शेतकरी जे अन्नधान्य पिकवतो, ही सगळ्यांच्याच जगण्यातील मूलभूत बाब आहे. पण ते पिकवणारा शेतकरी मात्र या व्यवस्थेमधला सगळ्यात उपेक्षित घटक आहे. कधी बदलणार ही परिस्थिती आणि कशी? ‘नियोजनाचा दुष्काळ’ या कव्हरस्टोरीवरील प्रतिक्रियात्मक लेख. भारताचा शेतकरी कधी आधुनिक होईल? भारताच्या शेतकऱ्याची स्थिती इतकी दयनीय होण्याची कारणे काय? दुष्काळात शेतकऱ्यांकडे आत्महत्येशिवाय पर्याय का नसतो? पाऊस नसला तर शेतकरी हातपाय गाळून का बसतो? गारा पडल्या, अवकाळी पाऊस झाला तर शेतकरी इतका हवालदिल का होतो? आपला शेतकरी इतका परावलंबी का आहे? इतका दैवाधीन का आहे? इतका पारंपरिक का आहे? इतका कर्जबाजारी का आहे? अनुदान मिळूनही त्याला कर्जाऊ परिस्थितीवर मात का करता येत नाही? असे असंख्य प्रश्न शेतकऱ्यांच्या बाबतीत विचार करताना उद्भवू लागतात. खरं तर भारतातील सर्व शेतकऱ्यांपुढील समस्या सारख्याच आहेत, असंही नाही. नुसतं महाराष्ट्राचं उदाहरण घेतलं तरी सर्व शेतकऱ्यांच्या समस्या सारख्या नाहीत. मराठवाडा, विदर्भ, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र या चार विभागांतील शेतकऱ्यांचे प्रश्न भिन्न आहेत, हे लक्षात येईल. प्रत्येक ठिकाणी शेताच्या जमिनीचा पोत भिन्न आहे, म्हणून तिथे वेगवेगळ्या पिकांची शेती केली जाते. भाऊबंदकी वाटय़ांमुळे शेतीचे दिवसेंदिवस छोटे छोटे तुकडे होत आहेत. म्हणून सलग शेती करता येत नाही. शेतकऱ्यांचे कामाचे तास ठरलेले नसतात. पहाटेपासून सायंकाळी अंधारपडेपर्यंत शेतकरी शेतात राबत असतो. शेतकऱ्याला रविवारची साप्ताहिक सुट्टी नसते. शेतकऱ्यांपर्यंत अनेक योजना पोचत नाहीत. शेतकऱ्यांपर्यंत योजनांचा पैसा पोहोचत नाही. पोहोचला तर रस्त्याने अनेक ठिकाणी झिरपत तो अल्प प्रमाणात त्याच्यापर्यंत पोहोचतो. भारतात शेतकऱ्यांच्या अनेक चळवळी झाल्या. भारतात शेतकरी बहुसंख्येने असला तरी भिन्न भिन्न समस्यांमुळे तो अखिल भारतीय पातळीवर संघटित होऊ शकत नाही. म्हणून वेगवेगळ्या भौगोलिक प्रांतांत वेगवेगळ्या शेतकरी संघटना कार्यरत झाल्या. आजही शेतकऱ्यांसाठी लढणारे अनेक नवीन नेते उदयास येत आहेत. पण शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी व्हायला तयार नाहीत. शेतकऱ्यांचा शेतीमाल हा दलालांमार्फत खरेदी केला जातो. थेट खरेदी केला जात नाही. देशात अनेक उत्पादक वस्तूंच्या किमती नक्की केलेल्या असतात. मात्र शेतीमालाचेच भाव कोसळतात आणि चढतात, असे का होते, याचाही कोणी मुळातून विचार करत नाही. म्हणजे उत्पादकता कमी-जास्त होते का? एखाद्या विशिष्ट व्यापारी पिकाचे अतिरिक्त उत्पादन करताना तारतम्य दाखवले जात नाही का? परिणामी, भाव कोसळतात. त्याच वेळी अन्य अन्नधान्याचा तुटवडा भासू लागतो. उदाहरणार्थ, आता सर्वच प्रकारच्या डाळींचा जाणवू लागलेला तुटवडा. अशा परिस्थितीचा फायदा घेत व्यापारी साठेबाजी करू लागतात आणि भाव चढतात. या भाववाढीचा थेट फायदा शेतकऱ्याला न होता तो व्यापाऱ्यांना होतो. उदाहरणार्थ, तालुका पातळीवर जेव्हा फक्त एकाच कांद्याच्या गाडीचा लिलाव पाच हजार रुपये क्विंटल जातो. त्या वेळी इतर कांदे तीन हजार, दोन हजार या भावाने घेतले जात असले तरी त्या दिवसापासून सर्वच प्रकारच्या कांद्यांचा भाव ६०-७० रुपये किलो होतो. अशा भाववाढीचा फायदा शेतकऱ्याला होत नाही. जलसाक्षरता अजून शेतकऱ्यांपर्यंत