अजित रानडे यांच्या ‘पुढची टांच बेनामी मालमत्तेवर’ या लेखातून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या देशाची काय स्थिती आहे ते समजले. पण माझ्या मते आपल्या देशातील भ्रष्टाचार बंद करायचा असेल तर त्याचे मूळ नष्ट केले पाहिजे. आणि हे मूळ म्हणजे राजकीय नेते आणि सरकारी बाबूलोक. एरवी सर्वसामान्य माणसाला एखादा छोटा-मोठा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर त्याला सहजासहजी परवाना मिळत नाही. त्याची सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित असतील तरी देखील काही ना काही कारण सांगून चालढकल केली जाते. पावलोपावली पैसे मागितले जातात. आणि त्यास नकार दिल्यास त्याचे उत्तर एकच असते, तुम्ही पैसे कमवणार आम्हाला काय मिळणार, आम्ही काय फुकटची कामं करायला बसलोय का इथे? इथूनच भ्रष्टाचाराला सुरुवात होते. त्यामुळे सामान्य माणसाची अशी मन:स्थिती झाली आहे की, जर सरकारी नोकरदार आणि ही नेते मंडळी इमानदार नाहीत, मग आम्हीच का इमानदार राहावे? मग तो देखील वेगवेगळे मार्ग शोधायला लागतो. पण आज ५०० व १००० च्या नोटा बंद झाल्यामुळे भ्रष्टाचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. पण त्याचबरोबर काळ्याचे पांढरे करण्यासाठी वेगवेगळ्या युक्त्या लढवल्या जात आहेत. त्यावर सरकारने लवकरात लवकर काहीतरी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. भ्रष्टाचार करण्याची कोणाची हिंमत होणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे. - राहुल पाटील, मुंबई. मुळावरच घाव घाला अजित रानडे यांचा ‘पुढची टांच बेनामी मालमत्तेवर’ हा लेख वाचला. पंतप्रधान मोदींनी जानेवारी महिन्यात आणखी एका बदलाला सामोरे जा, असा उल्लेख आपल्या भाषणात केला, तसंच जपानहून केलेल्या भाषणात बेनामी मालमत्तेचा उल्लेख केला म्हणून हा तर्क केला जात आहे. त्याचबरोबर जानेवारी ते डिसेंबर असं आर्थिक वर्ष करण्याची घोषणा ते जानेवारीत करणार आहेत, लॅण्ड सिलिंग अ‍ॅक्ट, भाडेनियमन कायदा याविषयीच्या बदलाच्या घोषणा करणार आहेत, अशा वेगवेगळ्या चर्चा सध्या आहेत. थोडक्यात मोदींनी सगळ्यांच्या मेंदूला सध्या खाद्य पुरवलं आहे. असो, अजित रानडे म्हणतात त्याप्रमाणे बेनामी मालमत्तेवरची टांच हे निश्तिच मोठे पाऊल ठरू शकते. दुसरीकडे त्यांनी लेखात उल्लेख केला आहे, त्याप्रमाणे बिल्डर लॉबीवर सरकारने नियंत्रण आणलं तर बऱ्याच गोष्टी नियंत्रणात येतील असं वाटतं. घरांच्या अवाच्यासवा किमती, ब्लॅकचे व्यवहार या सगळ्या गोष्टींमधून अनेक गैरव्यवहारांना चालना मिळते. त्यामुळे घरांच्या संदर्भातले दोन लाखांच्या पुढचे सगळे व्यवहार कॅशलेस करावेत असा नियम सरकारने करावा. मुळावरच अशा रीतीने घाव घातला तर भ्रष्टाचाराची विषवल्ली वाढणारच नाही. - पौर्णिमा गवांदे, नागपूर. ‘ओवाळणी’ लेख आवडला ११ नोव्हेंबर २०१६ चा ‘लोकप्रभा’ मथितार्थ - ‘हलगर्जीपणाचे भगदाड’ वाचल्यावर धडकीच भरली. सैन्य आक्रमण दहशतवादी आक्रमणापेक्षाही आर्थिक आक्रमण आपल्या अर्थव्यवस्थेचं कंबरडंच मोडेल अशी भीती दाटून आली. हलगर्जीपणाचं कवचकुंडल घातलेल्या भारतीय मानसिकतेला काय म्हणावं? अरुंधती जोशींची मनमुक्ता ‘हिलरी, चकली आणि ती’ म्हणजे लिंगभेदभावाचं अचूक विस्तृत वर्णन. ‘वाचक - लेखक’ सदर, एकविसाव्या शतकातली आजी, लक्षवेधी लेख आहे. परदेशीयांना सतत आमच्याकडे निवेश करा म्हणून आवाहन देणाऱ्यांनी हा लेख अवश्य वाचवा. ‘प्रेमाचे प्रयोग’मधील