रिअल इस्टेट विशेष : अहमदनगर – पुरवठा मोठा, मागणी कमी!

औद्योगिकीकरणातील मंदी, जागेचे गगनाला भिडलेले भाव, त्यामुळे घरांच्या वाढत्या किमती आणि सरकारी पातळीवरील अनास्था यामुळे नगर शहर व परिसरात सध्या बांधकाम व्यवसाय सुस्त आहे.

lp13औद्योगिकीकरणातील मंदी, जागेचे गगनाला भिडलेले भाव, त्यामुळे घरांच्या वाढत्या किमती आणि सरकारी पातळीवरील अनास्था यामुळे नगर शहर व परिसरात सध्या बांधकाम व्यवसाय सुस्त आहे. मोकळ्या जागेची उपलब्धता अजूनही चांगल्यापैकी असली तरी, जमिनीचे भाव कमालीचे वाढल्याने त्याचा विपरीत परिणाम घरांच्या मागणीवर झाला आहे. मागणीच घटल्याने अनेक सदनिका बांधून झाल्यानंतरही पडून आहेत. मुख्यत्वे तीन-चार वर्षांपूर्वीची तेजी आता ओसरली. मात्र त्या काळात झालेल्या मोठय़ा गुंतवणुकीमुळे आता ‘पुरवठा अधिक, मागणी कमी’, अशी स्थिती निर्माण झाल्याने या व्यवसायातील हेच संतुलन बिघडले आहे. त्यामुळे एकुणात मंदीचेच चित्र आहे. 

