अरुण जनार्दनन - response.lokprabha@expressindia.com तमिळनाडू विधानसभेची या वेळची निवडणूक सर्वार्थाने वेगळी असणार आहे. एक तर करुणानिधी आणि जयललिता या राज्यातल्या दोन महत्त्वाच्या नेत्यांचं निधन झाल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक आहे. आता या निवडणुकीसाठी एकमेकांसमोर उभ्या राहिलेल्या दोन प्रमुख नेत्यांमध्ये एक अपघाताने मुख्यमंत्री झाला आहे तर दुसरा राजकारणाचं बाळकडू घेत मोठा झाला आहे. एक शेतकरी कुटुंबातून आला तर दुसरा राज्यातल्या सर्वोच्च नेत्याचा मुलगा आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने घेतलेला तमिळनाडूतील या राजकीय परिस्थितीचा वेध डीएमकेचे सर्वेसर्वा एम. करुणानिधी यांच्यानंतर त्यांचे वारस एम. के. स्टॅलिन पक्षाचं नेतृत्व करतील हे अध्याहृतच होतं. पण अशा पद्धतीने सगळी राजकीय सूत्रं हातात येण्यासाठी त्यांना वयाच्या ६४ व्या वर्षांपर्यंत वाट बघावी लागली. २०१७ च्या जानेवारी महिन्यात ते डीएमके या त्यांच्या पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष झाले आणि ७ ऑगस्ट २०१८ रोजी त्यांच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर पक्षाचे अध्यक्ष झाले. पक्षाच्या सर्वोच्च पदापर्यंत पोहोचण्यासाठी स्टॅलिन यांचा हा प्रवास हळूहळू झाला असला तरी तो तसा होणार हे निश्चित होतं. त्याउलट एआयएडीएमकेचे ईपीएस म्हणजेच इडापड्डी पलनिस्वामी यांच्या बाबतीत मात्र परिस्थिती अगदी उलट होती. जयललिता निष्ठावानांपैकी एक असलेले ईपीएस ध्यानीमनी नसताना अचानक तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री झाले. २०१६ च्या डिसेंबर महिन्यात तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांचं निधन झाल्यानंतर कमालीचा एकचालकानुवर्ती असलेल्या त्यांच्या पक्षात सर्वोच्च पदासाठी सुरू झालेला उघड संघर्ष अजूनही संपायची चिन्हे नाहीत. तमिळनाडू या राज्यामधलं राजकारण कायमच व्यक्तिकेंद्रित राहिलं आहे. तमिळनाडूमधली या वेळची निवडणूक ही करुणानिधी किंवा जयललिता यांच्यासारख्या कोणाही मोठय़ा नेत्याभोवती फिरत नाही, अशी पहिलीच निवडणूक आहे. असं असलं तरी या वेळची निवडणूक रंगतदार होणार नाही, असं नाही. डीएमकेचे नेते स्टॅलिन आणि एआयएडीएमकेचे नेते पलानीस्वामी ऊर्फ ईपीएस या दोन्ही नेत्यांनी त्यात रंगत आणली आहे. या दोन्ही नेत्यांकडे त्यांच्या आपापल्या आघाडय़ांसह ७० ते ८० टक्के मतं आहेत. जुने नेते आणि नवे नेते पक्षप्रमुखपदी स्टॅलिन यांची निवड खूप उशिरा झाली असली तरी स्टॅलिन त्यांच्या वडिलांच्या अवतीभवती अगदी सावलीसारखे खूप काळ वावरत होते. याउलट ईपीएस अगदी गेल्या पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत राजकारणाच्या परिघावरच होते. स्टॅलिन चेन्नईत अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीच्या घरामधलं मूल म्हणून वाढले आहेत तर ईपीएस यांची कौटुंबिक पाश्र्वभूमी अगदी साधी आहे. ते सालेममधल्या गौंडर या ओबीसी समाजातील शेतकरी कुटुंबातून आले आहेत. राजकारणाची