डॉ. मीनल कातरणीकर यांचा ‘ओवाळणी’ हा लेख खूप अप्रतिम आहे. लेखिकेचे अभिनंदन. - संध्या बायवार, होशंगाबाद. नेमके आणि नेटके इंटिरिअर ‘लोकप्रभा’मध्ये दर पंधरा दिवसांनी प्रसिद्ध होणारे वैशाली आर्चिक यांचे इंटिरिअर हे सदर माझे अतिशय आवडते सदर आहे. अतिशय सोप्या शब्दांत, ओघवत्या भाषेत त्या गृहसजावटीतील विविध संकल्पना मांडतात. हा विषय इतका सुबोध आणि सुलभ करण्याबद्दल त्यांचे आभार मानावेत तितके थोडेच आहेत. घराच्या सजावटीकडे बघण्याचा एक वेगळाच दृष्टिकोन त्यांनी दिला आहे. - कांचन पाटील, सोलापूर. जगाला प्रेम अर्पावे ‘लोकप्रभा’च्या दर अंकात डॉ. मीनल कातरणीकर त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेले ‘प्रेमाचे प्रयोग’ नमूद करतात. सुरुवाती सुरुवातीला वाटत होते की असे चार-दोन कार्यक्रम असतील. लिहून लिहून किती आणि काय लिहितील? पण तसं झालं नाही. एका अर्थाने त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आमचे डोळेच उघडले आहेत. आपल्या आसपासच्या जगाकडे, लोकांकडे बघण्याचा एक वेगळाच दृष्टिकोन दिला आहे. पोस्टमन, फायर ब्रिगेडवाले, बस ड्रायव्हर-कंडक्टर, रिक्षावाले अशा समाजातल्या विविध घटकांना अपण किती गृहीत धरत असतो. त्यांच्या सेवेचे पैसे दिले म्हणजे आपलं कर्तव्य संपलं असंच समजत असतो. आपल्याला, आपल्या कामाला कुणी चांगलं म्हटलं तर आपल्याला किती बरं वाटतं. तसं म्हणणाऱ्याबद्दलचं आपलं मत सकारात्मक बनतं. मग तसंच या इतरही घटकांचं असणार हे आपण का लक्षात घेत नाही? हे असे प्रेमाचे प्रयोग जगभर पसरण्याची गरज आहे. - सविता दळवी, रत्नागिरी. विकासाची किंमत प्रदूषणाच्या रूपात ‘स्मार्ट सिटींचा गळा घोटणारं प्रदूषणाचं वास्तव’ ही कव्हरस्टोरी वाचली. पण गोष्ट अशी आहे की प्रदूषण आहे, त्याचे दुष्परिणाम होताहेत, ते काय काय आहेत, या सगळ्याबद्दल सगळेच जण बोलतात, पण त्यावर मात कशी करायची हे कुणीच सांगत नाही. वाढती लोकसंख्या, दारिद्रय़, अज्ञान अशा सगळ्या समस्यांनी वेढलेल्या आपल्या देशात सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत कमालीची अनास्था आहे. जिथे आरोग्याबद्दलच आपण जागरूक नाही, तिथे इतर गोष्टींची कुणाला फिकीर असणार? विकासाच्या वाटेवर चालताना जी किंमत एकेकाळी आज विकसित असलेल्या देशांनी मोजली आहे, ती आज आपण मोजतो आहोत. जुनं धूर ओकणारं वाहन वापरून पर्यावरणातलं प्रदूषण आपण वाढवतो आहोत, यापेक्षा वाहनचालकाला त्या वाहनातून खिशात येणारा पैसा आजघडीला महत्त्वाचा वाटतो, हे वास्तव आहे. महापालिकेच्या बसेस, एसटी या गाडय़ादेखील असाच धूर ओकत असतात, यावरून सरकारलाही या प्रश्नाची काहीही पडलेली नाही, हेच स्पष्ट होते. दुसरीकडे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्याऐवजी खासगी वाहनांना प्रोत्साहन देणारं धोरण आपल्या एकेकाळच्या राज्यकर्त्यांनीच कसं राबवलं याचे किस्से खासगीत चघळले जातात. त्यामुळे आता प्रदूषण हे अपरिहार्यच आहे. वेगवेगळ्या घातक गोष्टींसाठी आपलं शरीर प्रतिकारशक्ती तयार करतं, तसंच हळूहळू प्रदूषणाबाबतही होत जाईल, पण प्रदूषण संपेल असं वाटत नाही. - राघव जाधव, करमाळा. कॅशलेस केंद्रस्थानी येईलच ‘कॅशलेस व्यवहार अजूनही परिघाबाहेर’ हा भारतातील सर्व देवघेव व्यवहार कॅशलेस होण्यापुढे कोणती आव्हाने आहेत याची चिकित्सा करणारा लेख ‘लोकप्रभा’ २ डिसेंबरच्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे, त्या अनुषंगाने काही