‘नियोजनाचा दुष्काळ’ या अंकातील सर्व लेख अभ्यासपूर्ण व वास्तववादी वाटले. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र येथील प्रत्यक्ष पाहून दुष्काळाबद्दल वाचा फोडलीत, त्याबद्दल धन्यवाद! खेदाने म्हणावे लागते, महाराष्ट्रातील हा दुष्काळ मानवनिर्मित आहे, याबद्दल शंकाच नाही. याला कारणीभूत आपले राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकारी. दुष्काळाचेदेखील राजकारण करणारे हे महाभाग, सोलापूरचे जिल्हा अधिकारी तुकाराम मुंढे एवढे छान काम करीत होते, त्यांनी टँकरची संख्या सातशेवरून नऊवर आणली, पण राजकारण्यांना दुष्काळ हवा हवासा वाटतो, कारण बहुतांश टँकर हे राजकारण्यांचेच असतात. त्यामुळे तुकाराम मुंढेची नवी मुंबईत बदली करण्यात आली. खरं तर बदली करायचीच होती तर, मराठवाडय़ातच करायची, पण शेवटी सरकारला आपल्या आमदार, खासदारांना खूश ठेवायचे असते. महाराष्ट्रात तीस ते चाळीस टक्के पाणीगळती होते, अगदी दुष्काळी भागातसुद्धा, याला तुम्ही आसमानी संकट, की मानवनिर्मित संकट म्हणणार? शेवटी एवढेच म्हणावेसे वाटते, गेली पंधरा वर्षे दोन्ही काँग्रेसने धुमाकूळ घातला होता, म्हणून जनतेने त्यांना घरी बसवले. आता तरी या सरकारने कामाला लागावे, नाही तर तुमचीही त्यांच्यासारखीच गत होईल, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. - प्रफुल्लचंद्र पुरंदरे, वेसावे, ई-मेलवरून. नियोजनाचा अभाव आणि प्रभाव! ‘नियोजनाचाच दुष्काळ’ या विषयाला वाहिलेले लेख आणि ‘मथितार्थ’ (६ मे) वाचले. नियोजनाचा दुष्काळ आहे असे म्हणताना त्याच्या दोन तऱ्हा लक्षात घेतल्या पाहिजेत. एक म्हणजे नियोजनाचा खरा अभाव आणि दुसरे म्हणजे अत्यंत प्रभावी नियोजन, पण वेगळ्या उद्दिष्टाने केलेले. विस्तीर्ण समुद्रकिनारा, पावसाळी ढग अडवून तुफान पाऊस पाडणाऱ्या पर्वतरांगा, मुबलक नद्या असे सर्व काही निसर्गाने भारताला देऊनही पाऊस जरासा कमी झाला तरी निर्माण होणारी भीषण पाणीटंचाई सर्वच राज्यकर्त्यांना लांछनास्पद आहे. या पाश्र्वभूमीवर कॅलिफोर्नियासारख्या वाळवंटी प्रदेशामध्ये सलग तीन-चार वर्षे अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी झालेल्या पाऊसपाण्याचे त्यांनी कसे नियोजन केले ते पाहण्यासारखे आहे. महासत्तांचे वेगळेपण युद्धापेक्षाही अशा नियोजनातून दिसते. एकीकडे उपग्रहांची मालिका अवकाशात उभी केल्यामुळे आपण कसे अमेरिकेच्या पंक्तीत बसलो आहोत म्हणून आपण आपली पाठ थोपटून घेत आहोत; आणि त्याच वेळी दुसरीकडे शहरातील सुखवस्तू नागरिकांपासून ते खेडय़ातील गरिबांपर्यंत सर्वजण पाण्याची/ टँकरची वाट पाहत असतात. (अत्याधुनिक मोबाइल फोन, फोर-जी नेटवर्क आणि व्हॉट्सअ‍ॅप वापरून पाण्याची परिस्थिती कशी आहे याची चर्चा आपण करतो हे आपल्या ‘नियोजना’चे विदारक चित्र आहे.) नियोजनाचा ढोबळ मानाने (macro level) असणारा खराखुरा अभाव यांतून दिसतो. त्याच वेळी शहरात पाणीवाटपाचे मोजमाप गुलदस्त्यात