कोणी पोहोचवायला तयार नाही. पीक विमा कसा काढावा आणि त्यामुळे आपल्या पिकांचे संरक्षण कसे करावे याचे प्रबोधन कुठे होताना दिसत नाही. कर्ज मिळतं मग कशाला सोडा, ही वृत्ती कशी घातक आहे आणि त्यामुळेच आत्महत्यांचे प्रमाण कसे वाढले आहे, हेही कोणी समजून घ्यायला तयार नाही. म्हणून खासगी सावकारी कर्ज तर नकोच पण सरकारी कर्जसुद्धा गरज असेल तरच घ्यायला हवं, असंही कोणी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना दिसत नाही. उदाहरणादाखल इथं दोन गोष्टी नमूद करतो : माझा एक मित्र शेतकरी आहे. नुसता शेतकरी नसून श्रीमंत शेतकरी आहे. तरीही गावातल्या शेतकरी सोसायटीपासून तालुक्याच्या अनेक बँकांचे कर्ज त्याच्या नावावर आहे. त्याला याबद्दल मी विचारलं असता त्याने सांगितलं, ‘असा कोणताही शेतकरी सापडणार नाही की त्याच्या अंगावर कर्ज नाही. म्हणजे कर्जाची गरज नसली तरी शेतकऱ्याने मिळेल तिथून कर्ज घेतच राहायला हवं. त्यातच त्याचा फायदा आहे. एक तर शेतकऱ्याला अतिशय कमी दरात कर्ज उपलब्ध होतं, त्यातून काही सबसिडीने फिटतं आणि तो पैसा शेतीसाठीच अथवा इतर कामांना वापरता येतो. म्हणून शेतकरी कोणताही असो. त्याला पैशांची गरज असो वा नसो, तो कर्ज काढतच राहतो. घेतलेलं कर्ज सूट मिळालं तर अजून फायदा असतोच.’ ऐकून मी सुन्न. दुसरा माझा एक मित्र प्राथमिक शिक्षक आहे. त्याची बायकोही शिक्षिका. म्हणजे आर्थिक परिस्थिती उत्तम. पण वारसा हक्काने मिळालेल्या शेतीचा सातबारा उतारा त्याच्याकडे असल्याने मध्यंतरी त्याने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर झालेलं, ‘सोने गहाण कर्ज’ घेतलं. त्या कर्जाबद्दल त्याला विचारलं तर त्याचं उत्तर, ‘सोनं गहाण ठेवून फक्त तीन टक्के दराने शेतकऱ्यांसाठी कर्ज मिळतं. सोनं घरात ठेवायचं म्हणजे चोरीला निमंत्रण. आणि बँकेत लॉकरमध्ये ठेवलं तर लॉकरला पैसे लागतात. त्यापेक्षा सोनं तारण ठेवलं तर चोरी होण्याचीही भीती नाही आणि फक्त तीन टक्के दराने मिळणारं कर्ज. फायदाच फायदा.’ हे उत्तर ऐकूनही सुन्न होत माझ्या सामान्य ज्ञानात भर पडली. पण अशा लोकांमुळे ज्या शेतकऱ्याला खरोखर कर्जाची गरज असते, अशा लहान गरीब शेतकऱ्यांना यामुळे नक्कीच फटका बसत असेल. भारताच्या शेतीधोरणात गरीब शेतकरी आणि श्रीमंत शेतकरी अशी खूप सक्त अंमलबजावणी करणारी रेषा अस्तित्वात नाही. म्हणून ‘सब घोडे बारा टक्के’ या न्यायाने कुठं ओलं जळतं तर कुठं खायलाच नाही अशी परिस्थिती आहे. वीज फुकट दिली तर विजेचे बल्ब रात्रंदिवस शेतातून सुरू असलेले दिसतात. कुठलीही काटकसर नाही. पाणी असेपर्यंत कसंही वाया घालवायचं. कुठलीही काटकसर करायची नाही. (घरे बांधतांनाही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अजून लागू होत नाही. जमिनीला छिद्रे पाडून - बोअरवेल करून अतोनात पाणी वाया घालवलं जातं. यामुळे जमिनीतली पाणी पातळी दिवसेंदिवस खाली जात आहे.) प्रत्येकाने सुज्ञ होऊन अशा गोष्टी टाळायला हव्यात. पावसाळा सुरू झाला तर पावसाचं पाणी वाहून कसं जाणार नाही; आपल्या शेतात, शेताजवळच्या नाल्यात, नदीत पाणी कसं जिरेल हे शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन गावपातळीवर ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ ही योजना स्वयंस्फूर्तीने राबवायला हवी. प्रत्येक गोष्ट सरकारवर ढकलायला