तातडीच्या कामकाजासंदर्भात आणि तात्काळ धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी किंवा आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले जाते. या सभेचे आयोजन हे अत्यंत महत्त्वाच्या तसेच तातडीच्या कामकाजासंदर्भात आणि तात्काळ धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी किंवा आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास करण्यात येते. त्यामुळे अशा सभांचे सूचनापत्र देण्याची मुदतही कमी ठेवण्यात आली असून ती सभेपूर्वी पूर्ण पाच दिवस ठेवण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. उपविधी क्र. १०० मधील तरतुदींनुसार, एखाद्या निकडीच्या प्रसंगी कमी मुदतीची सूचना देऊनही अशी सभा बोलाविण्यासंदर्भात एकमताने निर्णय घेतल्यास अशा बैठकीविषयीची पत्रिका आणि बैठकीचे कारण सर्व सभासदांपर्यंत लेखी पोहोचले पाहिजे. त्याचप्रमाणे, सदर बैठकीमध्ये घेण्यात आलेले निर्णय बैठक झाल्यापासून दोन दिवसांच्या मुदतीत सर्व सभासदांना लेखी कळविले पाहिजेत. संस्थेच्या एकूण सभासदांपैकी एक पंचमांश (१/५) सभासदांनी मागणी केल्यास किंवा अध्यक्षांच्या आदेशावरून अथवा व्यवस्थापक समितीच्या बहुमताच्या निर्णयावरून तसेच, गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघाने मागणी केल्यास किंवा नोंदणी अधिकाऱ्याने सूचना दिल्यास अशी सभा आयोजित करणे बंधनकारक असते. त्यासाठी नियमानुसार मागणी अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसांत सभेची वेळ, दिनांक, स्थळ निश्चित करण्यासाठी व्यवस्थापक समितीपुढे (कार्यकारिणी) प्रस्ताव ठेवावयाचा असतो. विहित मुदतीची बंधने पाळून दिलेल्या सभासूचनेनुसार एक महिन्याच्या आत, ‘फक्त मागणीपत्रामध्ये नमूद केलेल्या विषयापुरतीच’ सभा बोलाविणे बंधनकारक असते. विषयपत्रिकेत नमूद केलेल्या ठरावीक विषयाव्यतिरिक्त अन्य विषयांवर या सभेत निर्णय घेता येत नाहीत. अशी सभा केव्हाही बोलाविता येते. मात्र, सभासदांच्या मागणीवरून बोलाविण्यात आलेल्या सभेला सभेच्या ठरलेल्या वेळेपासून अध्र्या तासात एकूण सभासद संख्येच्या दोन तृतीयांश किंवा २० यापैकी जी संख्या कमी असेल तितक्या सभासदांची उपस्थिती तथा गणसंख्यापूर्ती झाली नसेल तर अशी सभा विसर्जित करण्यात येते. मात्र इतर विशेष सर्वसाधारण सभांच्या बाबतीत सभासूचनापत्रात नमूद केल्याप्रमाणे त्याच दिवशी, त्याच ठिकाणी आणि पुढील विहित वेळेपर्यंत किंवा सात दिवसांपेक्षा कमी नाही व तीस दिवसांपेक्षा अधिक नाही, इतक्या मुदतीपर्यंत सभा तहकूब करता येते. अशा तहकुबीनंतरच्या सभेसाठी गणसंख्यापूर्तीचे बंधन असत नाही. महाराष्ट्र राज्य शासनाचा आदेश क्र. स.गृ.