पंढरीच्या वारीदरम्यान मैला हातांनी उचलून नेण्याची अमानुष कुप्रथा ताबडतोब बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने गेल्या वर्षीच दिले असले तरी त्या आदेशाला यावर्षीही सुरुंग लावला जाण्याचीच शक्यता आहे.. पंढरपूरच्या वारीची दुसरी आणि किंबहुना भीषण बाजू म्हणजेच साफसफाई करण्यासाठी मैला हातांनी उचलून नेणं. देवदर्शनाच्या नावाखाली लपवून ठेवण्यात येणारं वा वर्षांनुवर्षे दडवून ठेवलेलं हे वास्तव ‘कॅम्पेन अगेन्स्ट मॅन्युअल स्कॅव्हेिजग’ या गटाने जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयासमोर आणलं. या अमानुष प्रकाराला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयानेही गेल्या वर्षी याबाबत घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे या वास्तवाचं भीषण रुप पुढे आलं. एकीकडे विज्ञान-तंत्रज्ञान जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेलं असताना दुसरीकडे पंढपुरात देवदर्शनासाठी लाखोंच्या संख्येने दाखल होणाऱ्या वारकऱ्यांनी जागोजागी केलेले मलविसर्जन हाताने साफ केलं जाणे हे दुर्दैवी, अमानवी आहे. स्वत:ला प्रगत म्हणविणाऱ्या राज्याचे शासन आणि मंदिर समिती याकडे दुर्लक्ष करत असल्याबाबत न्यायालयाने त्यांच्या असंवेदनशीलतेवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. तर दुसरीकडे वकिलांनी वारीदरम्यान केलेल्या पाहणीच्या अहवालावरून न्यायालयाने या परिस्थितीसाठी थेट वारकऱ्यांनाच जबाबदार ठरवत वर्षांनुवर्षे चंद्रभागेच्या पात्रात आणि तीरावर चालत आलेल्या परंपरेलाही खीळ घातली. मात्र वर्षभरानंतर पुन्हा परिस्थिती ‘ये रे माझ्या मागल्या’प्रमाणे झाली असून हाताने मैला साफ करण्याच्या कुप्रथेला कायमस्वरुपी तिलांजली देण्याच्या, चंद्रभागेचे पात्र आणि तीर प्रदूषणमुक्त ठेवण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने वर्षभर केलेल्या प्रयत्नांना शासन-नगरपालिकांनी सुरुंग लावला आहे. त्यामुळे दुर्दैवाने यंदाही वारीदरम्यान हाताने मैला साफ करण्याची कुप्रथा कायम राहणार आहे. वास्तविक हाताने मैला साफ करण्याच्या कुप्रथेला विरोध करणारी याचिका दाखल झाल्यानंतर दोन वर्षे उलटूनही तिच्यावर सुनावणी होत नव्हती. मात्र न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर गेल्या वर्षी या याचिकेवर प्रथमच सुनावणी झाली आणि याचिकेतील मुद्दय़ांची किंबहुना या अमानवी कुप्रथेची दखल घेत याचिकेवर आतापर्यंत सुनावणी कशी झाली नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. एवढेच नव्हे तर कायद्याने या कुप्रथेवर बंदी घातलेली असताना कायद्याची अंमलबजावणी दूर राज्य सरकार त्याबाबत असंवेदनशील असल्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालय एवढय़ावरच थांबले नव्हते तर आजघडीला ही कुप्रथा सुरू असणे हे संतापजनक, धक्कादायक, अमानवी, असंवेदनशील असल्याचे सुनावत राज्य सरकारची भूमिका त्याहून संतापजनक असल्याबाबत न्यायालयाने खडसावले होते. त्यानंतर झालेल्या सुनावण्यांदरम्यान न्यायालयाने ही कुप्रथा बंद करण्यासह वारकऱ्यांमुळे देवदर्शनाच्या नावाखाली घालण्यात येणाऱ्या उच्छादाला चपराक लगावणारे आदेश दिले. त्यात प्रामुख्याने चंद्रभागेचा तीर आणि पात्रात कुठल्याही प्रकारच्या तात्पुरत्या बांधकाम, पूर्जाअर्चेलाही न्यायालयाने मज्जाव केला. वकिलांनी सादर केलेला पाहणी अहवाल आणि ‘नीरी’च्या अहवालाच्या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने हे आदेश दिले होते. तर पुढील वर्षीच्या म्हणजे यंदाच्या वारीदरम्यान परिस्थिती सुधारावी व हाताने मैला साफ करण्याची कुप्रथा कायम बंद व्हावी या दृष्टीने न्यायालयाने सरकार व