पाश्र्वभूमी, अनुभव असलेल्या कुटुंबातून आल्यामुळे स्टॅलिन यांना त्याचा राजकीय फायदा मिळू शकतो. तर जयललिता यांच्या तत्कालीन सहकारी आणि मैत्रीण शशिकला यांनी केलेल्या बंडाच्या परिणामी ईपीएस यांच्याकडे परिस्थितीमुळे मुख्यमंत्रिपद आलं आहे. स्टॅलिन यांचा मोठा भाऊ एम. के. अलागिरी यांची तापट अशी प्रतिमा असल्यामुळे पक्षात सर्वोच्च पदावर काम केलेल्या स्टॅलिन यांना पक्षात शब्दश: स्पर्धक नाही. आता पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून स्टॅलिन यांचे डीएमकेवर पूर्ण नियंत्रण आहे. स्टालिन त्यांच्या मुलाला उदयनिधीला पुढे आणण्यासाठी पक्षामध्ये एखादा निर्णय घेतात तेव्हा त्यांना पक्षांतर्गत कुणाकडूनच अगदी त्यांच्या सावत्र बहिणीकडून तुथुकुडीच्या खासदार कनिमोळीकडूनही विरोध होत नाही. वास्तविक एरव्ही कनिमोळी पक्षामधल्या आपल्या स्थानाबद्दल अतिशय जागरूक असतात. त्यासंदर्भात त्या कोणतीही तडजोड करायला तयार होत नाहीत अशीच त्यांची ख्याती आहे. पण स्टॉलिन यांनी पक्षावर मिळवलेल्या नियंत्रणामुळे काही बाबतीत कनिमोळी यांना काही प्रमाणात नमतं घ्यावं लागतं असं एकू ण चित्र आहे. सेंथील बालाजी हे जयललिता यांच्या मर्जीतल्या मंत्र्यांपैकी एक आहेत. २०१८ मध्ये त्यांनी स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील डीएमकेमध्ये प्रवेश केला. वास्तविक जयललिता यांच्या मृत्यूनंतर ते शशिकला टीटीव्ही दिनकरन यांच्या गोटात गेले होते. पण नंतर त्यांनी आपल्या निष्ठा बदलल्या. ते स्टॅलिनबद्दल म्हणतात, मी जयललिता यांच्याबरोबर काम केलं आहे. दिनकरन यांच्याबरोबर काम केलं आहे आणि आता मी थलपतींबरोबर (अर्थ — नेता. स्टॅलिनना तमिळनाडूत थलपती म्हणतात) काम करतो आहे. मी पाहिलेल्या नेत्यांपैकी थलपती हे कार्यकर्त्यांना सहज उपलब्ध होणारे नेते आहेत. ते पक्षामधली नेतृत्वाची उतरंड आपल्या कार्यकर्त्यांवर थोपत नाहीत. मला माहीत असलेल्या नेत्यांपैकी ते सगळ्यात जास्त मेहनती नेते आहेत. ईपीएस यांचे राजकीय जीवन स्टॅलिन यांच्याप्रमाणे नाही. त्यांची सुरुवातच खूप डळमळीत पद्धतीने झाली आहे. आपल्या उपकारकर्त्यां शशिकला यांनाच पक्षाबाहेर हाकलून द्यायची त्यांच्यावर वेळ आली तेव्हा ते किती असुरक्षित, घाबरलेले होते याच्या आठवणी त्यांच्या अवतीभवतीचे लोक सांगतात. जयललिता यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पक्षात दोन सत्ताकेंद्रे तयार झाली. एक होते शशिकला यांच्याभवती फिरणारे, तर दुसरे भाजपाच्या पाठिंब्यावर राजकीय बस्तान बसवू पाहणाऱ्या ओ. पनीरसेल्वम यांचे. पनीरसेल्वम यांना मुख्यमंत्रिपदावर बसवले गेले; पण २०१७ मध्ये विधानसभेत झालेल्या बहुमत चाचणीमध्ये शशिकला गटाने पनीरसेल्वम यांचा पराभव केला आणि ईपीएस यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ घातली गेली. त्यानंतर नजीकच्याच काळात अवैध मार्गाने संपत्ती गोळा केल्याच्या खटल्यात शशिकला यांना अटक करण्यात आली. त्या तुरुंगात असताना त्यांना पक्षाबाहेर ठेवायचे या अटीवर पनीरसेल्वम