जगातील प्रत्येक बालकाला सर्वागीण विकासाची समान संधी मिळावी, या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे १९८९ साली ‘बालहक्क संहिता’ तयार करण्यात आली. त्या घटनेला नुकतीच २५ वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त-वर्तमानपत्र उघडल्यावर मुलांच्या बाबत घडणाऱ्या काही ना काही घटनांविषयी आपल्याला वाचायला मिळतंच.. आता तर आपण हे सर्व दूरदर्शनवर लाइव्ह पाहायलासुद्धा लागलो आहोत.. कधी मुलींची छेडछाड, कधी अपहरण, कधी बलात्कार.. तर कधी छोटय़ा अर्भकांना बेवारस सोडून देणं, तर कधी मुलांच्या हक्कांविषयी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे अभ्यासपूर्ण केस स्टडीज.. आणि कधी कधी तर एखादा आशेचा किरण ज्यात सर्वस्वी मुलांच्या संरक्षणाचा विचार करीत घेत असलेल्या भूमिकांचा वेध.. हे सर्व आपल्याला वाचायला आणि बघायला मिळत आहे. पण मुळातच आपल्या सर्वाचा मुलांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आपण कसा विकसित करतो आहोत? आपण मोठी माणसे मुलांना एक स्वतंत्र व्यक्ती समजतो का? मुलांचेही काही हक्क असतात, याची आपल्याला जाणीव आहे का? एक जबाबदार नागरिक म्हणून मुलांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे यासाठी आपण काय करतो? याचाही विचार आता करायलाच हवा!जगातील प्रत्येक बालकाला सर्वागीण विकासाची समान संधी मिळावी, या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे १९८९ साली ‘बालहक्क संहिता’ तयार करण्यात आली. त्या घटनेला २० नोव्हेंबर रोजी २५ वर्षे पूर्ण होतील! म्हणूनच २० नोव्हेंबर हा दिवस खऱ्या अर्थाने मुलांच्या अधिकाराचा दिवस ओळखला जातो. आपल्या भारत देशाने १९९२ साली या सनदेवर मान्यतेची मोहोर उठवली आहे. आपल्या देशातल्या मुलांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी आपण बांधील आहोत! त्या निमित्ताने बालहक्काविषयी आपल्या देशातील परिस्थितीचे मूल्यांकन करणे गरजेचे वाटते. या परिस्थितीचे मूल्यांकन म्हणजे एक प्रकारे आपण मोठय़ा माणसांनी आपली जबाबदारी कशी पार पाडली आहे त्याबाबतचे मूल्यांकन आहे!खरं तर बालहक्कांची मूळ संकल्पना ही काही मानवी हक्कांपेक्षा वेगळी नाही. समाजामध्ये मुले म्हणजे अजाण आणि परावलंबी समजली जातात. जरी बालकांसाठी विविध कायदे असले तरीही अनेकदा बदलत्या सामाजिक परिस्थितीनुसार बालकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे हेदेखील एक प्रकारे आव्हानात्मक काम ठरते! मुलांची काळजी आणि संरक्षण अधिनियम २००० आणि संशोधन २००६ नुसार मुलं म्हणजे वयाची १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची व्यक्ती, अशी व्याख्या केलेली आहे. याचा अर्थ मुलं म्हणजे १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्याचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी आपण सर्व मोठय़ांनी पार पाडायला हवी. समाजात दारिद्रय़, अज्ञान, परंपरागत चालीरीती अशा अनेक समस्या असतात, तर काही वेळा नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती येतात. जगात विविध ठिकाणी अशा अनेक कारणांमुळे बालकांच्या मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. संयुक्त राष्ट्रसंघाने बालहक्क संहितेमधील कलम ४५ नुसार बालहक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी युनिसेफ या संस्थेवर