विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com सध्याचा जमाना माहितीचा प्रस्फोट असणारा जमाना आहे, असे म्हटले जाते. माहिती आणि ती देणारी माध्यमे यांचे आकारमान, संख्या एवढी वाढली आहे की, त्याचेही एक जंजाळच झालेले दिसते. नवमाध्यमांमुळे तर सामान्य नागरिकही मुक्तपणे व्यक्त होऊ लागले आहेत. हे व्यक्त होणे काही वेळेस एवढे भयानक असते की, कशालाच कशाचा ताळतंत्रही राहिलेला नसतो. शिवाय आता आपल्यालाही आता व्यक्त होण्याचा अधिकार आहे, अशी जाणीव झाल्यानंतरचे व्यक्त होणे अनेकांच्या खासगीपणावर अधिक्रमण करणारेही असते. तर काही वेळेस समाजामध्ये प्रसंगी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रसंग निर्माण होईल, असेही काहींचे वर्तन असते. त्यामुळे या साऱ्या जंजाळाला काही एक शिस्त असणे तसे आवश्यकही होते. पण म्हणून केंद्र सरकारने हे निमित्त करून नियंत्रकाच्या भूमिकेत शिरण्याची काहीच गरज नव्हती. मात्र केंद्र सरकारने नवमाध्यमांसाठी नीतिनियम संहिता जारी केली. वरकरणी ती गरज वाटत असली आणि ‘व्यापक समाजहितासाठी’ असे सरकारने म्हटलेले असले तरी याचे निमित्त करून सरकारने या साऱ्याचे नियंत्रण अंतिमत: स्वत:च्या हाती ठेवले आहे, ही बाब धक्कादायक आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने अनारोग्यदायी अशी आहे. यातील ‘व्यापक समाजहित’ हे केवळ निमित्तच आहे, त्यामागे डाव आहे तो या साऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा. नागरिकांनी सरकारच्या विरोधात मतप्रदर्शन करू नये, यासाठी विद्यमान केंद्र सरकारतर्फे अनेक स्तरांवर सुरू असलेले प्रयत्न हे लपून राहिलेले नाहीत. सरकारविरोधात मतप्रदर्शन करणाऱ्यांना सरसकट देशद्रोही ठरवायचे हा त्याचाच एक भाग. अशा प्रकरणांची संख्या गेल्या अनेक महिन्यांत देशभरात वाढलेली दिसते. प्रकरणे न्यायालयात गेल्यानंतर निवाडय़ादरम्यानही अनेकदा सरकारचे कान टोचून झाले की, सरकारविरोधातील असंतोष म्हणजे देशद्रोह नव्हे आणि असंतोष व्यक्त करण्याचा रास्त अधिकार प्रत्येक नागरिकाला राज्यघटनेनेच दिला आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये नागरिकांच्या व्यक्त होण्याच्या या मूलभूत अधिकारांवरच गदा आणण्याचे प्रयत्न वारंवार झाले हा इतिहास आहे. यात डिजिटल माध्यमांना छापील माध्यमांच्या समान पातळीवर आणण्याचा केलेला प्रयत्न हाच काय तो स्वागतार्ह भाग आहे. मात्र बाकी या नीतिनियम संहितेमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. एकतर ही अतिशय घाईघाईने अमलात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. एका बाजूला या नवमाध्यमांच्या संदर्भात संयुक्त संसदीय समितीसमोर चर्चा सुरू आहे. त्यासंदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे असतानाही सरकारने घाईत हा निर्णय घेतलेला दिसतो. नवमाध्यमांच्या संदर्भात निर्णय घेताना त्यांच्या परिचलनाच्या बाबी किंवा नवे कलाप्रकार किंवा व्यक्त होण्याचे नवमाध्यम याचे भानही सरकारने राखलेले दिसत नाही. मिम्स या प्रकारात मॉर्फ किंवा आरोपित केलेल्या बाबींचा वापर करून निर्मिती केली जाते. मॉर्फवर बंदी असेल तर हा कलाप्रकारच अस्तंगत होईल. बदलत्या काळाचे भान संहिता करणाऱ्यांना नाही, असे दिसते आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या देशात सामान्य नागरिकांसाठी अनन्यसाधारण महत्त्वाचा आहे तो विदा सुरक्षा कायदा. सर्वोच्च न्यायालयानेच खासगीपणाला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा बहाल करताना ही बाब सरकारच्या ध्यानात आणून दिली होती. त्या पातळीवर तातडीने हालचाली करणे हे सरकारचे आद्यकर्तव्य आहे व नागरिकांसाठी अतिमहत्त्वाचे. मात्र ते सोडून सध्या नियंत्रणशाहीने पछाडलेले केंद्र सरकार नवमाध्यमांच्या मागे हात धुऊन लागलेले दिसते. ही संहिता म्हणजे नवमाध्यमांच्या मोरीत बोळा लावून स्नानगृहाच्या खासगीपणाचा दरवाजा मात्र सताड उघडा ठेवण्यासारखेच आहे!