ठेवणे, त्यातून होणारी ‘अर्थपूर्ण’ पाणीगळती, अनधिकृत नळजोडण्या, अध्र्या ते वीस लिटपर्यंत बाटलीबंद पाण्याची तडाखेबंद विक्री, खेडोपाडी पाणी बंद नळांऐवजी खुल्या कालव्यातून नेणे, कितीही दुष्काळ पडला तरी काही मळे कायम हिरवेगार असणे हेही दिसते. हे सर्व अत्यंत हुशारीने केलेल्या प्रभावी नियोजनाशिवाय कसे शक्य आहे? मानवी संस्कृतीचा ‘विकास’ नद्यांच्या काठावर झाला तेव्हा नद्या निसर्ग-नियंत्रित होत्या. मग ‘विकासाचे राजकारण’(!) सुरू झाले आणि नद्यांचे नियोजन जलसंपदा/ पाटबंधारे इत्यादी खात्यांकडे आले. त्यामुळे पावसाने हलकीशी ओढ दिली तरी काय झाले हे आपण पाहतोच आहोत. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा आहेत असे शाळेत शिकवले जात होते तेव्हा पाणी आणि हवा ‘असणारच’ असे गृहीत धरले होते. आता ‘वाय-फाय’ हीसुद्धा मूलभूत गरज बनली आहे असे म्हणतात. पण त्याच वेळी पाण्याने जणूकाही ‘मला गृहीत धरू नका’ असा इशारा दिला आहे. नियोजनाचा अभाव आणि प्रभाव असा हातात हात घालून चाललेला दिसत आहे. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे. ई-मेलवरून. पाणी टिकवा, पाणी वाढवा. मी लोकप्रभाचा नियमित वाचक आहे. आपला २९ एप्रिलचा अंक वाचला. मराठवाडय़ातील दुष्काळाचे आणि सामान्य शेतकऱ्यांचे पाण्यावाचून होणारे हाल कोणाही माणसाला विचार करायला लावणारे आहेत. मी आपल्याला काही उपाय सुचवत आहे. आपले दुष्काळ पाण्याचा आणि नियोजनाचा हे पटणारे आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर व अन्य महापालिका क्षेत्रांत दररोज कोटय़वधी लिटर पाणी पुरवले जाते. पिण्यासाठी पाणी कमी लागते. इतर उपयोगासाठी, आंघोळीसाठी, कपडे धुण्यासाठी, मैला वाहून नेण्यासाठी बागांसाठी, गाडय़ा धुण्यासाठी वगैरे उपयोगासाठी आपण एकूण पाणीपुरवठय़ाच्या ८०/८५ टक्के पाणी वापरतो. हे सर्व सांडपाणी दररोज समुद्रात, खाडीत-नदीत सोडतो. ह्य पाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीयोग्य होऊ शकेल. सासवडजवळच्या एका शेतकऱ्याने हे सांडपाणी विकत घेऊन, त्यावर योग्य प्रक्रिया करून ३५ एकरमध्ये डाळिंब व इतर फळझाडे लावली आहेत. त्यातून त्यांना चांगले उत्पन्न मिळते. ह्य महापालिकांचे सांडपाणी आपल्याला रेल्वे टँकरने दुष्काळी भागात नेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देता येईल. शेतीखेरीज मत्स्यसंवर्धन तलावासाठी व जमिनीत पाणी मुरवण्यासाठी हे पाणी वापरता येईल. पाणी जमिनीत मुरवण्यामुळे भूगर्भातील पाणी पातळीत वाढ होईल. दुष्काळी भागात पाऊस कमी व प्रचंड तापमान ही सौरऊर्जेसाठी आदर्श स्थिती आहे. सौरऊर्जेचे रूपांतर वीजनिर्मितीत करता येते. स्थानिक लोकांना हे तंत्रज्ञान ‘मेढा’ ही सरकारी संस्था देऊ शकेल. अनेक कंपन्या सौरऊर्जेचे विजेत रूपांतर करतात. स्थानिकांची विजेची गरज पुरी करून, शिल्लक वीज एम.एस.ई.