नको. ‘असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी’ या न्यायाने, ‘असेल सरकार तर करील दुष्काळ निवारण’, ही वृत्ती घातक आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याने शेततळे तयार करायला हवे. त्यासाठी शासनाने आता अनुदानही सुरू केलं आहे. पाणी कमीत कमी वापरून पाण्याची बचत करायला हवी. पाणी आपल्या शेतात आणि आजूबाजूच्या परिसरातही कसं जिरेल हे पाहिलं पाहिजे. पाण्याचे बाष्पीभवन होऊ नये म्हणून शेताच्या बांधाला, शेततळ्यांच्या काठाला, विहिरींच्या आजूबाजूला, नाल्यांच्या आणि नद्यांच्या काठाने झाडं लावायला हवीत. पिण्यासाठी नदीत धरणांतून पाणी सोडलं, की नदीकाठचे शेतकरी वीज मोटर लावून नदीचे पाणी शेतात खेचून घेतात. नदीकाठी विहिरी खोदून पाइपलाइन करून दूरवरून पाणी शेतात घेऊन येतात; पण पावसाळ्यातले पावसाचे फुकटचे पाणी शेतात अडवण्याचा कोणताही प्रयत्न शेतकऱ्यांकडून होत नाही. चार महिन्यांच्या पावसाळ्यात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग शेतातही करायला हवे. शेताजवळच्या नाल्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या गटागटाने विशिष्ट अंतरावर बांध घालून पाणी अडवले तर मध्यंतरी एखाद्या पावसाळ्यात कमी पाऊस झाला तरी आतासारखा दुष्काळ सतावणार नाही. आजचा शेतकरी एकीकडे शेतात तंत्रज्ञान वापरू लागला, मात्र जलसाक्षरतेच्या बाबतीत तो अजिबात जागरूक दिसून येत नसल्याने आणि पावसाळ्यात आपल्या सोयीप्रमाणे पाऊस यावा असा दैवाधीन विचार करत असल्याने दुष्काळाच्या संकटातून त्याला बाहेर पडता येत नाही. शेतीसाठी असणारी अवजारे, तंत्रज्ञान हे आधुनिक पद्धतीने वापरायला हवे. सेंद्रिय खते, सेंद्रिय फवारणी आपल्या हिताची आणि स्वस्तही आहे. म्हणून अशा गोष्टींचा अंगीकार करायला हवा. अमुक करतो म्हणून आपणही तेच पीक काढावं असा अट्टहास न धरता आपल्या जमिनीचा कस पाहून शेती करायला हवी. कांद्याला भाव आहे, मग लावा सर्व कांदा. डाळिंब खूप पैसा देतो, मग लावा सर्व बाग.. हे सोडलं पाहिजे. व्यापारी पिकांसोबतच गहू, बाजरी, हरभरा, मका, कांदा, भाजीपाला आदी सर्व प्रकारची पिकं आलटूनपालटून शेतात घेतली गेली पाहिजेत. एकाच प्रकारच्या पिकावर विसंबून न राहता वेगवेगळी पिके थोडी थोडी एकाच वेळी घेतलीत तर एका पिकाने (अवकाळी पावसामुळे वा विशिष्ट रोगामुळे) धोका दिला तर दुसरं पीक थोडाफार आधार देऊ शकतं. एका बाजूने शेतकरी दिवसेंदिवस व्यापारी पीक घेऊन, तंत्रज्ञानाने शेती करून आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करतो, तर दुसऱ्या बाजूने मात्र तो अजूनही पावसाळ्यावर पारंपरिक पद्धतीने दैवाधीनतेवर अवलंबून असताना दिसतो. पाणी दिवसेंदिवस कमी होत चालल्याने शेताला सारंगने पाणी देणे, वाफ्यांना बारा देत पाणी देणे आज चुकीचे ठरेल. तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन या तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाणी प्रत्येकाने काटकसरीने वापरलं पाहिजे. हे फक्त आजच्या शेतकऱ्यानेच नव्हे, तुम्ही आम्ही सर्वानी अशा छोटय़ा छोटय़ा गोष्टी पाळल्या, पाणीबचत केली, वृक्षसंवर्धन केलं, तर शेती व्यवसायात खूप चांगला परिणाम दिसून येईल आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटू शकतो. डॉ. सुधीर देवरे - response.lokprabha@expressindia.com
