भारताचा नेपाळ करू नका?नेपाळ देशात मोठा भूकंप झाला. जगातील सर्व देश हादरून गेलेत. आपणसुद्धा. कारण भूकंपाची झळ भारतात बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नागपूर, चंद्रपूर इत्यादी भागांत लागली. नेपाळमध्ये किती मेले, जखमी झाले, घरे किती कोसळली याचा आढावा घेणे चालू आहे. मीडियातून अलग अलग आकडे येतात. भूकंपतज्ज्ञ, भूमितज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, अभ्यासक व सोशल मीडिया भूकंपाची वेगवेगळी कारणे देतात. नेपाळमध्ये १९३४-३५ मध्ये एका मोठय़ा भूकंपाची नोंद आहे. आपण म्हणजे सरकारने विचार करावयास पाहिजे. प्रत्येक देशाच्या भागाचा विकास व्हावयास पाहिजे याबद्दल दुमत नाही. परंतु भूकंपतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ यांचे एकमत आहे हा विकास निसर्गाच्या नियमाविरुद्ध व्हावयास नको. निसर्गाविरुद्ध मात करण्याचा प्रयत्न मनुष्याने म्हणजे सरकारने विचार करावयास पाहिजे. नेपाळमधील भूकंपाला जबाबदार काही प्रमाणात सरकार आहे. तेथील बांधकाम त्या भागातील जमीन, डोंगर, पर्वत याचा विचार करण्यात आला नाही असे सोशल मीडियावरील चर्चेत दिसून आलं. हे सर्व आठवण्याचे कारण आपल्या महाराष्ट्रात, आपले नवीन सरकार, अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार ही बातमी. समुद्रकिनारा, नदीचे किनारे, रेती उपसा, इतर शहरांतील टोलेजंग आकाशाला भिडणारे मनोरे हे सर्व अधिकृत होणार, याचा अर्थ हाच की नियम, कायदे याची तोडफोड करा, आम्ही (सरकार) तुमच्या पाठीशी आहोत. ही सर्व अनधिकृत कामे व नियमबा कामे काही शुल्क आकारून नियमित करणार आहेत. तसेच भ्रष्टाचाराकरिता नवीन कुरण सापडले. नाहीतरी १-२ वर्षांत होणाऱ्या निवडणुकीकरिता नोटा कमी पडतील. भारताचा नेपाळ व्हावयास किती वर्षे वाट पाहायची हे भूकंपतज्ज्ञ लवकरच सांगतील.डॉ. जयंत जुननकर, नागपूर.‘विकसनशील देशांना इशारा’ ही ८ मेच्या अंकातील रमेश बडवे यांची मुलाखत वाचली. नेहमीप्रमाणेच मुलाखत वाचनीय आहे. प्रासंगिक विषय आणि ताज्या घडामोडींवर ‘लोकप्रभा’मध्ये येणारे लेख हे सर्वच वयोगटातील वाचकांसाठी ज्ञानवर्धक असतात. त्याबद्दल आपणास धन्यवाद..- ओम पाटील, ई-मेलवरून.नेपाळच्या भूकंपातून बोध घेणार का?‘लोकप्रभा’ (८ मे)मध्ये कव्हर स्टोरीत डॉ. रमेश बडवे यांचा ‘नेपाळ भूकंपाच्या पाश्र्वभूमीवर विकसनशील देशांना इशारा’, हा लेख वाचला. नेपाळमधील अति विनाशकारी भूकंपाने होत्याचे नव्हते झाले. या भूकंपात हजारो मृत्युमुखी पडले. हजारो जखमी झाले. इमारती, मनोरे जमीनदोस्त झाले. हृदय पिळवटून टाकणारा आक्रोश आणि दु:ख वेदना यांनी आसमंत आक्रंदला. नेपाळच्या भूकंपाने ६७ सालचा कोयना व ९३ सालचा लातूर आणि भूजच्या भूकंपाच्या आठवणी जाग्या झाल्या. नेपाळच्या भूकंपाबरोबर भारतातही भूकंप जाणवला. नैसर्गिक आपत्ती क्षणाला सारे बेचिराख करणारी असते, पण माणुसकीचा झरा हा त्यापेक्षा अधिक प्रभावी असतो असा आजवरचा इतिहास आहे. परंतु भूकंपासारख्या संकटापासून कमीत कमी हानी व्हावी यासाठी हे विज्ञानापुढे एक आव्हान असले तरी विज्ञान निसर्गाच्या पुढे जाऊ शकत नाही, ही गोष्ट खरी आहे. जगात जपान हा