प्रत्येक हिंदू स्त्रीला चार मुलं झाली पाहिजेत, असं विधान भाजप खासदार साक्षी महाराज यांनी केलं. या विधानामागचा त्यांचा रोख स्पष्ट आहे. तरीही भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी तातडीने प्रतिक्रिया देत हे विधान म्हणजे साक्षी महाराजांचं वैयक्तिक मत आहे, असं स्पष्ट करावं लागलं, यातच या मुद्दय़ाचं गांभीर्य दडलेलं आहे. छत्तीसगढमधल्या विलासपूरमध्ये कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेदरम्यान नुकतंच बारा महिलांना आपला जीव गमवावा लागला या पाश्र्वभूमीवर हे विधान म्हणजे स्त्रियांबद्दलची उच्च कोटीची असंवेदनशीलताच आहे.एकेकाळी फक्त ‘चूल आणि मूल’ हेच विश्व असलेल्या आपल्या देशातल्या स्त्रियांनी गेल्या शंभर वर्षांत शिक्षणाच्या बळावर मोठी मजल मारली आहे. यामागे स्त्रियांचा संघर्ष तर आहेच, पण त्यांना या वाटचालीत असंख्य पुरुषांनीही दमदार साथ दिली आहे. स्त्रीवादी चळवळीचा या वाटचालीत मोठा वाटा आहे. सतीप्रथेविरुद्ध ठामपणे उभे राहणारे राजा राममोहन रॉय, स्त्रियांना शिक्षणाची दारं उघडून देणारे महात्मा जोतिबा फुले, महर्षी अण्णा कर्वे अशा महापुरुषांचं ऋण तर स्त्रियांना कधीच विसरता येणार नाही. या पाश्र्वभूमीवर साक्षीमहाराजांचं विधान ‘पुरोगामी स्त्री’ ही संकल्पना शंभर वर्षे मागे नेणारं आहे. अर्थात साक्षी महाराजांनी या आधीही वादग्रस्त विधानं करून चर्चेचा धुरळा उडवून दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या या असल्या विधानांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज नाही. पण काळ सोकावू देणारी कोणतीही गोष्ट आता आणि यापुढे कधीच स्त्रियांनी सहन करता कामा नये म्हणून या विधानाचा निषेध व्हायला हवा.अलीकडच्या काळातली ‘माझ्या शरीरावर माझा अधिकार’ ही स्त्रीवादी चळवळीची महत्त्वाची घोषणा आहे. याचाच अर्थ असा की, आपल्याला मूल हवंय की नकोय, ते कधी हवंय, कुणापासून हवंय आणि आपल्याला किती मुलं असायला हवीत हा त्या त्या स्त्रीचा अधिकार आहे. असं घोषवाक्य असण्यामागचं कारण म्हणजे आजही कित्येक कुटुंबांमध्ये यातलं काहीही ठरवायचा अधिकार स्त्रीला नसतो. तिला इच्छा असो वा नसो, मुलगा होईपर्यंत तिला सतत बाळंतपणांना सामोरं जावं लागतं. त्याचा तिच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो. शिवाय कुटुंबाचा आकार वाढल्याने आहेत त्या मुलींनाही शिक्षण नीट देता येत नाही. त्यांचं संगोपन नीट होत नाही आणि मग त्याही पुन्हा शिक्षण नाही, चांगलं अर्थार्जन नाही, चांगलं आयुष्य नाही या दुष्टचक्राला सामोऱ्या जातात. कित्येक ठिकाणी गर्भजल परीक्षा करून मुलीचा गर्भ असेल तर स्त्रीभ्रूणहत्या केल्याची प्रकरणं मधल्या काळात पुढे आली आहेत. म्हणजे मुलाचा गर्भ राहीपर्यंत संबंधित स्त्रीला सतत गर्भपाताला सामोरं जावं लागतं. पुरुषप्रधान कुटुंबव्यवस्थेतील दडपणामुळे कित्येक स्त्रिया इच्छा असूनही याविरोधात ब्रदेखील उच्चारू शकत नाहीत. अर्थात दुसरीकडे स्वत:ला हवं ते समर्थपणे सांगणाऱ्या, स्वत:च्या स्त्रीत्वाचा इतरांना आदर करायला लावणाऱ्या स्त्रिया आहेत. पण आज तिथपर्यंत पोहोचू न शकलेल्या स्त्रियांना तिथपर्यंत नेणं, त्यांना खंबीर बनवणं, त्यांच्या हक्कांबाबत जागरूक करणं हे काम वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सुरू आहे. पुरुषप्रधान संस्कृती, परंपरांची जोखडं यांना तोंड देत अनेक स्त्रिया ठामपणे आयुष्याला सामोऱ्या जातानाही दिसतात. अशा वेळी त्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांना चार मुलं व्हायला हवीत असं म्हणणं हा त्यांच्या स्त्रीत्वाचा अपमान आहे. स्त्रीने प्रगती करू नये, तर चूल आणि मूल या जोखडात अडकून पडावं, अशी छुपी विचारसरणी त्यामागे आहे.