आदित्य बिवलकर - response.lokprabha@expressindia.comगोपनीय माहितीची चोरी आणि सुरक्षेला धोका असल्याचे कारण देत भारत सरकारने २०० पेक्षा जास्त अ‍ॅप्सवर बंदी आणून एक वर्ष झाले. प्ले स्टोअरवरून ही अ‍ॅप्स काढून टाकल्यावर मोठी चर्चा झाली होती. चिनी अ‍ॅप निर्मात्यांची मक्तेदारी मोडण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यावेळी बोलले गेले होते. प्रत्यक्षात मात्र तसे काहीही झालेले नाही. चिनी अ‍ॅप निर्मात्यांनी आजही भारतीय बाजारपेठेत आपला दबदबा कायम ठेवला असून अनेक चिनी अ‍ॅप्स खोऱ्याने पैसे ओढत असल्याचेच चित्र आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात भारत सरकारने २६७ चायनीज अ‍ॅप्सवर बंदी घातली, मात्र त्याच कंपन्याची अ‍ॅप्स वेगळ्या नावाने आजही उपलब्ध आहेत. एवढेच नव्हे, प्ले स्टोअरमधील दर ५० अ‍ॅप्सपैकी ८-१० अ‍ॅप्स चिनी कंपन्यांची असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. एकंदरच आजही प्ले स्टोअरमध्ये चिनी अ‍ॅप्सचाच दबदबा असल्याचे दिसते. गेल्या वर्षभरात चिनी अ‍ॅप्स वापरणाऱ्यांची संख्या सुमारे ११ कोटी ५० लाखांनी वाढली आहे. गतवर्षी हीच संख्या ९० दशलक्ष एवढी होती. या अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून जाहिराती, आर्थिक व्यवहार, सबस्क्रिप्शन याद्वारे कोटय़वधींची कमाई होत आहे. चायनीज अ‍ॅप्सचा दबदबा रोखण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला जात असला तरीही पडद्यामागून तीच अ‍ॅप्स आजही वर्चस्व गाजवत आहेत. ओळख लपवण्याचा प्रयत्न भारतात मेक इन इंडियाचे वारे वाहत असल्यामुळे चिनी कंपन्या मूळ ओळख लपवून अ‍ॅप्स भारतीय असल्याचे दाखवत ती प्ले स्टोअरवर उपलब्ध करून देत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र यातील अनेक अ‍ॅप्स चिनी आहेत. कॅम स्कॅनर या अ‍ॅपद्वारे मोबाइलच्या मदतीने छायाचित्रे आणि कागदपत्रांचे संकलन केले जात होते. त्यावर बंदी असली तरी आजही त्याचा वापर सुरू आहेच. अ‍ॅप प्ले स्टोअरवर उपलब्ध नसले तरीही इंटरनेटच्या माध्यमातून ते सहज डाऊनलोड करता येते, त्यामुळे आजही त्याचे लाखो वापरकर्ते आहेत. या अ‍ॅपवरील जाहिरातींच्या माध्यमातून कंपनीला चांगला नफा होत आहे. त्यामुळे भारतामध्ये बंदी घातली असली, तरीही त्याचा परिणाम कंपनीला जाणवलेला नाही. हे अ‍ॅप चिनी असल्याचे कोणाच्याही सहज लक्षात येत नाही. तसा उल्लेख कुठेही दिसत नाही, त्यामुळे याचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर सुरूच आहे. मूळ अ‍ॅप उपलब्ध नसले तरीही क्लोन अ‍ॅप्स उपलब्ध आहेत आणि वापरली जात आहेत. क्लब फॅक्टरी, शेइन, शेअर इट यांसारखी कितीतरी अ‍ॅप्स आजही अशाच प्रकारे क्लोनिंग करून वापरली जातात. अ‍ॅप्सच्या मूळ कंपन्यांनी आपली ओळख लपवून वेगळ्या नावाने प्ले स्टोअरमध्ये पुन्हा प्रवेश केला आहे. बिगो लाइव्ह हे व्हिडीओ अ‍ॅप सध्या प्ले स्टोअरवर जाहिरातींसाठी प्रसिद्ध आहे. याची मूळ कंपनी बिगो चीनमधील आहे. त्याचबरोबर टिकी या सोशल अ‍ॅपची नोंदणी सिंगापूर येथील कंपनीद्वारे करण्यात आली आहे, पण एका चिनी कंपनीद्वारे हे अ‍ॅप चालवले जाते. प्रत्यक्षात अशा पद्धतीने दुसऱ्या देशातील कंपनीचा आधार घेऊन प्ले स्टोअरमध्ये प्रवेश करणे शक्य आहे, त्यावर कोणत्याच सरकारचे थेट नियंत्रण नाही. याच तांत्रिक बाबींचा गैरफायदा घेत कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठेत पुन्हा प्रवेश मिळवला आहे. रूप नवे, रचना जुनीच प्ले स्टोअरवर बंदी घातलेली अ‍ॅप्स नव्या रूपात पुन्हा एकदा लॉन्च केली जात आहेत. गेमिंग, मनोरंजन, चॅटिंग सर्वच प्रकारच्या अ‍ॅप्समध्ये ही चलाखी करण्यात आली आहे. प्ले विथ, नॉइझ, मस्ट, वायबर, बिंज चॅट अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत. या अ‍ॅप्सना