सोपवण्यात आलेली आहे. जगातील विविध देशांमध्ये बालकांच्या हक्कांविषयी जाणीव जागृती करण्याचे काम युनिसेफतर्फेकेले जात असते. गेल्या दोन दशकांत मुलांच्या हक्कांबाबत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठय़ा प्रमाणात जाणीव जागृती तरी निर्माण झाली हे मान्य करावे लागेल. मुलांच्याकडे समाज अधिक जागरूकतेने पाहायला लागला आहे; पण त्याचे प्रमाण अजूनही अत्यल्पच आहे. भारतापुरतेच बोलायचे झाल्यास १९९२ पासून ते आत्तापर्यंत विविध पातळीवर बदल झाल्याचे जाणवते. आपल्या देशात बालहक्कांच्या अंमलबजावणीकरिता विविध प्रकारचे कायदे तयार झालेले आहेत. कायदे, योजना, शासकीय विभागाची रचना, धोरणं, स्वयंसेवी संस्था, सुविधा यात जो बदल घडलाय हा बदल सकारात्मक नक्कीच आहे, पण ज्या पद्धतीने व वेगाने अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे, ती पद्धत व वेग मात्र दिसत नाही. भारतातल्या काही मुलांना आपल्या सुरक्षित कुटुंबात त्यांचे हक्क सहज मिळतात; पण कठीण परिस्थितीतल्या मुलांच्या बाबतीत बऱ्याच वेळा बालहक्काची पायमल्ली होताना दिसते. बालहक्कांच्या संहितेमध्ये मुलांच्या हक्कांची - जगण्याचा हक्क, विकासाचा हक्क, सुरक्षित राहण्याचा हक्क आणि सहभागाचा हक्क - अशा चार प्रकारांत विभागणी केलेली आहे. यातले कोणकोणते हक्क मुलांना किती प्रमाणात मिळताहेत तेच पाहू या!बालहक्क कायद्यानुसार, मुलांना जगण्याचा आणि समतोल आहार मिळण्याचा अधिकार असूनही देशातली ६३ टक्के मुलं अर्धपोटी, तर ५० टक्क्य़ांहून अधिक कुपोषणग्रस्त आहेत. पोलिओसारखी एखादी लस सोडली तर अन्य कुठली लस ४० टक्क्य़ांहून अधिक मुलांपर्यंत पोचत नाही. कायद्याने जरी मुलांना शिक्षणाचा अधिकार मिळाला असला तरी अजूनही सात कोटींपेक्षा जास्त मुलंमुली शाळेत जात नाहीत. त्यातली जी मुलं कशीबशी शाळेपर्यंत पोचतात, त्यापैकी ५० टक्के मुलं माध्यमिक शिक्षणापर्यंतदेखील टिकून राहात नाहीत. कारण त्यांना वयाची अठरा वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच काम करावे लागते.आपल्या देशात १९८६ साली बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायदा लागू करण्यात आला, पण या कायद्यात अनेक पळवाटा आहेत. एकीकडे १८ वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्ती म्हणजे ‘मूल’ अशी व्याख्या केली जाते, प्रत्येक मुलाला शाळेतले औपचारिक शिक्षण मिळालेच पाहिजे, असेही सांगितले जाते. तर दुसरीकडे बालकामगार कायद्यानुसार फक्त १४ वर्षांखालील मुलाला कामावर ठेवणाऱ्या व्यक्तींवरच कारवाई करण्याची तरतूद आहे. भारतात अंदाजे दीड कोटी मुलं बालमजुरी करत आहेत. विडी कारखाने, बांगडय़ांचे कारखाने, हॉटेल्स, खाणावळी, तयार कपडे शिवणारे कारखाने अशा अनेक ठिकाणी आपण बालमजूर पाहतो. मुंबईत गेल्या दहा वर्षांपासून अनेक ठिकाणी नियमितपणे धाडी घातल्या जातात आणि दरवेळी त्या धाडींमध्ये अनेक मुलांची ‘सुटका’ केली जाते. सुटका झालेल्या या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी कोणत्याही प्रकारचा विकास आराखडा वा नियोजन केले जात नाही. नुसत्या धाडी घालणे आणि बालमजुरी विरोधी जाहिराती करणे यातून हा प्रश्न सुटणारा नाही. दिवसेंदिवस धोकादायक उद्योगक्षेत्रात काम करणाऱ्या मुलांची संख्या वाढतच चालली आहे, असे शासकीय आकडेवारीतूनच दिसते आहे. म्हणजे मुलांना शिक्षणाचा आणि विकासाचा हक्क मिळवून देण्यात आपण कमी पडतो आहोत!