही भरवसा धरावा असा घटक नाही. ते पुन्हा वाढूही शकतात. कारण त्यामागील राजकारण बदलले की तेलाचे दरचक्र बदलते. तेव्हा तेल या एकाच घटकावर अवलंबून राहणे हे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायकच असते. तो धोका तात्पुरता तरी टळला आहे. पण ती काही ‘अच्छे दिन’ची सुरुवात म्हणता येणार नाही.
दुसरे आणि खरे मोठे आव्हान आहे ते वित्तीय तुटीचे. म्हणजे सरकारचा खर्च आणि प्रत्यक्ष उत्पादन यातील फरक. वर्षांच्या खर्चाची योजना करताना सरकार काही अंदाज बांधत असते. हे अंदाज जसे उत्पन्न, खर्च यांचे असतात त्याचप्रमाणे वर्षअखेरीस किती तुटीचा सामना आपणास करावा लागेल याचेही असतात. गतसाली निवडणुकांनंतर सत्तेवर आल्यावर आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या आर्थिक वर्षअखेरीस किती तूट असेल याचे काही चित्र रंगवले होते. परंतु हा तुटीचा अंदाज आर्थिक वर्ष संपण्यास प्रत्यक्षात तीन महिने बाकी असतानाच पूर्ण होताना दिसत असून परिणामी ३१ मार्चपर्यंत सरकारला मोठय़ा प्रमाणावर उत्पन्नवाढ अािण काटकसर करण्याशिवाय काही पर्याय राहणार नाही, अशी लक्षणे आहेत. यंदाच्या ३१ मार्चपर्यंत सरकारची वित्तीय तूट ५.३ लाख कोटी रुपये असणे अपेक्षित आहे. परंतु ३१ डिसेंबरअखेरीसच या तुटीने ५.२५ लाख कोटींचा टप्पा गाठला आहे. याचा अर्थ या तुटीची मर्यादा आताच गाठली गेली असून ३१ मार्चपर्यंत सरकारला अत्यंत काटकसर करावी लागेल. गंमत म्हणजे गेल्या वर्षीच्या, म्हणजे २०१३ सालच्या ३१ डिसेंबर या दिवशी हे तुटीचे प्रमाण ९३ टक्के इतके होते. या वर्षी ते ९९ टक्के इतके आहे. याचा अर्थ तूट कमी करण्याऐवजी ती वाढतच असून त्यामुळे सरकारी खर्च कमी करण्याच्या दाव्यांचे काय झाले, हा प्रश्न कोणाच्या मनात उपस्थित झाल्यास आश्चर्य वाटावयास नको. ही वित्तीय तूट एकंदर अर्थसंकल्पाच्या ४.१ टक्क्यांच्या आत राखू अशी आशा जेटली यांनी व्यक्त केली होती. ती प्रत्यक्षात आणावयाची असेल तर त्यांना यापुढील काळात वेगवेगळे उपाय योजावे लागतील. एका बाजूला विविध मार्गानी सरकारी उत्पन्न वाढवावे लागेल अािण त्याच वेळी तितक्याच विविध मार्गानी सरकारी खर्चाला कात्री लावावी लागेल. उत्पन्न वाढवण्याचे मार्ग आहेत पेट्रोल, डिझेल आदींवरील अबकारी कर आणखी वाढवणे, दूरसंचार कंपन विक्री करणे आणि त्याबरोबर विविध सरकारी कंपन्यांतून निर्गुतवणूक करणे. तेलांवर एवढय़ातल्या एवढय़ात दोन वेळ सरकारने अबकारी कर वाढवला आहे. परिणामी, दोन महिन्यांत हा कर प्रतिलिटर पाच रुपयांनी वाढला आहे. त्याची थेट झळ ग्राहकांना जरी बसली नसली तरी त्यामुळे पेट्रोल कंपन्यांच्या उत्पन्नात तेवढी घट झाली आहे. तेव्हा हा कर आणखी किती आकारायचा हाही प्रश्न जेटली यांच्यासमोर असेल. तेव्हा पर्याय उरतो निर्गुतवणुकीचा. गेल्याच आठवडय़ात जेटली यांनी पुढील तीन महिन्यांत सरकार मोठय़ा प्रमाणावर निर्गुतवणूक करेल, अशी घोषणा केली ती याचमुळे. त्यातही पुन्हा आव्हान आहे ते घसरत्या भांडवली बाजाराचे. गेल्या आठवडय़ात एकाच दिवशी बाजार ८५० अंकांनी घसरला आणि नंतरही त्यात काही उत्साह नाही. बाजार असाच राहिला तर सरकारी कंपन्यांच्या समभागांचे मूल्यांकन कमी होईल. म्हणजे अपेक्षित निधी उभा राहणार नाही. म्हणजे तेही आव्हानच. आतापर्यंत निर्गुतवणुकीच्या मार्गाने जी काही महसूलनिश्चिती सरकारने योजली आहे त्यातील फक्त एकाचेच समभाग विकणे सरकारला शक्य झाले आहे. ती कंपनी म्हणजे स्टील अ‍ॅथोरिटी ऑफ इंडिया. त्या विक्रीतून १७०० कोटी रुपये तेवढे सरकारला उभे करता आले. पण अन्य कोणत्याही सार्वजनिक उपक्रमांना सरकारने हात घातलेला नाही. तेव्हा कोल इंडिया, तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ, जलविद्युत निमिर्ती महामंडळ आदींतील मालकी कमी करून चार पैसे कमावण्याखेरीज सरकारसमोर अन्य मार्ग नाही.