मुळात त्याबद्दलचा गंभीर प्रश्न असा आहे की, हिंदू स्त्रियांना किती मुलं असावीत हे ठरवणारे साक्षी महाराज कोण? आपल्याला किती मुलं हवीत हे जे ते जोडपं ठरवेल. हा स्त्रीच्या शरीराशी संबंधित प्रश्न असल्यामुळे जी ती स्त्री ठरवेल. ही उठाठेव साक्षी महाराजांनी करण्याचं कारणच नाही. पण ते ती करतात, कारण ते आपल्या समाजाचा भाग आहेत आणि आपल्या समाजात पुरुषी मानसिकतेची मुळं अजूनही कुठे कुठे घट्ट रोवलेली आहेत. याचंच उत्तम उदाहरण आपल्याला आपल्या कुटुंब नियोजन कार्यक्रमातही पाहायला मिळालं होतं. लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सत्तरीच्या दशकापासून राबवल्या गेलेल्या या कार्यक्रमात ‘दोन किंवा तीन मुलं’ ही घोषणा केली गेली खरी, पण तेवढी मुलं होऊन कुटुंब नियंत्रणात ठेवण्याची जबाबदारी मात्र स्त्रीवरच टाकली गेली. म्हणजे दोन किंवा तीन मुलं झाल्यावर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया केली जायची ती स्त्रीचीच. त्या तुलनेत पुरुषांची नसबंदीची शस्त्रक्रिया शरीराला कमी त्रासदायक असली तरी कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमासाठी लक्ष्य केलं गेलं ते स्त्रियांनाच.आधीच आपल्याकडे स्त्रियांच्या आरोग्याची हेळसांड होते. लहान वयात लग्नं होतात. लहान वयात त्यांना बाळंतपणाला सामोरं जावं लागतं. त्याचा परिणाम म्हणून एक लाख मुलांमागे १७८ बालमृत्यू होतात, असं एक आकडेवारी सांगते. त्याशिवाय लहान वयात होणाऱ्या बाळंतपणांचा आईच्या आणि बाळाच्या दोघांच्याही आरोग्यावर परिणाम होतो. लहान वयात मुलीचं लग्न करू नये, हे ज्यांना कळत नाही, त्यांना लहान वयात मुलींवर बाळंतपण लादू नये हेही कळणं शक्य नाही. अशाच माणसांना साक्षी महाराजांसारखे स्वयंघोषित साधू सांगतात तेव्हा ते बरोबर आहे, असं वाटण्याची शक्यता जास्त असते. याच्या बरोबर उलट उदाहरण म्हणजे, केरळमध्ये जन्मदर नियंत्रित आहे. याचं एक कारण असं सांगितलं जातं की, तिथे ख्रिश्चन पाद्रय़ांनी त्यांच्या अनुयायांना लोकांना एक-दोन मुलांवरच थांबायला सांगितलं. म्हणजे आपल्यासारख्या देशात असे धार्मिक छटा असलेले लोक सर्वसामान्यांच्या मनावर परिणाम करत असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून जेव्हा हिंदू स्त्रियांना चार मुलं व्हायला हवीत असं विधान येतं, तेव्हा त्याचे परिणाम वेगळे व्हायची शक्यता असते. शिक्षण, आर्थिक स्वातंत्र्य, सक्षमता या दिशेने जोमाने चाललेली पावलं उलटी फिरवणारं हे विधान म्हणूनच निषेधार्ह आहे.मोदी सरकारपुढच्या आव्हानांवरचं लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी अशी विधानं जाणीवपूर्वक केली जात आहेत, असाही एक मतप्रवाह आहे. तसं असेल तर त्यासाठीही स्त्रियांचाच वापर होतो आहे, हे दुर्दैव.
