विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com नेतृत्व करणाऱ्यावर अनेकदा बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. नव्या सरन्यायाधीशांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर तसाच काहीसा बदल भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये दिसू लागला आहे. या निमित्ताने प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ जेरिमी बेंथहॅम यांची आठवण व्हावी. कारण ते नेहमी म्हणायचे की, न्यायाधीश ही देखील माणसेच असतात. त्यामुळे मानवी वर्तनाचे गुणधर्म त्यांच्यातही प्रतिबिंबित होणारच. गेल्या काही दिवसांतील महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे सरकारी अधिकारशाही किंवा सत्ताशाहीविरोधात न्यायालये आता अधिक बोलती झालेली दिसतात. यूएपीए म्हणजे अनलॉफूल अ‍ॅक्टिव्हिटिज प्रीव्हेन्शन अ‍ॅक्ट खासकरून दहशतवादी कृत्यांसाठी वापरला जातो. त्याचा वापर केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ईशान्य दिल्लीत उसळलेल्या हिंसाचाराला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप असलेल्या तीन विद्यापीठीय विद्यार्थ्यांविरोधात केला. स्थानिक न्यायालयाने त्यांचा जामीन नाकारल्यानंतर त्यांनी केलेली याचिका निकालात काढताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना केवळ जामीनच मंजूर केला नाही तर त्या वेळेस अशा प्रकारच्या कडक कायद्याचा अनावश्यक वापर केल्याबद्दल केंद्र सरकारला धारेवरही धरले. किंबहुना त्यांनी कनिष्ठ व विशेष न्यायालयांना असा संकेतही दिला आहे की, ‘लांडगा आला रे’ अशी उगीचच हाकाटी देणाऱ्या पोलिसांना माफ करण्याची किंवा त्यांच्याकडे दयेने पाहण्याची गरज नाही. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आपण कोणत्याही कायद्याचा गैरवापर तर करत नाही ना, याची काळजी पहिल्या स्तरावर पोलिसांनीच घ्यायला हवी. प्रत्येक कायद्याचे एक उद्दिष्ट असते. ते त्या गुन्हेगारी कृत्याला लागू होते आहे का, आणि प्रस्तुतचा कडक कायदा वगळता इतर कायद्यान्वये त्यावर कारवाई करणे शक्य आहे का, याची खातरजमा प्रथम पोलिसांनी आणि नंतर न्यायालयांनी करायला हवी. लोकशाहीच्या दृष्टीने हा निवाडा महत्त्वाचा आहे. दहशतवाद्यांना अटकेत ठेवण्यासाठीचा यूएपीए हा कायदा दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना अटक करण्यासाठी वापरला आणि सरकारविरोधात निदर्शने करण्याच्या लोकशाही हक्कांवर गदा आणली. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, सरकारविरोधात निदर्शने म्हणजे दहशतवादी कृत्य नव्हे. भारतीय लोकशाहीचा पाया एवढाही पोकळ नाही की, विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांमुळे ती कोसळावी. याचाच अन्वयार्थ असा की, खरी लोकशाही ही अद्याप पोलिसांनाही कळलेली नाही आणि सत्ताधारी सरकारलाही! ज्यांना कोणतीही गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी नाही त्यांनी केवळ सरकारविरोधात निदर्शने केली म्हणून त्यांच्यावर यूएपीएअन्वये कारवाई करणे आणि कनिष्ठ न्यायालयांनी फारसा विचार न करता त्यास होकार भरणे हे अन्यायकारकच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. विद्यमान केंद्र सरकारच्या काळात सरकारविरोध म्हणजे देशद्रोह असाच थेट आरोप करून कारवाई केली जाते. यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयानेही या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयाची पर्यायाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली होतीच. आता या निवाडय़ाने सरकारविरोध म्हणजे देशविरोधी कृत्य नव्हे हे पुन्हा अधोरेखित केले आहे. मध्यंतरी या कायद्यामध्ये सुधारणा करून केवळ दहशतवादी कृत्यांचा ‘उद्देश’च नव्हे तर तशी ‘शक्यता’ देखील दहशतवादी कृत्ये ठरवली होती. तेही निकालात काढताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, के वळ ‘शाब्दिक शक्यता’ नव्हे, तर ठोस पुरावेच हवेत! सरकारी यंत्रणांचा उल्लेख न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे ‘लांडगा’ असा केला आहे. आणि त्यांच्या ‘लांडगा आला रे’ या हाकाटीसाठी त्यांना माफ करू नका, कठोर विश्लेषण करून नंतरच निर्णय घ्या, असे कनिष्ठ न्यायालयांना बजावले आहे. या निवाडय़ामुळे या सरकारी लांडगावृत्तीस चाप बसला तर ते न्यायालयांचे लोकशाहीरक्षणार्थ पडलेले मोठेच पाऊल ठरेल!
