विनायक परब - @vinayakparab , vinayak.parab@expressindia.com कायद्यांमध्ये काळानुरूप सुधारणा करायलाच हवी अन्यथा ते नागरिकांचे रक्षण करण्याऐवजी त्यांची हानीच अधिक करतात, असे सांगणारा तत्त्वज्ञ जेरिमी बेंथहॅम सुमारे अडीचशे वर्षांपूर्वी होऊन गेला. भारतातील १८५७ च्या उठावापूर्वी तो काळाच्या पडद्याआडही गेला. आता तर ब्रिटिश गेले त्यालाही तब्बल ७३ वर्षे उलटत आली तरी ब्रिटिशांनी या देशात लागू केलेली भारतीय दंडसंहिता (आयपीसी) तशीच लागू आहे. आजवर वारंवार असे लक्षात आले आहे की, आता या दंडसंहितेमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर सुधारणा करण्याची गरज आहे. ही गरज देशभरातील विविध उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही वारंवार अधोरेखित केली आहे. असे असले तरी आजवर या प्रमुख कायद्याच्या संहितेत मोठी सुधारणा देश स्वतंत्र झाल्यानंतर झालेली नाही. लहान सुधारणा झाल्या मात्र गरज आहे ती या संहितेकडे स्वतंत्र देशाच्या नजरेतून पाहण्याची. आता विलंबाने का होईना केंद्र सरकारने यामध्ये महत्त्वपूर्ण अशा सुधारणा घडवून आणण्यासाठी समिती नेमली आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे. ही समिती या संहितेसोबत पुरावा कायदा आणि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) यांच्यामधील सुधारणांचाही विचार करणार आहे. दीर्घ प्रतीक्षेत असलेली पावले उशिरा का होईना पण उचलली गेली हे महत्त्वाचे. ब्रिटिशांनी ही संहिता लागू केली त्या वेळेस भारतीयांवर राज्य करण्यासाठी, हा त्याचा प्राथमिक उद्देश होता. त्यामुळे हा कायदा करताना ब्रिटिश विरुद्ध भारतीय असे त्यामागचे समीकरण होते. आज देश स्वतंत्र होऊन ७३ वर्षे होत आली तरी ते समीकरण आपण तसेच ठेवले आहे. काळानुसार देशातच नव्हे तर जगभरात मोठे बदल झाले आहेत. त्यानुसार अनेक देशांनी आपले कायदेही बदलले आहेत, त्यात सुधारणा केल्या आहेत. काही नवे कायदे अस्तित्वात आले आहेत. पूर्वी जगभरातच पुरुषसत्ताक नजरेतून अनेक गोष्टींकडे पाहिले जात होते, कायदेही त्याला अपवाद नव्हते मात्र आता लिंगसमानता मानली जाते, अनेक देशांनी त्यानुसार आपल्या कायद्यांत बदल केले आहेत. मात्र आपल्याकडे अद्याप त्याकडे फारसे लक्ष देण्यात आलेले नाही. नाही म्हणायला ज्या ज्या वेळेस हे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात येतात त्या त्या वेळेस त्यांनी पथदर्शक निवाडे जारी केले आहेत. तीन वर्षांपूर्वी विवाहबाह्य संबंधांच्या संदर्भातील तरतुदींमध्ये महिलांना ‘पुरुषांच्या अधिकारातील वस्तू’ मानणारी तरतूद न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आणि तसा पथदर्शक निवाडा जारी केला. हीच बाब समलैंगिकतेच्या कलम ३७७ बद्दलदेखील तेवढीच लागू आहे. मात्र ती रद्दबातल ठरविण्यासाठी दीर्घकाळ कायदेशीर लढा द्यावा लागला. या कायदाविषयक प्रमुख संहितांच्या सुधारणांची मोठी मोहीम हाती घेताना या सर्व बाबींचा बारकाईने विचार अपेक्षित आहे. आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा ठरविणे किंवा गेली काही वर्षे सातत्याने वादग्रस्त ठरलेले म्हणजे देशद्रोहाचे कलम. देशद्रोहाच्या कलमाचा वापर सातत्याने स्थानिक राज्यांच्या आणि केंद्राच्या पातळीवरही गरजेनुसार त्या त्या सरकारांकडून केला जातो. आता आपण स्वतंत्र देशाचे नागरिक आहोत, याचे भान ठेवून हे कलमच कलम करण्याची गरज आहे. यांसारख्या अनेक कालबाह्य़ ठरलेल्या तरतुदी काढून टाकण्याची आणि काहींमध्ये काळानुसार बदल करण्याची गरज आहे. काही तरतुदींचे निर्गुन्हेगारीकरण करण्याची गरजही यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे, त्यात बेटिंग-जुगार आदींचा समावेश आहे. अर्थात हा प्रवास कालबाह्य़ ते कालातीत असा असणार आहे. अर्थात बेंथहॅम म्हणतो त्याप्रमाणे, काळानुसार गोष्टी आणि त्यांची मूल्येही बदलतात. त्यामुळे समाजाचा आनंद टिकवायचा तर कायदेही काळानुसार बदलले पाहिजेत. मानवी जीवन त्रासदायक नव्हे तर सुखकर करणे हा त्याचा प्राथमिक उद्देश आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे! या समितीने बेंथहॅमचे हे एवढे एकच वाक्य सूत्र म्हणून घेतले तरी पुरे!