नगरपालिकेला परस्पर सहकार्यातून कायमस्वरुपी शौचालयांसह तात्पुरती, मोबाइल शौचालये बांधण्याचे आदेश दिले होते. हे आदेश देताना तर न्यायालयाने आदेशांची पूर्ती न केल्यास वारीवरच बंदी घालण्याचा इशाराही दिला होता. एवढेच नाही तर या कामी पंढरपूर मंदिर समिती, तेथील मठ, रहिवाशी यांची मदत घेण्यास सांगण्यासोबत शौचालये बांधण्यासाठी एसटी महामंडळ व रेल्वेकडूनही जागा संपादित करण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय या सगळ्या परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. हाताने मैला साफ करण्याची प्रथा पूर्णपणे बंद झाली की नाही, संबंधित कामगारांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा, चंद्रभागेचे पात्र आणि तीर तसेच संपूर्ण पंढरपूर वारीदरम्यान व वारीनंतर प्रदूषणमुक्त राहील यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याची जबाबदारी न्यायालयाने या समितीवर सोपवली होती व त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. दुसरीकडे चंद्रभागेचे पात्र व तीर प्रदूषणमुक्त करण्याच्या दृष्टीने तेथे कुठल्याही बांधकाम वा पूर्जाअर्चेस केलेल्या या मज्जावाविरोधात आधी सरकारने सारवासारवीची भूमिका घेत आदेशात सुधारणा करण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती. मात्र सरकारला धारेवर धरत कायदा धाब्यावर बसवणाऱ्यांची सरकार कसली बाजू मांडते, अशा शब्दांत फटकारत न्यायालयाने त्यांची विनंती फेटाळून लावली होती. तर पंढरपूर वारीदरम्यान आणि नंतरच्या घाणीच्या साम्राज्याला न्यायालय आपल्याला कसे काय जबाबदार ठरवू शकते, असा उलट कांगावा करत वारकरी संघटनांनी आदेशाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. वारकरी परंपरेला आणि चंद्रभागेतील विधींना सातशे वर्षांचा इतिहास आहे. त्यामुळे न्यायालय एका आदेशाद्वारे ती परंपरा बंद करण्यास कसे काय सांगू शकते, असा दावा वारकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेत केला. तसेच आदेश रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर धर्म प्रदूषण करण्यास, निसर्गाची हानी करण्यास सांगत नाही, असे सुनावत न्यायालयाने वारकऱ्यांचा दावाही फेटाळून लावला व आपला आदेश कायम ठेवला. त्यानंतर काही वारकरी संघटनांनी नरमाईची भूमिका घेत आपण याबाबत जनजागृती करू, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले. दरम्यान, न्यायालयाच्या नियमांनुसार पाच-सहा महिन्यांपूर्वी न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडून प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात झाले. त्यामुळे याचिकेवर नियमित सुनावणी होते. मात्र ज्या मुद्दय़ासाठी याचिका करण्यात आली आहे तो मुद्दाच बाजूला पडला आहे. शिवाय सरकारने पुन्हा एकदा आपण दहा हजार शौचालयेही उपलब्ध करून देऊ शकत नाही, असे सांगत नेहमीप्रमाणे हात झटकले आहेत. त्यासाठी त्यांनी थेट सध्या नाशिक येथे सुरू असलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची सबब पुढे केली. कुंभमेळ्यासाठी देशभरातून साधू-महंत येणार आहेत. त्यामुळे मोबाइल शौचालये तेथे उपलब्ध केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. तर या सगळ्या प्रकरणात एकाकी पडलेल्या पंढरपूर नगरपरिषदेने अपुऱ्या सहकार्यामुळे आपल्याकडे यंदाही २१०० चराची शौचालये उपलब्ध करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. याप्रकरणात अमायकस क्युरी म्हणून नियुक्त केलेल्या वकिलांनी त्याला आक्षेप नोंदवत प्रकरण पुन्हा शून्यात नेऊन ठेवण्यासारखे आणि वर्षभर न्यायालयाने केलेल्या प्रयत्नांना सुरुंग लावण्यासारखे