‘निवडणुकीच्या िरगणात जाहिरातयुद्ध एक हजार कोटींचे’ ही कव्हर स्टोरी भारतीय निवडणुका कशा मुद्दय़ांपेक्षा भपक्यात घोटाळू लागल्या आहेत ते दाखवून देणारी आहे. वस्तुत: निवडणुकीत प्रचाराचा धडाका लावण्याचे मूळ काँग्रेस पक्षाकडे जाते. कारण सर्वात जास्त काळ सत्तेत तोच पक्ष होता. विरोधी पक्षाकडे फक्त बौद्धिक श्रीमंतीच असायची. अगदी १९७७ च्या निवडणुकीत जनता पक्षाने सामान्य जनतेकडे पैशासाठी झोळी पसरली होती. त्यामुळे २००४ मध्ये भाजपने ‘इंडिया शायनिंग’चा मारा केला तेव्हा सर्वाना धक्काच बसला. कारण काँग्रेसची मक्तेदारी संपल्यासारखी भासली. पण निवडणुकीचे दान मात्र काँग्रेसच्या पदरात पडले. खरे तर त्यामुळे अशा जाहिरात धडाक्याला आळा बसायला हवा होता, पण त्याऐवजी ‘काँग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ’चा धडाका सुरू झाला तो गेली दहा वर्षे चालूच आहे. या सर्वामुळे निवडणूक काळात भरपूर रोजगारनिर्मिती होते हे एक सोडले तर वर्षांनुवर्षे जाहिरातींवर पैसा ओतण्याचे काम मागील पानावरून पुढे तसेच चालू आहे. फरक असलाच तर तो माध्यम बदलाचाच आहे. वस्तुत: उमेदवाराचे वैयक्तिक काम आणि पक्षाचा जाहीरनामा इतकेच मतदाराला मत देण्यासाठी मदत करत असते आणि ते जर सामान्य माणसाला धार्जिणे असेल तर उमेदवाराने निश्चिंत व्हायला पाहिजे. पण सध्याचे युग चकचकीत जाहिरातबाजीचे असल्याने ‘गारपीटग्रस्त की, निवडणुकीत मस्त’ या ‘मथितार्थ’मध्ये म्हटल्याप्रमाणे ना राजकीय पक्ष ना गारपीटग्रस्त भागातील उमेदवारांना हा जाहिरातीवर उधळण्यात येणारा पैसा पीडितांना मदतीसाठी वळविण्याचे भान आहे. एकीकडे निवडणूक आयोग खर्चावर नजर असल्याचे सांगते, पण प्रत्यक्षात त्यामुळे काही जरब बसल्याचे आढळून येत नाही. सरतेशेवटी निवडणुकाच मनोरंजक खेळाचे साधन ठरते आहे. माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव, मुंबई तंत्रज्ञानाने हायजॅक केले.‘निवडणुकांना फोडणी ऑनलाइनची!’ ही कव्हर स्टोरी आवडली. गमतीची गोष्ट म्हणजे एक काळ असा होता की, सर्वसामान्य माणसाला सगळ्याच गोष्टींची माहिती मिळायची ती माध्यमांकडून. म्हणजे माध्यमांकडून लोकांकडे असा हा माहितीचा ओघ होता, पण इंटरनेटने हा पारंपरिक ढाचाच बदलून टाकला आहे. त्यामुळे एखाद्या गोष्टीवर व्यक्त होण्यासाठी कुणालाही कुठल्याही माध्यमाची मदत घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे लोक आपल्याला जे म्हणायचं आहे ते मांडण्यासाठी ब्लॉग लिहितात. आता कॅमेरा तंत्रज्ञान विकसित झाल्यामुळे दृश्य माध्यमही त्यांच्या आवाक्यात आले आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत लेखन, व्हिडीओ या सगळ्या माध्यमांतून ते व्यक्त व्हायला लागले आहेत. म्हणजे माहितीचा ओघ हा आता लोकांकडून माध्यमांकडे वाहू लागला आहे. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर ऑनलाइनवर चाललेली धमाल हे त्याचंच स्वरूप आहे. या सगळ्यामागचा अर्थ खरं तर नेत्यांनी लक्षात घेतला पाहिजे की, तंत्रज्ञानाच्या या विकासामुळे लोकांच्या मनावर अधिराज्य कुणीही नेतासदृश पुढारी गाजवू शकणार नाही. ती जागा आता तंत्रज्ञानाने घेतली आहे. प्राची जोशी, पुणे. ‘आप’ला संधी द्यायलाच हवी‘लोकप्रभा’ (२८ फेब्रुवारी) च्या अंकात टेकचंद सोनवणेंचा ‘आप’ला भ्रमनिरास लेख वाचला. लेखकाचा सूर हा केजरीवाल आणि त्यांची नवजात ‘आप’ पार्टी यांच्या विरोधात आहे. अरविंद केजरीवाल