बी. आपल्याकडून विकत घेते. केंद्र व राज्य सरकारचे तसे धोरण आहे. वीज निर्मितीचे तंत्र सामान्य शेतकऱ्यांना थोडय़ाशा तंत्र-शिकवण्यामुळे आत्मसात करता येईल. त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण होणे गरजेचे आहे. अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीने ते साध्य होईल. ‘मेढा’ ही संस्था अपारंपरिक ऊर्जेविषयी काम करते. पुण्याजवळ येरवडा येथे संस्थेचे कार्यालय आहे. त्यांच्या ह्य कार्यास सदिच्छा. - अनंत घाणेकर, कल्याण. वायफळ गप्पांचा फड ‘चर्चाची गुऱ्हाळं उपयुक्त?’ या लेखातून पराग फाटक यांनी टीव्ही न्यूज चॅनेलवाल्यांच्या नाकावरच मारलेला ‘पंच’ नामी होता. अगदी आमच्या मनातले त्यांनी कागदावर लिहिले. मला जर टाय व कोट घालायला दिला, तर मीपण चर्चासत्रात भाग घेऊ शकेन. गुऱ्हाळातून निदान गोड रस बाहेर पडत असतो, इथे तर गुऱ्हाळातून कडू रस गळत असतो. शिवाजी पार्कच्या कट्टय़ावर आमच्या ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये होणाऱ्या राजकीय खोचक चर्चेची गुणवत्ता नक्कीच या चर्चापेक्षा उच्च असते. चर्चेत समस्येवर ‘उपाय’ (सोल्यूशन) पण चर्चिले जातात. आमच्यात कोणीही राजकीय कार्यकर्ता (प्रवक्ता) नसल्यामुळे हमरीतुमरीवर कोणी येत नाही. मराठी मालिकांच्या गुऱ्हाळापेक्षा वृत्तवाहिनीवरील एखाद्या महत्त्वाच्या घटनेवरील चर्चासत्र बरे म्हणून ते लावतो; पण घरात जनरेशन गॅप पडत असल्यामुळे ‘राज्य करणं कठीण असतं, टीका करणं सोपं असतं. आत्ता तर ते कुठे राज्यावर आलेत. लगेच कशी तुलना करता?’ हा साधारण चर्चेचा सारांश असतो. वृत्तवाहिनीवरील चर्चासत्रात सूत्रसंचालन (अँकर) करणारा अभ्यासू असेल तर तो चर्चा भरकटू देत नाही, खास करून राजकीय प्रवक्त्यांना लगाम घालणे महत्त्वाचे असते. या बाबतीत रोखठोक प्रश्न विचारणारे (उदा. प्रसन्न जोशी, निखिल वागळे) वगैरे सूत्रधार असतील तर, चर्चा या नुसत्याच बोलाचा भात आणि बोलाची कढी ठरत नाहीत, थोडय़ा मनोरंजक होतात. मला तर या सर्व वृत्तवाहिनींवरील चर्चासत्र म्हणजे वैचारिक मंथन नसून वायफळ गप्पांचा फड वाटतो. त्यातून मी एक मात्र शिकलो, बायकोने विचारलेल्या प्रश्नाला ‘बगल’ कशी द्यायची. - श्रीनिवास डोंगरे, दादर, मुंबई उपयुक्त कार्टून विशेषांक ‘लोकप्रभा’चा कार्टून विशेषांक वाचताना मी थेट कार्टून्सच्या मस्त जगातच गेलो. अंक वाचून झाल्यावर लक्षात आले की, ‘लोकप्रभा’ने अप्रत्यक्षपणे टूडी, थ्रीडी अ‍ॅनिमेशन, कार्टून्स आणि अ‍ॅनिमेशन फिल्मस या क्षेत्रांतल्या नोकरी-व्यवसायाच्या संधींबद्दलच माहिती दिली आहे. आयटी, इंजिनीयरिंग आणि इतर पदव्यांपलीकडे जगच माहीत नसलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांसाठी ही माहिती अतिशय उपयुक्त ठरेल यात शंकाच नाही. - सुहास पोतनीस, ई-मेलवरून. म्हणे भुतांचा वावर ‘नास्तिकांचं जग’ हा १५ एप्रिलच्या अंकातील लेख वाचल्यावर माझ्याबाबत घडलेली एक गंमत आठवली. काही वर्षांपूर्वी ऑफिसच्या कामासाठी जात असताना सात रस्त्याला