आणि ईपीएस गट एकत्र आले. पण त्यानंतर बऱ्याच गोष्टी बदलत गेल्या. ईपीएस यांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी पनीरसेल्वम यांचं समर्थन मिळवलं. शशिकला यांच्या संदर्भातली ईपीएस यांची भूमिका बदलली. भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दबावानंतरही त्यांनी शशिकला यांना पुन्हा पक्षात प्रवेश देणं साफ नाकारलं. २०१८ हे वर्ष संपत असतानाच त्यांनी जयललितांसारखेच वागायला सुरुवात केली. आपल्या आगेमागे डझनभर गाडय़ांचा ताफा असेल यावर ते भर द्यायला लागले. जयललिता यांच्याप्रमाणेच त्यांनी मनात येईल तसं एखाद्या मंत्र्याला काढून टाकायला सुरुवात केली. राजकीयदृष्टय़ा बलाढय़ अशा मारवाडी समाजातून आलेल्या, माहिती तंत्रज्ञान हे खातं सांभाळणाऱ्या एम. मणिकंदन या मंत्र्याला त्यांनी काढून टाकलं. त्यांना या वेळी उमेदवारी देण्यात आलेली नाही. पश्चिम तमिळनाडूमधले एक मंत्री सांगतात, ईपीएस यांनी सरकारमधील महत्त्वाच्या स्थानावर तसेच पोलिसांमध्ये आपल्या गोंडूर समाजामधली जास्तीत जास्त माणसं आणून पक्ष तसेच सरकारवर मजबूत पकड मिळवली आहे. ते अपघाताने मुख्यमंत्री झाले आहेत, पण ते आता आपलं स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गेल्या काही वर्षांत सरकारच्या डोक्यावर दोन लाख कोटी रुपयांचं कर्ज झालं आहे, या मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधताना हे मंत्री सांगतात, त्यांनी हा सगळा पैसा वेगवेगळी कामं आणि योजना यासाठी वापरला हेच यातून दिसतं. तुम्ही अगदी १० ते १५ टक्के पैसा भ्रष्टाचारात गेला असं मानलं आणि तरी विकासकामांसाठी खूप मोठय़ा प्रमाणात पैसा वापरला गेला आहे. असं असलं तरी ‘नीट’च्या परीक्षा घेणं, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय असतानाही राजीव गांधी हत्याकांडातील दोषींना न सोडणं यांसारख्या अनेक निर्णयांबाबत जनतेचा विरोध असतानाही ईपीएस मात्र केंद्र सरकारच्या दबावाला बळी पडताना दिसले. प्रचारादरम्यान या वेळी निवडणूक प्रचाराला अगदी मर्यादित वेळ होता. दोन्ही पक्षांनी मोठय़ा सभांऐवजी रोड शो घेण्याला प्राधान्य दिलं. करोना महासाथीच्या काळातही डीएमकेचे रोड शो जेवढय़ा धमाक्याने सुरू आहेत, तेवढा जोर स्टॅलिन यांच्या रोड शोमध्ये दिसत नाही. करुणानिधी हे काही वक्तृत्वाची देणगी लाभलेल्या नेत्यांपैकी नव्हते. स्टॅलिन याबाबतीत वडिलांसारखेच आहेत. त्यांच्या बहुतांश भाषणांमध्ये ईपीएस सरकारच्या भ्रष्टाचारावरच भर दिसतो आहे. असं असलं तरी स्टॅलिन यांच्या गोटात बऱ्यापैकी आत्मविश्वास दिसून येतो आहे. डीएमकेची सुरुवात हळूहळू झाली असं वाटत नाही का, या प्रश्नावर त्यांचा एक नेता म्हणाला, आम्ही थोडे आळसावलेले वाटत असूही कदाचित, पण आम्ही या वेळी जिंकणार आहोत हे आम्हाला माहीत आहे हे त्यामागचं कारण आहे. पण असं असलं तरी ईपीएस यांचे रोड शो पाहिले तर त्यांचंही बरं चाललं आहे असं दिसतं. त्यांच्या प्रत्येक थांब्याला त्यांनी बऱ्यापैकी गर्दी खेचलेली असते. त्यांच्या भाषणात ते सरकारी