यो. १ /१४ स/ शिबीर कार्यालय नागपूर दि. ५ नोव्हेंबर २००६ नुसार, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा मूळ सभासद ज्येष्ठ नागरिक असेल तसेच वार्धक्य, अपंगत्व किंवा आजारपणामुळे सहसभासदासमवेत सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहिल्यास सभेच्या कामकाजात दोघांनाही सहभागी होता येईल, परंतु मतदानाच्या वेळी मात्र मूळ सभासदालाच मतदानाचा अधिकार राहील. मूळ सभासदाच्या अनुपस्थितीत मूळ सभासदाने सभासदाला प्राधिकृत केले असल्यास सहसभासदाला सभेच्या कामकाजात व मतदानप्रक्रियेत सहभागी होता येईल. त्याचप्रमाणे सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेण्याचे कामी सभासद-सहसभासद यांच्यात मतभिन्नता असल्यास मूळ सभासदाचे म्हणणे अधिकृत ठरविण्यात येईल. (टीप - सहसभासदाने मूळ सभासदाबरोबर भागधारण करणे बंधनकारक आहे.) विशेष सर्वसाधारण सभेपुढे पुढील विषय निर्णयार्थ ठेवण्यात येतात. १. विविध प्राधिकरणे किंवा न्यायालयांकडून विहित मुदतीत निर्णय घेण्याचे आदेश संस्थेला दिले असल्यास२. संस्थेमध्ये आपत्कालीन किंवा आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास३. कार्यकारिणीच्या कार्यकक्षेबाहेरील तातडीचे व महत्त्वाचे तसेच खर्चीक धोरणात्मक निर्णय घ्यावयाचे असल्यास४. सर्वसाधारण सभेपुढे चर्चेसाठी विषय घेणे आवश्यक आहे, असे कार्यकारिणीचे मत असेल परंतु वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे आयोजन होणेपर्यंतचा कालावधी लांब पल्ल्याचा, सभासदांच्या हिताला बाधा आणणारा असेल अशा वेळी.५. या व्यतिरिक्त उपनिबंधक आणि/ अथवा जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा महासंघ यांचे आदेशानुसार त्यांनी कळविलेल्या विषयांसंदर्भात सभांचे आयोजन करावयाचे असते.६. वरील १ ते ४ मध्ये काहीही नमूद केले असले तरी शासनाच्या ३ जानेवारी २००९ च्या इमारत पुनर्विकास योजनेसंदर्भातील आदेश तथा मार्गदर्शक सूचनेमधील मुद्दा क्र. २ नुसार या प्रकरणी विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना तथा विषयपत्रिका १४ दिवस अगोदर द्यावी, असे स्पष्टपणे आदेशात नमूद केले आहे. म्हणजेच महत्त्वाचे निर्णय, ध्येय-धोरणे, निविदांना मंजुरी देऊन करावयाचे मोठे दुरुस्ती, देखभाल खर्च, सोयीसुविधा खर्च, इत्यादींसंदर्भात विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना किमान १४ दिवस अगोदर देणे अनिवार्य आवश्यक आहे. जेणेकरून, सभासदांना सभेपूर्वी माहिती विषयाबाबत मिळविणे, अभ्यास करून चर्चेमध्ये आपले मत स्पष्टपणे मांडणे सुलभ होईल. वार्षिक सर्वसाधारण सभेप्रमाणे याचीही इतिवृत्ते सभा झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सभासदांना पाठविणे बंधनकारक असते. तसेच याच कालावधीत इतिवृत्ते कायमही करावयाची असतात. त्याची जबाबदारी सचिव व सभाध्यक्षांची असते. इतिवृत्ते कायम करण्यापूर्वी किमान १५ दिवसांची मुदत देऊन सभासदांकडून काही हरकती वा आक्षेप असल्यास ते मागवून घ्यावे लागतात. तसेच, त्यानंतर त्यांची पूर्तता करून उपरोक्त कालावधीतच इतिवृत्ते कायम करावयाची असतात.महत्त्वाचे - महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुरुस्ती) अधिसूचना २०१३ दिनांक, २० डिसेंबर २०१३ च्या अधिसूचनेप्रमाणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम ७३ सी बी (१५) अनुसार, निवडणुकीस पात्र संस्थांच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी दिनांक ३१ डिसेंबर १३ ऐवजी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पदभार सांभाळावयाचा आहे.