निरीक्षणे नोंदवावीशी वाटतात. हे खरे आहे अजूनपर्यंत भारतात संगणक आणि त्या जोडीने इंटरनेटचा वापर म्हणावा तितका सर्वदूर आणि सर्व कामांसाठी होताना दिसत नाही. पण नोटाबंदीनंतर दिवसें दिवस कॅशलेस व्यवहार आता अनिवार्य ठरणार याची जाणीव आता सर्वाना होऊन चुकली आहे. आणि यासाठी इंटरनेट असणे ही पूर्वअट असल्याने शासनाला ती सेवा अधिक सक्षम करण्याशिवाय पर्यायच नाही. उरला प्रश्न बँकेशी जास्तीतजास्त नागरिक जोडले जाण्याचा, शिष्यवृत्ती, पीक आणि सर्वसाधारण विमा, अनुदाने, नुकसानभरपाई सर्व बँकेतूनच मिळत असल्याने रेशन कार्डाप्रमाणे आपल्याला बँक पासबुकही लागणार आणि यासाठी बँकेत खाते उघडण्यासाठी ग्रामीण जनताही प्रयत्नशील आहे. कुरकुर करत का होईना रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांनी डिजिटल मीटर बसवून घेतलीच, आता अगदी किरकोळ विक्रेतेसुद्धा डिजिटल वजनकाटे वापरू लागले आहेत, कारण त्यातील उपयुक्तता त्यांना कळून चुकली आहे, त्यामुळे किरकोळ व्यापारदेखील डेबिट-क्रेडिट कार्डाद्वारे होऊ लागेल. त्यामुळे आज जरी कॅशलेस व्यवहार परिघाबाहेर असला तरी आता त्याचा केंद्रस्थानी येण्याचा वेग वाढत जाणार हे निश्चित. - मोहन गद्रे, कांदिवली वाचनीय अंक ‘मराठा समाजाला नेमकं हवंय तरी कायं?’ या कव्हरस्टोरीच्या शीर्षकातच प्रश्नचिन्ह वापरून ‘लोकप्रभा’ने समाजालाच उलट प्रश्न केला आहे. दिवंगत पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्याबद्दलचा लेख तसेच ‘कुरघोडी’ हा लेखपण फार आवडला. ‘दिग्दर्शनासाठी संकलन शिकले,’ ही भक्ती मायाळू यांची चैताली जोशी यांनी घेतलेली मुलाखत (७ ऑक्टोबर) फार आवडली. फोटोग्राफीबरोबरच ‘लोकप्रभा’चा अंक वाचनीय असतो. - आर. डी. जाधव, पंढरपूर. जंगलाशी एकरूपता ‘लोकप्रभा’तील ओवी थोरात यांच्या ‘जंगलवाचन’ या सदरातून एक वेगळेच जंगल अनुभवायला मिळते आहे. एकेकाळी जंगल हा माणसाच्या जगण्याचा अपरिहार्य भाग होता आणि आता जंगल ही अप्रूप वाटावं अशी गोष्ट झाली आहे. मुळात निसर्ग या घटकाची चर्चाच आपल्यापेक्षा वेगळी काहीतरी गोष्ट किंवा घटक असं समजून आपण करतो आहोत, आणि ते आपल्याला समजतही नाही. माणूस स्वत: निसर्गाचा एक घटक आहे हे तो विसरूनच गेला आहे, यापेक्षा दुर्दैवाची गोष्ट आणखी काय म्हणता येईल? ओवी थोरात यांचे लेख वाचताना मात्र जंगल त्यांच्यात मुरलेले आहे, जंगल आणि त्या अविभाज्य आहेत, असंच वाटत राहतं. इतकं ‘जंगली’ असल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन. - राजश्री महाकाळे, अकोले. रेसिपी छान पण. ‘लोकप्रभा’तून नियमितपणे वाचायला मिळणाऱ्या रेसिपी रुचकर तसंच नेत्रसुखद असतात. मी त्यातल्या काही रेसिपी अधूनमधून करून पाहिल्या आहेत. त्या झाल्याही चांगल्या, पण शेफ मंडळींनी सगळं साहित्य, अद्ययावत किचन हाताशी असताना अशा रेसिपी करणं आणि आमच्यासारख्या गृहिणींनी करणं यात फरक आहे. म्हणूनच ‘लोकप्रभा’ला विनंती आहे की गृहिणींना रोजच्या कामकाजातून सहजपणे करता येतील अशा शेफ मंडळींच्याच नव्हे, तर आमच्यासारख्या गृहिणींच्या रेसिपी, त्या करताना येणाऱ्या अडचणी, त्यावर कशी मात करायची यावर लेख प्रसिद्ध करावेत. - रजनी दळवी, अलिबाग. अमित सामंत यांच्या किल्ल्यांवरील लेखांमधून किल्ल्याचे वेगळे पैलू उलगडले जातात. सर्व पालकांनी हे लेख लहान मुलांना अवश्य वाचायला द्यावेत आणि त्यांचे आपल्या इतिहासाबद्दलचे प्रेम कायम जागृत ठेवावे. - दिनेश पाटील, सातारा.