हे अल्पावधीत खूप प्रसिद्ध झाले, दिल्लीत १५ वर्षे मुख्यमंत्री असलेल्या शीला दीक्षितांचा पराभव करून ते ज्या वेगाने मुख्यमंत्री झाले, त्याच वेगाने अल्पावधीत राजीनामा देऊन मोकळेसुद्धा झाले. असं व्हायला नको होतं, कारण त्यामुळे त्यांच्या मतदारांचा अपेक्षाभंग झाला. असे असले तरी ‘आप’ पक्ष हे एक वादळ आहे हे मान्य करायला हवे. या वादळात त्यांनी बलाढय़ काँग्रेस व बलाढय़ भाजप यांना अक्षरश: लोळवले, धूळ चारली. त्याचाच बदला म्हणून की काय, या दोन्ही पक्षांनी केजरीवालांना शासन चालवण्यात बरेच अडथळेपण आणले. ‘केजरीवाल हटाव’ मोहीम सुरू करून त्यांचा ‘अभिमन्यू’ केला व आता शांत झाले. ‘आप’ पार्टीचे नाव आज संपूर्ण भारतातच नव्हे, तर जगभरच्या लोकांना माहिती आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सर्वसाधारण जनता, सुशिक्षित पण निष्क्रिय मध्यमवर्ग, इमानदारीने काम करणारे कर्मचारी यांना हा बदल हवाच आहे. गेल्या ६० वर्षांत काँग्रेस-भाजपला लोक कंटाळले आहेत. दोन्ही पक्षांनी केंद्रात व राज्यात राज्य केले आहे. ते मुरलेले व अनुभवी मुत्सद्दी नेते आहेत. ते भ्रष्टाचार पचवू शकतात, जनतेला फसवू शकतात. विकासाच्या नावाखाली देश व राज्य भकास करून स्वत:चं आयुष्य ‘झकास’ करू शकतात. पण सहनशक्तीलासुद्धा मर्यादा असतेच. अनुभवाची कमतरता, राजकीय चलाखबुद्धी नसणे, प्रथमच नेतेगिरी मिळणे यामुळे दिल्ली सरकार ‘आप’कडून निसटले तरी ‘प्रामाणिकपणा व भ्रष्टाचारविरोधी विचार’ हा मुख्य पाया असल्याने ‘आप’ लोकप्रिय झाली. शिकलेले व प्रशासकीय अनुभव असलेले तसेच देशासाठी काही तरी केलेच पाहिजे या उद्देशाने रोज नवे सभासद ‘आप’मध्ये येत आहेत. आज स्वत:ला अनुभवी समजणारे सुरुवातीला तर नवोदित होतेच ना? मग ‘आप’ला थोडी तरी संधी द्यायला काय हरकत आहे. राजीव गांधी नाही का काहीही राजकीय अनुभव नसताना पंतप्रधान झाले. त्यांचे पुत्र राहुल गांधी यांना पंतप्रधानपदाला योग्य म्हणून काँग्रेस पुढे आणतेच आहे ना. भाऊराव हेडाऊ, नागपूर. ‘गुंडे’चा असंसदीय प्रोमो! चिंतनीयदि. २८ फेब्रुवारी २०१४ च्या लोकप्रभातील ‘गुंडे’चा असंसदीय प्रोमो चिंताजनक आहे. संसद लोकशाहीचे अत्यंत पवित्र मंदिर आहे. तरीही काही खासदार गुंडागर्दी करतात आणि अशाचे सभासदत्व तात्काळ रद्द केले जात नाही. गुंडगिरीला संरक्षण दिले जाते. काँग्रेसला याची किंमत मोजावी लागेल. राजीव गांधींच्या मारेक ऱ्यांची फाशी रद्द होणं या प्रकरणी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले, सर्व काही कोर्टाने करावे. सरकारे आहेत तरी कशासाठी? लाखो-कोटींचे घोटाळे करण्यासाठी? फक्त पैसेच खाण्यासाठी? देश लुटण्यासाठी काँग्रेसपेक्षा गोरे इंग्रज चांगले होते. निजामही बरा होता, असे जुनीजाणती मंडळी आज म्हणतात. सर्व काही कोर्टाने करावे, अशी सरकारची भूमिका असू नये. महाराष्ट्रातही सरकार असेच वागताना दिसते. ४३ सरकारी तंत्रनिकेतनमधील ५४० कंत्राटी तत्त्वावरील अधिव्याख्यात्यांना १० वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने सेवेत नियमित केले नाही. सन २००३ पासून अल्प मानधनावर (८००० रुपये) वेठबिगारासारखे बाराही महिने पूर्णवेळ राबविले. सेवेत नियमित केले नाही. नागपूर खंडपीठाने दिनांक १/११/२०१३ पासून सेवेत कायम करा, असे आदेश दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने मान्य केले नाहीत. याचिका क्रमांक २०४६/ २०१०. कॅबिनेटची मान्यता न घेता मंत्री राजेश टोपे यांनी सुप्रीम कोर्टात अपील केले. सचिव आणि सहसचिव कंत्राटीच्या विरोधात आहेत. मुख्यमंत्रीही बघ्याची भूमिका घेतात. अशा वेळी गरिबांना न्याय कसा मिळणार? राजा मुधोळकर, विजयनगर, नांदेड. असेच कार्यक्रम आमच्यापर्यंत पोहोचवादिवाळी संपली की सगळीकडे वेगवेगळ्या संमेलनांचा माहोल सुरू होतो. कुठल्या कार्यक्रमाला जाऊ आणि कुठल्या नको, असा प्रश्न पडावा एवढय़ा संख्येने सगळीकडे कार्यक्रम सुरू असतात. सगळ्याच कार्यक्रमांना जाणं शक्य नसतं. पण ‘लोकप्रभा’ने त्यातल्या काही निवडक कार्यक्रम, संमेलनांची माहिती या काळात दिल्यामुळे त्या कार्यक्रमांना जाता आलं नाही तरी त्यांचा फील घेता आला. इतर कुणीही दखल घेत नाही अशा नॉनफिक्शन फेस्टिव्हलवरही लेख प्रसिद्ध केल्याबद्दल ‘लोकप्रभा’चे आभार. वेळोवेळी असेच वेगवेगळे कार्यक्रम आमच्यापर्यंत पोहोचवाल, ही अपेक्षा. निधी पगारे, कर्जत. अधिक संशोधन गरजेचे‘काकस्पर्श’ हा शशिकांत काळे यांनी लिहिलेला लेख वाचला. मलाही त्यांच्याप्रमाणेच अनुभव आला आहे. माझाही स्वभाव चिकित्सक असल्यामुळे मी तो इतरांना न सांगता माझे मीच कावळा पिंडाला शिवणे, न शिवणे या घटनेचे निरीक्षण करत आलो आहे. मी या गोष्टीकडे संशयानेच पाहत आलो आहे, पण निरीक्षणाअंती मला त्यात काही तरी आहे असं जाणवायला लागले आहे. त्यात गूढ अर्थ आहेच. काळे म्हणतात त्याप्रमाणे यावर संशोधन होणे गरजेचे आहे. सुधीर राणे, कांजूरमार्ग. इंटरनेट, मोबाइल, टॅब यांचा वापर नियंत्रणात हवादि. २१ फेब्रुवारी २०१४ चा ‘लोकप्रभा’तील ‘जाली’म व्यसन वाचले व लेखिकाडॉ. दळवी यांनी पालक वर्गाला व मुला-मुलींना वेळीच सावध केले, याबद्दल छान वाटले. इंटरनेट, मोबाइल, टॅब यांचा वापर मोठय़ा प्रमाणात वाढलेला आहे. पाहिजे तेवढा उपयोग न होता त्यापेक्षा अधिकचा वापर होत असल्यामुळे वापरणाऱ्यांच्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व काल्पनिक शक्तीवर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. आपणाला जगाबरोबर राहायचे तर इंटरनेट, मोबाइल आवश्यक आहे, परंतु त्याचा अतिरेक नको. इंटरनेट किंवा मोबाइलचा वापर ‘व्यसन म्हणून असू नये तर वेसन म्हणून असावा’ म्हणजे त्याचे विपरीत परिणाम दिसणार नाहीत. अलीकडे चार ते पाच वर्षांपासूनच मुला-मुलींना मोबाइल हाताळण्याची सवय पालकांनी जडवलेली आहे, त्यामुळे लहानपणापासून मोबाइल, टॅब वापरून ही मुले-मुली पंगू बनत आहेत. प्रत्येकाने इंटरनेटचा वापर मर्यादेत ठेवावा व स्वत:ची व कुटुंबातील इतरांचीही काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे. धोंडीरामसिंह ध. राजपूत, औरंगाबाद. मराठीची लोभस रूपेमुळात मराठी भाषा वळवावी तशी वळते, फिरवावी तशी फिरते, उधळावी तशी उधळते. कितीही नाही म्हटले तरी, मराठीतला एखादा शब्द कुठल्या वाक्याबरोबर वापरला आहे, त्या वाक्याचा अर्थ घेऊन नव्हे लेवून, हसत खेळत बागडते. ‘मराठी तितुकी फिरवावी’ या लेखमालेत प्रशांत दांडेकर यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे उडविणे, काढणे, लागणे, पडणे हे व यांसारख्या एका शब्दाची गंमत अनेक वाक्यांत अनुभवता येणे हे फक्त मराठीतच शोभून दिसते. हेही तितकेच खरे आहे. प्रशांत दांडेकर यांच्या लेखमालेद्वारे एकाच शब्दाची अनेक रूपे रंजक पद्धतीने ध्यानात आणून देत असल्याबद्दल ‘लोकप्रभा’स धन्यवाद!- धनराज खरटमल, मुलुंड, मुंबई.
