आदित्य बिवलकर - response.lokprabha@expressindia.comसध्याच्या घडीला फाइव्ह जी स्पेक्ट्रमला अवकाश असला, त्या दृष्टीने हालचाली काहीशा संथ असल्या तरीही भारतात फाइव्ह जीच्या दृष्टीने स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. पुढील फाइव्ह वर्षांत भारत फाइव्ह जी देशांमध्ये समाविष्ट असेल, असा अंदाज एका खासगी कंपनीच्या मोबिलिटी रिपोर्टमध्ये वर्तवण्यात आला आहे. २०२७ पर्यंत भारतात अंदाजे ४० टक्के भारतीय फाइव्ह जीचा वापर करतील असे निरीक्षणही या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर फाइव्ह जीच्या सद्यस्थितीचा आढावा. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत फाइव्ह जी कनेक्टिव्हिटीचा जम बसू लागला आहे. या शर्यतीत भारत काहीसा मागे असला तरीही हळूहळू भारतात फाइव्ह जीच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात होत आहे. रिलायन्स जिओ, व्होडाफोन- आयडिया म्हणजे व्ही, एअरटेल या तिन्ही कंपन्या लिलावात सहभागी होण्याच्या प्रयत्नात आहेत. पुढील वर्षी १५ ऑगस्टपासून भारतात फाइव्ह जी सेवा सुरू करण्याच्या दृष्टीने सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. साधार एप्रिल-मेच्या सुमारास स्पेक्ट्रमचा लिलाव होण्याची शक्यता आहे. या लिलावासाठी रक्कम काय असावी याबद्दल मतमतांतरे असून आधारभूत रक्कम ठरविण्याचे ट्रायचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी पेपरसुद्धा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. स्पेक्ट्रमसाठी किंमत काय असावी, त्याचा बँड कोणता असावा, इतर अटी-शर्ती काय असाव्यात यावर कंपन्या आणि मान्यवर तज्ज्ञांची मते जाणून घेण्याचा ट्रायचा प्रयत्न आहे. वेगवेगळय़ा कारणांनी स्पेक्ट्रमचा लिलाव रखडल्यामुळे ५ जी सेवांना विलंब होत असल्याचा ठपका यंत्रणांवर ठेवला जात आहे. त्यामुळे आता लवकरात लवकर तांत्रिक प्रक्रिया पार पाडून १५ ऑगस्ट २०२२ चा मुहूर्त साधण्याचा यंत्रणांचा प्रयत्न असेल. कंपन्यांचीही तयारी फाइव्ह जीच्या दृष्टीने मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर कंपन्यासुद्धा तयारीत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम अर्थात डीओटीकडून ट्रायल्सना परवानगी मिळाल्यानंतर सर्व कंपन्या भारतात वेगवेगळय़ा ठिकाणी ट्रायल्स घेत आहेत. जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन त्याचबरोबर एमटीएनएल या कंपन्यांना फाइव्ह जी ट्रायल्ससाठी परवानगी मिळाली आहे. जून-जुलैच्या सुमारास सर्वात आधी जिओने केलेल्या ट्रायलनंतर १ जीबीपीएस स्पीडमध्ये इंटरनेट सेवा देण्याचा दावा केला होता, त्यापाठोपाठ एअरटेलनेसुद्धा तेवढय़ाच स्पीडसह यशस्वी ट्रायल पार पाडली. अलीकडेच या दोन्ही कंपन्यांना मागे टाकत पुणे येथे व्होडाफोनद्वारे यशस्वी ट्रायल पार पाडण्यात आली. व्होडाफोनने ३.५ जीबीपीएस वेगाचा दावा केला आहे. