अजय वाळिंबे - response.lokprabha@expressindia.com शेअर बाजार निर्देशांक हा अर्थव्यवस्थेचा मापदंड आहे का, या प्रश्नावर अनेकदा वाद होताना दिसतात. करोना काळात केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात सर्व व्यवहार ठप्प झाले असतानादेखील भारतीय शेअर बाजाराने २३ मार्च २०२० पासून २१ जानेवारी २०२१ पर्यंत दुपटीने परतावा दिला. ५० हजार अंशाला गवसणी घालून आलेला मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक अर्थसंकल्पाच्या एक आठवडा आधीपासून मात्र आगामी अर्थसंकल्पाच्या भीतीने सलग सहा सत्रे खाली होता. १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पहिला डिजिटल आणि त्यांचा तिसरा अर्थसंकल्प जाहीर केला आणि शेअरबाजारला उधाण आले. अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू असतानाच निर्देशांक चढा होता आणि दिवस अखेर तो पाच टक्के (२३१४.८४) उसळी घेऊन ४८,६००.६१ वर तर निफ्टी १४२८१.२० च्या पातळीवर गेला. अर्थसंकल्पाच्याच दिवशी एवढय़ा प्रमाणात वधारलेला शेअरबाजार हा एक नवा विक्रम आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या या आशादायी वातावरणात यंदाच्या अर्थसंकल्पातून नेमकं काय मिळालं ते पाहण्याआधी देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल २०२०-२१ प्रसिद्ध झाल्यानंतर, अर्थसंकल्पाकडून महत्त्त्वाच्या अपेक्षा कोणत्या होत्या या वर एक नजर टाकू.. बचतीचा दर वाढवण्यासाठी ‘कलम ८० सी’ ची मर्यादा तीन लाखांपर्यंत वाढवावी प्राप्तिकर विवरण सोपे करून प्रमाणित वजावटीची मर्यादा वाढवावी प्राथमिक शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा आणि रोजगार यासाठी ठोस योजना. सर्वात जास्त युवक असलेल्या आपल्या देशासाठी बेरोजगारीचा वाढता दर ही भीषण समस्या आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्र विस्ताराला चालना तसेच पायाभूत सुविधांच्या वाढत्या खर्चासाठी आणि नवीन योजनांसाठी दीर्घकालीन मुदतीचे रोखे (इनफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड) उत्पादक क्षेत्राला चालना अनुत्पादित कर्जाच्या समस्येवर बॅड बँकेची स्थापना तसेच अल्टरनेट इनवेस्टमेंट फंड्सना (एआयएफ) बँकेकडून अनुत्पादित कर्ज विकत घेण्याची मान्यता निवडक सरकारी बँकांचे खासगीकरण तर इतर सरकारी कंपन्यांचे निर्गुतवणुकीकरण लघू-मध्यम उद्योगधंद्यांना आर्थिक पाठबळ तसेच करसवलत आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी स्टार्टअपसाठी तसेच निर्यातप्रधान कंपन्यांसाठी पायाभूत सुविधांसह एसईझेड आणि विशेष कर सवलतीसह सुटसुटीत कामगार आणि प्रशासकीय कायदे तसेच एकल-विंडो क्लियरन्स सुविधा अर्थसंकल्पाने नेमके काय दिले? गेली सहा र्वष आवडत्या मध्यमवर्गाला या सरकारने काहीही दिलेले नाही. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात देखील या वर्गाच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. कोणताही नवीन कर लावला नाही हाच आनंद आणि दिलासा मध्यमवर्गालाही मिळालेला दिसतो. आरोग्य आणि कल्याण, शारीरिक, आर्थिक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा, महत्त्वाकांक्षी भारतासाठी सर्वसमावेशक विकास, मानवी भांडवलाची पुनर्रचना, नूतनीकरण आणि अनुसंधान आणि विकास आणि ‘मिनिमम गव्हर्नमेन्ट मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ या सहा सूत्रांवर आधारित असलेल्या या अर्थसंकल्पाने बहुतांशी अपेक्षा पूर्ण