काम करणारी मुले आणि आपण‘आमच्या इथे बालकामगार काम करत नाहीत’ अशी पाटी मुंबईत अनेक दुकानांबाहेर किंवा हॉटेलवर लावलेली आपण पाहातो. याचा अर्थ मुंबईतून आता बालमजुरी हद्दपार झाली आहे का? की ती छुप्या प्रमाणात अजूनही अस्तित्वात आहे? मुंबईत गेल्या दहा वर्षांपासून अनेक ठिकाणी नियमितपणे धाडी घातल्या जातात आणि दर वेळी त्या धाडींमध्ये अनेक मुलांची ‘सुटका’ केली जाते. महाराष्ट्रापुरते बघायचे झाल्यास सन २००४ पासून २०१३ पर्यंत साधारणत: तीन हजापर्यंत धाडसत्रांचे आयोजन करण्यात आले व साधारणत: ३५ ते ४० हजार एवढय़ा मुलांची सुटका करण्यात आली होती. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात कारवाई झाल्यावर समाजात त्याचा परिणाम नक्कीच व्हायला हवा होता. बालकामगार मुलांची संख्या कमी झालेली आढळत नाही. कामाच्या जागा व मुलांच्या वयोगटात काहीसा बदल झाला हे खरे; पण भारतात अजूनही सहा करोड मुले मजुरी करीतच आहेत. पुन:पुन्हा त्याच त्या प्रकारच्या उद्योगात, ठरावीक विभागात धाडी पडतात आणि त्याच वयोगटातली मुले सापडतात.. पण या ‘सुटका’ केलेल्या मुलांचे पुनर्वसन कसे केले जाते? ही मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊ शकतात का? त्यांना खेळण्या-बागडण्यासाठी आपले बालपण परत मिळते, की ती पुन्हा बालमजुरीच्या गत्रेत लोटली जातात? बालहक्कासाठी चळवळी करणाऱ्या इतक्या संस्था असूनही बालमजुरीचे प्रमाण कमी का होत नाही? बालमजुरीच्या विरोधात अनेक सरकारी योजना असतानादेखील बालमजुरीचे प्रमाण वाढत का चालले आहे? या आणि अशा अनेक प्रश्नांचा शोध घेण्यासाठी केअर, मुंबई संस्थेतर्फे मार्च २०१४ मध्ये आम्ही मुंबईतल्या बालमजुरीविषयी एक संशोधन अभ्यास केला.मुंबईच्या सहा पोलीस झोनमधील धाडसत्रातून मुक्त करण्यात आलेल्या एकूण ८५ मुलांशी आणि त्यांच्या पालकांशी तसेच त्यांना कामावर ठेवणाऱ्या मालकांशी आणि त्यांची सुटका करणाऱ्या पोलिसांशीदेखील आम्ही सविस्तर बोललो. ही मुले प्लास्टिकच्या वस्तू बनवणारे कारखाने, धातुकाम, कपडय़ांचे कारखाने, गॅरेजेस, िपट्रिंग प्रेस, पाणीपुरी बनवण्याचा उद्योग, बेकरी अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या उद्योगांत काम करीत होती.आजघडीला मुक्त करण्यात आलेल्या या ८५ मुलांपकी ८१ मुले पुन्हा काम करीत आहेत. मुख्य म्हणजे ५० टक्के मुले पुन्हा त्याच क्षेत्रात काम करीत आहेत. ही मुले अजून दिवसाचे १० ते १२ तास काम करतात. सुटका झालेल्या या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी कोणत्याही प्रकारचा विकास आराखडा वा नियोजन करण्यात आलेले नव्हते. खरे तर बालकल्याणासाठीच्या किमान १७ शासकीय योजना आज अस्तित्वात आहेत; पण या मुलांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा अथवा कार्यक्रमांचा लाभ झालेला नाही.मुलांच्या काम करण्याच्या परिस्थितीतदेखील काहीच फरक पडलेला नाही. तसेच ज्या वस्तीमध्ये ही मुले काम करायची तेथे धाड होऊनदेखील अजूनही अनेक मुले काम करीतच आहेत. फक्त थोडी मोठय़ा वयोगटातील मुले काम करतात एवढेच! या धाडसत्रांमध्ये ३६६ कारखान्यांवर झालेल्या कारवाईसाठी फक्त ७७ च एफ.आय.