निशांत सरवणकर, विकास महाडिक, सतीश कामत, जयेश सामंत, अविनाश पाटील, एजाज हुसेन मुजावर, दयानंद लिपारे, हर्षद कशाळकर, अविष्कार देशमुख वाढत्या शहरीकरणामुळे जागांचे दर गगनाला भिडलेले असतानाच ८ नोव्हेंबर रोजी नोटांबदी आली आणि तिचा सगळ्याच क्षेत्रांवर परिणाम झाला. नोटांबदीमुळे जागांचे चढे दर खाली उतरतील असा या क्षेत्रातल्या जाणकारांचा आशावाद होता. प्रत्यक्षात काय झालं, सध्या राज्यभरात बांधकाम क्षेत्रात काय चाललं आहे, याचा आमच्या राज्यभरातील प्रतिनिधींनी घेतलेला आढावा- मुंबईत घरांना सोन्याचा भाव असल्यामुळे गेल्या दोन-तीन वर्षांत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील विकासकांनीही हायफंडा घरे उभारण्यावर भर दिला. दहा-बारा कोटींपासून ते १००-१५० कोटींपर्यंत एकेका फ्लॅटच्या किमती पोहोचू लागल्या. परंतु ही सर्व घरे तयार असूनही त्यापैकी ५० टक्के घरांना खरेदीदार नाही. आता विकासकांना ती चूक समजली आहे. सरसकट मोठा नफा मिळविण्याऐवजी अधिकाधिक घरे विकून नफा कमावण्याकडे त्यांचा कल जाऊ लागला आहे. त्यामुळे मुंबईत सध्या वन बीएचके घरांच्या प्रकल्पांची रेलचेल सुरू झाली आहे. टू आणि वन बीएचके घरे तीही अनुक्रमे ६० आणि ८० लाखांपासून पुढे उपलब्ध करून देण्याचा या सर्वाचा कल दिसून येतो. दोन वर्षांपूर्वी हा कल प्लॅटिनम कॉर्प या विकासकाने हेरला आणि ८५ ते एक कोटी किमतीत वन आणि टू बीएचके घरे उपलब्ध करून दिली. ग्राहकांच्या उडय़ा पडल्या. त्यापाठोपाठ रुस्तमजीनेही कांदिवलीच्या प्रकल्पात ८५ ते एक कोटीमध्ये घरे देण्याचे घोषित केले. त्यानंतर आता अनेक विकासक पुढे आले आहेत. हावरे यांनी घाटकोपरमध्ये अशा पद्धतीने घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. ६० लाखांत वनबीएचके उपलब्ध करून देणार असल्याचे ओमकार बिल्डर्सने स्पष्ट केले आहे. आता मुंबईतील विकासकांचा कल बदलतोय. परवडणारी घरे उभी करून ती लगेच विकली जातील यांच्यावरच त्यांचा भर आहे. आतापर्यंत मोठी घरे बांधून त्याला ग्राहकच उपलब्ध नसल्यामुळे आता गुंतवणूकदारही हैराण झाले आहेत. गुंतवणूकदारांचे पसे अडकल्याने विकासकांनाही नव्या प्रकल्पांसाठी पसे उपलब्ध होणे कठीण बनले आहे. निश्चलनीकरणानंतरच रोख पशाचा ओघ कमी झाल्यानंतर आता विकासकांच्या नाडय़ाच आवळल्या गेल्या आहेत. वरवर ते कितीही निश्चलनीकरण चांगले असल्याचा दावा करीत असले तरी रोख पसा काही प्रमाणात हवा, असे त्यांचे प्रामाणिक मत आहे. परंतु त्यामुळे संपूर्ण पांढरा पसा उपलब्ध होणार असल्यामुळे नफा कमी होणार आहे. अशा वेळी परवडणारी घरे बांधणे जास्त सयुक्तिक असल्याचे या विकासकांचे म्हणणे आहे. मुंबईत आजही ८४ हजार इतके फ्लॅट विकले गेलेले नाहीत. त्यामध्ये ५० ते ६० टक्के आलिशान घरांचा समावेश आहे तर उर्वरित घरे टूबीएचके असली तरी त्यांचे दर चढे आहेत. २०१६ च्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत एकाही विकासकाने नवा प्रकल्प जाहीर केला नाही. त्यानंतर निश्चलनीकरण घोषित झाले, केंद्रीय रिअल इस्टेट कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर विकासकांनी आणखी एक पाऊल मागे नेत नव्या वर्षांत जाहीर करावयाचे प्रकल्पही पुढे ढकलले. त्यापेक्षा अपूर्ण बांधकामे पूर्ण करण्यावर भर दिला. आताही ऑक्टोबर-नोव्हेंबरनंतरच नव्या प्रकल्पांची घोषणा होईल, असे या क्षेत्रातील जाणकार असलेल्या कुशमेन अँड वेकफिल्ड या कंपनीचे म्हणणे आहे. मुंबईत सध्या व्यावसायिक गाळ्यांना चांगली मागणी आहे. मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात झोपडपट्टी आहे आणि आतापर्यंत सादर झालेल्या १४०० प्रस्तावांपकी जेमतेम २० टक्के प्रकल्पच पूर्ण झाले आहेत. या योजनांतून तब्बल अडीच-तीन लाख घरे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. (पण सध्याचा वेग पाहता पुढील दहा वर्षांत तरी ते शक्य नाही) धारावी प्रकल्पातूनही हजारो घरे निर्माण होऊ शकली असती. परंतु एक सेक्टर वगळला तर उर्वरित सेक्टर्ससाठी कुणी विकासक पुढे आलेला नाही. बीडीडी चाळींच्या पुनर्वकिासातून पाच ते सात हजार घरे निर्माण होणार आहेत. एल अँड टी आणि शापुरजी पालनजी यांची नियुक्ती झाली आहे. त्यालाही आता सात वष्रे आहेत. म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्वकिासात घोळ घालून ठेवला गेला. तो आता निस्तरला असला तरी हे गाडे उभे राहण्यासाठी बराच कालावधी जाणार आहे. यापकी अनेक घरे अगोदरच कमी दरात विकली गेली आहेत. त्यामुळे आता नव्या वाढीव दराचा विकासकांना फायदा घेता येत नाही. जुन्या दरात प्रकल्प पुढे रेटणे कठीण आहे. अनेक खासगी प्रकल्पांतून घरे उपलब्ध होणार असली तरी ती मोजकी आहेत. तब्बल दोन ते तीन लाख घरांची प्रत्येक वर्षी गरज असतानाही जेमतेम काही हजारांत घरे उपलब्ध होत आहेत, अशी मुंबईची परिस्थिती आहे. मुंबई वगळता आसपासच्या परिसरात मोठय़ा प्रमाणात घरे उपलब्ध आहेत. ती संख्या अडीच लाखांच्या घरात आहे. मुंबईतील गृहबांधणीकडे शासनाने नीट लक्ष न दिल्याचाच हा परिपाक आहे. निशांत सरवणकर - response.lokprabha@expressindia.com