योजना, प्रकल्प यांची चर्चा करतात. २००६ ते २०११ च्या दरम्यानच्या डीएमकेच्या काळातील गुंडगिरीची लोकांना आठवण करून देतात. करुणानिधी यांचं जन्मस्थळ असलेल्या थिरुवरर इथे जमलेल्या, जोरजोरात घोषणा देणाऱ्या गर्दीला उद्देशून केलेल्या भाषणात ईपीएस सांगतात, जयललिता गेल्या तेव्हा त्यांना असं वाटलं की, आता एआयएडीएमके हा त्यांचा पक्षदेखील संपणार. मुख्यमंत्रिपद मिळवण्याशिवाय त्यांना काही सुचत नव्हतं. माझ्यासारखा कसलीही पाश्र्वभूमी नसलेला साधा शेतकरी अम्मांच्या नंतर उभा राहील, असा विचार त्यांनी दुर्दैवाने कधीही केला नव्हता. शेतकरी या आपल्या प्रतिमेचा ईपीएस अशा पद्धतीने निवडणूक प्रचारात वापर करताना दिसतात. ते स्टॅलिन यांची टिंगलटवाळी करतात, त्यांच्या विधानांची टर उडवतात, त्यांच्या चुकांना लक्ष्य करतात आणि स्टॅलिन हे मुख्यमंत्रिपदाला लायक नाहीत हे त्यांच्या भाषणांमधून कसं दिसून येतं यावर टिप्पणी करतात. ईपीएस यांच्यावरही त्यांच्या नातेवाईकांना किंवा त्यांच्या वर्तुळातल्या सहकाऱ्यांच्या जवळच्या लोकांना वेगवेगळी टेंडर्स दिल्याचा, भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये स्टॅलिन यांनी एक ९७ पानांचा दस्तावेज सादर केला. त्यात एआयएडीएमकेच्या मंत्र्यांवरच्या भ्रष्टाचाराच्या विविध आरोपांचे तपशील होते. त्यात ईपीएस यांच्यावर नातेवाईकांना टेंडर्स देणं यांसारखे अनेक आरोप होते. असं असलं तरी ईपीएस यांनी गेल्या चार महिन्यांत जेवढा झंझावाती प्रवास केला आहे, तेवढा गेल्या काही दशकांमध्ये कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने केला नसेल हे त्यांचे विरोधकही मान्य करतात. ईपीएस यांनी स्टॅलिन यांच्यापेक्षा जास्त रोड शो केले आहेत. डीएमके नेते दिवसाला पाचपेक्षा जास्त रोड शो करत नाहीत. कधीकधी त्यांचे पाचपेक्षाही कमी रोड शो होतात, पण ईपीएस रोड शोदरम्यान दिवसाला २० ते २२ ठिकाणी थांबतात. प्रत्येक ठिकाणी दोन ते दहा हजार लोकांची गर्दी असते. मार्चच्या दुसऱ्या आठवडय़ापर्यंत त्यांनी जवळजवळ १२० मतदारसंघांना भेटी दिल्या आहेत. त्यांच्या या सगळ्या रोड शोंची प्रसिद्धीही नीट करण्यात आली होती. मोठमोठय़ा सभा होत नसल्या तरी दोन्ही पक्षांनी आपापल्या रोड शोचे एरियल फोटो काढून त्यांना नीट प्रसिद्धी दिली आहे. लहान लहान गांवांमध्ये ड्रोनच्या साहाय्याने काढलेले हे फोटो व्हिज्युअल इफेक्टमुळे मोठय़ा सभांचा आभास निर्माण करतात. प्रशासक प्रशासनामध्ये स्टॅलिन यांची प्रतिमा चांगली आहे, कारण त्यांनी चेन्नईचे महापौर (१९९६-२००२), उपमुख्यमंत्री (२००६-२०११) अशा प्रशासकीय पदांवरच जास्त काळ काम केलं आहे. ते महापौर असतानाच्या काळात चेन्नईचा चेहरामोहराच बदलून गेला. मोठमोठे फ्लायओव्हर बांधले गेले. सांडपाण्याचा निचरा करण्यासंदर्भात सिंगारा चेन्नई (सुंदर चेन्नई) सारखे प्रकल्प राबवले गेले. ईपीएस यांनीदेखील अथीकडाऊ—अविनासीसारखे जलसिंचनाचे, तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठय़ाचे महत्त्वाचे प्रकल्प राबवले. स्टॅलिन