विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.comनेमेचि येणाऱ्या पावसाळ्यात आता महापूर, दरडी कोसळण्याच्या घटनाही नेमेचि घडणाऱ्याच आहेत. राज्यकर्त्यांपासून सर्वच जण पावसावर, त्याच्या अनियमिततेवर दोषारोप करून मोकळे होतात. मात्र वातावरण बदलांना मानवानेच खूप मोठा हातभार लावलेला असून त्याबद्दल आपण काहीच बोलत नाही. गेली तीन वर्षे पावसाच्या आगमनाच्या वेळी कोकण, बंगाल, ओरिसा किनारपट्टी असा तडाखा ठरलेला असतो. सह्याद्रीच्या कुशीत दरडी कोसळण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. हिमालयातही दरडी कोसळणे आणि महापूर आता नित्याचेच; अर्थात किनारपट्टी आणि हिमालयातील दुर्घटना यामागील कारणे वेगळी आहेत. पण दोन्ही कारणांना जबाबदार आपण म्हणजे माणसेच आहोत. वादळ ही नैसर्गिक घटना असली तरी त्यांची वाढलेली तीव्रता हा वातावरण बदलांचा परिणाम आहे. हिमालय असो वा सैबेरिया, ज्या ज्या ठिकाणी ३६५ दिवस गोठलेला बर्फ (पर्माफ्रॉस्ट) असायचा त्या त्या ठिकाणी वितळणे वाढले आहे. वातावरण बदलाचे पर्यवसान पूर आणि दरडी कोसळण्यात झाले आहे. या दोन्हींचा संबंध वाढलेल्या तापमानाशी आहे. तर हिमालयातील दरडी कोसळण्याच्या घटनांचा संबंध जंगले नष्ट होणे, बेसुमार वृक्षतोड आणि नवीन अवाढव्य मोठे रस्ते बांधताना भूगर्भशास्त्राकडे केलेले दुर्लक्ष याच्याशी आहे. कोकण- केरळातील दरडींना बेसुमार खाणकाम आणि जंगलतोड प्रामुख्याने जबाबदार आहे. वातावरण बदलाचा महाराष्ट्राला बसलेला सर्वात मोठा फटका म्हणजे कोकण किनारपट्टीवरील वादळांची वाढलेली तीव्रता आणि घाटमाथ्यावरचा वाढलेला पाऊस. या दोन्हींचे इशारे इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल फॉर क्लायमेट चेंजच्या २००७च्या अहवालामध्येच देण्यात आले आहेत. फरक इतकाच की, हे येत्या ५० वर्षांत होईल असे म्हटले होते, त्याचा प्रत्यय पहिल्या १० वर्षांतच येत आहे. २००७मध्ये दिलेला इशारा आपण यंदा ऐकला आणि आता वातावरण बदलाला सामोरे कसे जायचे यासाठी राज्याने समिती नेमली. ती समिती उपाय सुचवणार, त्याचा अहवाल सादर करणार, तो सरकार स्वीकारणार, नंतर धोरणात्मक निर्णय या साऱ्याला किती काळ लागणार हे सरकारच काय देवादिकही सांगू शकणार नाहीत. वातावरण बदलाविषयी जाणीव-जागृती करायची असेल तर ती प्राथमिक शाळेपासूनच व्हायला हवी. ती कशा पद्धतीने करायची याबद्दल तज्ज्ञ समिती असू शकते. पण करावी की नाही याबद्दल समिती असण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र अद्याप आपल्याला या विषयातील तातडी लक्षात आलेलीच नाही, हेच सरकारी निर्णयप्रक्रियेतून लक्षात येते आहे. दुसरा मुद्दा भूगर्भशास्त्र, जंगले आणि जैववैविध्य यांच्याशी संबंधित आहे. या सर्व विषयांचा एकत्रित अभ्यास व्हायला हवा. मात्र अनेकदा केवळ जंगलांचाच विचार होतो. भूगर्भशास्त्र आणि जैववैविध्य यांच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष होते. असेच होत राहिल्यास तोडगाही अर्धवटच असणार, हे ध्यानात घ्यायला हवे. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या विचारधारेनुसार चारधाम यात्रा अतिमहत्त्वाची असून ती सुकर व्हावी म्हणून हिमालयात भले मोठे रस्ते बांधले जात आहेत. त्यातून विज्ञानाला छेद देत आपण आपत्तीला निमंत्रण देत आहोत. याविषयी अनेकदा इशारे देऊन ‘फक्त हिंदूूच्याच बाबतीत आडवे येता,’ असा आक्षेप घेतला जातो. मात्र ‘हिंदूू’ हीच खरी ओळख असेल तर चारधाम यात्रा यातनेच्या कष्टपूर्वक मार्गानी जात कुशल कर्माचरण करत भक्ताला अध्यात्माच्या वाटेवर नेणारी आहे, असे धर्मशास्त्र सांगते. म्हणूनच त्यात त्या कष्टप्रद मार्गाला हिंदूू तत्त्वज्ञानाने महत्त्व दिले आहे. मात्र खऱ्या धर्माचाच विसर सरकारला पडल्याने मार्ग सुकर करण्याच्या नादात आपण आपले आयुष्यच दुष्कर करतोय, याचे भान केव्हा येणार? बदल मानसिकतेत व्हायला हवा, तरच खरे!