याच्या जोडीला सरकारची आणखी एक डोकेदुखी म्हणजे कर उत्पन्नाला लागलेली गळती. कररूपाने अपेक्षित असलेला महसूल आणि प्रत्यक्ष उत्पन्नात जवळपास सव्वा लाख कोटी रुपयांची तफावत आहे. हा आकडा मोठा आहे अािण ही इतकी दरी भरून काढणे अर्थातच सोपे नाही. विद्यमान अर्थवर्षांच्या पहिल्या आठ महिन्यांत सरकारने करांच्या माध्यमांतून ४.१३ लाख कोटी रुपये जमा केले आहेत. ही रक्कम एकूण लक्ष्याच्या ४२ टक्के इतकी आहे. या दराने हे आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत करवसुलीतून ९.७७ लाख कोटी रुपये जमा होतील, असा सरकारचा अर्थसंकल्पीय अंदाज आहे. याच्या जोडीला याच काळात बिगर कर महसूल १.२८ लाख कोटी रुपये इतका झाला असून एकूण उद्दिष्टांच्या ६० टक्के इतकी ही रक्कम आहे. म्हणजे असे की तुटीचे लक्ष्य सरकार वेळेआधीच पूर्ण करेल अािण त्याच वेळी उत्पन्नाची उद्दिष्टपूर्ती मात्र अपेक्षेपेक्षा कमी राहील. अशा वेळी सरकारला आपले उत्पन्न मिळेल त्या मार्गाने वाढवावे लागेल, यात शंका नाही. कर, महसूल या आघाडीवर वातावरण काळजी करावे असे असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आणखी एक अंदाज सरकारची डोकेदुखी वाढवणारा आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या अहवालात राष्ट्रीय स्तरावरील पतपुरवठय़ाचा तपशील जाहीर झाला असून त्यावरून उद्योगांसाठीचा पतपुरवठा जवळपास थांबल्यात जमा आहे. म्हणजे उद्योग व्यावसायिक आपला विस्तार करण्यासाठी तयार नाहीत. सरत्या वर्षांच्या मार्च ते नोव्हेंबर या कालावधीत मध्यम आकाराच्या उद्योगांकडून पतपुरवठय़ात १.३ टक्क्यांची घट झाली आहे. २०१३ सालात हेच प्रमाण ०.९ टक्के इतके होते. त्याच वेळी अवजड अािण मोठय़ा औद्योगिक कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जात फक्त ०.८ टक्के इतकीच वाढ झाली. गतसाली हीच वाढ ६.२ टक्के इतकी लक्षणीय होती. या दोन्हींचा अर्थ इतकाच की आपण अधिक गुंतवणूक करावी असे अजूनही उद्योगांना वाटू लागलेले नाही. गुंतवणूक करण्यासंदर्भात उद्योगक्षेत्रांत अजूनही निरुत्साहच आहे. मोदी सरकारला सत्तेवर येऊन आठ महिने होत आले तरी उद्योगांत उत्साह नाही. पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीतही तितकाच निरुत्साह आहे. या क्षेत्राला होणारा पतपुरवठा या काळात तब्बल ५.७ टक्क्यांनी घसरलेला आहे.
ही सगळी आकडेवारी दर्शवते ते हेच की ‘अच्छे दिन’ प्रत्यक्षात येणे हे वाटत होते तितके सोपे नाही.
गिरीश कुबेर

मराठीतील सर्व कव्हर स्टोरी ( Coverstory ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Modi government

ताज्या बातम्या