सर्वाधिक भूकंप आणि ज्वालामुखी होणारा देश असला, तरी तिथल्या सरकारने आणि जनतेनेही अशा संकटाच्या वेळी कमीत कमी हानी कशी होईल, याचे तंत्र आत्मसात केले आहे. भारतासह अन्य देशांना भूकंपाचे धक्के वारंवार बसलेत आणि बसत आहेत. यातून मोठी हानी झाली, परंतु अशा घटनांतून काही बोध घेऊन उपाययोजना करण्याची मानसिकता आपल्याकडे अजून रुजलेली नाही. प्रत्येक घटनेच्या वेळी सावधगिरी बाळगायची याची चर्चा होते. मात्र नंतर काहीच होत नाही. ही आपली मानसिकता बदलली नाही. ती बदलण्याची गरज असून, भूकंपासारख्या नैसर्गिक संकटात कमीत कमी जीवित हानी कशी होईल, हे पाहिले पाहिजे तरच भूकंपात निभाव लागेल.सुनील कुवरे, शिवडी, मुंबई.परिपक्वता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करणारी कव्हर स्टोरीदि. १५ मेच्या शुक्रवारी प्रकाशित झालेला ‘लोकप्रभा’ वाचला. आपल्या संपादकीय मथितार्थ पटला. त्यात व्यक्त केलेल्या मताप्रमाणे विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमाच्या अकलेचे दिवाळे नक्कीच वाजले आहे हे सलमानच्या केसवर सिद्ध झाले. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या प्रसारमाध्यमाने भान न राखल्याने, सर्वसामान्यांना कायद्याच्या दृष्टीने सज्ञान करण्याचे काम न करता, जामीन लगेचच मिळाला. त्यावर भर घालून अनर्थ ओढवून घेतला. वास्तविक शिक्षा ठोठावल्यानंतर जामीन मिळणे ही नैसर्गिक प्रकिया होती. फक्त स्टार सलमानने शिक्षा अपेक्षित धरून आधीच जामिनाची जय्यत तयारी करून ठेवली होती व त्याच्या वलयामुळे तांत्रिक अडचण न येता, विनासायास दोन तासांतच जामीन मिळविण्यात तो यशस्वी झाला. म्हणून त्या गोष्टीचा काथ्याकूट करण्याऐवजी त्याच्या केसचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वीचा तकलादू युक्तिवाद लटपटी-खटपटी न्यायधीशांच्या निर्णयास प्रभावित करू शकला नाही ही बाब माध्यमांनी अधोरेखित करायला हवी होती. कव्हर स्टोरीतील प्राजक्ता कदम, प्रशांत ननावरे, सुहास जोशींचे लेख प्रबोधन करणारे होते.अनिल पालये, कुळगांव, बदलापूर.बेजबाबदार विधान ‘लोकप्रभा’च्या १५ मेच्या अंकात डॉ. अविनाश सुपे यांचा लेख वाचला. त्यात त्यांनी राज्यातील ७० हजार बी. ए. एम. एस पदवीधारकांविषयी बदनामीकारक तसंच चुकीचे विधान केले आहे. ते म्हणतात, ‘आयुर्वेदिक डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथिक औषधे वापरण्याची परवानगी नाही’. आयुर्वेदिक पदवीधर (इंडियन सिस्टीम ऑफ मेडिसीन) म्हणजे बी.ए.एम.एस डॉक्टर्स यांचे साडेचार वर्षे अधिक एक वर्ष इंटर्नशिप असे वैद्यकीय शिक्षण झालेले असते. ज्यात ते आयुर्वेद व मॉडर्न अ‍ॅलोपॅथी या दोन्हींचे शिक्षण घेतात. या दोन्ही शास्त्रातील विषयांची परीक्षा देतात आणि इंटर्नशिप म्हणजे एक वर्षांचा दोन्ही शास्त्रांचा प्रत्यक्ष रुग्णानुभव घेतात. (इच्छुकांनी सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीनची वेबसाइट आणि इंडियन मेडिसीन सेंट्रल कौन्सिल अ‍ॅक्ट १९७० पाहावा). कायद्याप्रमाणेसुद्धा बी.ए.एम.