विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com खरे तर ‘इशारा देऊन त्यानंतर कार्यवाही’ असे निसर्गाने करण्याची काहीच गरज नाही. मात्र निसर्ग हा त्याच्या नैसर्गिक पद्धतीनेच वागतो. माणसाने धरबंद सोडला किंवा माणूस बेशिस्त झाला म्हणून निसर्ग बेशिस्त वागत नाही. तो वेळोवेळी इशारे देत असतो. आपणच ते ऐकत नाही किंवा मग त्या इशाऱ्यांकडेच काणाडोळा करतो.. अखेरीस व्हायचे तेच होते. आपल्या आकांक्षा भुईसापट तरी होतात किंवा वाहून तरी जातात. खरे तर १५ ऑगस्ट २०११ रोजीच निसर्गाने त्याच्या पद्धतीने उत्तराखंडमधील ऋषीगंगा नदीवरील वीज प्रकल्पाबाबत इशारा देण्याचे काम अगदी पहिल्याच दिवशी केले होते. लुधियानाच्या राजित पेंटस् ग्रुपचे मालक राकेश मेहरा त्यांच्या कंपनीच्या एका प्रायोगिक छोटेखानी जलविद्युत प्रकल्पाच्या उद्घाटनासाठी चमोली येथे आले होते. त्याचवेळेस वरच्या बाजूस असलेला एक मोठा शिलाखंड कोसळून त्याखाली त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्या वेळेस अपवादात्मक घटना म्हणून त्याकडे पाहिले गेले. मात्र त्याचवेळेस निसर्गाने दिलेली इशाऱ्याची ती घंटा आपण ऐकली असती तर? कदाचित चार दिवसांपूर्वी येथील धरण आणि त्यावर काम करणारे सर्व कर्मचारी वाहून जाण्याची घडलेली घटना आपल्याला टाळता आली असती! ही घटना टाळता आली असती असे सांगणाऱ्या भूगर्भतज्ज्ञ, हिमनदीतज्ज्ञ यांच्या मुलाखती सर्वत्र प्रसिद्ध झाल्या आहेत. याचा अर्थ हे टाळण्यासाठी मार्गदर्शन करणारे तज्ज्ञ आपल्याकडे पुरेशा संख्येने आहेत. मग चुकले कुठे? तर आपण प्रथम निसर्गाचे ऐकत नाही आणि या तज्ज्ञांचीही बोळवण करतो. कारण आपल्या कृतीमागे राजकारणही असते आणि अर्थकारणही! विषय दाखवायला असतो विकासाचा. निसर्गाला या राजकारण किंवा अर्थकारणाशी काहीही देणेघेणे नसते, तो त्याच्या निसर्गनियमानेच चालतो. याचा अर्थ विकासाला विरोध असा नक्कीच नाही. पण विकासाच्या मार्गाने जाण्यापूर्वी निसर्गाचा रीतसर अभ्यास व्हायला हवा. विकसित देशांमध्ये तुम्हाला घर बांधायचे असो अथवा महामार्ग, त्यासाठी व्यक्ती असो; अथवा बलशाली सरकार सर्वानाच भूगर्भतज्ज्ञ आणि पुरातत्त्वज्ञ यांची रीतसर परवानगी घ्यावी लागते. तशी स्थिती आपल्याकडे नाही. हिमालय हा ५० दशलक्ष वर्षे वयाचा असला तरी तो जगातील सर्वात तरुण पर्वत आहे. बाहेरून कणखर दिसला तरी आतून भुसभुशीत वाळूचा आहे; कारण ‘तेथिस महासागर’ गिळंकृत होऊन तो प्रकटला. हे त्याचे भूगर्भशास्त्रीय सत्य कुणालाच टळलेले नाही. त्यामुळे तिथे दरडी कोसळणे नेहमीचेच असेही म्हणून चालणार नाही, तेथील पर्यावरणाचा पुरेसा आणि सातत्याने अभ्यास व्हायला हवा. कारण हिमालयीन खंड सातत्याने हालचाली करणारा आहे. त्यामुळे त्याचा सातत्यपूर्ण व बारकाईने केलेला अभ्यासच आपल्याला भविष्यातील मार्ग दाखविणारा असेल. खरे तर त्या अभ्यासाची तरतूद पर्यावरणीय परिणामांचा अंदाज व्यक्त करणाऱ्या अहवालाच्या निमित्ताने करण्यात आली आहे. मात्र त्या अहवालांमध्ये राजकारण व अर्थकारण असते. निष्कर्ष ठरलेला असतो त्यानुसार काम होते. माणसाचे नाक व हात कापला तर तो मरेल का, या प्रश्नाचे तज्ज्ञांकडून आलेले उत्तर ‘नाही’ असे असते. उत्तर बरोबरच आहे, पण मुळात प्रश्न चुकीचा असतो. पण तो अपेक्षित उत्तरासाठीच तसा विचारलेला असतो, ही खरी मेख आहे! मग ते उत्तर ग्राह्य़ धरून पुढील कारवाई होते. माणूस नक्की मरणार नाही. सो, पुढील कामाला हिरवा सिग्नल मिळतो! मग नंतर कधीतरी चमौलीसारखी दुर्घटना घडते आणि आपण मग पुन्हा चर्चा करू लागतो. या साऱ्यावर उपाय एकच- विज्ञानाची कास धरा, त्याचा वापर आपल्या राजकारणासाठी करू नका. निसर्गाचे सारे संकेत आणि इशारे कान देऊन ऐका! अन्यथा ते अनर्थाला आवतण असेल!