आर. नोंदविण्यात आले आहेत. ७७ केसेसपकी फक्त चार मालकांच्या केसेस न्यायालयात निकाली निघाल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे केवळ एकाच मालकाला दंड व दोन महिन्यांची साधी कैद झालेली आहे. यापकी कोणत्याही कारखान्याच्या मालकाकडे लायसन्स नाही किंवा त्यांची कोणत्याही शासकीय विभागात वा कामगार कार्यालयातदेखील नोंद नाही. दिवसेंदिवस धोकादायक उद्योग क्षेत्रात काम करणाऱ्या मुलांची संख्या वाढतच चालली आहे असे शासकीय आकडेवारीतूनच दिसते आहे. म्हणजेच नुसत्या धाडी घालणे आणि बालमजुरीविरोधी जाहिराती करणे यातून हा प्रश्न सुटणारा नाही. विविध शासकीय विभाग, त्यांच्या विविध योजना, विविध कायदे यांचा समन्वय असायला हवा. पुरेसे आíथक नियोजन व ठोस अंमलबजावणी असायला हवी. त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ सरकारने उपलब्ध करून द्यायला हवे.आपल्या देशात १९८६ साली बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायदा लागू करण्यात आला; पण या कायद्यात अनेक पळवाटा आहेत. एकीकडे १८ वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्ती म्हणजे ‘मूल’ अशी व्याख्या केली जाते, प्रत्येक मुलाला शाळेतले औपचारिक शिक्षण मिळालेच पाहिजे, असेही सांगितले जाते, तर दुसरीकडे बालकामगार कायद्यानुसार फक्त १४ वर्षांखालील मुलाला कामावर ठेवणाऱ्या व्यक्तींवरच कारवाई करण्याची तरतूद आहे. या कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यासाठी धाडी घातल्या जातात, तेव्हा काम करणाऱ्या मुलांचे वय १४ वर्षांपेक्षा जास्त असल्याची पळवाट दाखवून मुलांना कामावर ठेवणारे लोक या कायद्याच्या कचाटय़ातून सहीसलामत सुटून जातात. शिवाय बिगर धोकादायक क्षेत्रात काम करणाऱ्या मुलांची कोठेही नोंद नाही. आज एकटय़ा मुंबईत घरकाम करणाऱ्या मुलांची संख्या एक लाखाच्या आसपास आहे.दरवर्षी बालकामगार प्रथाविरोधी दिन येतो आणि जातो!! पण वर्षांतून एकदा या प्रश्नाच्या निमित्ताने स्वत:ची टिमकी वाजवून घ्यायची आणि मग पुढच्या पंचवार्षकि योजनेत पुन्हा एकदा बालमजुरी निर्मूलनाचा मुद्दा जोडायचा - असे किती काळ चालत राहणार? आज कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे हा प्रश्न धसाला लावायची इच्छाशक्ती नाही, नोकरशहांना या प्रश्नाविषयी कळकळ नाही, पोलिसांनाही त्याचे महत्त्व वाटत नाही. पालक तर मजबूरच आहेत. अशा परिस्थितीत आपण नागरिक तरी काही जबाबदारी उचलणार आहोत की नाही?निदान आपल्या घरात तरी एखाद्या १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीला लहान मुलांना सांभाळण्यासाठी ठेवणे आपण टाळायला पाहिजे, एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये जाण्यापूर्वी तिथे लहान मुले काम करताहेत का ते पाहिले पाहिजे. जर तिथे मुले काम करीत असतील तर अशा ठिकाणांवर बहिष्कार टाकला पाहिजे, कमीत कमी लहान मुलांना जर कुठेही मजुरी करायला लावली जात असेल तर त्याविषयी १०९८ किंवा १०३ नंबरवरती फोन करून पोलिसांना माहिती दिली पाहिजे - एवढे तरी करायचे आपण ठरवणार आहोत का?- विकास सावंतमुलांना सहभागाचा अधिकार तरी आहे का? कोणत्याही निर्णयप्रक्रियेत, अगदी घरातल्या छोटय़ामोठय़ा निर्णयांतही मुलांना कोठेही विचारात घेतले जात नाही. सर्वात जास्त चिंतेची बाब म्हणजे ५३ टक्क्य़ांहून अधिक मुलं लैंगिक शोषणाला बळी पडतात. हे शोषण करणारी व्यक्ती मुलांच्या नातेसंबंधातली, ओळखीची, आजूबाजूचीच असते.