केल्या आहेत. यांत प्रामुख्याने पुढील तरतुदींचा उल्लेख करता येईल.. देशभरात सात मेगा इन्व्हेस्टमेन्ट पार्क उभारणार येत्या तीन वर्षांत सात टेक्स्टाइल पार्क्‍सची निर्मिती रस्ते विभागासाठी १ लाख १८ हजार कोटींचा निधी २०३० पर्यंत हायटेक रेल्वेचं लक्ष्य २०३० पर्यंत राष्ट्रीय रेल्वे योजना राबवणार विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांवर सरकारी बँकांसाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद निर्गुतवणुकीतून १ लाख ७५ हजार कोटींचा निधी उभारणार, एलआयसीचा आयपीओ येणार लघु उद्योगांसाठी १५ हजार ७०० कोटींची तरतूद अनुत्पादित कर्जाची समस्या वेगाने निवारण करण्यासाठी एआरसीची (अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी) स्थापना या आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट जीडीपीच्या ९.५ टक्क्यांवर जाणार असली तरी आगामी वर्षांत ही तूट अपेक्षित म्हणजे जीडीपीच्या ६.८ टक्के असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे येत्या वर्षांत अपेक्षित ३४.५० लाख कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी सुमारे ५.४५ लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारा हा अर्थसंकल्प शेअर बाजारच्या अपेक्षापूर्तीचा ठरला आहे, त्यामुळे शेअर बाजारात चैतन्याचे वातावरण आहे. गुंतवणूकदारांनी काय करावे करोना साथीच्या वर्षांत नवीन कंपन्यांच्या खात्यात आयपीओद्वारे १.६६ लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. रूट मोबाइल, हॅप्पीएस्ट माइंड, कॅम्स, रोझरी बायोटेक, केमोक्स केमिकल्स, माझगाव डॉक, ग्लॅण्ड फार्मा, बर्गर किंग, मिसेस बेक्टर्स फूड्स आणि नुकताच लिस्ट झालेला आयआरएफसी या सगळ्याच आयपीओंना गुंतवणूकदारांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभला आणि लिस्टिंग गेनमुळे दणदणीत फायदाही झाला. लिक्विडिटीमुळे आणि परदेशी संस्थांच्या सततच्या खरेदीमुळे शेअर बाजारात अनेक दिवस उत्साहाचेच वातावरण राहिले आहे. तिसऱ्या तिमाहीचे आर्थिक निकाल अपेक्षेपेक्षा चांगले येत आहेत. या खेरीज वाढलेले जीएसटी संकलन, वाहन विक्री आणि उत्पादन क्षेत्रात झालेली दमदार वाढ तसेच कृषी क्षेत्रात अपेक्षित असलेली चार टक्के वाढ यामुळे जगात पाचव्या क्रमांकावर असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था भरारी (आलेख इंग्रजी ‘व्ही’च्या आकारात) घेऊन पूर्वपदावर येत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. आगामी आर्थिक वर्षांतील आशादायी ११ टक्क्यांची जीडीपी वाढ, परकीय गुंतवणुकीचा वाढता ओघ, जीएसटी संकलनात झालेली वाढ आणि प्रचंड लिक्विडिटी यामुळे शेअरबाजारात गुंतवणुकीचा ओघ कायम राहण्याची शक्यता आहे. इमर्जिग मार्केटमध्ये इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील गुंतवणूक नेहमीच फायद्याची आणि आकर्षक ठरली आहे. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्ष तेजीचे राहील असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. इन्फ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, इंजिनीयिरग, कॅपिटल गूड्स, ऊर्जा, बँक, विमा, गृह वित्त आणि वित्तीय कंपन्यांचे शेअर्स तेजीत राहतील. अर्थात गुंतवणूकदारांनी शेअरबाजारचा निर्देशांक तीन वर्षांत १००० होईल का, याचा विचार करत बसण्यापेक्षा संयम दाखवून केवळ दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे धोरण ठेवावे.