यांनी चेन्नईमध्ये फ्लायओव्हर बांधले असतील तर ईपीएस यांनी सालेममध्ये फ्लायओव्हर बांधले. इडापड्डी हा त्यांचा मतदारसंघ सालेममध्येच आहे. जयललिता यांच्याशिवायच्या या वेळच्या निवडणुकीमध्ये जयललिता आणि ईपीएस यांच्यामध्ये तुलना होते आहे आणि ती होणं अटळ आहे. तुथुकुडीजवळच्या कोविलपट्टी येथील रोड शोनंतर विश्रांतीसाठी थांबलेले माहिती आणि प्रसारणमंत्री कादंबर राजू म्हणाले, जयललिता यांचा करिश्मा खूप मोठा होता यात शंकाच नाही, पण ईपीएस हे अम्मांपेक्षाही जास्त कार्यक्षम आहेत. या वेळी सत्ता कुणाला मिळते, हा मुद्दा बाजूला ठेवला तर तमिळनाडू हे राज्य अत्यंत कार्यक्षम अशा नोकरशाहीकडून चालवलं जातं अशीच त्याची ख्याती आहे. तमिळनाडूमध्ये प्रशासनाचं प्रारूप अतिशय प्रभावी असून ते नोकरशाहीला काम करायला चांगला वाव देतं. तिथली प्रशासकीय व्यवस्था अतिशय भक्कम आहे, असं एक वरिष्ठ सरकारी सचिव सांगतात. इन्स्पेक्टर जनरल पातळीवरचे एक अधिकारी सांगतात की, उपमुख्यमंत्री असताना स्टॅलिन यांनी त्यांच्या टीममध्ये काही अत्यंत उत्तम आणि स्वच्छ पोलीस अधिकाऱ्यांचा आवर्जून भरणा केला होता. एआयएडीएमकेमध्ये असलेल्या विविध सत्ताकेंद्रांमुळे ईपीएस सरकारला भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सामोरं जावं लागतं आहे, असं सरकारी अधिकारी सांगतात. या सरकारमधले अनेक मंत्री आपण मुख्यमंत्री आहोत अशाच थाटात वावरतात, तर या सरकारमधले अनेक स्थानिक नेते स्वत:ला मंत्रीच समजतात, असं एक वरिष्ठ सचिव सांगतात. अशा सगळ्या सत्ताव्यवस्थेत ईपीएस यांनी आपल्या पक्ष सहकाऱ्यांवर आपल्या ताकदीचे प्रयोग केले नाहीत. हीच त्यांची मर्यादा आहे तेच त्यांचं बलस्थानदेखील आहे. अगदी कनिष्ठ मंत्र्यांनी, अधिकाऱ्यांनी महत्त्वाच्या निर्णयांच्या बाबतीत ईपीएस यांना अंधारात ठेवलं. असे अनेक प्रसंग घडले आहेत. तुथुकुडी तसेच तिरुनेलवेली इथल्या पोलीस महासंचालकांच्या बदल्यांच्या बाबतीत असं घडलं होतं. त्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या एका कनिष्ठ मंत्र्याने त्यासंबंधीचा हुकूम दिला होता. ईपीएस यांना त्यासंबंधी कळलं तेव्हा चिडून त्यांनी तो हुकूम रद्द करायला लावला. चुका करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या बाबतीतही ईपीएस काहीसे संथ आहेत अशी त्यांची प्रतिमा आहे. २०२० च्या जून महिन्यात जयराज आणि बेनिक्स या पितापुत्राचा पोलीस कस्टडीत छळ करण्यात आला आणि त्यातच त्यांचा दोघांचाही मृत्यू झाला. त्यासंबंधीच्या सथनकुलम खून प्रकरणात दोषी असलेल्या संबंधित पोलिसावर निलंबनाची कारवाई करण्यासाठी सरकारला दहा दिवस लागले. २०१८ मध्ये एस. मुरुगन या इन्स्पेक्टर जनरल दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर पोलीस महासंचालक असलेल्या एका महिला अधिकाऱ्याने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. गेल्या आठवडय़ात निवडणूक आयोगाने या अधिकाऱ्याची बदली केली. आयपीएस अधिकाऱ्याने डीजीपी पातळीवरच्या पोलीस अधिकाऱ्यावर लैंगिक छळवणुकीचा