मुलींच्या बाबतीत तर परिस्थिती जास्तच बिकट आहे. शहरात किंवा गावातही मुलगी सुरक्षित नाही. पाचवीनंतर गावात शाळा उपलब्ध नाही. दुसऱ्या गावी जायचे म्हणजे वाहतूक व्यवस्था नाही. गावातील रस्ते सुरक्षित नाहीत, मग पर्याय काय तर मुलीचे लग्न उरकून टाकायचे. आजघडीला आपल्या देशात ४७ टक्के मुलींचे विवाह त्यांच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्याच्या आतच उरकून टाकली जातात. या निर्णयामध्ये त्या मुलींना किंचितही सहभागी करून घेतले जात नाही. उलट अशा लग्नांना गावातील सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार, प्रशासकीय अधिकारीसुद्धा उपस्थित राहून आशीर्वाद देतात. कायद्याचे रक्षण करणारी यंत्रणा मान खाली घालून, हात मागे बांधून तेथेच हजर असते! थोडक्यात काय तर आपल्या देशात मुलांना जगण्याचा, विकासाचा, सुरक्षित वातावरणात वावरण्याचा आणि सहभागातेचा हक्क मोठय़ा प्रमाणात नाकारला जातो.मुलांचं संरक्षण करणं ही जबाबदारी सर्वप्रथम कुटुंबाची. तरीसुद्धा सर्वच कुटुंबात मुलं असुरक्षित असतात असं नाही. कुटुंब सक्षम नसेल तर संरक्षणाची जबाबदारी शासनाची, म्हणजेच ज्या कुटुंबात मुलं सुरक्षित नाही, त्या कुटुंबातून मुल शासकीय व्यवस्थेकडे सुरक्षिततेसाठी सोपवता येते. यासाठी मुलांच्या दृष्टिकोनातून सर्वागाने मुलांच्या विकासाची भूमिका निभावणाऱ्या शासकीय यंत्रणांची मदत घेता येते आणि जेव्हा या दोन्ही यंत्रणा संरक्षणासाठी सक्षम नसतील, तेव्हा सर्वस्वी जबाबदारी ‘समाजा’ची ठरते. यासाठीच समाजमन तयार करणे आणि मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी जास्त संवेदनशीलपणे भूमिका निभावणे गरजेचे आहे.महाराष्ट्रात सर्वच्या सर्व जिल्ह्यात मुलांसाठी त्यांच्या संरक्षणासाठी विविध यंत्रणा उपलब्ध आहेत. या यंत्रणा समजून घेऊन या यंत्रणांच्या सहकार्याने आपल्याला काय उपाय योजता येतील याची माहिती प्रत्येक संवेदनशील नागरिकांना माहीत होणं आवश्यक आहे. यासाठी आपल्या जिल्ह्यत ‘बाल कल्याण समिती’ ज्यामध्ये पाच सदस्यांचा समावेश असतो. ही समिती जिल्ह्यतील सर्व काळजी आणि संरक्षणाची गरज असणाऱ्या मुलांबाबत मुलांच्या हिताचे निर्णय घेणारी यंत्रणा आहे. या समितीला प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे अधिकार आहेत. या समितीचे आपल्या जिल्ह्यतील सदस्य कोण आहेत; ते आपण समजून घ्यायला हवे. या समितीसमोर आपल्या जिल्ह्यतील दुर्लक्षित किंवा मोठय़ा माणसांच्या शोषणाचे बळी ठरलेल्या सर्व मुलांच्या केसेस (बाल न्याय मुलांची काळजी आणि संरक्षण अधिनियम कलम ३२) नुसार कुणीही घेऊन जाऊ शकतो. या बाल कल्याण समितीने आठवडय़ातून किमान तीन वेळा नियोजित वेळेत आणि दिवशी आपली कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. मग शोध घ्या, आपल्या जिल्ह्यत मुलांच्या संरक्षणासाठी एवढी मोठी यंत्रणा कार्य करतेय कशी? बाल कल्याण समिती चांगले काम करत असल्यास त्यांना सोबत करा आणि करत नसल्यास त्यांना कामाला कसं लावता येईल हे पाहा..! यंत्रणा माहीत नाही म्हणून मुलांना असुरक्षित वातावरणात ढकलण्याचा आपल्याला अधिकार नाही. ही यंत्रणा आपल्या जिल्ह्याच्या बालगृहात / निरीक्षणगृहात बसत असते. बाल कल्याण समितीच्या सोबतच आपल्या जिल्ह्यत बाल न्याय मंडळ कार्यरत आहे का ते पाहाच! या बाल न्याय मंडळाकडे गुन्ह्यचं कृत्य केलेल्या विधि संघर्षग्रस्त मुलांना पोलीस उभं करतात. या बाल न्याय मंडळात