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये या ट्रायल्सची मुदत संपत होती, मात्र केंद्र सरकार आणि मोबाइल कंपन्यांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर ट्रायल्सना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुदतवाढ मिळाल्यानंतर वेगवेगळय़ा भागात ट्रायल्स वाढविण्याचा प्रयत्न सर्वच कंपन्या करत आहेत. व्होडाफोनने पुण्यात तसेच गांधीनगर येथे ही ट्रायल यशस्वीपणे पार पाडली. याचबरोबर व्होडाफोनने नोकियाच्या मदतीने ग्रामीण भागांतसुद्धा चांगल्या स्पीडसह ट्रायल्स यशस्वी केल्या आहेत. जास्तीत जास्त भागांत पोहोचण्याचा प्रयत्न सध्या त्यांच्याद्वारे केला जात आहे. कंपनीद्वारे गुजरातमधील गावांमध्ये १.५ जीबीपीएस स्पीडसह यशस्वी ट्रायल्स घेण्यात आल्या आहेत. नोकिया, एरिक्सन, सॅमसंग यांच्या मदतीने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सध्या वेगवेगळय़ा ठिकाणी या ट्रायल्स पार पाडल्या जात आहेत. खासगी कंपन्यांच्या बरोबरीने एमटीएनएल आणि बीएसएनएलसुद्धा यात भाग घेणार आहेत. बीएसएनएलने अद्याप भारतभरात ४जी सेवा सुरू केली नसली तरीही ते फाइव्ह जीसाठी उत्सुक आहेत. त्या दृष्टीने कंपनीद्वारे प्रयत्न सुरू आहेत. एकंदर फाइव्ह जीच्या दृष्टीने सर्वच कंपन्यांनी कंबर कसल्याचे चित्र सध्या आहे, तरीही स्पेक्ट्रम लिलाव लवकरात लवकर पार पडल्यावरच ही प्रक्रिया सुकर होणार आहे. याबद्दल यंत्रणा आणि कंपन्या यांच्यात सातत्याने चर्चा सुरू आहे. पायाभूत सुविधा उभारण्याचे आव्हान ट्रायल्सच्या दृष्टीने तात्पुरती व्यवस्था करून पायाभूत सुविधा उभारण्यात येत असल्या, तरी सर्व ग्राहकांच्या वापरासाठी योग्य सुविधा उभारणे हे फाइव्ह जीच्या वाटेतील सर्वात मोठे आव्हान आहे. एरिक्सन, नोकिया यांसारख्या कंपन्या यासाठी उत्सुक आहेत, मात्र त्यांना सुरक्षा आणि अन्य परवानग्या सरकारी यंत्रणांकडून मिळालेल्या नाहीत. कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींमुळे यामध्ये विलंब होताना दिसत आहे. अनेक चिनी कंपन्या यात सहभागी होण्यास उत्सुक आहेत, पायाभूत सुविधा उभारताना बऱ्याच गोष्टींसाठी बाहेरच्या कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागू शकते, मात्र या प्रक्रियेत चिनी कंपन्यांना कटाक्षाने दूर ठेवण्यात आले आहे. चीनशी ताणलेले संबंध आणि मेक इन इंडिया धोरण यामुळे चिनी कंपन्यांची वाट अडवण्यात आली आहे. लवकरात लवकर सुयोग्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यास सरकारने ठरवल्याप्रमाणे ऑगस्ट २०२२ चे लक्ष्य साध्य करणे शक्य होऊ शकते. किमतीबद्दल स्पष्टता नाही स्पेक्ट्रमच्या लिलावात भाग घेणाऱ्या कंपन्या आणि ट्रायमध्ये फाइव्ह जी स्पेक्ट्रमच्या किमतीवरून बरीच चर्चा झाली आहे, मात्र अद्याप किंमत निश्चित झालेली नाही. ट्रायने निश्चित केलेले दर अवाजवी असून कोणत्याच कंपनीला ते परवडणारे नाहीत, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. ट्राय आपल्या मागणीवर ठाम आहे, त्यामुळे दर काय ठरतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. फाइव्ह जी सेवेचे दर काय असतील याबद्दल सामान्यांनासुद्धा उत्सुकता आहे. सामान्यांच्या खिशाला परवडतील असे दर ठेवल्यास अधिकाधिक ग्राहक फाइव्ह जी सेवेशी जोडले जाऊ शकतात. मात्र अद्याप याबद्दल कोणतीच स्पष्टता