असल्याचे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शेवटच्या क्षणी यंत्रणा तरी काय करणार अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली आणि एकप्रकारे पंढरपूर वारीदरम्यान व नंतर हाताने मैला साफ करण्याची कुप्रथा सुरू ठेवण्यास एकप्रकारे हिरवा कंदील दाखवला. खरे पाहता न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीनेच न्यायालयाच्या प्रयत्नांना सुरुंग लावला असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. काही दिवसांपूर्वी या समितीने आपला अहवाल सादर केला. त्यात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात समितीने शिफारस केली. भाविकांची गरज लक्षात घेता चंद्रभागेचे पात्र आणि तीरावर शौचालये बांधणे गरजेचे असल्याचेही शिफारस करताना समितीने म्हटले आहे. न्यायालयाने २०१३, तसेच २०१४ या वर्षांमध्ये जे आदेश दिले त्यानुसार याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे निकाली निकाली लावण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले. मात्र २०१५ या वर्षी जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ातच न्यायालयाने जी परवानगी दिली आहे त्यामुळे प्रकरण पुन्हा जैसे थे झाले आहे.. न्यायालयाच्या पुढील आदेशांनी प्रश्न मार्गी लागण्यास सुरुवात झाली. १६ एप्रिलची सुनावणी न्यायमूर्ती ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर बऱ्याच कालावधीनंतर पहिल्यांदा या याचिकेवर सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने याचिकेची गंभीर दखल घेत राज्य सरकार, पंढरपूर पालिका, विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर अशा सर्वानाच खडे बोल सुनावत असंवेदनशील कृतीसाठी धारेवर धरले. आषाढी एकादशीच्या पाश्र्वभूमीवर पंढरपुरात दाखल होणाऱ्या लाखो भाविकांचा मला साफ करण्याचे काम आजही माणसांना करावे लागते हे अत्यंत धक्कादायक, संतापजनक असल्याचे स्पष्ट करीत या अमानुष कामाला प्रतिबंध घालण्याची साधी तसदीही न घेणाऱ्या राज्य सरकारला न्यायालयाने प्रामुख्याने फटकारले होते. तसेच पंढरपूर शहरात मोबाइल शौचालये बांधण्याबाबत पालिका प्रशासनाने पाच वर्षांपूर्वी पाठविलेला परंतु अद्यापही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेला २१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव कुठलाही विलंब न करता ताबडतोब मंजूर करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला. शिवाय आषाढी एकादशीच्या पाश्र्वभूमीवर युद्धपातळीवर मोबाइल शौचालये बांधण्याच्या दृष्टीने निधीवाटपाचा पहिला टप्पा म्हणून ८ मेपर्यंत पालिका प्रशासनाला पाच कोटी रुपये देण्याचेही त्यासाठी निवडणुका वा आचारसंहितेचा सबब खपवून घेतली जाणार नसल्याचेही असे न्यायालयाने बजावले. शिवाय मंदिर समिती व वारकरी संघटनांकडूनही या सुविधा पुरविण्याबाबत जबाबदारी झटकण्यात येत असल्याचे सुनावत त्यांना प्रतिवादी करता यावे याकरिता पुढील सुनावणीच्या वेळेस त्यांचे नावे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. ८ मे सुनावणी आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने पंढरपुरात लाखो भाविक जमत असतात. मात्र, त्यामुळे शहरभर घाणीचे साम्राज्य पसरते. याला आवर घालण्यासाठी जागोजागी फिरती शौचालये स्थापन करण्याचे आणि त्यासाठी पंढरपूर पालिकेला पाच कोटी रुपये देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले. याउलट तीर्थस्थळ म्हणून पंढरपूरच्या विकासासाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच ३८ कोटी रुपयांचा निधी दिला असल्याने पाच कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी दिला जाऊ शकत नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली. अतिरिक्त सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी दिलेल्या या माहितीवर सरकारी निधी अद्याप पोहोचला नसल्याचे पंढरपूर पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाने पुन्हा एकदा सरकारला फैलावर घेतले. निधी कोणाला दिला, फिरत्या शौचालयांबाबतचा पालिकेचा प्रस्ताव तीन वष्रे प्रलंबित का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत जिल्हाधिकारी, पंढरपूर पालिकेचा एक वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी तात्काळ एक बठक घेऊन युद्धपातळीवर फिरती शौचालये बांधण्याबाबत कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. १३ जूनची सुनावणी सलग दोन वेळा आदेश देऊनही परिस्थिती ‘जैसे थे’च असल्याचे पुढे आल्यावर न्यायालयाने सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना हजर राहण्यास बजावले. एवढेच नव्हे, तर आषाढी एकादशीला पंढरपुरात येणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांसाठी फिरती शौचालये व अन्य मूलभूत सुविधा देता येत नसतील आणि सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत वारकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात सरकार, देवस्थान व वारकरी संघटना बेफिकीर राहणार असतील तर वारीवरच र्निबध घालावे लागतील, असा सज्जड इशारा न्यायालयाने दिला. वारकरी संघटनांना जनजागृतीसाठी स्वयंसेवक नेमण्याचे आदेश दिले. २६ जूनची सुनावणी न्यायालयाच्या इशाऱ्याने खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने आषाढी एकादशीपूर्वी तात्पुरती व कायमस्वरुपी अशी एकूण ४७७० शौचालये बांधण्यात येतील, असे आश्वासन दिले. त्याचा कृती आराखडाही सादर केला. विशेष म्हणजे ही शौचालये बांधण्यासाठी मठ-धर्मशाळांना शंभर टक्के अनुदान देण्याची तयारीही राज्य सरकारने दाखवली. न्यायालयाचे या परवानगीने प्रकरण पुन्हा मूळ मुद्दय़ावर येऊन थांबले.. ८ जुलै २०१५ ची सुनावणी कुंभमेळ्याची सबब पुढे करत पंढरपुरात आवश्यक ती शौचायलये उपलब्ध करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे यंदाच्या आषाढी वारीदरम्यान चराची शौचालये बांधण्याशिवाय पर्याय नसल्याची हतबलता नगरपरिषदेतर्फे अ‍ॅड. सारंग आराध्ये, तर अ‍ॅड्. अभिनंदन वग्यानी यांनी राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात व्यक्त केली. न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दोन्ही यंत्रणांची हतबलता लक्षात घेत तसेच आतापर्यंत त्यांच्याकडून करण्यात आलेल्या प्रयत्नांप्रती समाधान व्यक्त करत नगर परिषदेला वारीदरम्यान चराची शौचालये उपलब्ध करू देण्यास परवानगी दिली. त्याचसोबत यंदाही वारीदरम्यान हाताने मैला साफ करण्याची कुप्रथा कायम ठेवण्यास अप्रत्यक्षपणे परवानगी दिली. ‘अमाकयस क्युरी’ म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले अ‍ॅड. मिहिर देसाई यांनी आक्षेप घेतला. तसेच हाताने मैला साफ करण्याची प्रथा तात्काळ थांबविण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आल्याची बाब त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. शिवाय सरकार-परिषदेच्या हतबलतेमुळे पुन्हा त्याच मुद्दय़ावर प्रकरण येऊन थांबल्याचेही त्यांनी म्हटले. त्यावर देसाई यांचे म्हणणे अगदी योग्य असले तरी वारी काही दिवसांवर येऊन ठेपलेली आहे आणि कमी वेळात एवढी शौचालये उपलब्ध करणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच वारीनंतर या प्रकरणाची सुनावणी ठेवत त्या दरम्यानच्या परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. प्राजक्ता कदम - response.lokprabha@expressindia.com