तीन सदस्य असतात. हे तीनही सदस्य खंडपीठ म्हणून विधि संघर्षग्रस्त मुलांसाठी निर्णय घेतात. या मुलांना खरं तर कलम १२ नुसार पोलीस, पोलीस ठाण्यातच जामीन देऊ शकतात. याही मुलांना संरक्षित करणं तेवढंच महत्त्वाचे आहे. याच सोबत आपल्या जिल्ह्यत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘बालमजुरी निर्मूलन कृती दल’ स्थापण्यात आले आहे का? याची माहिती घ्या, असल्यास या कृती दलाचे कोण सदस्य आहेत त्यांची नावं जवळ ठेवा. जेणेकरून जिल्ह्यात बालमजुरी निर्मूलनासाठी आपला कृतिशील सहभाग राहील.केअर मुंबई या संस्थेमार्फत मुंबईच्या सहा पोलीस झोनमधून धाडसत्रातून मुक्त करण्यात आलेल्या मुलांपकी ८५ मुलांचा अभ्यास मार्च २०१४ करण्यात आला.१. मुक्त करण्यात आलेल्या मुलांपकी ८१ मुले पुन्हा त्याच क्षेत्रात काम करीत आहेत, कारण मुक्त केल्यावर या मुलांना अथवा पालकांना कोणीच भेटलेले नाही वा कोणताही पाठपुरावा नाही.२. यांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा अथवा कार्यक्रमांचा लाभ झालेला नाही.३. या मुलांसाठी कोणत्याही प्रकारचा विकास आराखडा वा नियोजन करण्यात आलेले नाही.४. जिथे धाड झाली होती तेथे अजूनही मुले काम करीत आहेत. फक्त थोडी मोठय़ा वयोगटातील मुले काम करतात एवढेच.५. अजूनही मुले १० ते १२ तास काम करीत आहेत. तसेच त्यांच्या काम करण्याच्या परिस्थितीतदेखील काहीच फरक पडलेला नाही.६. ३६६ कारखान्यांवर झालेल्या कारवाईसाठी फक्त ७७ च एफ.आय.आर. नोंदविण्यात आले आहेत.७. ८८ केसेसपकी फक्त ४ मालकांच्या केसेस न्यायालयात निकाली निघाल्या आहेत व धक्कादायक बाब म्हणजे केवळ एकाच मालकाला दंड व २ महिन्यांची साधी कैद झालेली आहे.निदान आपल्या घरात तरी एखाद्या १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीला लहान मुलांना सांभाळण्यासाठी ठेवणे आपण टाळायला पाहिजे, एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये जाण्यापूर्वी तिथे लहान मुले काम करताहेत का ते पाहिले पाहिजे, जर तिथे मुले काम करीत असतील तर अशा ठिकाणांवर बहिष्कार टाकला पाहिजे, आपल्या राहत्या वस्तीमध्ये जर काही उद्य्ोग चालत असतील तर तिथे लहान मुलांना काम करायला लावले जाते का त्याचा शोध घेतला पाहिजे, पोलिसांना माहिती दिली पाहिजे - मुलांची पिळवणुकीतून आणि शोषणातून मुक्तता करणं ही आपल्या सर्वाची सामूहिक जबाबदारी आहे. आपल्या जिल्ह्यत ‘विशेष बाल पोलीस पथक’ आणि जिल्ह्यतील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ‘बाल कल्याण अधिकारी’ यांची नियुक्ती झालेली आहे का, याचीही खातरजमा आपण करून घ्यायला हवी. आपल्या जिल्ह्यत ‘जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष’ ही मुलांच्या संरक्षणाची यंत्रणा आपल्याला मदत करण्यास उपलब्ध आहे. या किमान गोष्टी आपल्याला माहीत असायला हव्यात.प्रत्येक लहान मुलाला आणि मुलीला खेळण्या-बागडण्याचा, शाळेत शिकायचा, सुरक्षित वातावरणात विकास करून घ्यायचा अधिकार आहे - हे आपण स्वत:ला बजावले पाहिजे. मुलांच्या हक्कांविषयी काम करताना शासन, प्रशासन, समाज व स्वयंसेवी संस्था यांनी ‘हे सर्व मुलांचे अधिकार आहेत’, आपण ते देऊन त्यांच्यावर उपकार करीत नाही- ही विचारसरणी जोपासायला हवी. मुलांच्या हक्कांच्या संरक्षणाला प्राधान्य द्यायला पाहिजे.. नाहीतर येणारी पिढी आपल्याला कधीही माफ करणार नाही!