एस. डॉक्टर्स अ‍ॅलोपॅथिक औषधे वापरण्यास सक्षम आहेत. (जिज्ञासूंनी ‘फूड अ‍ॅण्ड ड्रग रुल १९४७’ चे कलम २एए३ पाहावे). डॉ. सुपे हे केईएमचे डीनही आहेत. त्यांनी असे बेजबाबदार विधान करणे अपेक्षित नाही. त्यांनी राज्यातील ७० हजार बी. ए. एम. एस. डॉक्टरांची माफी मागावी. - डॉ. विजय वा. दातार, बी.ए.एम.एस.प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र, बी.ए.एम.एस ग्रॅज्युएट असोसिएशनअवमानाचा हेतू नव्हताकरिअर विशेषांकामधील ‘रुग्णसेवेचे व्रत’ या लेखामध्ये ‘आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी व इतर शास्त्र या टिपणांर्तगत या डॉक्टर्सना अ‍ॅलोपॅथीची औषधे वापरण्यास परवानगी नाही, परंतु यावर वाद चालू आहे,’ असा उल्लेख आहे. हा उल्लेख संपूर्ण भारतभरासाठीचा सर्वसाधारण स्वरूपाचा असा आहे. या संदर्भातील वादाचा उल्लेखही त्या लेखात केला आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार, आरोग्य हा विषय केंद्र व राज्य दोघांच्याही अखत्यारीत येतो. धोरणात्मक निर्णय बहुतांश वेळेस केंद्राच्या पातळीवर घेतले जातात आणि तसेच राज्यापुरते निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य शासनास देण्यात आले आहेत. या अनुसार, आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीच्या उपचारांसाठी परवानगी देण्याचा निर्णय काही राज्यांनी घेतला व काही राज्यांनी घेतला नाही.महाराष्ट्र सरकारनेही त्या संदर्भात आधीच निर्णय घेतला असून अ‍ॅलोपथीचे विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांनी असे उपचार करण्याची परवानगी शासनाने दिली आहे. या संदर्भातील याचिका न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. लेख लिहीत असताना उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे ती नोंद घेतली होती. त्यातून कोणाचाही अवमान करण्याचा कोणताही हेतू नाही.- डॉ. अविनाश सुपे, अधिष्ठाता, केईएम रुग्णालय, परळ, मुंबई.सत्तेत आलात तर आता काम करून दाखवा.‘या सरकारचा विनाशाचा झपाटा मोठा’ ही १० एप्रिलच्या अंकातील मुलाखत अत्यंत रोखठोक आणि सत्य मांडणारी होती. गंगासफाईबद्दलचे पैसे पुन्हा मंत्र्यांकडेच वळले तद्वतच सिंचन क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत चूप राहणे योग्य नाही. महाराष्ट्रात उसाऐवजी डाळींचे पीक घ्या, हा त्यांचा थेट सल्ला आवडला. गंगा साफ कशी करावी हे साधारण माणसासदेखील कळते. मोदी सरकार उमा भारतींच्या माध्यमातून केवळ नाटक करत आहे. पाण्याची गरज सर्वानाच आहे. विरोधात राहून बोलणे सोपे असते, सत्तेत आलात आहात तर काम करावे लागेल हे त्यांना जाणवले नाही असे दिसते. याच अंकातील सिनेमातील तरुणाईचे कौशल्य आवडले. ‘काचेचे गाव’ हा अमित सामंत यांचा पर्यटनावरील वेगळा लेख आवडला. या लेखातील ‘जिन के घर शिशे के’ हा डायलॉग राजकुमार यांच्या ‘वक्त’ चित्रपटातील आहे, ‘हमराज’मधला नाही याची नोंद घ्यावी. प्रभाकर खरवडे, नागपूर.मध्यमा नव्हे तर्जनी‘अत दीप भव’ हा अरविंद मोरे यांचा लेख वाचला, खूप आवडला. एक चूक निदर्शनास आणून द्यायची आहे. आपण जो भगवान बुद्धांचे छायाचित्र छापले आहे त्यामध्ये त्यांचा अंगठय़ावर मध्यमा दाखविली आहे, ती चूक असून त्या अंगठय़ावर तर्जनी हवी होती. - सुनील वाघमारे, ई-मेलवरून.