आरोप केल्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने अनेकदा निर्देश दिल्यानंतर सरकारने मार्च १८ मध्ये संबंधित अधिकाऱ्याचे निलंबन केले. पोलीस दलात महिलांचे प्रमाण १३ टक्के आहे. एखादी गंभीर तक्रार घेऊन मुख्यमंत्र्यांना भेटल्यानंतरही त्यांना न्याय मिळत नसेल तर त्यांनी सरकारवर विश्वास तरी कसा ठेवायचा, असा प्रश्न डीआयजी पातळीवरचे एक अधिकारी उपस्थित करतात. गेल्या निवडणुकीत लॉटरी किंग म्हणून कुख्यात असलेले सँटिगो मार्टिन तसंच डीएमकेच्या सत्ताकाळात जमीन हडपण्याचा आरोप असलेले व्यावसायिक राजशंकर यांनी स्टॅलिन यांच्या प्रचारमोहिमेसाठी निधी उपलब्ध करून दिला होता. पण या वेळी मार्टिन यांना स्टालिन यांच्या टीमपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. या वेळी राजशंकर आणि सबरसन हा स्टॅलिनचा जावई यांच्या हातात सगळी सूत्रं आहेत. त्यांच्या निवडणूक टीममध्ये या वेळी एसएनजे डिस्टिलरीजचे एस. एन. जयमुरुगन हे व्यावसायिक, ज्यांची प्रतिमा अजिबात चांगली नाही असे एस. जगथरक्षकन आणि ईव्ही वेलू (गेल्याच आठवडय़ात यांच्या घरी घातलेल्या धाडीत आयकर खात्याने ३.५ कोटी रुपये जप्त केले होते.) हे डीएमकेचे नेते यांच्याबरोबरच करुणानिधी यांच्या काळापासूनचा राजकीय नेत्यांचा चमूही स्टॅलिन यांच्या मदतीसाठी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे. त्यांच्यामध्ये त्रिचीचे के. एन. नेहरू आहेत. त्यांनी डीएमकेच्या वतीने तिकिटवाटपाच्या चर्चेत भाग घेतला होता. माजी केंद्रीय मंत्री टी. आर. बालू, ए. राजा, दुराईमुरुगन यांचाही या टीममध्ये समावेश आहे. त्याबरोबरच द्रमुकने या निवडणुकीसाठी आय पॅक (क—ढअउ) म्हणजेच इंडियन पॉलिटिकल अ‍ॅक्शन कमिटी ही प्रशांत किशोर यांची सेवा घेतली आहे. यापूर्वी प्रशांत किशोर, स्टॅलिन तसंच मागच्या निवडणुकीत भाजपा नेतृत्वासाठी निवडणुकीचे काम केलेले के. सुनील हे निवडणूक धोरणतज्ज्ञ या वेळी ईपीएस यांचे सल्लागार आहेत. ईपीएस यांचे रोड शो प्रामुख्याने स्थानिक नेत्यांनी आयोजित केले आहेत, तर स्टॅलिन यांच्या निवडणूक मोहिमेत आयपॅकच्या गणवेशातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती असते. स्टॅलिन यांनी आयपॅकची सेवा घेतली असली तरी उमेदवार निवडीमध्ये मात्र ते त्यांची स्वत:ची स्टाइल वापरतात. प्रत्येक जागेसाठी ते आयपॅककडून तसंच त्यांच्या पक्षाच्या जिल्हा सचिवांकडून तीन तीन नाव मागवतात. त्यानंतर ते या दोन्ही याद्यांशिवाय स्वत:ची एक समांतर यादी तयार करतात. तिन्ही याद्यांमध्ये ज्यांचे नाव असते अशाच उमेदवाराला निवडणुकीचे तिकीट मिळते, असे एक द्रमुक नेता सांगतो. स्टॅलिन यांच्या गोटात सबरीसन पक्षनेतृत्वाशी समन्वय साधतात, तर ईपीएस यांच्या गटात एसएमएस हे काम करतात. एसएमएस म्हणजे निवडणूक धोरणतज्ज्ञ सुनील, ईपीएस यांचा मुलगा मिथुन कुमार आणि तमिळनाडू पोलिसांच्या गुप्तवार्ता विभागाचे माजी प्रमुख के. एन. सत्यमूर्ती, तर तमिळनाडू स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे अध्यक्ष