विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com पेगॅसस या इस्रायली स्पायवेअरच्या माध्यमातून जगभरातील बडे नेते, पत्रकार, चळवळीतील कार्यकर्ते यांच्या मोबाइल फोनमध्ये घुसखोरी करून माहिती गोळा करण्यात आल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर संसदेच्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात त्यावर घमासान होणे अपेक्षितच होते. सर्वात धक्कादायक बाब ही होती की, या स्पायवेअरची निर्माती असलेल्या व विक्री करणाऱ्या एनएसओ कंपनीच्या मते ते केवळ सरकारला किंवा अधिकृत सरकारी यंत्रणांनाच या स्पायवेअरची विक्री करतात. शिवाय इस्रायल सरकारच्या परवानगीशिवाय कंपनीला अशी विक्री करता येत नाही. भारतातील तब्बल एक हजार व्यक्तींच्या फोनमध्ये पेगॅससच्या माध्यमातून घुसखोरी करण्यात आली, त्याची यादी प्रसृत झाली आहे. त्यानंतर सरकारने हा ‘लोकशाहीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न’ असे म्हणत अशा प्रकारचे कोणतेही स्पायवेअर विकत घेतल्याचा आरोप फेटाळून लावला. मुद्दा असा की, सरकार त्यात सहभागी नाही तर मग चौकशीला का घाबरते आहे? फ्रेंच सरकारने ज्या पद्धतीने स्वत:हून चौकशीचा निर्णय घेतला तसे करावे म्हणजे ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ सिद्ध करण्याची आणि स्वत:चे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची संधी सरकारला मिळेल. मात्र सरकारने गुरुवापर्यंत तरी अशी कोणतीही भूमिका घेतलेली नव्हती. २०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाचा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार म्हणून मान्य केला. तेव्हापासून ‘लोकप्रभा’ने सातत्याने या मुद्दय़ावर विविध अंगांनी प्रकाश टाकला आहे. कारण सध्याच्या डिजिटल युगात गरज ठरलेल्या मोबाइलमुळे आपल्या खासगीपणाचे तीनतेरा केव्हाच वाजले आहेत हे अद्यापही आपल्याला लक्षात आलेले नाही. खासगीपणातील घुसखोरी हा भविष्यातील सर्वात मोठा चिंतेचा विषय असणार आहे. आता तर पेगॅसस प्रकरणात हे पुरते लक्षात आले आहे की, मोबाइल खरेदी करून त्यात सिम कार्ड आत सरकवतो तेव्हाच हेरगिरीला सुरुवात होते, अशा प्रकारे हे स्पायवेअर काम करते. तुमच्या नकळत तुमचा कॅमेराही सुरू असतो आणि तो तुमचे सर्व व्यवहार टिपत असतो. आता खासगी काहीच राहिलेले नाही.. पाळत प्रकरणे यापूर्वीही झाली भारतात आणि बाहेरच्या देशांमध्येही. मात्र आता त्यासाठी नकळत होणारी थेट घुसखोरी खासगीपणाची १०० टक्के वासलात लावणारी आहे. आता या पेगॅसस प्रकरणांमध्ये समोर आलेल्या देशांच्या यादीत भारतानेही जाऊन बसणे ही समस्त देशवासीयांसाठी नामुष्कीच आहे. कारण हे बहुतांश देश एकाधिकारशाहीवर चालणारे आहेत आणि आपण लोकशाहीवादी! मग कदाचित पेगॅसस प्रकरण आपल्याला हे सांगू पाहातेय का की आपला प्रवास कोणत्या दिशेने सुरू झाला आहे? पेगॅसस हे लोकशाहीविरोधी व लोकशाहीस घातक असेच आहे. मात्र अशा प्रकारची कोणतीही गोष्ट पुढे आली की, लगेचच राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करून अनेकदा सरकारेच स्वतचा बचाव करतात. तर सरकारने चौकशीला सामोरे जायला हवे कारण सरकार म्हणते त्याप्रमाणे यात त्यांचा सहभाग नसेलच तर पेगॅसस हा आपल्यासाठी राष्ट्रीय असुरक्षेचा प्रश्न निश्चितच आहे! या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, ‘आप क्रोनॉलॉजी समझिये’. इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी किंवा ज्या देशांनी हे विकत घेतल्याचा आरोप झाला आहे, त्या देशाच्या पंतप्रधानांनी इस्रायलला भेट दिल्यानंतर पेगॅससची खरेदी-विक्री झाल्याचे समोर येते आहे. भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर एका महिलेने लैंगिक छळाचा आरोप केला, त्या महिलेचा समावेशही या हेरगिरीच्या फोनमध्ये आहे. नंतर संसदीय समितीने सरन्यायाधीशांना क्लीन चीट दिली. मात्र पदावरून उतरल्यानंतर ते थेट भाजपातर्फे राज्यसभेचे सदस्यही झाले. या क्रोनॉलॉजीचे काय करायचे?