नाही. मोबाइल कंपन्या सज्ज फाइव्ह जी तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने योग्य मोबाइल फोन बाजारात आणण्याचा प्रयत्न मोबाइल कंपन्या करत आहेत. सॅमसंग, ओप्पो, व्हिवो, वन प्लस यांच्या नवीन मोबाइल फोनमध्ये ४ जी, ४ जी एलटीईबरोबरच फाइव्ह जीचा सुद्धा पर्याय देण्यात आला आहे. भविष्याचा विचार करून ४ जी फोन्सच्या रेंजमध्येच फाइव्ह जीचा पर्याय देण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे नवीन ग्राहक या फोन्सना पसंती देत आहेत. फाइव्ह जी तंत्रज्ञानासाठी योग्य हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर तयार करण्याचा प्रयत्न सर्वच कंपन्या करत आहेत. मोबाइलमधील सेमीकंडक्टर आणि प्रोसेसर निर्मितीतील मोठे नाव असणाऱ्या मायक्रोटेक कंपनीने खास फाइव्ह जीसंदर्भात संशोधन करण्यासाठी भारतात गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. फाइव्ह जी तंत्रज्ञानासाठी नवीन प्रोसेसर आणि चिप निर्मितीवर भर देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. याच पद्धतीने सर्वच कंपन्या संशोधनावर भर देत असून, संभाव्य फाइव्ह जी क्रांतीसाठी तयारी करत आहेत. इतर देशांच्या तुलनेत भारताचा फाइव्ह जी प्रवास काहीसा संथ असला तरीही भारतातील ३९ टक्के लोकसंख्येद्वारे २०२७ पर्यंत ५जीचा वापर केला जाईल, असा अंदाज एरिक्सनने सर्वेक्षणात वर्तवला आहे. फाइव्ह जी इन्फ्रास्ट्रक्चरसंबंधी महत्त्वाचे काम एरिक्सनद्वारे केले जात असल्याने त्यांच्या या सर्वेक्षणाला महत्त्व आहे. या सर्वेक्षणानुसार जगात फाइव्ह जी वापरणाऱ्यांची संख्या वर्षभरात नऊ कोटी ८० लाखांवर जाऊन पोहोचली आहे. अमेरिका, चीन, हाँगकाँग येथे वापर सर्वाधिक वाढल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मार्च २०२२ पर्यंत यामध्ये आणखी वाढ होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. फाइव्ह जी सेवेचा वेग आणि इतर सुविधा बघता २०२७ पर्यंत जगभरातील ५० टक्के मोबाइल फोन ग्राहक फाइव्ह जीचा वापर करत असतील, असे मत कंपनीने मांडले आहे. या सर्वेक्षणानुसार भारतातील मोबाइल वापर झपाटय़ाने वाढत असून अधिकाधिक लोक मोबाइल नेटवर्कशी जोडले जात आहेत. भविष्यातही ४ जी नेटवर्क भारतात मोठय़ा प्रमाणात सक्रिय असेल, त्याचबरोबर त्याच्या जोडीने फाइव्ह जीचा वापर वाढेल, असे या अहवालात म्हटले आहे. २०२० मध्ये भारतातील डेटा ट्रॅफिक अंदाजे प्रत्येक मोबाइल फोनमागे १५ जीबी होते, हाच आकडा यंदाच्या वर्षांत वाढला असून २० जीबीच्या घरात पोहोचला आहे. पुढील तीन ते चार वर्षांत यामध्ये पाचपट वाढ होण्याची शक्यता आहे.२०२७ पर्यंत अंदाजे ५० कोटी भारतीय नागरिक ५ जीचा वापर करतील, असा अंदाज या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. एकंदरच फाइव्ह जी भारतासाठी डिजिटल क्रांती ठरू शकते, हे या अहवालावरून स्पष्ट होते. मात्र त्यासाठी सर्व आव्हानांवर मात करून वेळेवर या सेवा ग्राहकांच्या भेटीला येणे आवश्यक आहे. फाइव्ह जीची वाट बिकट असल्याची चर्चा इतके दिवस होत होती. ही अवघड वाट काही प्रमाणात सुकर होत आहे, असे म्हणता येईल.