भारतात सध्या चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. प्ले स्टोअरच्या लिस्टिंगमध्ये ती अव्वल आहेत. प्रत्यक्षात मात्र ही बंदी घातलेली अ‍ॅप्स आहेत. वर्षभरात पुन्हा एकदा नवीन नावाने हीच अ‍ॅप आता लोकांसमोर येत आहेत. अशाच पद्धतीने येत्या काळात सर्वच अ‍ॅप्स पुन्हा प्रवेश करू शकतात. मेक इन इंडियाच्या नावाखाली भारताबाहेरील कंपन्यांनी येथील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करून निर्मितीसुद्धा केल्याचे दिसते. त्यामुळे एकंदर पुन्हा एकदा सुरक्षा आणि खासगीपणाचा मुद्दा उद्भवण्याची चिन्हे आहेत. जाहिरातींतून कमाई प्ले स्टोअरवर उपलब्ध नसतानाही शेअर इट किंवा यांसारखी अ‍ॅप आजही अनेक वापरकर्त्यांच्या मोबाइलमध्ये आहेत. याबद्दल शासनाकडून आणि यंत्रणांकडून स्पष्ट सूचना करण्यात आल्यानंतरही लाखो भारतीय त्या अ‍ॅप्सचा वापर करत आहेत. त्यामुळे निर्मिती कंपन्यांना नफा होत आहे. या अ‍ॅप्सवर जाहिराती दाखवल्या जातात. पेपर क्लिक तसेच जाहिरातीच्या माध्यमातून आजही या अ‍ॅप्सना उत्पन्न मिळत आहे. अधिकृतरीत्या बंद करण्यात आल्यानंतरसुद्धा अशा पद्धतीने अ‍ॅप वापरात आहेत. क्लोन अ‍ॅप तसेच थर्ड पार्टी व्हीपीएनद्वारे ही अ‍ॅप आजही वेगवेगळ्या मार्गानी वापरात आहेत. चेहरामोहरा बदलला भारत सरकारने अ‍ॅप्सवर बंदी आणल्यानंतर कंपन्यांनीसुद्धा आपल्या अंतर्गत रचनेत बदल केल्याचे दिसते. जुन्या बंदी आणलेल्या अ‍ॅप्सवर काम करणारे कर्मचारी त्यासंबंधित लोक नवीन कंपनीमध्ये नियुक्त केले जातात आणि तिथे नव्या रूपात तेच अ‍ॅप तयार करून प्ले स्टोअरवर उपलब्ध करू दिले जाते. अ‍ॅप निर्मातेसुद्धा अशा पद्धतीने एका कंपनीतून दुसऱ्या कंपनीमध्ये गेल्याचे दिसते. याचबरोबर कंपन्यांमधील भागीदारी, शेअर्समधील हिस्से यांसारखे छुपे करार करून मूळ अ‍ॅप नव्या रूपात आपल्यासमोर येत आहेत. यामध्ये भारत सरकार कशा प्रकारे बघणार याकडे आता माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. सुरक्षेचा मुद्दा आजही तसाच आहे. प्ले इट, नॉईज यांसारख्या अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती मिळवली जात आहे. अ‍ॅप वापरणाऱ्या व्यक्तीचे लोकेशन, छायाचित्रे असा महत्त्वाचा डेटा कंपन्या मिळवत आहेत. मनोरंजन, सोशल अ‍ॅप्समध्ये चीनची आघाडी नवीन येत असलेल्या चिनी अ‍ॅप्समध्ये मनोरंजन क्षेत्राशीसंबंधित अ‍ॅप्सची संख्या मोठी आहे. छायाचित्रणाशी संबंधित आणि व्हिडिओ चॅट अ‍ॅप्सचासुद्धा यामध्ये समावेश आहे. अशा प्रकारच्या अ‍ॅप्सकडे भारतीय सहज आकर्षित होतात. त्यांना चांगला प्रतिसादसुद्धा मिळतो, त्यामुळे अनेक चिनी कंपन्यांनी अशा प्रकारच्या अ‍ॅप्सची निर्मिती केल्याचे चित्र दिसते. त्यातून मोठय़ा प्रमाणावर वैयक्तिक माहितीची चोरी होण्याची भीती आहे. सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष गेल्या वर्षी २६७ अ‍ॅप्सवर बंदी घालताना केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. देशाच्या सुरक्षेशी आणि वापरकर्त्यांच्या खासगी माहितीच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा संदेश या निर्णयातून देण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही चिनी कंपन्यांची घुसखोरी सुरूच आहे. त्यामुळे याबद्दल केंद्र सरकार आता काय निर्णय घेते याकडे सर्वाचेच लक्ष लागले आहे. भारत ही या सर्व अ‍ॅपसाठी मोठी बाजारपेठ मानली जाते, त्यामुळे कोणीही सहजासहजी या बाजारपेठेवर पाणी सोडणार नाही. त्यामुळे चिनी कंपन्यांची विविध मार्गानी सुरू असलेली घुसखोरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला कठोर पावले उचलावी लागणार आहेत. अ‍ॅप्स, त्यांचा वापर आणि त्यातील माहितीचे संक्रमण याकडे लक्ष देणारी ठोस यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे.