आल्यानंतर टॅक्सी ड्रायव्हरने सांगितले की, इथे भुतांचा वावर आहे म्हणतात. म्हणून खूप अपघात होतात. प्रत्यक्षात तिथे सात रस्ते एकत्र येतात. त्यामुळे वाहने सावधानतेने चालवायला पाहिजेत. ते सोडून त्याने भुतांवर आळ घेतला होता. मी त्याला म्हटले, एक गोष्ट माहीत आहे का की माणूस कोणालाही नाही इतका भुताला घाबरतो? आणि त्याच्यापासून वाचण्यासाठी तो चर्च-मशीद-देवळात जातो. देवाने हा माणसाचा जन्म दिला आहे. त्याबद्दल आभार मानण्याऐवजी भुतापासून माझे रक्षण कर सांगायला तो देवापाशी जातो. त्यावर तो चपापला आणि टॅक्सी बंद पडल्याचे निमित्त करून मला दुसरी टॅक्सी पकडून पुढे जायला सांगितले. त्याला बहुधा प्रश्न पडला असावा की देवाला मानणारा आस्तिक की भुताला मानणारा? - अ. गो. कानेटकर, बोरिवली. सरपंच महिलांच्या मागण्या मार्गी लावा! साप्ताहिक ‘लोकप्रभा’ (६ मे २०१६) या अंकातील ‘आव्हानं महिला सरपंचापुढची’ हा सरपंच महिला व महिला ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या रीतसर मागण्या मांडणारा वैशाली चिटणीस यांचा लेख वाचला. महिलांना पुरुषाप्रमाणे समान दर्जा देण्यासाठी जर सर्व पातळीवर प्रयत्न होत आहेत, तर महिला सरपंचांना प्राधान्यक्रमाने कामाचे प्रशिक्षण मिळावे. महिलेलाच ग्रामपंचायत कारभार हाताळू द्यावा. महिलांना मार्गदर्शन शिबिर ठेवावे, ग्रामसभेत महिला सदस्यांना त्यांची मते मांडण्याची संधी द्यावी, महिलांना इतर ठिकाणी जसे प्राधान्य असते तसे प्राधान्य ग्रामपंचायत सभा, बैठकी, परिसंवाद, चर्चा अशा ठिकाणी असावे. ग्रामपंचायत सदस्यांनाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून निवडून जाणाऱ्या आमदाराला मत देण्याचा अधिकार असावा. ग्रामपंचायत स्तरावर महिलांना त्यांच्या अधिकाराचा विचारपूर्वक वापर करण्याची संधी मिळाल्यास ‘ग्रामविकास, देशविकास’ हे सुभाषित सत्यात उतरवणे शक्य होईल. - धोंडिरामसिंह राजपूत, वैजापूर, जि. औरंगाबाद हर्षां भोगलेच संयमी समालोचक दि. २९ एप्रिलच्या लोकप्रभात हषा्र भोगले यांची झालेल्या गंच्छतीबद्दल लिहून चांगल्या विषयाला तोंड फोडले आहे. आज समालोचनाच्या नावाखाली जी काही निर्थक बडबड चालते व त्यातही सिद्धू महाशय तर फारच चेकाळतात. या सगळ्यात संयमाने व क्रिकेटविषयी बोलणारे फक्त हर्षां भोगले आहेत आपल्या देशाचा असला तरी पंच जसा निष्पक्ष असावा तसाच समालोचक फक्त सामन्याचे योग्य वर्णन करणारा असावा व तेच काम हर्षां करीत होते. बच्चन साहेब महान कलावंत आहेत हे मान्यच आहे. म्हणून त्यांनी क्रिकेटबद्दल किंवा समाचोलनाबद्दल बोलावे असे नाही व बोर्डाने पण त्यांचे म्हणणे गंभीरपणे घ्यावे, धोनीने त्याला मान डोलवावी हे चूकच. निश्चितच हर्षां यांच्यावर अन्याय झाला आहे. ‘एकवाक्यतेची चलती’ हा लेखही मजेदार आहे. अशी चलती सिनेमातून प्राण व मेहमूद यांनी आणली. त्याला त्यावेळी तकीया कलाम म्हणत. - डॉ. अनिल सोहोनी, दोंडाइचा (धुळे).