आर. इलनगोवन हे ईपीएस यांचे निकटवर्तीय सल्लागार आहेत. स्टॅलिन यांना अनुकूल मुद्दे निवडणुकीला सामोरे जाताना अडचणी असल्या, गुंतागुंत असली तरी स्टॅलिन यांच्यासाठी किमान दोन मुद्दे तरी अनुकूल आहेत. एक म्हणजे गेली १० वर्षे एआयएडीएमके सत्तेवर असल्यामुळे जनतेत त्यांच्याबद्दल अ‍ॅण्टिइनकम्बन्सी म्हणजे प्रस्थापितविरोधी मतप्रवाह आहे. स्टॅलिन यांचा तरुणांशी चांगला संपर्क असून प्रभावी प्रशासक अशी त्यांची प्रतिमा आहे. या दोन्ही गोष्टी त्यांना सत्ता मिळवण्यासाठी उपयोगी पडू शकतात. आघाडय़ाबरोबरची बोलणी, जागावाटप याबाबत द्रमुकची परिस्थिती एआयएडीएमकेसारखी नाही. समाजातल्या वेगवेगळ्या स्तरांचे आणि समूहांचे प्रतिनिधी असलेल्या पक्षांबरोबर त्यांची आघाडी असल्यामुळे त्यांची स्थिती अधिक मजबूत आहे. तमिळनाडूमध्ये काँग्रेस २३४ पैकी २५ जागांवर निवडणूक लढवत आहे. या आघाडीत थोल थिरुमवलवन्स यांची दलित पार्टी व्हीसीके, सीपीआय आणि सीपीएम, वायको यांचा एमडीएमके, इंडियन युनियन मुस्लीम लीग, मुस्लीम पार्टी, मणिथेनया मक्कल काची (एमएमके) यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे ईपीएस यांना त्यांच्याच पक्षामधल्या बंडखोरांना तोंड द्यावे लागत आहे. टीटीव्ही दिनकरन यांच्याकडे या बंडाचे नेतृत्व आहे. त्यांच्यामुळे दक्षिण तमिळनाडूमध्ये एआयएडीएमकेच्या मतांची विभागणी होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे त्यांच्या जागावाटपाच्या चर्चेत गेल्या महिनाभरात एआयएडीएमकेचे आघाडीमधले कमीत कमी सहा सहकारी दुरावले गेले आहेत. त्यात कॅप्टन विजयकांत यांचा डीएमडीके हा पक्ष तसेच के. कृष्णसामी यांचा पुथिया तमीलगम हा पक्ष यांचा समावेश आहे. भाजपाबरोबरच्या सहकार्याचा एआयएडीएमकेच्या मुस्लीम तसंच ख्रिश्चन मतांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या दोन्ही समाजांची मिळून १२ टक्के मते आहेत. एआयएडीएमकेचा एक वरिष्ठ नेता म्हणाला, आज जयललिता असत्या तर भाजपाला तमिळनाडूत पाय ठेवणेही शक्य नव्हते; पण आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या अगदी थोडक्या कारकीर्दीतदेखील ईपीएस यांनी जे केले त्यासाठी त्यांचे कौतुकच केले पाहिजे. त्यांनी ठरवले असते तर भाजपाला एआयएडीएमकेच्या आघाडीत प्रवेशही मिळाला नसता. पण गेल्या निवडणुकीपासूनचे पक्षाचे स्थानिक नेते ही द्रमुकसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. द्रमुकच्या जवळपास अर्धा डझन मंत्र्यांना अवैध खाणी, जमीन हडपणे, एवढेच नाही तर अगदी खुनाच्या आरोपांखालीदेखील अटक झाली होती. असे असले तरी स्टॅलिन सत्तेवर आल्यावर अशा गोष्टी घडून देणार नाही, असे एक द्रमुक नेता सांगतो. त्याच्या म्हणण्यानुसार स्टॅलिन यांचा कल परिस्थिती सुधारण्याकडे आहे. आमच्या स्थानिक नेत्यांना मागच्या वेळेप्रमाणेच धुमाकूळ घालण्याची मुभा दिली गेली तर द्रमुक कधीच सत्तेवर येणार नाही हे स्टॅलिन यांना नीट माहीत आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसमधून (अनुवाद - वैशाली चिटणीस)