नगरकरांची बंगल्यांची हौस आता आवाक्याबाहेर गेली आहे. साधारणपणे मागच्या आठ-दहा वर्षांत बंगला सर्वसामान्यांना दुरापस्त झाला. त्यामुळेच अपार्टमेंटला कमालीची चालना मिळेल असे वाटत असतानाच गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून प्रत्यक्षात हा व्यवसाय मंदीच्या गर्तेत सापडला आहे. मुळात जागेच्या किमती अवाच्या सवा हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. शहर व परिसरात सध्या साधारणपणे बुकिंग मिळाले आहे, अशा सुमारे ५ ते ६ हजार घरांची कामे सुरू आहेत. मात्र बांधून तयार आहेत, पण मागणी नाही, अशा घरांचीही संख्या साधारणपणे तेवढीच असल्याचे सांगण्यात येते. विभागनिहाय हे प्रमाण कमी-जास्त आहे. विभागनिहाय त्याचे दरही कमी-अधिक आहेत. मात्र एकुणात सध्या मंदीचाच सामना करावा लागतो, असे सांगण्यात येते. सावेडी, सारसनगर, धार्मिक परीक्षा बोर्ड हा परिसर मोठय़ा सदनिकांसाठी ‘हॉट केक’ मानला जातो. तेथील घरांच्या किमतीही प्रचंड आहेत. मात्र तेच भिस्तबाग, नवनागापूर अशा नव्याने विकसित होणाऱ्या परिसरात गेले तर, छोटय़ा घरांना मागणी आहे.
तुलनेने अल्प उत्पन्न गटातील घरांना मागणी अजूनही बऱ्यापैकी आहे. मात्र लक्झरियस किंवा मोठय़ा क्षेत्रफळाच्या सदनिकांची मागणी जवळपास थांबली असून यात गटात मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक झाल्यानेही ही स्थिती आल्याचे सांगण्यात येते. अल्प उत्पन्न गटातील साधारणपणे ५०० ते ७०० स्क्वेअर फुटांच्या फ्लॅटच्या किमती साधारणपणे १४ लाखांपासून ते २० लाखांपर्यंत आहेत. त्यांना बऱ्यापैकी मागणी आहे. मात्र चार ते पाच वर्षांपूर्वी मोठय़ा घरांची मागणी प्रचंड वाढली होती. ती लक्षात घेऊन केलेली गुंतवणूक सध्या तरी ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहे. अशा सदनिकांचे क्षेत्रफळ साधारणपणे एक हजार २०० स्क्वेअर फुटांपासून पुढे आहे. बांधून तयार आहेत, मात्र ग्राहक नाही, या सदरात हे फ्लॅट मोडतात. नगर शहराच्या बांधकाम व्यवसायावर बऱ्यापैकी पुण्याचा प्रभाव आहे. पुण्यातही मोठय़ा सदनिकांबाबत साधारण हीच स्थिती आहे. तेथील मंदीचे लोण नगरलाही आगदी ओघानेच आले, असे सांगण्यात येते.
सरकारी अनास्थेने यात भरच टाकल्याचे सांगण्यात येते. काँग्रेस आघाडीच्या राज्य सरकारने साधारणपणे दीड ते दोन वर्षांपूर्वी जमिनींची बिगरशेती आणि जागांचे रेखांकन (ले-आऊट) या प्राथमिक गोष्टीतच महात्त्वाकांक्षी ठरेल असा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार महानगरपालिका हद्दीत बिगरशेतीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी मनपा आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे ही प्रक्रिया वेळेत होऊन बांधकाम व्यवसायाला नवी चालना मिळेल, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात यातील गोंधळ अधिक वाढला आहे. त्या राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला, मात्र त्याची अंमलबजावणी दीर्घ काळ रेंगाळली. त्यांनाच नव्या lp28निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करता आली नाही. भारतीय जनता पक्षाचे नवे राज्य सरकारही गेल्या तीन-चार महिन्यांत यात मार्ग काढू शकले नाही. बांधकाम व्यवसायात हा मोठा अडथळा ठरला आहे.
मुख्यत्वे शहराजवळील जमिनींच्या बिगरशेतीची प्रकरणे वर्षांनुवर्षे रेंगाळली आहेत. या निर्णयामुळे ती तातडीने मार्गी लागतील असा अंदाज होता. मात्र त्या निर्णयाची अंमलबजावणीच न झाल्याने बिगरशेतीची प्रकरणे दीर्घ काळ रेंगाळली आहेत. केवळ या एका कारणामुळेच अनेक बांधकाम व्यावसायिकांच्या योजना रखडल्या आहेत. त्याचा परिणाम उपलब्ध जमिनीवर झाला असून या जमिनीचेच भाव गगनाला भिडल्याने कोणत्याही वेगळ्या सोयी-सुविधांशिवाय (अ‍ॅमेनिटीज) सदनिकांचेही दर वाढले आहेत. बिगरशेती व ना-हरकत प्रमाणपत्रांची प्रकरणे आणखी जेवढा काळ रेंगाळतील, तेवढे हे दर वाढतच जातील, असे या वर्तुळात सांगण्यात येते. भाजपच्या राज्य सरकारने आता तर, हा नियम पूर्वीसारखाच ठेवण्याचे संकेत दिले असून तसे झाले आहेत. त्यानुसारच जिल्हाधिकाऱ्यांनी बिगरशेतीसाठी महानगरपालिकेकडे ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचेही थांबवून टाकले आहे. त्यामुळेच बिगरशेतीचे अधिकार पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जातील, अशी भीती बांधकाम व्यावसायिकांना वाटते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर ही प्रक्रिया पुन्हा रेंगाळण्याचीच शक्यता आहे. त्याचा परिणाम घरांच्या किमतीवरच होईल, असा अंदाज व्यक्त होतो. बिगरशेतीच्या प्रकरणाला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर साधरणपणे दीड ते दोन वर्षे लागतात. हीच दिरंगाई घरांच्या किमती आणखी वाढवण्यास कारणीभूत ठरेल, अशी भीती व्यक्त होते.
शहराच्या सभोवताली उपलब्ध असलेल्या जमिनीपैकी अधिकांश जमिनी या मुख्यत्वे गुंतवणूकदारांच्या ताब्यात आहेत. त्यातील बहुतेकांची मानसिकता दीर्घकालीन मोठय़ा कमाईची असल्यामुळे या जमिनीच्या विकासात अडथळे आहेत.

बांधकाम परवाने ठप्प!
बिगरशेतीची प्रक्रिया वेळखाऊ आहेच, मात्र नगर शहरात आणखी एक अडथळा गेल्या वर्षांपासून आहे. त्याचाही बांधकाम व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला आहे. मागचा नगररचनाकार लाचेच्या प्रकरणात अडकला. तेव्हापासून महानगरपालिकेतील हे पद रिक्तच आहे. त्यामुळे शहरातील नव्या बांधकामांचे परवाने गेल्या वर्षांपासून पूर्णपणे बंद आहेत. या काळात नव्याने परवाने दिलेच गेले नाहीत, अशी माहिती मिळते. या परवान्याअभावी अनेक योजना थांबल्या असून त्यामुळेही घरांच्या किमती वाढल्याचे सांगण्यात येते.
महेंद्र कुलकर्णी

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व कव्हर स्टोरी बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Real estate special

ताज्या बातम्या